बायडन यांच्यासमोर ‘एच१बी’चे आव्हान?

एच१बी व्हिसाचे ट्रम्पपूर्वकालीन धोरण जैसे थे करण्यासाठी बायडन यांना प्रथमतः तात्पुरत्या वर्क व्हिसांची संख्या वाढविण्यातील राजकीय व्यवहार्यता तपासून घ्यावी लागेल. कारण सध्या अमेरिकेत आर्थिक अनिश्चितता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.

डेमोक्रॅट्सना सिनेटमध्ये निर्णायक बहुमत मिळविण्यात अपयश आल्यामुळे जो बायडन यांना देशांतर्गत राबवावयाच्या असलेल्या धोरणांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. जॉर्जियातील निवडणुकीचा निकाल डेमोक्रॅट्सच्या बाजूने लागला तरी, सद्यःस्थितीत तात्पुरता वर्क व्हिसा आणि बेरोजगारीच्या आधारावरील स्थलांतरण – कोरोना महासाथीच्या काळात वाढलेला बेरोजगारीचा दर आणि बेरोजगार भत्ता घेत असलेले दोन कोटी अमेरिकी नागरिक – या बायडन यांच्या दोन आश्वासनांची पूर्तता करण्यात डेमोक्रॅट्स असमर्थ असतील वा त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित न करणेच डेमोक्रॅट्सच्या हिताचे असेल.

श्रमशक्तीच्या बाजाराची सद्यःस्थिती काय आहे किंवा देशांतर्गत रोजगारकर्त्यांची सध्याची मागणी किती आहे, यापेक्षा दरवर्षी फक्त १,४०,००० रोजगाराधारित व्हिसा (किंवा ग्रीन कार्ड) देण्याची मुभा आहे. अमेरिकेतील बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर असताना बायडन यांनी व्हिसांची संख्या तात्पुरत्या प्रमाणात कमी करण्याची यंत्रणा स्थापन केली आहे. त्याचवेळी एच१बी सारख्या तात्पुरत्या वर्क व्हिसा विस्तारण्याच्या, ज्याचे सर्वाधिक लाभार्थी भारतीयच (साधारणतः दरवर्षी ८५,००० भारतीयांना हा व्हिसा मिळतो, ज्याचे प्रमाण एकूण व्हिसांच्या एक तृतियांश असते), बायडन यांच्या आश्वासनामुळे त्यांच्यापुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

कठीण आव्हानांची मालिका

रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांच्या अजेंड्यामध्ये स्थलांतरण हा कायमचा विषय असतो. या विषयावरून मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा या दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न असतो. २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीत या मुद्द्याचा मोठ्या खुबीने वापर केला. बेकायदा आणि कायदेशीर स्थलांतरणाचा मुद्दा ट्रम्प यांनी आपल्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवला आणि त्या आधारावर स्थानिक अमेरिकींचा पाठिंबा मिळवला. अमेरिकी मतदारांमध्ये स्थलांतरण हा मुद्दा भावनिक असतो. आपले आणि परके हा भाव त्यांच्या मनात असतो. त्यामुळे स्थलांतरितांविषयी अमेरिकी मतदारांमध्ये कायमच असुरक्षितता असते. नेमक्या याच मुद्द्याला ट्रम्प यांनी हात घातल्याने साहजिकच त्यांना सर्वाधिक मते मिळाली.

बराक ओबामा यांना दोनदा अध्यक्षपदी बसविणा-या मतदारांनी २०१६च्या निवडणुकीत ट्रम्प यांना स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर अध्यक्षपदी विराजमान केले. कुंपणावरच्या राज्यांनीही (स्विंग स्टेट्स) ट्रम्प यांना हात दिला. त्यानंतर कामगारांचा पक्ष म्हणून आपली प्रतिमा अधिक उजळ करण्यासाठी डाव्या पक्षांनी हा मुद्दा अधिक जोरकसपणे आपल्या अजेंड्यावर आणला. व्हरमॉण्टचे सिनेटर बर्नी सँडर्स आणि ओहायचे सिनेटर शेरॉड ब्राऊन यांनी कधीकाळी तात्पुरत्या वर्क व्हिसाचा मुद्दा उचलून धरला होता. तात्पुरत्या वर्क व्हिसा धोरणामुळे स्थानिकांना रोजगारांना मुकावे लागते तसेच वेतनाचे प्रमाणही घसरते, असा या दोन्ही सिनेटर्सचा दावा होता. मात्र, त्यावर पुरेशा अभ्यासाअभावी सँडर्स यांना हा मुद्दा पुढे रेटता आला नाही आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रायमरीजमध्ये बायडन यांनी सँडर्स यांची संभावना ‘कंड्या पिकवणारा’ अशी केली.

