नुकत्याच झालेल्या ‘बेल्ट अँड रोड’ परिषदेच्या पृष्ठभूमीवर चीनची महत्त्वाकांक्षा, भारताची भूमिका आणि चीनचे धोरण यांचा घेतलेला परामर्श
चीनच्या महत्वांकाक्षी अशा ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी २५ एप्रिल ते २७ एप्रिल २०१९ या दरम्यान चीनमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. ‘बेल्ट अँड रोड फोरम’ (बीआरएफ) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या परिषदेचे हे दुसरे वर्ष. यावेळच्या बीआरएफ परिषदेमध्ये १५० हून जास्त देशांनी सहभाग नोंदवला. यावरून ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ची मागणी कमी झाली नसल्याचा युक्तिवाद अधिक ठळकपणे मांडला जातो. २०१२ मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा झाल्यापासून बीआरआयची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर छाननी सुरू असून या प्रकल्पाने बरीच नकारात्मक प्रसिद्धी देखील मिळवली आहे.
बीआरआयचा मंच वापरून आणि त्याच्या संसाधनांचा उपयोग करून चीनला जगावर ताबा मिळवायचा आहे, असे देखील चित्र चीनबद्दल रंगवले जात आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे हम्बनटोटा. हम्बनटोटा बंदर चीनी कंपन्यांना भाडे तत्त्वावर देणे म्हणजे, बीजिंगने अवलंबलेल्या कर्ज सापळा रचण्याच्या धोरणाला प्रेरणा देण्यासारखेच आहे. भारताने दुसऱ्या बीआरएफ परिषदेवर देखील बहिष्कार घातला. चीन-पाकिस्तान दरम्यानच्या सीपीइसी प्रकल्पावर हरकत असल्याच्या आपल्या भूमिकेवर देखील भारत ठाम राहिला. परंतु, बीआरआयमध्ये सह्भागी होत चाललेल्या देशांची संख्या देखील वाढते आहे, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याच शब्दात सांगायचे झाल्यास, “चीन आणि बीआरआय मध्ये सहभागी होणाऱ्या देशातील व्यापार ६ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरच्याही पुढे गेला आहे, या देशांमध्ये चीनने ८० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी गुंतवणूक केली आहे” जिथे “त्या मार्गावर चीन आणि त्या-त्या देशांनी मिळून समुद्रावर ८२ सहकारी पार्क्स उभे केले आहेत, ज्यामुळे त्या देशातील स्थानिक नागरिकांसाठी ३००,००० नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. इतके यश संपादन केल्यानंतर आणि इतक्या देशांपर्यंत प्रकल्प पोचल्यानंतर देखील बीआरआयबाबतची साशंकता दूर झालेली नाही.
गेल्या सहा वर्षातील बीआरआयबाबतचा आंतरराष्ट्रीय समज ध्यानात घेऊन चीन आपल्या वक्तव्यातून सुधारणा घडवून आणण्यास आपण उत्सुक असल्याचे दाखवत आपल्या विधानात बदल करत असतो. दुसऱ्या बीआरएफ परिषदेनंतर जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठातील चीन-आफ्रिका संबंधांचे तज्ज्ञ अभ्यासक एमएस डेबोरा ब्रोटीगम, यांनी असे विधान केले की, “चीनचे बीआरआय धोरण हे कर्ज-सापळा रचण्याचे धोरण नाही. चीन धाटणीचे हे जागतिकीकरणच म्हणावे लागेल.” बीआरआयबाबतचे असे विश्लेषण अतिशय क्वचित वाचायला मिळते. म्हणूनच शी जिंगपिंग यांनी बीआरएफ परिषदेचा वापर आपले नवी मते सौम्यपणे लादण्यात केला यात कोणतेही आश्चर्य नाही.
या पार्श्वभूमीवर बीआरएफच्या परिषदेत ज्या काही नव्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, ते पूर्णतः वेगळे होते. शी जिंगपिंग यांनी आपल्या भाषणातून बीआरआयच्या पहिल्या पाच वर्षात बीजिंगला भरपूर काही शिकायला मिळाल्याचे अधोरेखित केले. शी यांनी आपल्या भाषणातून, “बहुपक्षीय भावनेने प्रेरित होऊन, चर्चेतून सहकार्य मिळवण्याची आणि सर्व सहभागी देशांन प्रेरित ठेवण्याची गरज आहे”, असेही प्रतिपादन केले. बीआरआयच्या पट्ट्यात येणाऱ्या सर्व नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे गरजेचे असून स्वछ आणि हरित विकासाचे मॉडेल विकसित करण्याची गरज असल्यावरही त्यांनी भर दिला.
