ब्रेक्झिटच्या प्रस्तावावर जोपर्यंत लोकांमधे आणि राजकीय पक्षात गोंधळ आहे तोवर कितीही निवडणुका घ्या, कोंडी सुटण्याची शक्यता नाही.
गेल्या महिन्याअखेरीस म्हणजे ३१ ऑक्टोबरला युनायटेड किंग्डम (युके) युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार होते. पण, कोणत्या अटींवर बाहेर पडायचे ते ठरत नव्हते. थेरेसा मे यांनी अनेक मसूदे मांडले, संसदेने ते नाकारले. थेरेसाना दूर सारून बोरिस जॉन्सन पंतप्रधान झाले आणि त्यांनीही अनेक मसुदे मांडले. तेही संसदेने नाकारले. संसदेला मान्य असा एखादा मसूदा करायला संधी मिळावी, त्यासाठी नवी संसद तयार करावी असे ठरले आणि त्यासाठी १२ डिसेंबरला निवडणूक घ्यायचे ठरले.
आता १२ डिसेंबरनंतर नवी संसद तयार होणार आणि ती संसद युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा आराखडा तयार करणार. म्हणजे दोन शक्यता निर्माण होतात. एक म्हणजे निवडून आलेली नवी संसद बाहेर पडण्याचा एक आराखडा बहुमताने तयार करणार. दुसरी शक्यता म्हणजे तो आराखडा युरोपियन युनियन मान्य करणार आणि युकेची युरोपियन युनियनमधील एक्झिट म्हणजेच ब्रेक्झिट मान्य करणार.
ब्रेक्झिटचा निर्णय जनमतामधून झाला होता, निवडणुकीत नाही. लोकशाहीमधे निवडणुकीतून व्यक्त होणारे जनमत अधिकृत मानले जाते. जनमत चाचणीतून निर्माण होणारे मत हा दबाव असतो, जनतेचा कल असतो. नवी लोकसभा कदाचित चर्चा करून ब्रेक्झिटचा एकादा मसुदा तयार करेल. पण कदाचित पुन्हा चाचणी घ्या असेही नवे सरकार म्हणेल. कारण निवडणूक ही पूर्णत: ब्रेक्झिटवर होणार नाही आहे, युकेचे इतर प्रश्नही निवडणुकीत असतील.
मुख्य पेच ब्रेक्झिटच्या तपशिलाचा आहे. ५२ टक्के लोकांना युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडायचे असले तरी कोणत्या मुद्द्यांवर बाहेर पडायचे आणि बाहेर पडून काय साधायचेय यावर लोकांमधे एकमत दिसत नाही. कन्झव्हेवेटीव आणि लेबर या दोन्ही पक्षातच यावर मतभेद आहेत. दोन्ही पक्षातले अनेक खासदार त्यासाठी पक्षांतर, मतांतर करत आहेत. लिबरल डेमॉक्रॅट्स हा ब्रेक्झिटविरोधी पक्ष आहे, त्याना युरोपियन युनियनमध्ये रहायचे आहे. त्या पक्षाचे अधिक खासदार निवडून येण्याची शक्यता आहे. ब्रेक्झिटबद्दल निर्माण झालेल्या अती कटु वातावरणामुळे अनेक खासदार निवडणुकीतून पळ काढत आहेत. परिणामी जे कोणी निवडून येतील त्यांचे बाहेर पडण्याच्या अटींवर एकमत होईल की नाही ते सांगता येत नाही.
एक अट आहे ती उत्तर आयर्लंड आणि आयर्लंड म्हणजे युके आणि आयर्लंड यामधे जकात भिंत. आयर्लंड, उत्तर आयर्लंड आणि युके तिघांनाही ती जकात भिंत नकोय. परंतू युके केवळ युके या एका देशासाठी २७ देशांसाठी लागू असलेला नियम मोडायला तयार नाही, जकातीच्या भिंती उभाराव्याच लागतील असं युरोपीय युनियनचे म्हणणे आहे. जॉन्सन म्हणतात की प्रत्यक्ष जकात नाके टाळता येतील, हद्दीपासून दूरवरच जकातीचे व्यवहार नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून साधता येतील. परंतु ती केवळ कवी कल्पना आहे, प्रत्यक्षात ते शक्य नाही असे युरोपियन युनियनचे आणि जाणकारांचे मत आहे.
