पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि त्यानंतरच्या हवाई कारवाईच्या अंमलबजावणीमध्ये जबाबदार राष्ट्र म्हणून असलेली भूमिका भारताने सोडलेली नाही.
२६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी, भारताने बालकोट येथे केलेल्या हवाई हल्ल्याचे वर्णन “अ-सैनिकी पूर्व-प्रतिबंधक कारवाई ” (शत्रुचा हल्ला होण्यापूर्वीच त्याच्या सैन्यबळाची ताकद कमी किंवा नष्ट करण्यासाठी आयोजलेली) असे केले. पुलवामा हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या जैश-ए-मोहम्मद (JEM) या दहशतवादी संघटने विरोधात हा हवाई हल्ला करण्यात आला. जैश-ए-मोहम्मदने दुसऱ्या हल्ल्याची योजना आखली आहे अशी “विश्वासार्ह माहिती” हाती लागली असल्याचे आणि स्वतःच्या देशातील जमिनीवर दहशतवादी छावण्यांचा नाश करण्यात पाकिस्तानला अपयश आले, ही दोन महत्त्वाची कारणं देऊन “प्रतिबंधक कारवाई” आवश्यक कशी होती हे त्यांनी आपल्या विधानातून स्पष्ट केले.
या विधानाचे संक्षिप्त वाचन केल्यास हे स्पष्ट होते की, हे विधान भारताने केलेल्या हवाई हल्ल्याचे कारणच फक्त स्पष्ट करत नाही तर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत नवी दिल्लीच्या कारवाईची वैधता पटवून देण्याचा प्रयत्नसुद्धा करते. २०१६ च्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ नंतर लेफ्टनेंट जनरल रणबीर सिंग यांच्या विधानाचे विजय गोखले यांच्या विधानाशी काही प्रमाणात साम्य आढळते, तो हल्लादेखील देशाविरुद्ध संशयित दहशतवादी हल्ल्याच्या “विश्वासार्ह आणि स्पष्ट माहितीचा” प्रतिसाद होता. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील अधिकृत विधानांकडे लक्ष दिले तर असे दिसून येते की, भारताची अशी इच्छा आहे की एक जबाबदार शक्ती म्हणून इतरांनी त्याच्याकडे पाहावं, जो हा खेळ नियमानुसार खेळण्यास तयार आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकारपत्राने कोणत्याही देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध आणि राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध “शक्तीचा वापर” करण्यास बंदी घातली आहे [अनुच्छेद २(४), संयुक्त राष्ट्राचे अधिकारपत्र] . या प्रतिबंधातील काही मान्यताप्राप्त अपवादांपैकी एक म्हणजे स्वतःचे (स्वतःच्या देशाचे) संरक्षण आणि त्यामध्ये “प्रतिबंधात्मक” आणि “आगाऊ” आत्मबचाव हे काही उपघटक आहेत.
बाहेरील शक्तींनी “सशस्त्र हल्ला” केल्यास प्रत्येक देशाला स्वतःच्या बचावाचा अधिकार आहे [अनुच्छेद ५१, संयुक्त राष्ट्राचे अधिकारपत्र]. सध्याच्या परिस्थितीत ही तरतूद लागू करणं कठीण आहे कारण पुलवामा हल्ला हा जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेने घडवून आणला जी एक गैर-राजकीय संघटना आहे. अनुच्छेद ५१ मध्ये, आक्रमणकर्ता कोण असायला हवा हे स्पष्ट केले नसले तरी असा समज आहे की हल्ल्यासाठी जबाबदार साधारणतः हे एखादे राज्य असते. अनुच्छेद ५१ चा असा तार्किक अर्थ लावण्यात आला, कारण जेव्हा राष्ट्रांमध्ये सतत युद्ध होत होती तेव्हा हे संयुक्त राष्ट्राचे अधिकार-पत्र तयार केले गेले होते.