तथापि, आता बायडन यांनीच तात्पुरत्या वर्क व्हिसा आश्वासनाच्या या मुद्द्यावरून आपले मत फिरवले असल्याचे त्यांच्या प्रचारयंत्रणेच्या अंदाजावरून दिसून येत आहे : अमेरिकेत जोरदार मागणी असलेल्या व्यवसायांमध्ये असलेल्या कामगारांच्या भरतीचे खच्चीकरण करण्यासाठी उच्च कौशल्याधारित तात्पुरत्या व्हिसांचा वापर केला जाऊ नये. तसेच बायडन यांनी वेतनाधारित वितरण प्रक्रिया आणि ते श्रमबाजाराशी निगडीत राहून वेतनकपातीला सुरूंग लावण्यासाठी त्यांचा वापर केला जाणार नाही, यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे जाहीर केले आहे.

या मुद्द्यावरून बायडन यांच्या सध्या सुरू असलेल्या कोलांटउड्या त्यांच्यावर असलेल्या राजकीय दबावाचे दर्शन घडवते. उदाहरणार्थ पुरोगाम्यांना आवाहन करणे म्हणजे वेतनमानातील त्रुटी दूर करण्याच्या कारणासाठी दलाली करणे हे प्रोत्साहनात्मक ठरले असते आणि त्यामुळे अमेरिकी तसेच विदेशी कामगारांच्या हितांचे रक्षण केल्यासारखे दर्शवता आले असते. ही भूमिका घेतल्याने बायडन यांची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली असती. कारण एरव्ही डेमोक्रॅटिक यांची प्रतिमा स्थलांतरणाला अनुकूल समजली जाते. ट्रम्प यांनी गेल्या चार वर्षांत नेमकी याविरोधात भूमिका घेतली होती.

पक्षांतर्गत भूमिकेपलीकडे जाऊन या मुद्द्यांचा विचार केल्यास बायडन यांनी स्थलांतरणाबाबत घेतलेली भूमिका योग्यच असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. कारण अमेरिकी नागरिकांमध्ये परक्या देशांतून आलेल्यांविषयी मत्सराची भावना असते. ती ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात वाढीस लागली आहे. त्यामुळेच निवडणूकपूर्व काळात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ७९ टक्के अमेरिकी नागरिकांनी सर्व स्थलांतरणाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी केली होती. ही मागणी अर्थातच निर्णायक ठरणार होती कारण ती अशा वेळी पुढे आली होती की, जेव्हा ट्रम्प यांनी कायमस्वरूपी निवासाचे किंवा ग्रीन कार्ड्सचे प्रमाणपत्र वितरण ६० दिवस बंद ठेवण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती.

त्यावेळी स्थलांतरितांविरोधातील तणाव टीपेला पोहोचला होता. त्यानंतरच्या काळात जूनमध्ये ट्रम्प यांनी ही बंदी केवळ वर्षअखेरपर्यंतच वाढवली नाही तर अ-स्थलांतरितांना दिल्या जाणा-या तात्पुरत्या वर्क व्हिसाचे (एच१बी सारखे) वितरण न करण्यापर्यंत बंदीच्या कक्षा रूंदावल्या होत्या. अर्थात जेव्हा अमेरिकेत दोन कोटी लोकांच्या नोक-या गेल्या होत्या तेव्हा ट्रम्प यांनी हा अध्यादेश आणला, ज्यामुळे केवळ ५,२५,००० नोक-याच निर्माण होण्याचा मार्ग खुला झाला. निवडणुकीच्या काही दिवस आधी ऑक्टोबरमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने एच१बी व्हिसाच्या वितरणासाठी वापरण्यात येणा-या संगणकीय सोडत पद्धतीवर बंदी आणत असल्याचे आणि त्याचवेळी वेतनाधारित निवड प्रक्रियेला प्राधान्य देण्याचे जाहीर केले.

