Author : Samir Saran

Published on Nov 21, 2020 Commentaries 0 Hours ago

आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.

बदलत्या जगाची बदलती गणिते

ओआरएफचे प्रेसिडेंट समीर सरन यांची ईस्टर्न फोकस या युरोपीय थिंकटँकने घेतलेल्या मुलाखतीचे हे शब्दांकन आहे. आज ब्रेग्झिट, कोरोना, बदलते तंत्रज्ञान, चीनची महत्त्वाकांक्षा आणि भारतासारख्या नव्या बाजारपेठेचे गणित या घटकांनी सारे जग बदलते आहे. या बदलत्या जगाची बदलती गणिते समजावून सांगण्याचा प्रयत्न सरन यांनी या मुलाखतीत केला आहे.

ईस्टर्न फोकस – भावी जागतिक संरचनेसाठी युरोप कितपत उपयुक्त आहे? युरोपियांना वाटते की जागतिक स्तरावर त्यांची गणती आता कमी-कमी होत आहे.

समीर सरन  विरोधाभास असा आहे की, युरोप हेच एक सर्वांत महत्त्वाचे भौगोलिक क्षेत्र आहे जे भविष्यातील जागतिक संरचनेचा मार्ग ठरवेल. जर युरोप आपल्या मूलभूत तत्वांशी ठाम राहिला – जसे लोकशाही, खुलेपणा, विविधता, पारदर्शी आणि मुक्त व्यापारावर आधारित अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा, कायद्यावर आधारित व्यवस्थेचे रक्षण, व्यक्तीच्या अधिकारांचे संरक्षण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य – तर जगाला मुक्त राहण्याची संधी मिळेल.

जर युरोपीय महासंघ उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम अशा गटांत विभागला गेला आणि त्यापैका बराचसा भाग जसे आता दिसत आहे तसे एकाधिकारशाहीच्या बाजूने झुकला – कारण तसे करणे फायद्याचे भासत आहे – तर तो अटलांटिक प्रकल्पाचा अंत असेल. आपल्या तत्वांशी फारकत घेतलेला युरोपीय महासंघ अखेर आपलाच मृत्युलेख लिहेल. युरोप नेमक्या कोणत्या दिशेने झुकेल? तो एक स्वतंत्र कर्ता असेल की, त्यावर अन्य कुणाचा प्रभाव असेल? हा प्रश्न जागतिक रचनेसाठी महत्त्वाचा ठरेल.

मला वाटते की, कोव्हिड महासाथीनंतरचा युरोप हा एक स्वतंत्र राजकीय घटक असेल आणि त्याला जीवदान मिळालेले असेल. या महासाथीनंतर नव्या राजकीय युरोपचा जन्म झालेला असेल. तसे झाले नाही तर मला वाटते की, तो युरोपीय महासंघाचा अंत असेल. युरोपसाठी ही ‘करा किंवा मरा’ अशी परिस्थिती आहे. जोवर युरोप सामरिकदृष्ट्या खूपच आक्रमक, बराच विस्तारवादी, आपली भूमिका, जबाबदाऱ्या आणि भविष्याबाबत सजग बनत नाही, तोवर युरोपचा प्रभाव ओसरत जाईल.

माझ्यासाठी सर्वांधिक अज्ञात बाब युरोपचे भविष्य ही आहे. युरोपीय महासंघ एकत्र राहील का? ईयू२७ पेक्षा १७+१ संरचना अधिक बलशाली बनेल का? युरोप खंडाच्या कोणत्या दिशेने वारे वाहतील? युरोप हा खुल्या जागतिक व्यवस्थेचा बालेकिल्ला असेल की, युरोपमध्येच खुल्या व्यवस्थेचे थडगे बांधले जाईल?

भारत-प्रशांत महासागर प्रदेश ही युरोपीय सुरक्षेसाठीची आघाडी

ईस्टर्न फोकस  अटलांटिकपार (अमेरिकेशी) संबंधांचा एक भाग म्हणूनच युरोपला आपल्याकडे पाहायची सवय झाली आहे. गेली काही दशके युरोपने स्वत:कडे स्वतंत्र कर्ता घटक म्हणून पाहिलेलेलच नाही, तर अमेरिकेचा सहकारी म्हणून पाहिले आहे. पण हे समीकरण आता बदलू लागले आहे. तुमच्या मते जागतिक स्तरावर युरोप हा स्वतंत्र कार्यकारी घटक म्हणून वावरताना दिसेल, जेथे त्याचे सदस्य देशही त्यांना सावरतील? युरोप यापुढेही अमेरिकेशी सहकार्य करताना दिसेल? की, युरोप नवे भागीदार शोधेल?

