बेरोजगारीचे भूत तरुणांच्या मानगुटीवर

नुकत्याच सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात रोजगारासंबंधी काही ठोस तरतुदी असतील, अशी आशा होती. पण या अर्थसंकल्पात त्याविषयी काहीच उल्लेख केलेला नव्हता. देशाचे अर्थमंत्री नोकऱ्या आणि बेरोजगारी यापैकी कशावरच काहीही बोलले नाहीत. लोकांना देशातील रोजगारनिर्मितीच्या दराची काहीच कल्पना नाही. त्यामुळे सरकार देशातील वाढत्या बेरोजगारांसाठी कशी नोकरीची हमी उपलब्ध करून देणार? हा यक्षप्रश्नच ठरला आहे.

जर NSSO च्या अघोषित आकडेवारीनुसार खरेच भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण ४५ वर्षांत ६.१% एवढे वाढले असेल, तर संघटित क्षेत्रातील तरुणाईला रोजगार मिळवून देणे हे सरकारचे सद्यःस्थितील सर्वात महत्त्वाचे धोरण असायला हवे. CMIE या अत्यंत प्रतिष्ठित खासगी थिंकटॅंकच्या अभ्यासानुसार, भारतातील बेरोजगारीची टक्केवारी ७.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. NSSO आणि CMIE ह्या दोहोंच्या संशोधनानुसार देशातील एकूण लोकसंख्येच्या मानाने तरुणवर्गातील बेकारीचा दर प्रचंड आहे आणि म्हणून त्यांच्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आजच्या तरुण पिढीचा येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील मतदानात महत्त्वाचा वाटा असेलच पण त्याचसोबत ही पिढी देशाचे भविष्यही आहे.

NSSO च्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील पुरुषवर्गात १५-२८ वर्षे वयोगटात १७.४% तर महिलावर्गात १३.६% एवढी बेरोजगारी आढळून आली. शहरी भागातील, पुरुषवर्गात १८.७% तर महिलावर्गात तब्बल २७.२% एवढी बेरोजगारी होती. ग्रामीण क्षेत्रातील तरुण व शिक्षित पुरुषवर्गात १०.५% तर शिक्षित महिलावर्गात १७.३% एवढी बेरोजगारी दिसून आली.

आज ग्रामीण भागात मुख्यत्वे रोजगार शोधणाऱ्यांपैकी बहुतांश तरुण आठवी उत्तीर्ण किंवा दहावी नापास असलेले आहेत. रोजगाराच्या क्षेत्रात अनेक जागा उपलब्ध असूनही त्यासाठी लागणारी कौशल्ये कमी पडत असल्याने तरुण अपात्र ठरत आहेत.

आज ग्रामीण भागात मुख्यत्वे रोजगार शोधणाऱ्यांपैकी बहुतांश तरुण आठवी उत्तीर्ण किंवा दहावी नापास असलेले आहेत. रोजगाराच्या क्षेत्रात अनेक जागा उपलब्ध असूनही त्यासाठी लागणारी कौशल्ये कमी पडत असल्याने तरुण अपात्र ठरत आहेत. नोकरीसाठी आवश्यक असे कसब नसल्याने, महाविद्यालयीन पदवीधरसुद्धा विविध नोकऱ्यांसाठी अपात्र ठरत आहेत. आज देशात एकूण २८२ खासगी विद्यापीठे आहेत आणि त्यांमधून पदवी प्राप्त करून हे विद्यार्थी नोकरी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यातील काही खासगी विद्यापीठांमध्ये तर शिकवण्याच्या उत्तम पद्धतीही नाहीत. ही विद्यापीठे शिक्षण आणि कौशल्ये यांचे योग्य मूल्यांकन न करताच पदवी प्रदान करीत आहेत.

आयआयटी आणि आयआयएम सारख्या सरकारतर्फे अनुदानित राज्यस्तरीय विद्यापीठांमध्ये शिकवण्याच्या पद्धती चांगल्या असल्या तरी, तेथे प्रवेश घेणे कठीण आहे. तेथील विद्यार्थ्यांची संख्याही मर्यादित असते. उच्च शिक्षणासाठी भारतात प्रवेश घेणाऱ्या तरुणांचे गुणोत्तर प्रमाण हे साधारण शंभराला २५ एवढे आहे, दक्षिण कोरियातील हे तब्बल शंभराला ९३ आणि चीनमधील शंभराला ४८ या प्रमाणापेक्षा फारच कमी आहे. भारतात शिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण हे अशिक्षितांपेक्षा जास्त आहेत कारण, शिक्षित तरुण अनौपचारिक क्षेत्रात (इन्फॉर्मल सेक्टर) आणि कारखान्यांमधील दुय्यम दर्जाच्या नोकऱ्या करण्यात अनिच्छुक असतात.