बायडन यांच्या प्रचारयंत्रणेने सावधपणे हा मुद्दा उचलला. ट्रम्प यांची स्थलांतरणाबाबतची भूमिका माहीत असल्याने त्यांना केंद्रीभूत ठेवूनच हा मुद्दा बायडन यांच्या कंपूने लावून धरला. त्यामुळे अमेरिकेतील बेरोजगारीचा मुद्दा प्रचारात प्रकर्षाने ऐरणीवर आला. आता हा राजकीय दबाव नसल्याने बायडन यांनी तात्पुरत्या वर्क व्हिसासंबंधी घेतलेली भूमिका अपेक्षितच होती, असा दावा आता कोणीही करू शकतो. त्याद्वारे मूळ निवासी परंतु गरीब असलेल्या कामगार वर्गावर (कमी कुशल असलेल्या कामगारवर्गाचा ओघ) परिणाम करू शकणा-या कोणत्याही असंतोषाला एक मर्यादेची वेसण घालता आली. त्याद्वारे उच्च कौशल्याधारित तात्पुरते वर्क व्हिसाकेंद्री एच१बी कार्यक्रम विस्तारण्याला बळ प्राप्त झाले.

बायडन यांच्या स्थलांतरण यंत्रणेपासून दूर जाण्याच्या आवाहनानंतर, केवळ प्रवेश स्तरातील वेतन आणि कौशल्याच्या बाजूने उच्च कुशल कामगारांची गर्दी अशा प्रकारचे धोरण प्रस्तावित करता येण्यासारखे आहे. मात्र, या प्रस्तावाबरोबर अनेक अडचणीही बायडन यांच्यासमोर उभ्या ठाकतील कारण काँग्रेसचे नियंत्रण नसलेले बायडन हे ३२ वर्षांतील पहिलेच अध्यक्ष असतील त्यामुळे रिपब्लिकनांच्या प्रखर विरोधाला बायडन यांना सामोरे जावे लागणार आहे.

सुधारणा नव्हे पुनर्स्थापना करा

अमेरिकेतील व्हिसा नियम व स्थलांतराच्या मुद्द्यावरून ट्रम्प यांची निंदा व अध्यक्षपदाची कारकीर्द लवकरच संपणार अशी चिन्हे दिसत असताना, रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रमुख खासदारांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जून महिन्यातील कार्यकारी आदेशांची माहिती दिली. पत्राद्वारे त्यांनी ट्रम्प यांना ६० दिवसीय व्हिसाबंदी मध्ये पाहुण्या कामगारांचाही समावेश करा, अशी विनंती त्यांनी केली. आणि प्रामुख्याने चार (एच२बी, एच१बी, ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग एक्स्टेंशन्स आणि ईबी५) प्रकारच्या व्हिसासंबंधातील निर्बंध आणखी पुढील काही काळ म्हणजेच वर्षअखेरपर्यंत अथवा, जो पर्यंत अमेरिकेतील रोजगाराची स्थिती पूर्वपदावर येत नाही, तोपर्यंत वाढविण्याचा सल्ला दिला. याव्यतिरिक्त, उच्च प्रकारचे कौशल्य व सुशिक्षित असणार्‍या तत्रज्ञांना तात्पुरत्या कामाच्या व्हिसासाठी यातून वगळले तर, डेमोक्रॅटिक पक्षातून देखील नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू शकतात. त्यांच्या टीकेप्रमाणेच, आपण स्वातंत्र्यदेवीच्या पुतळ्यातून (स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी) कविता काढून टाकणार आहोत का? जी कविता गरीब, दिनदुबळ्या, व बेघर लोकांचे स्वागत करते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गुणवत्ताधारित व्हिसा तसेच उच्चशिक्षित व कुशल कामगारांनाच व्हिसा अशा कल्पनेमुळे, पुरोगामी विचारसरणीचे गट बायडन यांच्यावर नैतिक दबाव आणू शकतात.

