बायडन यांच्यासमोर अफगाणी आव्हान

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी पदावर विराजमान झाल्यानंतर पहिलाच कठोर निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे, येत्या मे महिन्यापर्यंत अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचे सैन्य पूर्णपणे माघारी बोलावण्यात येणार आहे. यापेक्षा अधिक चांगला किंवा सोपा पर्याय सध्या उरलेला नाही.

सध्याच्या धोरणाचा कोणताही परिणाम होणार असला, तरीही अमेरिकी सैन्याला आणि नाटो फौजांना संकटात टाकून ‘घाईघाईने किंवा बेशिस्तपणे माघारी’ घेतली जाणार नाही, असे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉइड ऑस्टिन यांनी स्पष्ट केले आहे. अफगाणिस्तान अंतर्गत संवादात प्रगती होण्याच्या आणि त्याबरोबरच हिंसाचारात घट होण्याच्या मुद्द्यावर ऑस्टिन यांनी भर दिला आहे. अमेरिकेच्या कमांडरना ‘हल्ल्यांपासून स्वतःचे व आपल्या भागीदारांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आणि उत्तरदायित्व’ आहे, असे त्यांनी गेल्या आठवड्यातच म्हटले होते.

अमेरिकेकडून देण्यात आलेले संकेत सुस्पष्ट आहेत. १ मे ही तारीख पक्की नाही. याचा अर्थ अमेरिकेचे उरलेले २५ हजार सैनिक आणि नाटो देशांमधील सुमारे पाच हजार सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी बोलावण्यास विलंब लागण्याचा संभव आहे. विलंबाच्या अवधीमध्ये तडजोड होऊ शकते. याचा अर्थ पाकिस्तान पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येणार आहे.

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमार बाजवा यांनी हस्तक्षेप करण्याची आपली किंमत यापूर्वीच सांगितली आहे. बाजवा यांनी अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम)चे कमांडर जनरल केनेथ मॅकेंझी (ज्यु.) यांना फोन केला होता. सैन्य माघाराची मुदत वाढवावी, अशी विनंती अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी तालिबानी नेत्यांना फोनवरून करावी, अशी विनंती बाजवा यांनी त्या वेळी मॅकेंझी यांच्याकडे केली होती. अफगाणिस्तानमधील नव्या प्रशासनात तालिबान्यांची कायदेशीरपणे प्रतिष्ठापना करून पाकिस्तानचे वर्चस्व वाढवायचे आणि अफगाणिस्तान सरकारला बाजूला ठेवायचे, असा बाजवा यांचा हेतू आहे.

पण, तालिबान्यांनी तडजोड न करण्याची ताठर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानअंतर्गत संवाद होऊ शकला नाही आणि आता शस्त्रसंधी होण्याची शक्यता दिसत नाही. तालिबान्यांनी अल् कायदाशी संबंध तोडून टाकावेत, ही अमेरिकेची सर्वांत प्रमुख मागणी आहे. ही मागणी लेखी करार आणि ‘आश्वासने व समजून घेण्या’सारख्या तोंडी करारात अडकली आहे. या संदर्भात माहिती असलेले अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी झाल्मे खालिझाद हे एकमेव व्यक्ती आहेत. त्यांनी अफगाणिस्तानात तालिबानी नेत्यांशी काही समोरासमोर बैठका घेतल्या आहेत. त्याच्या नोंदी ठेवण्यात आलेल्या नाहीत.

त्यांनी केलेल्या कारारानुसार अमेरिकेला दहा कलमी कार्यक्रम राबवावा लागणार आहे. त्यामध्ये १ मेपर्यंत अफगाणिस्तानचे सैन्य मागे घेणे या कलमाचाही समावेश आहे. लष्करतज्ज्ञ आणि अफगाणिस्तानविषयक अभ्यासक जोनाथन शोरडेन यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, अमेरिकेची वचनबद्धता अंशतः किंवा पूर्णतः पडताळता येणे शक्य असले, तरी तालिबान्यांची आश्वासने ही अस्पष्ट आणि व्यक्तिनिष्ठ आहेत.

अमेरिकेच्या व अमेरिकेच्या मित्रदेशांच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू नये आणि अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर दहशतवादी गटांना करू दिला जाऊ नये, हे तालिबान्यांकडून घेतलेले सर्वांत प्रमुख वचन होते. हा मुद्दा अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ आहे आणि त्याची पडताळणीही करता येणे शक्य नाही, असे शोरडेन म्हणाले. तालिबानने दिलेल्या सात वचनांपैकी केवळ एक आश्वासन वस्तूनिष्ठ आहे आणि त्याची सार्वजनिकरीत्या पडताळणीही करता येणे शक्य आहे.