१९८६ च्या निकाराग्वा खटल्यात, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICJ) पहिल्यांदाच गैर-राजकीय घटकांविरुद्ध स्वतःचे संरक्षण करण्याचा अधिकार जाहीर केला. तथापि, ज्या राज्यात ‘स्वतःच्या संरक्षणाचा’ अधिकार वापरला जात आहे अशा राज्याकडून गैर-राजकीय घटक पाठवला गेला असावा किंवा त्या राज्याच्या वतीने आलेला असावा, अशी अट ठेऊन हा अधिकार मर्यादित करण्यात आला होता. २००० च्या दशकात, राष्ट्रांना नवीन श्रेणीतील गैर-राजकीय घटकांचा सामना करावा लागत आहे, जसे की दहशतवादी. त्यांनतर स्वतःच्या संरक्षणाचा अधिकार राज्यांसोबतच गैर-राजकीय घटकांविरुद्धदेखील वापरता येतो, जरी तो अधिकार अद्याप कायदेशीररित्या स्पष्टपणे स्थापित केला गेला नसला तरीही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे ठराव क्र. १३६८ आणि १३७३, ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यांचा संदर्भ समोर ठेवून दहशतवादाविरुद्ध स्वतःचे संरक्षण करण्याचा अधिकार मंजूर करतात. या नव्याने विकसित होणाऱ्या व्याख्येशी ताळमेळ साधत भारताने आपल्या “अ-लष्करी” आक्रमणाचे लक्ष्य हे दहशतवादी कारवाया करणारे जैश-ए-मोहम्मद होते आणि पाकिस्तानचे सैन्य हे लक्ष्य नव्हते, या वक्तव्यावर जोर दिला आहे.
“पूर्व-प्रतिबंधक हल्ला” करण्यामागची भारताची गरज काय होती हेदेखील स्पष्ट केले गेले, अनुमानित हल्ला टाळण्यासाठी किंवा शत्रूचे बळ कमी करण्यासाठी करण्यात आलेली कारवाई, असे या हल्ल्याचे वर्णन करण्यात आले. पहिली गरज होती “अनिवार्यता”, ज्यातून असे कळते की “स्वतःचे संरक्षण करण्याची प्रक्रिया ही तात्काळ, जबरदस्त आणि कुठल्याही अतिरिक्त चर्चेशिवाय घडण्याची गरज होती.”
जैश-ए-मोहम्मद देशाच्या विविध भागात आत्मघातकी हल्ले (सुसाईड अटॅक) करण्याची योजना आखत आहे, अशी भारतीय अधिकाऱ्यांना विश्वासार्ह माहिती मिळाली म्हणून त्वरित कारवाई करण्यात आली.
दुसरी अट हि “न्याय्यता” ही होती तीदेखील बालकोट कारवाईत पूर्ण झाली कारण लक्षित छावण्या ह्या डोंगरावर दाट जंगलात असल्यामुळे “नागरिकांची जीवित हानी टाळण्याची” इच्छासुद्धा पूर्ण होत होती.
त्यामुळे नवी दिल्लीने आपल्या क्रिया आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विद्यमान नियमांशी पूरक आहेत हे सुनिश्चित करण्यासाठी सावध प्रयत्न केले आहेत. या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याचा भारताचा प्रयत्न विद्यमान यंत्रणांच्या वापरातून दिसून येतो. जसे की, संयुक्त राष्ट्राची १२६७ समिती जी दहशतवाद्यांवर प्रतिबंध आणते, त्या समितीने अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करावे यासाठी भारताने बरेच प्रयत्न केले; तसेच दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीस प्रतिबंध घालण्यास पाकिस्तानला अपयश आल्याने त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यासाठी वित्तीय कारवाई कार्यदलास (FATF) प्रभावित केले. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वसमावेशक परिषदेत (CCIT) सहमत मिळवण्यासाठी भारत करत असलेले प्रयत्न हे दहशतवाद्यांवर खटला चालवण्यासाठी आणि त्यांना हद्दपार करण्यासाठी कायदेशीर आधार मिळावा म्हणून आहेत, असे समजते.
