बैरुत स्फोट प्रकरणी लेबनॉन अंधारातच

लेबनॉनच्या बैरूत बंदरात ऑगस्ट २०२० मध्ये झालेल्या स्फोटात २०० हून अधिक लोक ठार झाले होते. हजारो जखमी झाले, तर लाखो लोक बेघर झाले होते. या घटनेला वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त नुकतेच हजारो लोक एकत्र आले होते. आपल्याला न्याय मिळावा अशी मागणी करत, त्यांनी देशातल्या राजकीय नेत्यांविरोधात घोषणाबाजी केली. ही घोषणाबाजी करत असतांना देशातल्या प्रतिष्ठित राजकीय व्यक्तींना उद्देशून त्यांनी ‘ठग’ असल्याची उपमाही दिली.

एमव्ही ऱ्होसस हे मोल्दोव्हचे ध्वजांकित मालवाहू जहाजात नोव्हेंबर २०१३ मध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाल्याचे समजले. त्यामुळे या जहाजाला बैरूतमधील बंदरावर थांबणे भाग पडले होते. या जहाजात हजारो टन अमोनियम नायट्रेट भरलेले होते. ते घेऊन हे जहाज मोझांबिकला जात होते. मात्र जहाजातले हे स्फोटक पदार्थ अतिशय असुरक्षितरित्या भरले गेले होते, आणि जहाजाला बैरुतला थांबावे लागल्यावर ते तिथून कधीही निघू शकले नाही.. हेच वास्तवात घडले होते.

जगभरातल्या मानवी हक्कविषयक घटनांवर नजर ठेवून असलेल्या मानवी हक्क निरीक्षण संस्थेने [Human Rights Watch (HRW)] या घटनेसंदर्भातला एक अहवाल नुकता प्रकाशित केला. या अहवालाचे शीर्षक आहे, “दे किल्ड अस फ्रॉम द इनसाइड’: अ इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द ऑगस्ट ४ बैरूत ब्लास्ट”. या अहवालात एचआरडब्ल्यूने म्हटले आहे की, “४ ऑगस्ट २०२० मध्ये बैरूतमध्ये झालेल्या स्फोटात २१८ लोक ठार झाले होते, आणि या प्रकरणात लेबनॉनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात पुरावेही उपलब्ध झाले होते. मात्र लेबनॉनच्या कायदेविषयक आणि राजकीय व्यवस्थेतल्या यंत्रणात्मक समस्याच इतक्या गंभीर आहेत, की त्यामुळेच या अधिकाऱ्यांविरोधात पुरावे असतांनाही, त्यांचे या स्फोटासंबंधीचे उत्तरदायित्वच दूर लाटण्याची संधी त्यांना मिळते आहे.

एचआरडब्ल्यूच्या लामा फकिह यांनी असे म्हटले आहे की, “जे काही पुरावे हाती आले आहेत, त्यावरून असेच सिद्ध होते की, ऑगस्ट २०२० मध्ये बैरूतच्या बंदरात झालेला स्फोट हा लेबनॉनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी आणि बेजबाबदार कृती आणि वर्तनामुळेच झाला होता. या जहाजातल्या अमोनियम नायट्रेटमुळे उद्भवू शकणाऱ्या धोक्याविषयी त्यांनी कोणतीही खरी माहिती दिली नाही, धोका उद्भवू शकतो हे माहित असतांनाही त्यांनी अगदी जाणीवपूर्वक या जहाजात स्फोटक सामान असुरक्षित परिस्थितीत तसेच ठेवले आणि एका अर्थाने आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यात ते अपयशी ठरले.” या पुढे जात फकीह यांनी असे म्हटले आहे की, “एका वर्षानंतरही, या विनाशकारी घटनेने शहरावर कोरलेले व्रण तसेच आहेत, या घटनेत सुदैवाने वाचलेल्यांसह, पीडितांचे कुटुंबीय अजूनही न्यायिक उत्तरांची वाट पाहत आहेत.”

या घटनेनंतर एक महत्वाचा प्रश्न सातत्याने विचारला जातोय, तो म्हणजे शेजारच्याच सिरीया मध्ये जेव्हा २०१३ साली यादवी युद्ध शिगेला पोहोचले होते, ते पाहता तिथे स्फोटकांचा वापर करता यावा यासाठीच बैरूतचा वापर करणे हा या घटनेमागचा खरा हेतू होता का?

लेबनॉनमधले चित्रपट निर्माते आणि शोध पत्रकार फेरास हातौम यांनीही केलेला खुलासा महत्वाचा आहे. त्यांनी अलिकडेच असा खुलासा केला की, खोट्या म्हणजेच शेल्फ कंपन्या चालवणारे सीरियाच्या तीन व्यावसायिकांचा, सावारो लिमिटेड या स्फोटके विकत घेणाऱ्या या कंपनीशी संबंध होता. या तीनही व्यावसायीकांकडे सीरिया आणि रशियाचे दुहेरी नागरिकत्वही होते, आणि या तीघांचाही सीरियातल्या सरकारशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे मानले जात होते.