सामान्यतः अमेरिकेकडून करण्यात येणारे करार हे मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या बाजूने झुकलेले असतात; परंतु अफगाण शांतता करार हा निश्चितच त्यांपैकी एक नाही. अमेरिकेतील तज्ज्ञांनी मुदत सहा महिन्यांनी वाढवण्याचे सूचवले होते. हा वास्तविक खूपच कमी अवधी होता. संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध हटविण्यासह तालिबानी कैद्यांची मुक्तता करण्याच्या माध्यमातून अमेरिकेबरोबरील संपूर्ण शांतता प्रक्रियेची फेररचना करावयाची, ही त्यामागील कल्पना आहे. तालिबान्यांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता हवी आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांनी आपले निर्बंध हटवावेत, ही त्यांनी दीर्घकालीन मागणी आहे.

तालिबानी नेते मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांनी गेल्या आठवड्यात एक खेळ खेळला. त्यांनी अमेरिकी जनतेला उद्देशून एक खुले पत्र लिहिले. ‘या कराराची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी वचनबद्ध राहा,’ असे आवाहन त्यांनी अमेरिकी जनतेला केले. आपल्या हेतूचा दबाव आणण्यासाठी त्यांनी तालिबानी प्रचारमुद्द्यांची पुनरावृत्ती केली. अफगाणिस्तानातील बहुसंख्य नागरिक ‘इस्लामिक एमिराट्स’ना पाठिंबा देतात, इस्लामिक कायद्यानुसार महिलांचे हक्क मान्य करण्यात आले आहेत (जे काही असतील ते) आणि तालिबान्यांकडून अमली पदार्थांची लागवड रोखण्यात येईल, हे या प्रचारातील मुद्दे आहेत.

अमेरिकेच्या या दीर्घकालीन युद्धाची अखेर व्हावी, अशी इच्छा असणाऱ्या काही कठोर अभ्यासकांच्या मतानुसार, बायडन प्रशासनाने केवळ आपल्या मुख्य उद्दिष्टाकडे लक्ष द्यावे. तालिबान अल् कायदाशी आपले संबंध तोडून टाकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. अमेरिकेकडून वाटाघाटींच्या माध्यमातून अल् कायदाशी जाहीरपणे संबंध तोडण्यासाठी तालिबान्यांना भाग पाडू शकतात का आणि त्यांना जबाबदार धरण्यासाठी एखादा मार्ग शोधू शकतात का, असा प्रश्न उपस्थित करून  अमेरिकेचे सैन्य दीर्घ काळ तेथे असल्याने महिलांना त्यांचे अधिकार मिळवणेही शक्य नाही, असे ते म्हणतात.

काही जण एक प्रकारे टोकाला जात आहेत. अमेरिका काहीही करो, अध्यक्ष अश्रफ घनी यांचे ‘भ्रष्टाचारी आणि दुर्बळ’ सरकार टिकणार नाही. मुदतीमध्ये काहीही बदल झाला, तरी विजय जवळच आहे, असे तालिबान्यांना वाटत असल्याने तालिबान हल्ले करणे चालूच ठेवेल. असा विचार करणे म्हणजे दुसरे तिसरे काहीही नाही, तर घनी सरकारशी सरळ सरळ विश्वासघात आहे.

काही अभ्यासकांनी केलेल्या प्रामाणिक निरीक्षणानुसार, जर शेजारील देशांची ‘भ्रष्ट आणि दुर्बळ’ सरकारे तरू शकतात, तर मग घनी यांचे सरकारही तरणारच. अमेरिकेवर ११ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्यापूर्वीच्या काळात अफगाणिस्तान सरकार फारशी मदत न घेता लढले होते आणि आताही ते लढू शकते. या वेळी ते अधिक तयारीने लढू शकते.

दरम्यान, सध्याची परिस्थिती भयानक आहे. तालिबानी अमेरिकेच्या आणि नाटो फौजांवर हल्ला करीत नसले, तरी ते अफगाणिस्तानच्या सुरक्षा दलांवर, महिला न्यायाधिशांवर, पत्रकारांवर, स्वयंसेवी संस्थांवर आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने हल्ले करत आहेत. समाजात गेल्या दोन दशकांत उभे राहिलेले खांब पद्धतशीररीत्या उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रयत्न सुरू आहे.

शांतता करारासंबंधातील चर्चा पुन्हा सुरू करण्यास अथवा वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यास पाकिस्तान आणि त्याचे मित्रदेश अमेरिकेला परावृत्त करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. बायडन प्रशासनाने पुढे पाहावे, मागे वळू नये, असे पाकिस्तानला वाटत आहे आणि अफगाणिस्तान अंतर्गत संवादासाठी ते अमेरिकेला भरीस पाडत आहेत. त्यामुळेच पाकिस्तानकडून तालिबानला आश्रयासाठी, प्रशिक्षणासाठी शस्त्रास्त्र पुरवण्यासाठी आणि आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी मोकळे रान मिळत आहे.

• International Affairs
• Afghanistan
• Biden Administration
• USA-Afghanistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.