समीर सरन  ब्रेग्झिटनंतर युरोपीय महासंघ एकसंघ राहील, याबाबत मला शंका वाटते. तो कदाचित फ्रान्सच्या लष्करी ताकदीभोवती गुंफला जाईल. ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर युरोपीय महासंघ राजकीयदृष्ट्या अधिक एकजिनसी होईल आणि भूराजकारण आणि भूराजकीय प्रश्नांबाबत त्यात अधिक समन्वय साधलेला दिसेल. फ्रान्स हे जाणतो की, त्याचा आकार युरोपइतका नाही आणि युरोपीय महासंघाच्या आकाराशिवाय फ्रान्स एकटा स्वतंत्र घटक म्हणून फारसा प्रभावी असणार नाही. फ्रान्सचे लष्करी अस्तित्व तेव्हाच प्रभावशाली असेल जेव्हा फ्रान्स हा युरोपीय महासंघाचा एक भाग असेल.

आपले भागीदार निवडताना युरोपने एक चूक केली आहे. युरोपने असा विश्वास ठेवला की, चीनशी अधिक देवाणघेवाणीचे संबंध ठेवले तर चीन बदलेल. मात्र मला शंका वाटते, युरोपने चीनला बदलण्यापूर्वी चीनने युरोपला बदललेले असेल. आर्थिक आणि व्यापारी भागिदारी केल्याने चीनमध्ये काही प्रमाणात राजकीय एकमत तयार होईल, असे मानून युरोपीय महासंघ चूक करत आहे. तथापि, चीनला राजकारणात नव्हे तर युरोपच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवण्यात रस आहे.

युरोपने भारताचे महत्त्व ओळखले पाहिजे. युरोप खंडाला त्याचे वैविध्य जपायचे असेल तर त्यासाठी दक्षिण आशिया ही आघाडी आहे. चीन आणि भारतामध्ये सध्या जे काही होत आहे ते म्हणजे प्रत्यक्ष भविष्यात जगाची आघाडी कोणती असेल यावर वादविवाद सुरू आहे. सध्या दोन्ही देशांत हिमालयात जो संघर्ष सुरू आहे त्याला व्यवस्थित प्रतिसाद दिला नाही, तर भविष्यात असे अनेक संघर्षाचे प्रसंग येतील. जर चीन आशियाला आकार देऊ शकला आणि जुनी कन्फ्युशियन पद्धतीची उतरंडीची व्यवस्था निर्माण करू शकला, तर युरोपचे भवितव्यही त्याच मार्गाने जाईल यात शंका बाळगू नका.

जर युरोपला स्वत:चे अस्तित्व सुरक्षित करायचे असेल तर त्याला भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जपान अशा देशांबरोबर स्थानिक पातळीवर मजबूत भागिदारी निर्माण करणे गरजेचे आहे. युरोपने स्वत:कडे भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील ताकद म्हणून पाहिले पाहिजे. भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र ही युरोपच्या सुरेक्षेसाठीची आघाडी आहे. भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र जर अन्य मार्गाने गेले तर मुख्य भूमी सुरक्षित राहणार नाही.

ईस्टर्न फोकस नव्याने आकारास येत असलेल्या संरचनेत सीईईची काय भूमिका असेल असे तुम्हांला वाटते? येथे लोकांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी बरीच स्पर्धा चाललेली दिसते. हा अवकाश व्यापण्यासाठी चीन प्रयत्न करत असताना भारत कशी मदत करू शकतो असे तुम्हांला वाटते

समीर सरन  बराचशा जागतिक शक्तींसाठी मध्य युरोप हा खरा आकर्षणाचा भाग राहील. चीन त्यांना आपलेले करण्याचा प्रयत्न करेल, तर अमेरिका त्या देशांना लष्करी आश्वासने देईल. भविष्यात अनेक सत्तांना सीईईचे महत्त्व लक्षात येईल कारण युरोपचा हाच भाग युरोप अखेर कोणत्या दिशेने जाईल हे ठरवेल. एका दृष्टीने हे निर्णायक देश आहेत. तेच ठरवतील की, युरोपने जुन्या श्रद्धांवर विश्वास ठेवायचा की नवा मार्ग चोखाळायचा.