या विधानावरून बीजिंग बीआरआयसंबधीचे मत बदलण्यास उत्सुक असल्याचे स्पष्ट होते. बीआरआय प्रकल्प हा जास्त सर्वसमावेशक असल्याचे चीनला भासवायचे आहे आणि चीन ज्या देशात बीआरआय प्रकल्प उभा करत असेल त्या देशाच्या पर्यावरणा संदर्भातील मुद्द्यांकडे फारसे लक्ष देत नाही, असा प्रतिदावा देखील केला जात आहे. म्यानमारमधील बीआरआय प्रकल्पावर सर्वात जास्त टीका केली जात आहे. नव्या बीआरआय प्रकल्पांना संमती आणि आर्थिक अनुदान देण्यापूर्वी अशा आश्वासनांची अधिक चिकित्सा होण गरजेचं आहे, अशी अशा करण्यास हरकत नाही.
या वादात भर घालणारी आणखी एक बाब म्हणजे, अमेरिका आणि चीनदरम्यान सुरु असलेले व्यापार युद्ध. अमेरिका चीनमधील या व्यापारी युद्धानेदेखील या संदर्भात कळीची भूमिका बजावली आहे. म्हणूनच आपल्या भाषणात शी जिंगपिंग यांनी परकीय गुंतवणूक कायद्याचा उल्लेख केला यात काहीही आश्चर्य नाही. शेती उत्पादने आणि उत्पादित वस्तू आणि सेवांची आयात करण्याच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना बळजबरी होत असलेले तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण रोखण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच व्यापारात समतोल आणण्याची गरज असल्याचेही प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले. चीनला एफआयएल हे अमेरिकेच्या संदर्भात शांतता प्रस्थापित करणारा दुवा आहे असे वाटते. चीनमधील आर्थिक प्रगतीचा वेग आणि दरडोई उत्पन्नाचे दर देखील कमी आहेत. त्यामुळे चीनला व्यापारातील काही अटी मान्य करणे भाग आहे. परंतु, दुसऱ्या बीआरआय फोरमपासून अमेरिका देखील दूरच होती.
दुसऱ्या बीआरआय परिषदेचे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यावेळी चीनने कोणतीही आर्थिक आश्वासने किंवा आर्थिक गुंतवणूकीची घोषणा केली नाही. शी यांचे भाषण पाहता, त्यांनी चीनच्या धोरणांवर होणार्या टीकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठीच या व्यासपीठाचा वापर केला. बीआरआय प्रकल्पाला प्रत्यक्ष चीनमधून देखील सातत्याने विरोध केला जात आहे. जे देश कर्ज परत करू शकणार नाहीत अशा देशात सरकारने गुंतवणूक करण्यापेक्षा, देशांतर्गत आर्थिक विकास करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे बीआरआय प्रकल्पावर टीका करणाऱ्या चीनी तज्ज्ञांचे मत आहे. कमी होत चाललेल्या दरडोई उत्पन्नामुळे चीनने स्वदेशातच गुंतवणूक करण्याची मागणी वाढत चालली आहे.
बीआरआय म्हणजे चीनी वैशिष्ट्य असलेले जागतिकीकरण आहे, असा दावा करण्यात काहीच गैर नसले तरी, कोणतेही जागतिकीकरण एकाच मार्गाने होत नाही हे तथ्य देखील दुर्लक्षून चालणार नाही. बीआरआय प्रकल्प यशस्वी व्हावा अशी जर चीनची इछा असेल तर, इतर सहकारी देशांची वैशिष्ट्ये आणि त्यांची मागणी लक्षात घेऊन, जागतिकीकरणाचे नवे मॉडेल उभारणे आवश्यक आहे. एकाधिकारशाहीने ते स्वतःचीच मते आणि अजेंडा राबवू शकत नाही.
भारत आणि अमेरिकेला असलेली चिंता आणि त्यांच्या मागण्या काय आहेत हे देखील बीजिंगने धान्यात घ्यायला हवे. बीआरआय प्रकल्प व्यापक होत असला तरी, त्याला सहभागी देशातून आणि प्रत्यक्ष चीन मधून देखील विरोध होत आहे. तसेच पश्चिमी देशांतून आणि नवी दिल्लीतूनही याला विरोध होत असल्याने आशियामध्ये हा प्रकल्प एक प्रमुख अडथळा बनू पाहत आहे, ज्याचा जिंगपिंग यांनी उल्लेखही केला नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV