बहुध्रुवीयता आणि युक्रेन संघर्षाच्या चर्चेसाठी झालेली जेद्दा शिखर परिषद

लाल समुद्राच्या किनारपट्टीवरील सौदी अरेबियाच्या जिल्हा बंदर शहरात ही शिखर परिषद पार पडली. या शिखर परिषदेमध्ये 40 हून अधिक देशांतील सरकारी आणि सुरक्षा अधिकारी सहभागी झालेले होते. सर्वांच्या चर्चेचा सूर युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावर होता. विशेष म्हणजे या संघर्षाचा तार्किक अंत कसा करता येईल यावर विचार मंथन करण्यात आले. या परिषदेची आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रशियाला आमंत्रित केले गेलेले नव्हते. युरोपच्या सीमेवरील युद्धबाबत एक मत तयार करण्याचा हा एक भाग असल्याचे मानले जात आहे. तसेच जागतिक व्यवस्थेमध्ये सौदी अरेबियाला मजबूत करण्यासाठी रियाध आणि क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (MbS) यांनी उचललेले हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांनी केले. या परिषदेला भारताचे अजित डोवाल यांची उपस्थिती ही नवी दिल्ली आणि रियाध यांच्यातील सकारात्मक संबंधाच्या द्विपक्षीय वाटचालीचाही पुरावा म्हणता येईल. या मीटिंगमध्ये दोन महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेला होते पहिला म्हणजे परिस्थितीचे निराकरण करणे आणि दुसरा संघर्षाचे परिणाम अधिक कठोर होऊ न देणे. या दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी प्रयत्न केले पाहिजेत. हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणखी ग्राउंडवर्क आवश्यक आहे.

गेल्या मे महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी अरब लीगला संबोधित करण्यासाठी थांबल्यानंतर जेद्दाह बैठक युक्रेन आणि सौदी अरेबियाने एकत्र केली होती. रियाध आणि एमबीएससाठी अशा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यामागे बहुस्तरीय तर्क आहे. सौदी अरेबिया आणि युनायटेड स्टेट्स यांच्यामध्ये अशा प्रकारच्या गुंतागुंतींनी वाढ झालेली आहे की गेल्या वर्षी अध्यक्ष बायडिंग यांच्या वैयक्तिक भेटीने देखील त्यांचे पूर्णपणे निराकरण करण्यात आलेले नाही. पेट्रोलियम निर्यात करणार्‍या देशांच्या कार्टेल संघटनेचे (ओपेक) सदस्य म्हणून सौदी अरेबिया आणि रशियाने एकत्रितपणे तेलाच्या किंमती एका ठराविक उंबरठ्यावर ठेवण्यासाठी पुरवठा कपात वाढविण्याचे काम केले आहे. युक्रेन मध्ये सुरू असलेल्या या संकटाने जागतिक चलन वाढीला धक्का दिला आहेच त्याबरोबरच अन्नाच्या किमतीही काही प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. त्याचा विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर गंभीर परिणाम झालेला आपण पाहू शकतो. हा संघर्ष संपवण्यासाठी जून महिन्यात आफ्रिकन नेत्यांच्या एका गटाने रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांमधून धान्य आणि इतर वस्तूंच्या पुरवठ्यावरील वाढणारा ताण कमी करण्यासाठी शांतता योजनेचा प्रचार करण्याच्या उद्देशाने मास्कोला भेट दिली होती. रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या दृष्टीकोनातून या संपूर्ण धोरणाला अनेकदा ‘हंगर गेम्स’ असे नाव दिले गेले आहे. ‘हंगर गेम्स’ हे नाव अमेरिकन लेखिका सुझान कॉलिन्स यांनी 2008 मध्ये लिहिलेल्या डिस्टोपियन कादंबरीवरून देण्यात आले आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये युनायटेड नेशन्स आणि तुर्कीय यांनी रशियासाठी ब्लॅक सी ग्रेन इनिशिएटिव्ह मध्यस्थी केली. ज्यामुळे संघर्षग्रस्त क्षेत्रात असलेल्या पाण्यातून धान्य आणि खतांची सुरळीतपणे शिपमेन्ट वाहतूक करण्याची परवानगी दिली हा त्याचा महत्त्वपूर्ण फायदा म्हणता येईल.