सीईईला दोन पर्याय आहेत आणि दोन बाजूंनी मोठा दबाव आहे. पर्याय असे – मध्य युरोपीय देश चीन, रशिया, जुना युरोप आणि भारतासारखे नव्याने पुढे येत असलेले देश यांच्यात एकमत घडवू शकतात की, मध्य युरोपीय देशच संघर्षाची भूमी बनेल? आपण ‘बुखारेस्ट एकमत’ घडवू शकतो का, जेथे पूर्व-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर एकत्र येऊन पुढील सात दशके टिकेल अशी जागतिक व्यवस्था आणि नियम बनवू शकू. यात जर तुम्ही चूक केली तर तुमच्या भूमीत विविध सत्तांमध्ये स्पर्धा, संघर्ष निर्माण होईल आणि अराजक तयार होईल.

तसेच दोन बाजूंनी दबावही आहे. पहिली बाब म्हणजे युरोपमध्ये आर्थिक दरी आहे. तुमचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. तुम्हांला पायाभूत सोयी, रोजगार, विकास घडवण्यासाठी निधीच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. त्यातून दबाव निर्माण होतो आणि त्याला हाताळण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पैशाचा स्रोत कोणता हवा याला महत्त्व द्याचे की नाही हे युरोपने ठरवले पाहिजे. पैसा ‘लाल’ आहे की ‘हिरवा’, तो पूर्वेकडून येतो की पश्चिमेकडून, हे ठरवावे लागेल. या बाबतीत राजकीय (किंवा मुत्सद्दी) राहूनही तुमच्या स्वत:च्या आशाआकांक्षा कशा पूर्ण करणार?

दुसरा दबाव तुम्ही कोणता मार्ग स्वीकारणार आहात त्याबद्दलचा आहे. तुम्ही तुमचे भविष्य कसे पाहता? ते स्वस्त उत्पादनावर आधारित असणार आहे का? तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पुढारलेला समाज असताना तुम्ही चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे नियम ठरवणार का इतरांनी तयार केलेले नियम पाळणार? ज्या प्रकारच्या आर्थिक विकासात तुम्ही गुंतवणूक करणार आहात, तो दुसऱ्या प्रकारचा दबाव आहे. या दुसऱ्या पर्यायाची निवड सीईईला करावी लागणार आहे. या संदर्भात, मला वाटते, भारत एक कर्ता घटक बनू शकतो.

गेली २० वर्षे आम्ही त्याचा अनुभव घेतला आहे, आम्ही जागतिक संरचनेचे स्वरूप ठरवणारा निर्णायक देश आहोत. अशा प्रकारे हा अनुभव आम्ही तुमच्याबरोबर वाटून घेऊ शकतो. आम्हांला चीनसारखी स्वस्तात उत्पादन करणारी अर्थव्यवस्था बनायचे नाही, तर मूल्यवर्धन करणारी अर्थव्यवस्था बनायचे आहे, हे आम्ही ठरवलेले आहे. आमच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार तुलनेने लहान असला तरी आमच्याकडे डिजिटल उपकरणे वापरणारी एक अब्ज नागरिकांची बाजारपेठ आहे, डिजिटल रोकड व्यवस्था आहे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाळा आणि त्यावरील उपाय आहेत.

जसे आम्ही चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करू तशी युरोप आणि भारतातील अंतराची मातब्बरी संपेल. आपल्याला व्यापारी मार्ग, जमिनीवरील आणि सागरी मार्गांची चिंता करावी लागणार नाही. बिट्स आणि बाइट्स खूपच वेगाने प्रवास करू शकतात. जसजसे आपण 3D प्रिंटिंग, क्वांटम कम्प्युटिंग, बिग डेटा आणि स्वायत्त यंत्रणांच्या दिशेने वाटचाल करू तसतसे आपल्या सहकार्याच्या कक्षा विस्तारत जातील. भारत युरोपला निवडीची संधी आणि अवकाश प्राप्त करून देऊ शकतो. जेव्हा पारंपरिक अमेरिकी आणि चिनी पर्यायांमधून निवड करण्याची वेळ येते तेव्हा भारत हादेखील, एक अब्ज लोकांची बाजारपेठ असलेला, तिसरा पर्याय उपलब्ध आहे.

ईस्टर्न फोकस  उत्पादनाची प्रक्रिया चीनच्या हितसंबंधांच्या अधीन राहत नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी युरोपीय महासंघात काही बदल होत आहेत असे आपल्याला वाटते का?

समीर सरन मला वाटते की, काही प्रमाणात उत्पादनाचे स्थानांतर सर्वत्रच होत आहे. ते काही फक्त युरोपपुरते मर्यादित नाही. राजकीय विश्वास महत्त्वाचा ठरणार आहे. राजकीय विश्वास आणि मूल्य-साखळी एकमेकांवर परिणाम करतील. समविचारी देशांबरोबर भागीदारी करण्यात देश अधिक प्राधान्य देतील. त्यांच्यात सर्व मुद्द्यांवर एकमत असण्याची गरज नाही. पण, ते एकाच वैचारिक आणि राजकीय मार्गावर असले पाहिजेत.