या प्रकरणात न्यायाधीशांनी लेबनॉनच्या राजकारण्यांना समन्स बजावले होते, त्या राजकारण्यांनीच राजकीय संरक्षणाचा दावा केला आहे. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपासच रखडला आहे. मागच्याच आठवड्यात, तिथल्या काही प्रमुख नेत्यांनी आपण राजकीय संरक्षण सोडू असे म्हटले, मात्र ते कधी सोडू याबद्दल त्यांनी काहीही स्पष्ट केलेले नाही.

लेबनॉनच्या संसदेचे अध्यक्ष आणि अमाल चळवळीचे नेते नबीह बेरी यांनी अलिकडेच असे म्हटले होते की, “न्यायव्यवस्थेला पूर्ण सहकार्य करणे हेच संसदेचे प्राधान्य होते आणि राहील.” अमाल चळवळ म्हणजे शिया मुसलमांनाचा पक्ष असून, तो इराणचे समर्थन असलेल्या हिजबुल्लाहाचा मित्रपक्षही आहे. या सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी की लेबनॉनचे माजी पंतप्रधान आणि सुन्नी समुदायाचे ज्येष्ठ नेते साद हरीरी यांनीही राजकारण्यांना असलेले राजकीय संरक्षण काढून घेतले पाहिजे, असेच आवाहन केले.

अर्थात या सगळ्या घडामोडींबाबत लेबनॉनमधले कार्यकर्ते मात्र साशंक आहेत. त्यांचा तिथल्या राजकारण्यांच्या कोणत्याही वक्तव्यावर विश्वास नाही. उलट त्यांचे असे म्हणजे आहे, की या राजकारण्यांचे राजकीय संरक्षण काढले, तर त्यामुळेही त्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही खुली होण्याची शक्यता आहे, आणि म्हणूनच इथला संपूर्ण राजकीय वर्ग राजकीय संरक्षणाला चिकटून आहे.

या सगळ्या घडामोडींच्या दरम्यान, लेबनॉनचा सातत्याने ऱ्हास होत असल्याचे वास्तव आकार घेत आहे. त्यांचे चलन १५० टक्क्यापेक्षा अधिक प्रमाणात घसरले आहे, परिणामी तिथल्या नागरिकांना अगदी मूलभूत गरजांपोटी पैसे देणंही अशक्य होऊन बसले आहे.

थो़डक्यात लेबनॉनकरता जी काही आर्थिक मदत दिली जाईल, ती तिथल्या राजकारण्यांच्या खिशात जायला नको याचीच ते खबरदारी घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र या सगळ्याला राजकीय वर्गाने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. ते अजुनही मंत्री पदांवरूनच भांडत आहेत.

इतकेच नाही तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी चर्चा करण्यासोबतच, भविष्यातल्या सुधारणांसाठी सरकार स्थापन करण्याची महत्वाची गरज असतांना, तिथे अजून सरकारच स्थापन झालेले नाही. या सगळ्या विचित्र घडामोडी पाहता, अखेर फ्रान्सलाच पुढाकार घेऊन, लेबनॉनच्या नागरिकांना हालाखीच्या परिस्थीतीतून बाहेर काढण्यासाठी, मानवतावादी दृष्टीकोनातून मदत गोळा करावी लागली आहे.

अलिकडेच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय देणगीदारांच्या परिषदेत मॅक्रॉन यांनी असे वक्तव्य केले की, “लेबनॉमधल्या नेत्यांनी आपोआप काहीतरी घडेल या मानसिकतेतून स्थीतप्रज्ञतेचे धोरण अवलंबले आहे, त्यांच्या या कृतीचा आपल्याला प्रचंड खेद वाटतो आणि त्यांचे हे धोरण म्हणजे माझ्या मते ऐतिहासिक आणि नैतिक अपयश आहे.” त्यापुढे जाऊन मॅक्रॉन यांनी असेही म्हटले आहे की, “लेबनॉनमधली राजकीय व्यवस्था केवळ आजची परिस्थिती उद्भवली तेव्हाच नाही, तर याआधीपासूनही अपयशी ठरत आली आहे, आणि यामुळेच यापुढे लेबनॉनच्या राजकीय व्यवस्थेला कोणताही कोरा धनादेश मिळणाची शक्यताच नाही”

अर्थात या सगळ्या घडामोडींदरम्यान लेबनॉनची वाताहत टाळण्यासाठी तसेच लेबनॉनमधल्या समाजातल्या गरीब घटकांना मदत करण्यासाठी फ्रान्सने ३७० दशलक्ष डॉलर्सचा निधी जमा केला आहे. आता लेबनॉनमध्ये पुढील निवडणूक येत्या वसंत ऋतूत, मे २०२२मध्ये होणार आहेत. परंतु तोपर्यंत लेबनॉनमधल्या नागरिकांना बैरुत स्फोट प्रकरणात न्याय मिळेल, किंवा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल अशी आशा करण्यासारखी परिस्थिती मात्र बिलकूल नाही हेच तिथले सध्याचे वास्तव आहे.

• International Affairs
• Beirut Explosion
• law and justice

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.