अमेरिकेची इराणसोबत नव्याने मैत्री झाली, तर ती भारतासारख्या देशांसाठी लाभदायक ठरू शकेल. कारण या देशांना इराणकडून पुन्हा सवलतीच्या दरात क्रूड तेल घेता येईल.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने आपल्या नियमांवर प्रस्थापित केलेली जागतिक व्यवस्था मोडून काढण्याचा प्रयत्न डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला. बायडन ती व्यवस्था पूर्ववत करतील, अशी अनेकांना आशा आहे. परंतु, जवळजवळ अर्ध्या अमेरिकन जनतेने ट्रम्प यांना मतदान केल्यामुळे, या महासत्तेने आपले नैतिक स्थैर्य गमावले आहे आणि त्यामुळे आता यापुढे ‘मुक्त जगाचा म्होरक्या’ म्हणून अमेरिकेकडे पाहिले जाऊ शकत नाही.
अमेरिकेच्या घनिष्ठ मित्र असलेल्या पाश्चात्त्य देशांना ट्रम्प हरावेत असे वाटत होते. कारण ट्रम्प यांनी पूर्णपणे अल्पदृष्टी असलेले आणि स्थानिक स्वार्थाने प्रेरित व्यवहारात्मक परराष्ट्र धोरण स्वीकारले होते. त्यामुळे अतिशय अटीतटीच्या झालेल्या निवडणुकीचा निकाल बायडन यांच्या बाजूने लागल्यावर आणि ते अमेरिकेचे ४६वे राष्ट्राध्यक्ष झाले हे घोषित झाल्यावर कॅनडा, फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी प्रथम त्यांचे अभिनंदन केले. अशा समविचाराच्या नेत्यासोबत “एकत्र काम” करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
ट्रम्प यांनी युरोप आणि मध्यपूर्व देशांसाठी स्वीकारलेली धोरणे बायडन आपल्या अध्यक्षतेखाली पूर्णपणे बदलतील अशी अपेक्षा आहे. तथापि, मध्यपूर्व देशांच्या बाबतीत अमेरिकेची धोरणे हाताबाहेर जातात आणि प्राणघातक ठरतात, असा अनुभव आहे. मध्यपूर्वेतील अनेक देश आजदेखील हुकूमशाही – धार्मिक पुढारी, राजे आणि सत्ताधारी यांच्या शासनाखाली आहेत.
इस्लामिक जगाचे दोन आधारस्तंभ म्हणजे सुन्नी सौदी अरेबिया आणि शिया इराण. १९७९ मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यापासून, स्वत: ला मुस्लिम जगाचा नेता म्हणून पाहणाऱ्या सौदीला पर्शियन राष्ट्र आव्हान देत आले आहे.
जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी इराक आणि अफगाणिस्तानवर बॉम्ब हल्ला केला, सीरिया आणि येमेनच्या युद्धात लष्करी पद्धतीने भाग घेण्यास टाळाटाळ केली आणि इराणबरोबर अणुकरार (JCPOA) केला. हा करार इराणला स्वतःचे प्रभावक्षेत्र निर्माण करण्यास अमेरिकेने दिलेली संमती म्हणून पाहिले गेले.
ही बाब सौदी अरेबियाला पटली नाही. ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर त्यांचा जावई आणि मध्यपूर्वेतील विषयासंबंधीचा सल्लागार जॅरेड कुशनर यांनी सौदीचे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) याच्याशी मैत्री केली. त्यामुळे ट्रम्प यांचे पारडे रियाधकडे झुकले. २०१८ मध्ये, यूरोपीय मित्र राष्ट्र आक्षेप घेत असूनसुद्धा ट्रम्प यांनी इराण अणुकरारातून माघार घेतली.