यासाठी दोन कारणे आहेत. पहिले, आपण ज्या जागतिक महासाथीचा सामना करत आहोत आणि एका प्रकारे तिने जागतिकीकरणातील ठिसूळपणा दाखवून दिला आहे. जागतिकीकरणातील हिप्पी आणि जिप्सी प्रकार बंद झाले आहेत. माझ्या मते लोक आता अधिक प्रमाणावर राजकीय निर्णय घेणार आहेत. दुसरे, जसजसे आपण डिजिटल समाजव्यवस्वस्थेकडे सरकू तसतसे खासगी माहितीच्या सुरक्षेला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. ती माहिती तुम्ही ज्यांच्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवत नाही अशा देशांच्या हाती पडणे तुम्हांला रुचणार नाही.

मूल्यनिर्मिती अधिक मैत्रीपूर्ण औद्योगिक विकासातून होणार आहे. ती अधिक खोलवरच्या पातळीवर होणार आहे. त्यात तुमचे वैयक्तिक अनुभव, तुम्ही कसे जगता, कसे व्यवहार करता, मित्र-मैत्रिणीला कसे भेटता आणि कसे नेते निवडून देता या बाबींना महत्त्व असणार आहे. या अधिक गहिऱ्या मूल्य-साखळ्या आहेत आणि त्यासाठी २०व्या शतकातील मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांच्या मूल्य-साखळ्यांपेक्षा अधिक गहिऱ्या वैचारिक बैठकीची गरज असेल.

ईस्टर्न फोकस  तुम्ही विश्वासाच्या वाढत्या मूल्याचा उल्लेख करता. युरोपमध्ये आम्ही कायम हे दाखवून देतो की, आपण मूल्याधारित युती किंवा आघाडी आहोत. चीन किंवा अन्य देश राहूदे, पण आमचा अगदी जवळचा भागीदार असलेला अमेरिकाही अधिकाकाधिक प्रमाणावर देवाण-घेवाणीवर आधारित संबंध ठेवण्याच्या दिशेने जात आहे. तुम्ही परस्परमान्य मूल्यांवर आधारित जागतिक व्यवस्थेचे वर्णन करत आहात, जेथे समान हितसंबंध शोधण्यास वाव असेल. मात्र, अनेक प्रकारे जग अन्य दिशेला चाललेले दिसते. ते अधिक प्रमाणात वास्तव राजकारणाच्या दिशेने सरकत आहे. ही बाब अधिक काळ टिकणारी आहे का?

समीर सरन  महासाथीने हा कल पुढे आणला आहे. लोक आजतागायत कधी नव्हे इतके विश्वास आणि मूल्य व्यवस्थेला महत्त्व देणार आहेत. पण मला वाटते की हे अपरिहार्य होते. तुम्हांला आठवत असेल तर, भारतही युरोपीय महासंघाकडे सामरिक सामर्थ्य नसलेले पऱ्यांचे राज्य म्हणून पाहत असे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करत असे. पण गेल्या दोन वर्षांत भारत स्थिती समजून घेत आहे आणि युरोपीय महासंघाने यापूर्वी जे बदल अंगिकारले तेच सुचवत आहे.

भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्रात भारताने अशा गुंतवणूक प्रणालीचा प्रस्ताव ठेवला आहे ज्यात अन्य देश कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जाणार नाहीत, रोजगारनिर्मिती होईल, पर्यावरणाचा आदर राखला जाईल, तसेच लोकांच्या हक्कांची व सार्वभौमत्वाची दखल घेतली जाईल. भारताने हा प्रस्ताव अशा वेळी ठेवला जेव्हा औद्योगिक सुविधांच्या क्षेत्रातील जागा व्यापताना चीन कोणतेही नियम किंवा नीतीमत्ता पाळत नव्हता.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकाही भारत-प्रशांत क्षेत्रासाठी अमेरिकी ब्लू डॉट प्रस्ताव घेऊन आली ज्यात मूल्याधारित गुंतवणूक व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला होता. जेव्हा तुम्हांला बलशाली राजकीय विरोधकाचा सामना करावा लागतो तेव्हा तुम्ही नियमपुस्तिका बाजूला ठेवता. मूल्यव्यवस्था हा अगदी राजकीय पर्याय आहे. त्या आपल्या राज्यघटना आणि मूलभूत साहित्यात जपलेल्या परंपरा आहेत. त्यामुळे प्रथा आणि मूल्यांचा स्वीकार न करणे ही बाब कमी प्रमाणात राजकीय महत्त्वाची अथवा कमी दांडगाईची आहे, असे मानणे चूक आहे. पहिल्या दोन दशकांत कमजोर असल्याची टीका झालेला युरोपीय महासंघ हे अन्य देशांसाठी उदाहरण ठरू शकते. जर युरोपीय महासंघ एक जीवंत संघटना ठरला आणि पुढील दशकात चीनने त्याला आपल्या कह्यात घेतले नाही तर तो आपल्या संघर्षमय जागतिकीकरणाच्या व्यवस्थापनाचा वस्तुपाठ घालून देऊ शकतो.

