बीजिंग ऑलिम्पिक आणि चिनी दडपशाही

मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन, विशेषत: यजमान देशाच्या शिनजियांग प्रांतातील उइगर मुस्लिमांविरुद्ध झालेल्या नरसंहाराचा हवाला देऊन, ६ डिसेंबर २०२१ रोजी बायडेन प्रशासनाने जाहीर केले की, अमेरिकी सरकारी अधिकारी बीजिंगमधील आगामी हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार घालतील. अमेरिकी खेळाडू या खेळांमध्ये सहभागी होणार असले तरी, या निर्णयाकडे पाहता, दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची चीनविरुद्धची भूमिका कठोर होत असल्याचे दिसून येते.

व्हाइट हाऊसच्या माध्यम सचिव जेन साकी यांच्या मते, “चीनच्या शिनजियांगमधील मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आणि अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी राजनैतिक किंवा अधिकृत प्रतिनिधित्व या खेळांना नेहमीप्रमाणे सर्वसामान्य बाब मानणे, हे आम्ही करू शकत नाही. आगामी ऑलिम्पिक खेळांवर बहिष्कार टाकण्याचा अमेरिकेचा निर्णय हा २०२०च्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या प्रचार मोहिमेदरम्यान बायडेन यांच्या “जगाशी आमच्या असलेल्या प्रतिबद्धतेत मानवी हक्क हा परिघावर नसून केंद्रस्थानी असायला हवा,” या आवाहनावर आधारित आहे.

बहिष्काराच्या आवाहनाला रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांकडून पूर्ण द्विपक्षीय पाठिंबा मिळाला. त्यानंतरच्या काही दिवसांत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि कॅनडा या देशांनीही ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकत असल्याची घोषणा केली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी ही कृती तर “ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय हितासाठी” असल्याचे म्हटले.

ट्रम्प यांच्या धोरणातील बदलांच्या प्रक्रियेमुळे चीन आक्रमक झाला. शीतयुद्धानंतरच्या काळात, अमेरिकी परराष्ट्र धोरणात मानवी हक्क केंद्रस्थानी राहिले आहेत, अमेरिकेने जगभरातील लोकशाही प्रणाली आणि नागरी स्वातंत्र्यांचा कैवार घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनाने ‘अमेरिका फर्स्ट’ या दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित केले आणि देशाच्या परराष्ट्र धोरणातून, विशेषत: आक्रमक चीनच्या विरोधात अशा मूलभूत मूल्यांचे समर्थन करण्याच्या अमेरिकेच्या दीर्घकालीन परंपरेला फाटा दिला. मानवी हक्कांबाबत चीनबाबत नरमाईचे धोरण अंगिकारल्याचा आणि शिनजियांगमधील शी जिनपिंग यांच्या कृतींचे समर्थन केल्याचा आरोप डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर आहे.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी, चीनबाबत नरमाईचे धोरण अनुसरल्याचा थेट आरोप ट्रम्प प्रशासनावर केला आहे. बोल्टन यांनी लिहिले आहे की, जून २०१९ मध्ये, ओसाका येथे आयोजित जी-२० बैठकीच्या उद्घाटनपर रात्रीच्या जेवणादरम्यान, “ते मुळात शिनजियांगमध्ये छळछावण्या का बांधत आहेत, हे शी जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना स्पष्ट केले.

आमच्या दुभाष्याने सांगितल्यानुसार, ट्रम्प म्हणाले की, शी जिनपिंग यांनी छळछावण्या बांधाव्यात, आणि असे करणे ट्रम्प यांना अगदी योग्य वाटले.” त्याऐवजी, त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाच्या अनुषंगाने, ट्रम्प यांनी व्यापार मुद्द्यावर चीनचा सामना केला, ३६० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या चिनी वस्तूंवर शुल्क लादून अमेरिकेने संरक्षणवादी धोरण स्वीकारले आणि तंत्रज्ञान व दक्षिणी चीन समुद्रातील सागरी पवित्र्यावर चीनला आव्हान दिले.

ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकी परराष्ट्र धोरणातील या बदलांचा उपयोग शी जिनपिंग यांनी २०१७ पासून चीनच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या संरक्षणासाठी आणि अशांत शिनजियांग प्रांतात “मोठी पोलादी भिंत” बांधण्यासाठी केला होता. नव्या कठोर पध्दती अंतर्गत, चीनने एक ‘सर्वप्रथम राष्ट्र संरक्षण’ हे धोरण आणले आणि शिनजियांगला चीनचे सर्वात उच्च-तंत्रज्ञान पाळत क्षेत्र बनवले.

२०१७ सालापासून चीनने शिनजियांगमध्ये १,२०० कैदखाने बांधण्यासाठी ७०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स खर्च केले आहेत, जिथे १० लाखांहून अधिक उइगरांना डांबण्यात आले आहे. या कैदखान्यांमध्ये सामूहिक बलात्कार, नाक-तोंड पाण्यात बुडवत करण्यात येणारा छळ आणि अवैधरीत्या अवयव काढून टाकणे हे प्रकार सर्रास झाले आहेत.

