बायडन यांच्या विजयामुळे ‘हिरव्या’ आशा

संपूर्ण जग जेव्हा अमेरिकेच्या निवडणुकीच्या निकालाची आतुरतेने वाट बघत होते, तेव्हाच जगातील सर्वाधिक कार्बनचे उत्सर्जन करणारा दुसरा देश असलेल्या अमेरिकेने पॅरिस हवामान करारातून अधिकृतपणे माघार घेतली. पॅरिस करार ही जागतिक तापमानातील वाढ पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा २ अंश सेल्सियस खाली ठेवण्याची वचनबद्धता आहे. पॅरिस करारातून माघार घेणारा अमेरिका हा एकमेव देश असेल.

 “मोठी फसवणूक” विरुद्ध “मानवतेच्या अस्तित्वाचा धोका”

अमेरिकेच्या मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा हवामान बदल ही “फसवणूक” आहे, असे वक्तव्य केले आहे. रोडियम गट या स्वतंत्र संशोधन गटाने असा अंदाज वर्तवला आहे की, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात सुरु झालेल्या पर्यावरण निकषाच्या पतनाचा परिणाम म्हणून २०३५ पर्यंत अमेरिकेच्या कार्बन उत्सर्जनात १.८ गिगाटन इतकी वाढ होईल. सध्याच्या अमेरिकन उत्सर्जनाचा हा एक तृतीयांश इतका भाग आहे. ओबामा यांच्या प्रशासनाखाली झाले असते, त्यापेक्षा ३ टक्के अधिक उत्सर्जन २०३५ मध्ये होईल, असा अंदाज आहे.

कोविड-१९ मुळे झालेल्या नुकसानातून अर्थव्यवस्थेला वाचविण्यासाठी अमेरिकेच्या सरकारने मार्च महिन्यात २.३ ट्रिलियन डॉलर्सचे पॅकेज जाहीर केले. या रकमेचा पर्यावरणपूरक उद्योग सुरु करण्यासाठी वापर व्हावा, हा मुद्दा मांडणारे अनेक समर्थक आहेत, परंतु एकूण रकमेपैकी केवळ १.१ टक्के रक्कम ही हरित योजनांसाठी आहे. चिंताजनक बाब अशी आहे की,पर्यावरणाला हानिकारक असल्याचे सिद्ध झालेल्या क्षेत्रांना ४७९ अब्ज डॉलर मदत म्हणून प्रदान करण्यात आले.

अलिकडेच ट्रम्प यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या अंतिम वादविवाद कार्यक्रमात पॅरिस हवामान करारातून माघार घेण्याचा आपला युक्तिवाद पुन्हा एकदा सर्वासमोर मांडला. त्यांनी असा दावा केला की, पॅरिस करार अमेरिकेसाठी अन्यायकारक होता कारण त्या करारानुसार विकसनशील देशातील कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अमेरिकेला वित्तपुरवठा करावा लागत होता. त्यामुळे जर ट्रम्प पुन्हा निवडून आले असते तर, ते जगभरातील हवामान बदलाविरुद्धच्या प्रयत्नांसाठी दुर्दैवी ठरले असते, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

हवामान बदलांची दखल घेणारी आर्थिक आणि राजकीय रचना ‘नवा हरित करार’ (New Green deal) पूर्णपणे स्वीकारण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. ज्यामुळे उद्योगांमध्ये कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होईल, नवीन व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील आणि लाखों वंचित कामगारांना उदयोन्मुख हरित अर्थव्यवस्थेत नोकरी मिळेल. या प्रस्तावाची तंतोतंत अंमलबजावणी केली जाईल ही अपेक्षा करणं मूर्खपणाचे ठरेल. परंतु, योग्य दिशेने वाटचाल करण्यासाठी ही अतिशय उपयुक्त ब्ल्यू प्रिंट आहे.

बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाले म्हणजे

हवामान बदलाविरुद्धची लढाई जिंकली असे नाही

जो बायडन यांनी असे वचन दिले आहे की, राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यावर पहिल्याच दिवशी ते पॅरिस करारात पुन्हा सामील होतील. जागतिक पातळीवर हवामान बदलाचे संकट रोखण्यासाठी जे प्रयत्न होत आहेत त्यांना या निर्णयामुळे उत्तेजना मिळेल. भारतासारख्या देशांमध्ये कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उभे करणे देखील यामुळे शक्य होईल. जागतिक स्तरावरील उत्सर्जनाचा १४% वाटा अमेरिकेचा आहे, त्यामुळे हवामान बदलाबद्दल योग्य ती पावले उचलली जावीत यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत.

राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेने २०२५ पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण २००५ च्या २६-२८ टक्के कमी करण्याचे वचन दिले होते. तथापि, आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वाला हवामान बदलाविषयी जागरूक करण्यासाठी बायडन यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेने या ध्येयाबाबत महत्वाकांक्षा वाढवून इतर राष्ट्रांकडून योगदान जमा केले पाहिजे. बायडन यांनी वचन दिल्याप्रमाणे २०५० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य अमेरिकेने जाहीर केले तर युरोपियन युनियन, जपान, चीन, दक्षिण कोरिया आणि इतर अनेक देशांच्या यादीत अमेरिकेचा समावेश होईल. उर्वरित जगासाठी हा एक महत्वाचा संकेत असेल आणि यामुळेच जागतिक हवामान बदलाच्या संकटाविरुद्धच्या प्रयत्नांना गती मिळेल.

ही योजना सत्यात उतरविण्यासाठी बायडन यांना राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आपल्या कार्यकारी अधिकारांचा वापर करावा लागेल आणि संघराज्य संस्थांवर अवलंबून राहावे लागेल. उप-राष्ट्रीय हवामान कृतीची ताकद देखील अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण बनू शकेल. राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या कार्यकाळाप्रमाणेच, बायडन प्रशासनाला सिनेटचा पाठिंबा नसल्याने हवामान विषयक कोणत्याही कारवाई साठी प्रादेशिक व शहरातील नेतृत्वावर अवलंबून रहावे लागेल. बॅंका आणि मालमत्ता व्यवस्थापक जीवाश्म इंधनातील गुंतवणूकीचा धोका अधिक गंभीरपणे समजून घेतील तेव्हा वित्तीय समुदायाकडून मिळणारा पाठिंबा देखील निर्णायक ठरू शकतो.

निवडणुकीच्या वेळी दिलेली आश्वासने वास्तविक योजना आणि कामाची जागा घेऊ शकत नाहीत, परंतु तीच आश्वासने सुरुवात असतात. म्हणूनच बायडन हे जेव्हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतील, तेव्हा अमेरिकेतील आणि एकूणच उर्वरित जगातील लोकांना काहीतरी सकारात्मक घडेल, अशी आशा वाटते आहे.

• US Foreign Policy
• Climate, Food and Environment
• Climate Change
• Climate change
• Paris Accord

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.