ईस्टर्न फोकस  क्वाडच्या भवितव्याकडे भारत कशा प्रकारे पाहतो? सामान्यपणे क्वाड हा भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्रासंबंधी एका विशिष्ट दृष्टीशी निगडित असल्याचे मानले जाते, अशी व्यवस्था जेथे दमदाटी किंवा सागरी अथवा हवाई प्रवासावर बंधने नसतील. यातून आपल्याला आशियाबद्दल नवी दृष्टी असलेले संघटन किंवा भूराजकीय आघाडी उदयास आलेली पाहायला मिळेल का?  

समीर सरन  येत्या काही वर्षांत क्वाडचे महत्त्व वाढत जाणार आहे. मूळच्या चार देशांच्या पलीकडे त्याचे सदस्यत्व वाढत जाईल. दक्षिण कोरिया आणि फिलीपीन्सचा चर्चेत सहभाग झालेले आपण नुकतेच पाहिले आहे. सदस्य देशांकडून केल्या जाणाऱ्या कारवायांमध्ये वाढ झालेली दिसेल. पुढील पाच वर्षे क्वाडचे युग असेल. कोव्हिड महासाथीने ही प्रक्रिया सुरू केली. तीन क्षेत्रांत क्वाड अगदी गरेजेचे असेल असे मला वाटते.

पहिले क्षेत्र म्हणजे वस्तू, इंधन यांचा जागतिक व्यापार तसेच माणसांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुनिश्चित करणे. एका प्रकारे मला पॅक्स अमेरिकानाची जागा क्वाड घेताना दिसत आहे ज्याने जगाच्या काही भागांतील स्थैर्यावर परिणाम होत होता.

दुसरे क्षेत्र म्हणजे, जगाच्या काही भागांतील पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसंबंधी असेल. सध्या गुंतवणुकीसाठी जे देश केवळ चीनवर विसंबून आहेत त्यांना वेगळे पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठीही क्वाड काम करेल. आशियाई, पूर्व आशियाई, पूर्व आफ्रिकी, पश्चिम आशियाई देश तसेच प्रशांत महासागरातील बेटे यांच्या गरजा भागवण्यासाठी आर्थिक, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रातील विविध संरचना निर्माण करण्यासाठी क्वाड काम करेल. आगामी काळात अशा प्रकारच्या संबंधांच्या विकासासाठी क्वाड हे एक पाया म्हणून काम करेल.

तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीनला पूर्णपणे नाकारले जात नाही याची क्वाड सुनिश्चिती करेल. आपल्यापैकी कोणालाच चीनविरहित जग नको आहे, कारण चीनच्या प्रगतीपासून आणि आर्थिक व्यवहारांतून आपल्या सर्वांनाच लाभ होत आहे. चीनला त्याच्या राजकीय किंवा आर्थिक व्यवहारांत प्रामाणिक राखायचे असेल तर त्याचा एकेकट्या देशाने सामना न करता त्याच्यापुढे अनेक देशांची संयुक्त आघाडी उभी करणे हाच एक मार्ग आहे, हे अनेक देशांना समजू लागले आहे.

युरोपीय महासंघाने ते अनेक वर्षे केले आहे आणि त्यामुळेच चीनला ती संघटना आवडत नाही आणि चीन त्यांच्यात फूट पाडून राज्य करण्याचे तंत्र अवलंबत आहे. त्यातून आपल्याला फायदेशीर करार करत आहे. अनेक प्रकारे क्वाड म्हणजे या वास्तवाची अभिव्यक्ती आहे. तसेच त्यातून हेही प्रकट होते की, आशिया आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रातील मध्यवर्ती शक्तींना (इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान) व्यापार, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानविषयक नवे करार करताना बरेचदा एकत्रपणे आणि अमेरिकेशिवाय काम करावे लागेल. एका प्रकारे क्वाड म्हणजे जागतिक व्यवहारांत चीनला प्रामाणिक आणि उत्तरदायी देश बनवण्यासाठीची व्यवस्था आहे.