इराणवर अनेक कठोर निर्बंध लादले गेले, परंतु तरीही ते ट्रम्प यांच्याशी अणुकरारावर चर्चा करण्यासाठी तयार झाले नाहीत. ट्रम्प यांची जागा डेमोक्रॅट पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षाने घ्यायची ते वाट पाहत होते आणि गेल्या आठवड्यात त्यांच्या प्रार्थना सत्यात उतरल्या. जर इराणने आपल्या वचनबद्धतेचे पालन केले आणि अणुबॉम्ब बनवण्याचे प्रयत्न थांबवले तर, बायडन यांनी अणुकरार पुन्हा मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
‘सीएनएन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात जो बायडन यांनी म्हटले आहे की, “ट्रम्प यांनी इराणसोबत केलेल्या करारातून माघार घेतल्यामुळे, इराण ओबामा आणि बायडन यांच्या काळात होता त्यापेक्षा अणुबॉम्ब बनवण्याच्या अधिक जवळ पोहचला आहे. आपल्याकडे इराणला सामोरे जाण्याचा अधिक ‘हुशारीचा मार्ग’ आहे.“
त्यांनी असेही लिहिले आहे की, “राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि माझा कार्यकाळ संपल्यानंतर इराणने आधीपेक्षा १० पट अधिक युरेनियमचा साठा करून ठेवला आहे, असे वृत्त आहे. तेहरानला पुन्हा चर्चेकडे वळवण्यासाठी विश्वासार्ह मार्ग मी मिळवून देईन. जर इराण अणुकराराचे काटेकोरपणे पालन करण्यास तयार झाला तर अमेरिका वाटाघाटीसाठी या करारामध्ये पुन्हा सामील होईल.”
इराणला यामुळे शांतपणे एक निःश्वास सोडता येईल, परंतु सौदी अरेबिया समोर चिंता करण्याजोगी अनेक कारणे आहेत.
बायडन यांनी इराणसोबत पुन्हा आधीसारखे संबंध प्रस्थापित करण्याचे भाष्य केले. परंतु त्यांनी वहाबी राष्ट्रावर आणि विशेषतः त्यांच्या राजकुमारावर भरपूर टीका केली. सौदी पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्येचा कट रचण्याबद्दल आणि येमेनमधील सध्या सुरू असलेल्या युद्धातील रक्तपाताबद्दल बायडन यांनी मोहम्मद बिन सलमान यांना दोष दिला. बायडन म्हणाले की त्यांचे प्रशासन रियाधला शस्त्र विकणे बंद करेल आणि त्यांना त्यांच्या पात्रतेप्रमाणे वागणूक देण्यात येईल. सौदी अरेबियामधील सध्याच्या सरकारमध्ये सामाजिक भान खूप कमी आहे, असेही ते म्हणाले.
सौदी अरेबिया समवेत संयुक्त अरब अमिराती, बहरैन आणि इजिप्त हे एका गटात आणि इराण, कतार आणि टर्की दुसऱ्या गटात असल्याने, बायडन यांना सांभाळून पावले टाकावी लागतील. ते इराणशी पुन्हा बोलणी सुरु करू शकतात, परंतु अमेरिकेचा जुना मित्र म्हणजेच सौदीला दूर सारणे कठीण आहे.
अमेरिकेची इराणसोबत नव्याने मैत्री भारतासारख्या देशांसाठी लाभदायक ठरू शकेल, कारण ते इराणकडून सवलतीच्या दरात क्रूड तेल विकत घेत होते. ट्रम्प यांनी भारतासह इतर काही देशांना या निर्बंधांमधून दिलेली सूट मागे घेतली होती, ज्याचा फायदा भारतीय करदात्यांना स्वस्त दरात क्रूड तेल विकत घेण्यासाठी होत होता.
बायडन हेदेखील इस्राईल समर्थक आहेत, त्यामुळे सौदीच्या भीतीने नाही तर इस्राईलच्या सुरक्षिततेच्या चिंतेखातर त्यांना इराणच्या प्रादेशिक विस्ताराकडे आणि त्यांच्या सशस्त्र नागरी सैन्यदलाच्या तेहरानपासून ते बगदाद ते सिरीया ते लेबनॉन पर्यंत पसरणाऱ्या विस्ताराकडे लक्ष कसे ठेवावे हे शोधून काढावे लागेल. जर बायडन पुन्हा या इराण अणुकरारात सामील झाले तरी, इराण आपल्या नागरी सैन्यदलाच्या हालचालीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आश्वासन देईल का? हा खरा प्रश्न आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anchal Vohra was a Fellow at ORF. She writes on contemporary developments in West Asia and on foreign policy.
Read More +
PREV