बायडन हे त्यांच्या अध्यपदाच्या कार्यकारी निर्णयांच्या अधिकारानुसार सुरुवात करू शकतात; जशा प्रकारे अध्यक्षीय अधिकारांच्या बळावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकांच्या आधी निर्णय घेतले त्याची पुनरावृत्ती बायडनही करू शकतात. या प्रकरणात, राजकीय भांडवल देखील जोडले जाईल, कारण ट्रम्प यांनी जून महिन्यातील तात्पुरता वर्क व्हिसासंदर्भात केंद्रीय न्यायाधीशांकडून आदेश जारी केला होता. याव्यतिरिक्त बायडन हेट्रम्प प्रशासनाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या एच१बी व्हिसासंदर्भातील नियमांना बदलून पूर्ववत नियम आणू शकतात, ज्यामुळे मुळात एच१बी व्हिसासंदर्भात काम करणार्‍या संस्थांच्या विभागांच्या कार्यपद्धतीत बदल आणता येऊ शकतो.

अमेरिकेतील कामगार वेतन विभागाच्या नियमांनुसार, एच१बी व्हिसावर येणार्‍या कर्मचार्‍याला बाजारभावापेक्षा अधिक वेतन देण्यात येते म्हणजेच त्याला निश्चित स्वरुपात १०० डॉलर प्रतितास अथवा २,०८,००० डॉलर प्रतिवर्ष इतका पगार द्यावा लागतो तसेच हे वेतन विविध म्हणजेच सुमारे १८,००० प्रकारच्या कामांसाठी, त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या भूभागात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कामाचा दर्जा, कुशलता आणि पद इत्यादी बाबी गृहीत न धरता देण्यात येते. तसेचअमेरिकेतील होमलँड सेक्युरिटी विभागाने‘विशिष्ट व्यवसाय’ या अंतर्गत येणार्‍या संज्ञेवर अनेक नियम केले आहेत, आणि कंपन्यांनावर एच१बी व्हिसाच्या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीबाबत नवीन बंधने घातली आहेत. शेवटी अध्यपदाचा राजीनामा देण्याअगोदर डोनाल्ड ट्रम्प हे एच४ ईएडीविरोधात निर्णय घेऊ शकतात. या व्हिसांतर्गत एच१बीव्हिसाधारकांच्या पत्नीला अमेरिकेत काम करण्याची मुभा मिळते. अहवालांनुसार असे दिसत आहे की, बिडेन हे एच४ ईएडीसंदर्भात घेण्यात येणारी भूमिका पुन्हा पूर्वपदावर आणतील, कारण त्यांचे स्वयंचलित विस्तारण अगोदरच ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत कमी झालेले आहे.

भारत-अमेरिका सबंधांच्या दृष्टिकोनातून पाहू गेल्यास बायडन यांची कारकीर्द भारतासाठी सकारात्मक व समर्थक ठरेल, कारण एच१बी व्हिसाबाबतच्या बदलांचा, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवर व सामरिक संबंधांवर परिणाम होऊ न देणे ही, भारताची भूमिका राहिली आहे. उदाहरणार्थ ट्रम्प प्रशासनाने अल्पकाळासाठी एच१बी व्हिसावर १५ टक्क्यांपर्यंत बंधने आणायचे ठरविले होते; ही बंधने अशा सगळ्या देशांसंदर्भात होती, जे देश डेटा स्थानिकीकरण करते म्हणजेच याचा परिणाम केवळ भारतावर झाला नव्हता. हे नियम सगळ्या देशांसाठी समान होते. तर ट्रम्प प्रशासनाच्या कार्यकाळात काही सकारात्मक बाबी कायम राहू देण्यासाठी भारत बायडन यांच्याकडे आग्रही असेल. किमान टोटलायझेशन ऍग्रीमेंटवर ज्या वाटाघाटी सुरू आहेत त्या निदान पुढे नेल्या जाव्यात, जेणेकरून भारतीय व्यवसायिकांना अमेरिकेत व्हिसा संपल्यानंतर त्यांच्या ज्या ‘सामाजिक ठेवी’ आहेत त्या परत मिळविता येतील.

तथापि, एच१बी व्हिसा विस्ताराच्या आश्वासनासंदर्भात बहुधा जो बायडन ट्रम्प यांची धोरणे बदलून पूर्वीची धोरणे आणण्याचा प्रयत्न करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित करतील, जेणेकरून आर्थिक संकटाच्यावेळी अमेरिकेत अल्पकालीन व्हिसा मिळवून काम करता येऊ शकते असे राजकीय परिमाण यावरून काढता येऊ शकते.

• Domestic Politics and Governance
• H1B
• immigration
• US

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.