ईस्टर्न फोकस  ही संरचना, म्हणजे क्वाडमार्फत आशियात आणि युरोपमार्फत पाश्चिमात्य देशांत समन्वय साधण्याची संरचना, जगभरात राजकीय क्षेत्रातही विस्तारली जाईल असे तुम्हांला वाटते का? अथवा काही सदस्य देश त्यांच्या अंतर्गत समस्यांमुळे बुडून ब्रिक्स संघटनेकडून जशी निराशा झाली तशीच ती या बाबतीतही होईल असे वाटते?

समीर सरन  आज आपण अशा जगाचा भाग आहोत जेथे महासत्ता नाहीत. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती दहा वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक संकटाने संपली. त्यानंतर कायम आपण आभासी महासत्ता म्हणजे अमेरिका, काही प्रमाणात रशिया, चीन असल्याच्या जगात आहोत. पण जगात अशी कोणतीच प्रभावशाली शक्ती नव्हती जी अन्य देशांना वाईट वर्तणुकीबद्दल शिक्षा देऊ शकेल किंवा चांगल्या वर्तणुकीबद्दल बक्षीस देऊ शकेल.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत भारत-प्रशांत क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या काही देशांत ब्रिटन आणि फ्रान्सचा समावेश होतो. काही वर्षांपूर्वीच त्यांनी ओळखले की, जर त्यांना येऊ घातलेल्या जागतिक संरचनेत टिकून राहायचे असेल ती व्यवस्था जेथे आकारास येत आहे त्या भागातील प्रश्नांच्या चर्चेत आपला सहभाग असला पाहिजे. या दोन्ही देशांनी भारताशी भागीदारी केली. त्यायोगे लष्करी कवायती, सागरी हालचाली टिपणारी केंद्रे उभी करणे, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत गुंतवणूक करणे अशा बाबींत सहभाग घेतला. आपण अशा आघाड्यांना काम करून घेण्यास सक्षम बनवले पाहिजे.

या महासाथीने आपल्याला असे काही सांगितले आहे जे अधिक दुर्दैवी आहे. मी जन्माला आल्यापासून अशी कोणतीच जागतिक घटना पाहिलेली नाही ज्यात अमेरिकेने नेतृत्वाची भूमिका वठवलेली नाही. ही समस्या पहिलीच आहे जिथे कॅप्टन अमेरिका दिसत नाही. अमेरिकेच्या वारस देशाने ही समस्या निर्माण केली आहे ही बाब त्याला आणखीनच गुंतागुंतीची बनवते. अशा प्रकारे तुमच्याकडे जुनी शक्ती आहे जी गैरहजर आहे आणि आपल्याच अंतर्गत समस्यांमध्ये अडकून पडली आहे आणि नवी शक्ती आहे जी बेजबाबदार आहे आणि जिने आपल्याला या परिस्थितीत ढकलले आहे.

जुन्या आणि नव्या शक्तीला दोघांनाही जगात स्वतंत्रपणे कृती करण्याची क्षमता नाही. यातून लक्षात येते की मध्यवर्ती देशांची आघाडी घडवणे किती गरजेचे आहे. असे करण्यात आपल्यापाशी कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. तसे करणे ही आपली जगण्यासाठीची अपरिहार्यता आहे.

ईस्टर्न फोकस  मध्यवर्ती शक्तींच्या या आघाडीकडे तुम्ही एक प्रकारची लीग ऑफ डेमोक्रॅसीज म्हणून पाहता का? या संकल्पनेचा प्रथम जॉन मॅककेन यांनी पुरस्कार केला आणि आता जो बायडेन त्यांच्या एकंदर परराष्ट्र धोरणाची चौकट म्हणून स्वीकारत आहेत. लोकशाही देशांच्या या संघटनेकडे तुम्ही आंतरराष्ट्रीय संरचनेची व्यवस्थापक किंवा संरक्षक म्हणून पाहता का?

समीर सरन  मला वाटते की ते अपरिहार्य आहे. तंत्रज्ञान हे इतके संवेदनशील आहे की, आपला डेटा आपण ज्यावर विश्वास नाही अशा कोणाहीबरोबर वाटून घेणार नाही. या तथ्यामुळेच समविचारी लोकशाही देशांची ही आघाडी अपरिहार्य आहे. आपण त्याला कदाचित त्या नावाने कधीच संबोधणार नाही, पण त्याला तेच स्वरूप प्राप्त होणार आहे. तरीही त्याला वेळ लागेल असे वाटते. मात्र आपल्याजवळ फारसा वेळ नाही, उशीर झाला तर आपण नष्ट होऊ.