MbS च्या संयोजकांनी केलेल्या चांगल्या जाहिराती शिवाय या बैठकीपासून ग्लोबल साउथ मध्ये काय साध्य करायचे आहे हे मात्र अस्पष्ट राहिल्याने बैठकीच्या अपेक्षा कमी झाल्यात. ग्लोबल साऊथ राज्यांची स्थिती समान आहे कदाचित अधिक संकुचित पणे युएस नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (NSA) जेक सुलिव्हन यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीला चीनची उपस्थिती राहील याची खात्री करून एकमत निर्माण करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना मदत करणे होय. ‘सौदी शतकाच्या’ दृष्टीकोनातून याकडे संकुचित उद्दिष्टे म्हणून पाहिले जाण्याची शक्यता आहे. परंतु या प्रादेशिक उपक्रमांच्या खाली मजबूत अंडरकरंट्स आहेत जिथे बहुध्रुवीयतेची कल्पना, ज्याचे नेतृत्व मध्यम शक्तींच्या संघाच्या नेतृत्वात केले जात आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास नवीन जागतिक व्यवस्थेचा भाग म्हणून बहुध्रुवीयतेवर स्वतःला शक्तीचा ध्रुव म्हणून पहिले जाण्याची शक्यता आहे. परंतु विस्तारित प्रदेशांमध्ये संयुक्त अरब अमिराती कथा च प्रमाणे भारत अधिक वास्तवादी पणे स्वतःला सादर करतो. काही प्रमाणामध्ये ग्लोबल साउथ च्या रचनांचा वापर करून स्वतःच्या नेतृत्वाची भूमिका देखील स्पष्ट करतो. आणखी सांगायचे तर सौदी आणि UAE सारखे इतरही तेच करत आहेत. WWII नंतरच्या बांधकामांना आव्हान देणाऱ्या भू-राजकीय मध्यस्थांसाठीची बाजारपेठ खरोखरच अनेकाविध पर्यायांनी भरलेली आहे.

तथापि, या सर्वांसाठी डेकमधील जोकर चीन असेल. विद्वान सिन्झिया बियान्को योग्यरित्या नोंदवतात की बीजिंग कोणत्याही प्रकारे ग्लोबल साउथचा वर्चस्ववादी नेता नाही. यापैकी बरेच काही कदाचित या वस्तुस्थितीतून आले आहे की चीनला आता ‘मध्यम शक्ती’ म्हणून परिभाषित केले जाऊ शकत नाही. चीनची स्थिती आणि ते या संघर्षाकडे कसे पाहतात हे महत्त्वाचे आहे. कारण रशियाचे युरोप पासून दुरावणे, मास्कोचे चिनी राजकारण आणि अर्थशास्त्रावरील आगामी अवलंबन याचा फायदा होणार आहे. या बदल्यात, बहुध्रुवीयता आणि धोरणात्मक स्वायत्तता यांसारख्या विचारांसाठी ही वाईट बातमी म्हणता येईल. आज पश्चिम आशिया, भारत, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेत सामान्यतः आढळणारे शब्द अमेरिका आणि चीन यांच्यातील नव-शीतयुद्धाच्या अपेक्षा वाढतात. जागतिक दक्षिणेच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास कमकुवत झालेला रशिया हे त्यांच्या हिताचे नाही. आज या वास्तवाचा शिल्पकार मास्कोच आहे. चीनची स्थिती मजबूत करण्यामध्ये त्याचा जो डोमिनो इफेक्ट होणार आहे. सध्या जे आहे त्यापेक्षा आत्मनिरीक्षण आणि वादविवादासाठी अधिक जागा आवश्यक आहे.

शेवटी, विद्वान हॅप्पीमॉन जेकब यांनी नमूद केल्यानुसार युद्धभूमीवरील वास्तविक स्थिती आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रसंग कसे विकसित होतात हे मास्को आणि किंवा यांच्यातील कोणत्याही थेट चर्चेसाठी अतिशय महत्त्वाचे आणि निर्णायक घटक असतील. जेद्दा समिट सारखे प्रयत्न युक्रेनला एक राज्य म्हणून आणि झेलेन्स्की एक नेता म्हणून त्यांचे 10- पॉइंट पीस फॉर्म्युला पुढे आणून आंतरराष्ट्रीय समुदायावर दबाव आणण्यासाठी चांगले आहेत – एक हुशारीने तयार केलेली यादी जी युक्रेन आणि युक्रेनमधील युद्धाचा धोका समान रीतीने वितरीत करते. संघर्षाचा थकवा येऊ नये याची खात्री करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदाय (अफगाणिस्तान, इराक इ. मध्ये साक्षीदार म्हणून). युक्रेन आणि यूएस सारखेच ग्लोबल साऊथच्या बहुध्रुवीयतेमध्ये संधी पाहतात. कारण तथाकथित ‘ग्लोबल साउथ’ स्वतःला एक म्हणून सादर करत आहे. या उलगडत असलेल्या इतिहासाचा मार्ग बदलण्यासाठी या येथील पुतीन यांच्याकडे एकतर डिझाईन किंवा कृती करण्याची तयारी आहे का हे पाहणे आगामी काळात अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

• Defence and Security
• Jeddah summit
• Multipolarity
• NSA
• security

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.