ताब्यात घेतलेल्यांचा वापर सक्तीच्या मजुरीसाठी केला गेला आहे, उइगर महिलांची सक्तीने नसबंदी, गर्भनिरोधक उपकरणांचे रोपण केले जाते आणि देशाने प्रायोजित केलेल्या मोहिमांद्वारे त्यांचा गर्भपात केला जातो. खोतान आणि काशगर या दक्षिणी शिनजियांगमधील शहरांमध्ये, अशा अत्याचारांमुळे उइगरांच्या नैसर्गिक लोकसंख्येच्या वाढीचा दर २०१५ ते २०१८ दरम्यान ८४ टक्क्यांनी कमी झाला. जो आधी १.६ टक्के होता, तो ०.२६ टक्क्यांपर्यंत घसरला.

राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर, जो बायडेन यांनी मानवी हक्कांना पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा मध्यवर्ती आधारस्तंभ बनवले आणि उइगर मुद्द्यावर चीनवर कठोर टीका केली. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर बायडेन यांनी शी जिनपिंग यांच्याशी साधलेल्या पहिल्या संभाषणादरम्यान, बायडेन यांनी हाँगकाँगमधील कारवाई आणि शिनजियांगमधील बंदिवासाबद्दल व मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल चिंता व्यक्त केली.

१६ नोव्हेंबर रोजी उभय देशांमधील व्हर्च्युअल परिषदेदरम्यान त्यांनी शिनजियांगमधील मुस्लिम उइगर लोकांवर होणारे अत्याचार आणि हाँगकाँगमधील कारवाई यांच्याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष शी यांच्यावर स्पष्टपणे टीका केली. त्यानंतर, १० डिसेंबर या जागतिक मानवाधिकार दिनी, अमेरिकी सरकारने चीनच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक चिनी कंपनी सेन्सटाइम समुहासह, चीनशी संबंधित डझनभर व्यक्तींवर आणि संस्थांवर मानवी हक्क-संबंधित व्यापक निर्बंध लादले.

बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार आणि त्याचे परिणाम

बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिक मोहिमेवर बहिष्कार टाकावा, याकरता उइगरी, तिबेटी, हाँगकाँगवासीय, तैवानी आणि इतर मानवाधिकार गटांनी लोकशाही देशांत मोहिमा सुरू केल्या. या गटांनी राजनैतिक बहिष्काराच्या निर्णयाचे स्वागत केले, परंतु त्यांनी जो प्रचार केला होता, तो संपूर्ण बहिष्कार टाकण्यात यावा, यासाठीचा होता. या गटांचा असा विश्वास आहे की, बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिकमध्ये सहभागी होणे हे चीनमधील उइगर मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या नरसंहाराचे समर्थन आहे. या गटांनी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीवर मानवी हक्कांपेक्षा नफ्याला झुकते माप दिल्याचा आणि अत्याचारांकडे डोळेझाक केल्याचा आरोपही केला आहे.

बीजिंग ऑलिम्पिक हा शी जिनपिंग यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय आहे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने आधीच ५३ आफ्रिकन देशांचा पाठिंबा मिळवून आपले धमकावण्याचे धोरण सुरू केले आहे. ३० नोव्हेंबर रोजी, चीन-आफ्रिका शिखर परिषदेदरम्यान, या देशांनी बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिकच्या समर्थनार्थ जाहीरनामा स्वीकारला आणि या क्रीडा स्पर्धांविरोधात केल्या जाणाऱ्या राजकारणाचा निषेध केला.

आंतरराष्ट्रीय अभिव्यक्तीची अशी विभागणी पाहता, मूठभर प्रमुख लोकशाही राष्ट्रांनी बीजिंग ऑलिम्पिकवर मुत्सद्दी बहिष्कार टाकल्याने उइगर आणि इतर अल्पसंख्याकांप्रती असलेल्या शी जिनपिंग यांच्या युद्धखोर वर्तनावर काय परिणाम होईल हे दिसून येणे अद्याप बाकी आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या व्यापार युद्ध आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणांहून वेगळे धोरण आखत, बायडेन प्रशासनाने अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे लक्ष हक्क-आधारित जागतिक व्यवस्थेवर केंद्रित केले आहे आणि जगभरात मानवी हक्कांबाबतचा अग्रेसर देश असे मानले जाणाऱ्या अमेरिकेच्या दीर्घकालीन परंपरेला बळकटी दिली आहे.

• International Affairs
• China Foreign Policy
• US Foreign Policy
• China
• USA and Canada
• Australia
• Biden-Xi
• Boycott
• China
• Hong Kong
• human rights
• Joe Biden
• Tibet
• US
• Uyghur Muslim

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.