काही देशांना पुढाकार घ्यावा लागेल – कदाचित फ्रान्स, किंवा ब्रिटन, अथवा ईयू किंवा भारत, नाही तर हे सर्व. भावी जागतिक संरचनेबाबत जगात जोवर एकमत होत नाही तोवर हंगामी संरचनेबाबत एकमत व्हावे लागेल आणि ती अंमलात आणावी लागेल. तसेच या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांत जसा संघर्ष झाला तसा तो पुढील अर्धशतकात होऊ नये यासाठी तंटामुक्तीचे नवे मार्ग तयार करणे गरजेचे आहे. ही एकात्मता साध्य करण्यासाठी आम्हांला गेल्या शतकाप्रमाणे दोन महायुद्धांतून जाण्याची गरज नाही. आपल्याला काहीतरी पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल ज्याने संघर्ष टळेल आणि नीतीमत्ता अबाधित राहील.

या संदर्भात ईयू-भारत आणि ईयू-सीईई या प्रकल्पांची गरज आहे. जगात ज्या घडामोडी होत आहेत त्यात आपले अस्तित्व किंवा भवितव्य पणाला लागले आहे. सर्वाधिक नुकसान आपले होणार आहे. जगात जर संघर्षमय वातावरण राहीले तर आपल्याला शाश्वत विकास करण्यात अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे अशा संस्था उभ्या करणे ज्याने जगात नैतिक मूल्ये आणि स्थैर्य कायम राहील हे आपल्या हिताचे आहे.

मध्य आणि पश्चिम युरोप तसेच आशियातील भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आदी देशांच्या युतीमुळे अमेरिका आणि चीन या दोघांचेही वर्तन सामान्य होण्यास मदत होईल. हे दोन्ही देश गेल्या काही वर्षांत जबाबदारीने वागले असे मला वाटत नाही – एक देश त्याच्या खुळचट लोकशाहीपायी आणि दुसरा त्याच्या हुकुमशाही, मध्ययुगीन मनोवृत्तीमुळे. या मार्गावर एकीकडे लोकशाहीचे अपयश तर दुसरीकडे हुकुमशाही उदय आहे. आपल्याला लोकशाही वाचते हे पाहावे लागेल आणि त्यासाठी मध्यवर्ती सत्ता स्थिती सामान्य करतील याकडे लक्ष पुरवावे लागेल.

ईस्टर्न फोकस  या सर्वांत रशियाची भूमिका काय आहे? रशिया आपल्या बाजू असणार आहे का? की रशिया चीनच्या बाजूने असणार आहे  जसे बरेचदा वाटते, जरी त्या दोघांचे हेतू केवळ दोघांचाही फायदा असेल तेव्हाच एकमेकांशी जुळतात?

समीर सरन  रशियाचे सत्य खूप विचित्र आहे. त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न बरेच कमी आहे (ब्रिक्स संघटनेच्या सदस्य देशांत खालून दुसरे) पण ती कदाचित जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची बलाढ्य लष्करी शक्ती आहे. एक मोठी लष्करी ताकद जिची अर्थव्यवस्था खूप लहान आहे. याने रशियाच्या धोरणात विसंगती निर्माण होते. जागतिक आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहण्यात रशियाचे फारसे हितसंबंध नाहीत, पण जगात होणाऱ्या घटनांवर राजकीय परिणाम करण्याचे त्यांचे सामर्थ्य मोठे आहे.

काहीतरी करून रशियाला आपल्या आर्थिक भवितव्याच्या मुख्य प्रवाहात आणणे जरुरी आहे. जोवर रशियाला चौथ्या औद्योगिक क्रांतीत सक्रिय भूमिका मिळत नाही आणि त्यापासून त्यांना काही ठोस फायदा होत नाही, तोवर रशियाची अर्थव्यवस्था २०व्या शतकातच राहील आणि त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या राजकीय धोरणात पडत राहील. जोपर्यंत त्यांना आर्थिक भवितव्यात सामावून घेतले जात नाही तोपर्यंत त्यांच्या राजकारणाचीही उत्क्रांती होणार नाही. हे स्थित्यंतर सोपे नाही.

तथापि, मला असे वाटते की युरोपीय विचारधारेत रशियाला आणखी जास्त स्थान दिल पाहिजे, जेणेकरून रशियाला चीनच्या प्रभावाखाली गेल्यासारखे वाटणार नाही. केवळ चीनबरोबर भागीदारी करण्याची वेळ आपण रशियावर आणता कामा नये. त्यांच्या राजकीय इतिहासाचा विचार करता रशियाचे जवळचे शेजारी (सीईई) त्यांच्याशी भागीदारी करण्यास उत्सुक नसतील. पण भारतासारखे देश त्यांना हालचालींसाठी अवकाश प्राप्त करून देऊ शकतात. त्या अर्थाने, भारत रशियासाठी एक बाजारपेठ ठरू शकतो, ग्राहक बनू शकतो, तसेच रशियाच्या भावी अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकही करू शकतो आणि त्यासाठी भारत-सीईई भागीदारी महत्त्वाची ठरू शकते.