युरोपियन युनियन एक मधला मार्ग सांगतेय. युनियनमधून बाहेर पडा पण जकातीपुरते युकेने युनियनमधे राहावे. त्यावर युकेमध्ये दुमत आहे. युरोपियन युनियनशी कोणताही संबंध असता कामा नये असे कर्मठ मत असणारी माणसे लेबर आणि कन्झरवेटीव्ह अशा दोन्ही गटात आहेत. युरोपियन युनियनचे म्हणणे मान्य करायला काय हरकत आहे, असेही म्हणणारे लोक दोन्ही पक्षात आहे. या दोन्ही गटामधे समन्वय नाही, आपसात बोलणे नाही. ही मतविभागणी शिल्लक राहिली, तर नवी लोकसभा आणि नव्या सरकारमधे एकमत कसे होणार? एक तर नवी लोकसभा युरोपियन युनियनचे म्हणणे ऐकणार नाही किंवा युरोपियन युनियन नव्या लोकसभेचे ऐकणार नाही.
ब्रेक्झिटच्या प्रस्तावावर जोपर्यंत लोकांमधे आणि राजकीय पक्षात गोंधळ आहे तोवर कितीही निवडणुका घ्या, कोंडी सुटण्याची शक्यता नाही. आम्ही काहीही म्हणू, युरोपियन युनियनने डोळे मिटून सह्या कराव्यात अशी युकेची अपेक्षा असेल तर ती युरोप मान्य करेल असे दिसत नाही. मुळात युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडून काय साधायचेय यावर मुख्य पक्षांमध्ये मतभेद आहेत.
कन्झरवेटीव्ह हा उमरावांचा पक्ष आहे. त्यांना युकेच्या, ब्रिटिशांच्या, इंग्रजांच्या श्रेष्ठत्वाचा गंड आहे. युरोपीय लोक म्हणजे दोन पायऱ्या खालची संस्कृती असं त्यांचे म्हणणे असते. लोकशाही आपल्याला समजते, कारभाराचे तंत्र आपल्याला जेवढे समजते तेवढे युरोपला समजत नाही, युरोप आपल्याला लुबाडते असे उमरावांचे मत आहे, त्यांच्या हाती आपल्या देशाची सूत्रे असावीत हे त्याना मान्य नाही. १९७३ साली युरोपियन युनियनमधे सामिल होतांनाही ते कुरकुर करत होते. ब्रेक्झिट याचा अर्थ युरोपच्या सांस्कृतीक-राजकीय जोखडातून मुक्तता असे कन्झरवेटीव्ह्जना वाटते.
या उलट कामगारांचा पक्ष म्हणजे लेबर पार्टीला वाटते की युरोपच्या हाती युकेच्या आर्थिक नाड्या असणे म्हणजे युरोपीय श्रीमंतांचे जोखड स्वीकारणे. युरोपीय कंपन्या युकेचे, युकेतल्या कामगारांचे शोषण करतात त्यातून मुक्तता मिळावी या आर्थिक कारणासाठी कामगारांना युरोपच्या बाहेर पडायचंय. म्हणजे गंमत पहा, मालक आणि कामगार या परस्परांशी मारामारी संबंध असणाऱ्या दोघांचाही ब्रेक्झिटला पाठिंबा आहे.
इथेच गोची आहे. लेबर पार्टी मुळात निवडणुकीत येतेय ती कन्झर्वेटीव्ह पक्षाचे सरकार बरखास्त करण्यासाठी, ब्रेक्झिट पार पाडण्यासाठी नव्हे. ब्रिटनमधली वाढती बेरोजगारी, विषमता, आरोग्य आणि शिक्षणातील बिकट अवस्था याला कन्झर्वेटीव्ह सरकारचे आर्थिक धोरण कारणीभूत आहे आणि युरोपियन युनियमधे असणे हा त्याचा एका एक उपभाग आहे असं लेबर पक्षाला वाटते. पण, कन्झर्वेटीव्ह पक्षाचे म्हणणे आहे की त्यांचे धोरण योग्यच आहे, लेबर पार्टीचे ” समाजवादी ” धोरण अवलंबले तर युकेचे नुकसान होणार आहे. लेबर पार्टी म्हणते सरकार बहुसंख्यांकांचे असावे. कन्झर्वेटीव्ह पक्षाचे धोरण हे सामान्यतः समाजातल्या थोड्यांच्या हिताचे असतं. म्हणजे वरवर ब्रेक्झिट हा मुद्दा असला तरी खरी मारामारी सत्तेची आहे.
डिसेंबरमधली निवडणूक निव्वळ ब्रेक्झिटवर असणार नाही, ती ब्रिटनच्या आर्थिक-राजकीय धोरणावर लढवली जाईल. निवडणुकीच्या गाडीतील ब्रेक्झिटचा डबा शेवटून दुसरा तिसरा असेल. ब्रेक्झिटबाबत युकेच्या जनतेत प्रचंड गोंधळ आहे. तो कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळं निवडणुक झाली तरी पहिले पाढे पंचावन्न रहाण्याची शक्यता दिसते.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