गेल्या काही वर्षात, “नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था” सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारताने केलेल्या अधिकृत वक्तव्यास अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः अशा देशांमध्ये जिथे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे सिद्धांत नाकारले जातात. उल्लेखनीय उदाहरणांमध्ये, चीनच्या दक्षिण चीन सागरातील आक्रमकतेवर भारत करत असलेली टीका, तसेच भारतीय हवाईदलाचे वैमानिक अभिनंदन वर्थमान यांच्याशी वागताना जिनिव्हा परिषदेच्या ‘युद्धकैद्यांच्या’ बाबतीतील नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पाकिस्तानची खरडपट्टी, यांचा समावेश होतो. कुलभूषण जाधव यांचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर (ICJ) आणण्याच्या भारताच्या निर्णयावरून भारताचा आंतरराष्ट्रीय कायदे प्रणालीवरील आणि संयुक्त राष्ट्राच्या प्राथमिक न्याय संस्थेवरील विश्वास प्रदर्शित होतो.
या पार्श्वभूमीवर, सिंधू जल करार (IWT) सारख्या आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर दायित्वांच्या बंधनांचे पालन करण्याचे महत्व समजून घेणे आणि प्रतिकार किंवा शिक्षा म्हणून एकतर्फी निर्णय घेऊन तो करार रद्द करण्याचा प्रयत्न न करणे, हे नवी दिल्लीसाठी शहाणपणाचे असेल. १९६० च्या जल वितरण करारानुसार सिंधू जलप्रणालीचा २०% हिस्सा भारताला मिळतो. या कराराचे काही समर्थक तर काही समीक्षक आहेत. समर्थक असा युक्तिवाद करतात की हा करार न्याय्य आहे आणि भारतासाठी एक महत्वपूर्ण राजनयिक यश आहे. तर समीक्षकांचे असे मत आहे की भारताला मिळणारा पाण्याचा वाटा हा कमी आहे आणि पाण्याच्या पूर्ण हिस्स्याचा वापर या करारामुळे भारताला करता येत नाही. तरीही, पाण्याच्या वाटपावरून कुठल्याही प्रकारच्या विवादाचे निराकरण करण्यासाठी भारताने सिंधू जल कराराच्या ‘विवाद निराकरण यंत्रणेचा’ वापर केला पाहिजे. याशिवाय, प्रतिकाराचा एक भाग म्हणून एकतर्फी निर्णय घेऊन करार रद्द करण्याची तरतूद हा करार देत नाही, तसे केल्यास आंतरराष्ट्रीय बंधनाचे केलेले उल्लंघन म्हणून ते पाहिले जाईल, म्हणून भारताने हा करार पुढे चालू ठेवणे टाळावे.
सिंधू जल करार (IWT) दोन शत्रू शेजारी देशांमधील संघर्ष कमी करणारे यशस्वी उदाहरण म्हणून पाहिले जाते. हा करार बरीच वर्षे टिकून राहिला आहे आणि या करारात कुठलाही बदल हा कायदेशीर रीतीनेच आणला पाहिजे.
भारताने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे समर्थन केले आहे. जसे नवी दिल्लीचे जागतिक राजकारणातील वर्चस्व वाढेल, तसं आपल्या जागतिक कायदेशीर कर्तव्यांबद्दल भारताला अधिक जागरूक व्हावं लागेल, कारण भारत आतापर्यंत पाकिस्तानचे चित्रण एक ‘कपटी देश’ म्हणून करत आला आहे. यामुळे, भारताला इतर राष्ट्रांचा फक्त आदरच मिळणार नाही तर तो एक जबाबदार जागतिक शक्ती बनण्याची आपली इच्छा पूर्ण करू शकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