आपण एकत्र येऊन हे नातेसंबंध सामान्य करू शकतो का? जर रशियाचे आर्थिक भवितव्य आपल्याशी बांधले गेले तर त्यांना चीनच्या प्रभावाखाली राहण्याची गरज नाही. रशियन म्हणजे चिनी नव्हेत. चिनी लोक वर्चस्ववादाला वेगळ्या पातळीवर नेतात. रशियाच्या बाबतीत ही जुनी विसंगती आहे जी त्यांची जगातील भूमिका निश्चित करते. नव्या आर्थिक संधी आणि सवलती देऊन या विसंगतीचे निराकरण केले पाहिजे.

मध्यवर्ती राज्याचा उदय

ईस्टर्न फोकस  आतापर्यंत आपण अशा जगाशी व्यवहार कसा करायचा यावर चर्चा केली ज्याजगाची व्याख्या वाढत्या प्रमाणात चीनकडून केली जात आहे. पण चीनच्या योजना काय आहेत? चीनला नेमके काय हवे आहे?

समीर सरन  चीनच्या काय योजना आहेत ते मला माहीत नाही, पण नवी दिल्लीच्या नजरेतून चीनच्या उदयाकडे मी कसा पाहतो हे मी सांगू शकतो. मी त्याला 3M चौकट असे संबोधतो आणि त्याच्या अनुषंगाने त्याची व्याख्या करतो.

प्रथम, मी त्यांना वाढत्या प्रमाणात मध्यवर्ती राज्य बनत असलेले पाहतो. चीनच्या अपवादात्मकतेची त्या संदर्भात व्याख्या करता येईल. त्यांचा असा विश्वास आहे की पृथ्वी आणि स्वर्ग यांच्या मधे जगात त्यांचे खास स्थान आहे. ते जागतिक नियमांचे उल्लंघन करत राहतील आणि जागतिक दबावाला झुगारून त्यांच्या राष्ट्रीय आणि अंतर्गत निवडींमध्ये बदल करू देणार नाहीत. अशा प्रकारे आपण पहिला एम म्हणजे मिडल किंगडमचा (मध्यवर्ती राज्य) अधिकाधिकपणे उदय होताना दिसेल.

दुसरी बाब अशी, हे मध्यवर्ती राज्य आधुनिक साधनांचा (मॉडर्न टूल्स) वापर करेल. आधुनिकतेकडे ते एक अनुभव म्हणून नव्हे तर एक साधन म्हणून पाहतात. त्या अर्थाने ते आधुनिकतेचा वापर मध्यवर्ती राज्य अधिक बलशाली करण्यासाठी करतात, त्यात सुधारणा किंवा त्याची उत्क्रांती करण्यासाठी नव्हे. अशा साधनांमध्ये डिजिटल उपकरणे, प्रसांरमाध्यमांवरील नियंत्रण, तसेच जगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज आधुनिक लष्कर यांचा समावेश होतो.

तिसरी बाब अशी, तिसरा एम मध्ययुगीन (मिडिएव्हल) मानसिकतेचा आहे. चीन म्हणजे आधुनिक साधने वापरणारी मध्यवर्ती राजसत्ता जिची मनोवृत्ती मध्ययुगीन आहे आणि जी उतरंड असलेल्या जगावर विश्वास ठेवते. आपण अशा जगात आहोत ज्याने जुन्या उतरंडीची रचना सोडून दिली आहे. सध्याचे जग अधिक सपाट किंवा समानतेचे आहे, लोकांचे नातेसंबंध अधिक समानतेचे आहेत. चीन मात्र याकडे तशा दृष्टिकोनातून पाहत नाही. त्यांच्या नजरेत असे उतरंडीची रचना असलेले जग आहे, ज्यात अन्य देश त्यांना मानवंदना देतील.

चीन त्याच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या प्रकल्पाचा वापर बरेचदा अशी मानवंदना देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी किंवा कर्जाचा सापळा रचून अन्य देशांचे सार्वभौमत्व विकत घेणारी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी करतो. अशाच प्रकारे ते ज्या देशांशी व्यवहार करतात त्यांची गुलामगिरी सुनिश्चित करणारी अन्य साधनेही ते वापरतात. या तीन एम मधून आजच्या चीनची व्याख्या करता येते.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Samir Saran

Samir Saran

Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...

Read More +