रोजगाराची गरज असणाऱ्या अकुशल वर्गासाठी शहरे आणि गावांमध्ये अत्यंत तातडीने विविध ‘कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम’ सुरु करण्याची गरज आहे. यातून प्रशिक्षित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या शोधता आल्या पाहिजेत. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळातर्फे (नॅशनल स्किल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) भारतातील तरुणांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्यासाठी विविध कार्यक्रम घेतले गेले पाहिजेत. आज देशातील लाखो तरुण या कार्यक्रमांद्वारे प्रक्षिशण घेऊन रोजगार मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक राज्ये तरुणांना पंतप्रधान कौशल विकास योजनेअंतर्गत (PMKVY) केंद्र सरकरतर्फे भरवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांमार्फत शिक्षण देत आहेत.

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदेशी (नॅशनल कौन्सिल व व्होकेशनल ट्रेनिंग) संलग्न असलेल्या १४,००० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांपैकी ८४% संस्था ह्या खासगी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या खासगी संस्था कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देत असल्या तरीही तेथील शिक्षणपद्धतीचा स्तर फारसा चांगला नसल्याने त्यांच्या प्रमाणपत्रांनाही फारसे महत्त्व नसते. त्यांच्या शिक्षणपद्धतीचे योग्य नियमन केले गेले पाहिजे आणि तेथे सरकारी संस्थांच्या पातळीचे प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे.

त्याचप्रमाणे राज्यस्तरीय विद्यापीठांना मिळणारा निधी तातडीने वाढवण्याची गरज आहे, कारण त्यांची शिक्षणपद्धत उत्तम दर्जाची आहे. या विद्यापीठांमधून पदवी मिळवणारे विद्यार्थी शैक्षणिक क्षेत्र, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सार्वजनिक क्षेत्रात नोकऱ्या मिळवू शकतात.

दुसऱ्या बाजूला औद्योगिक क्षेत्रात, कृषी क्षेत्रात आणि सेवा क्षेत्रात बेरोजगार तरुणाईसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवल्या पाहिजेत. तरुणाईला रोजगार मिळवून देण्यात सार्वजनिक क्षेत्राचा महत्त्वाचा वाटा आहे. आज सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी होत असतानाही, देशातील ८०% ग्रामीण आणि शहरी तरुणवर्गाचा कल सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याकडेच आहे.

गेल्या संपूर्ण वर्षात औद्योगिक आणि निर्यातीच्या क्षेत्रात काहीच वाढ झालेली नसल्याने खाजगी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीसुद्धा कमी झाल्या आहेत. सोबतच, उत्पादनाच्या प्रक्रियेत जरी वाढ झाली असली तरी कंपन्या श्रम केंद्रित तंत्रापेक्षा भांडवल केंद्रित यंत्रणाचा वापर जास्त प्रमाणात करताना दिसतात. याचे कारण असे की कामगारांचा एकूण खर्च जास्त असतो आणि कंपन्यांना प्रतिकूल काळात कामगारांना ठेवून घेणे सक्तीचे असते. स्वयंचलित तंत्राच्या आधारे उत्पादनात लवचिकता ठेवता येते, त्यामुळेच कंपन्या या तंत्रज्ञानाचा पर्याय निवडतात.

सेवा क्षेत्रामधील आयटी-बीपीएम उद्योगांमध्ये घट होत आहे, ज्यातून आयटी क्षेत्रात घडत असलेल्या रचनात्मक बदलांचा अंदाज घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे सेवा क्षेत्राशी निगडित रोजगाराच्या संधींबद्दल साशंकता निर्माण होते.

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या एका अहवालानुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात होणारी १०% वाढ म्हणजे रोजगार क्षेत्रातील जेमतेम १% वाढ आहे. नोकरी असलेल्यांपैकी जवळपास ३०% लोक हे कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. बहुतांश नोकरीदार (जवळपास ५१%) हे स्वयंरोजगारावर जगतात. आज उद्योजकतेचे योग्य प्रशिक्षण देण्याची आणि स्वतःचे स्टार्ट-अप्स सुरु करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. सरकार त्यांना तांत्रिक आणि व्यवस्थापन प्रशिक्षणाच्या स्वरूपातही मदत करू शकते.

कृषी क्षेत्रातही तरुणांना ‘शेती’ सोडून इतर प्रकारच्या किफायतशीर आणि टिकाऊ अशा नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. कृषी क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीत वाढ झाली पाहिजे, ज्यायोगे पायाभूत सुविधा अजून सुधारित केल्या जाऊ शकतील. ग्रामीण भागात ऊर्जा आणि पाण्याच्या नियमित उपलब्धतेमुळे ह्या भागांमधील अन्न प्रकिया उद्योग तसेच कापड आणि हस्तकला निर्मिती उद्योगांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये खासगी गुंतवणूक वाढेल.

तरुणाईसमोर असलेल्या रोजगाराच्या समस्यांसाठी सरकारने राष्ट्रीय रोजगार धोरणासारखे उपाय करणे गरजेचे आहे.

• Indian Economy
• Development
• Economics and Finance
• Skilling
• Education
• India
• Development
• Economy
• JOBS
• unemployment

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.