ब्रिक्सच्या विस्ताराचे आव्हान कसे पेलणार?

जागतिक स्तरावरच्या धोरणांच्या स्थितीत मूलभूत स्वरूपाचे बदल होत आहेत. त्यामुळे सध्या असलेल्या संस्थात्मक संरचनांमध्ये प्रचंड ताणतणाव आहेत.

अनेक जागतिक संस्थांची निर्मिती झाली तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. आता मात्र सत्तास्पर्धेच्या संतुलनात बदल झाले आहेत. त्यामुळे या संस्थांची कार्यक्षमता हा वादाचा विषय बनणे स्वाभाविक आहे. हा काळ अंतर्गत राजकीय व्यवस्थेतील जलद उत्क्रांतीचा आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांपासून ते जागतिक व्यापार संघटना आणि दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या संघटना तसेच शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनपर्यंत प्रत्येक व्यासपीठ या संकटाचा सामना करत आहे. या संस्था अशा युगाला नेमका कसा प्रतिसाद द्यायचा याबद्दल काहिशा गोंधळलेल्या आहेत. महायुद्धाच्या काळानंतर झालेले बदल आता हळूहळू विस्मृतीत गेले आहेत. अगदी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनसारख्या संस्थांनाही नव्या परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.

ब्रिक्स गटही याला अपवाद नाही. या महिन्याच्या अखेरीस ब्रिक्सची वार्षिक शिखर परिषद होणार आहे. तरीही ब्रिक्स जागतिक प्रशासनात काय योगदान देऊ शकते यावर तेवढे लक्ष दिले जात नाही कारण हा गटही अंतर्गत आव्हानांना तोंड देतो आहे. या तुलनेत नव्याने स्थापन झालेल्या व्यासपीठांच्या संभाव्य विस्ताराचे स्वरूप आणि व्याप्ती याविषयी आंतर-केंद्रित वादाचे अहवाल समोर आले आहेत. ब्रिक्सचा विस्तार करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नाला भारत आणि ब्राझीलकडून विरोध केला जात आहे. ब्रिक्स व्यासपीठाचे धोरण पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधी असावे या उद्देशाने चीनने जलद विस्तारावर लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु यामध्ये भारत आणि ब्राझीलला रस नाही. गेल्या वर्षी पाच सदस्यांनी ब्रिक्स गटाच्या विस्तारामध्ये स्वारस्य व्यक्त केले होते. यामुळे भारत हा विस्ताराच्या पहिल्या टप्प्यातल्या प्रक्रियेची व्याख्या करू शकतील अशी तत्त्वे ठरवण्यासाठी उत्सुक आहे. ब्रिक्स व्यासपीठ सर्वसहमतीने कार्य करत असल्याने चीनला आपला अजेंडा एकतर्फी पुढे ढकलणे कठीण होईल.

ब्रिक्स विस्ताराला आपले समर्थन असल्याची चीनची स्पष्ट भूमिका आहे. ब्रिक्स कुटुंबात सामील होण्यासाठी अधिक समविचारी भागीदारांचे स्वागत करू, असे चीनने म्हटले आहे. पण भारतीय धोरणकर्त्यांनी अधिक सावधगिरी बाळगली आहे. विस्ताराची प्रक्रिया अजूनही प्रगतीपथावर आहे, असे भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी म्हटले आहे. हा विस्तारित गट कसा असावा याविषयीचे निकष आणि कार्यपद्धती याबद्दल पाच सदस्यांमध्ये सहमती नसल्यामुळे अजून याबद्दल विचार सुरू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षीच्या BRICS घोषणेमध्येही ही विसंगती दिसून आली होती. नवीन सदस्यांच्या सदस्यत्वासाठी वस्तुनिष्ठ निकष लावण्याची गरज असल्याचे यात म्हटले होते. यावर ब्रिक्सच्या पाचही सदस्य देशांनी प्रथम सहमती दर्शविली होती. यामध्ये अधिक स्पष्टता असावी, असा या सदस्य देशांचा सूर होता.

अनेक देश ‘ब्रिक्स’साठी उत्सुक अर्जेंटिना, निकाराग्वा, मेक्सिको, उरुग्वे, नायजेरिया, अल्जेरिया, इजिप्त, सेनेगल, मोरोक्को, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, तुर्किये, सीरिया, इराण, अफगाणिस्तान, इंडोनेशिया, थायलंड, कझाकिस्तान आणि बांगलादेश असे अनेक देश ब्रिक्स गटात सामील होण्यास उत्सुक आहेत. यापैकी सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमिरात, इजिप्त आणि अर्जेंटिना हे पाच देश या वर्षीच्या शिखर परिषदेच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत.

चीनसाठी ब्रिक्स विस्ताराचे तर्क अनेक पातळ्यांवर अगदी स्पष्ट आहेत. 2009 मध्ये जेव्हा ब्रिक्सची घोषणा झाली होती त्यावेळी या गटातील पाच सदस्यांची आर्थिक ताकद चांगली होती. आता मात्र ती तितकीशी आशादायक नाही. आता परिस्थिती बदलली त्यावेळी हे पाच देश म्हणजे मोठी क्षमता असलेल्या उदयोन्मुख बाजारपेठा होत्या आणि या गटाने एकापेक्षा जास्त मार्गांनी बहुपक्षीय किंवा समस्या-आधारित युतींच्या समकालीन युगाची कल्पना केली होती. हे देश म्हणजे वाढत्या अर्थव्यवस्था होत्या. त्यांना जागतिक आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत मोठा वाटा हवा होता. ब्रिक्स देश जगाच्या लोकसंख्येच्या 43% आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे 30% प्रतिनिधित्व करतात. तरीही त्यांच्या अर्थव्यवस्था अजूनही कमकुवत आहेत.

रशियाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर दुर्लक्षित आहे. तर पाश्चिमात्य देशांनी पाठ फिरवल्यामुळे चीन कठीण आर्थिक वातावरणाचा सामना करतो आहे. त्यामुळे चीनला ब्रिक्समध्ये नवे सदस्य आणून त्यांना स्वतःच्या आर्थिक हितांशी जोडायचे आहे. असे केल्यास BRICS चे पुनरुज्जीवन होईल आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य जगासमोर चीनची जागतिक वैधता आणि वजन वाढेल, अशी चीनमधल्या अनेकांची धारणा आहे. रशिया असुरक्षित स्थितीत असताना त्यादृष्टीने पावले उचलण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असेही चीनला वाटते. युक्रेन युद्धात पाश्चिमात्य देशांशी संघर्ष वाढल्याने रशियाला चीनच्या पाठिंब्याची गरज आहे. त्यामुळे BRICS गटाचे स्वरूप बदलण्याच्या चीनच्या योजनांमध्ये रशिया चीनची बाजू घेईल, अशीच अपेक्षा आहे.

परंतु ब्रिक्समध्ये आपला दबदबा वाढवण्याच्या चीनच्या या खटाटोपात अनेक अडचणी आहेत. चीनने असे केल्यास भारत आणि ब्राझीलमध्ये चीनच्या भूमिकेबद्दल विशिष्ट समज होत आहेत. ब्रिक्समध्ये आणखी देशांना सामावून घेण्यामागे चीनचा हेतू वेगळा आहे. उदयोन्मुख देशांना आवाज मिळवून देऊन एकत्र काम करण्यात किंवा त्यांच्याशी समन्वय साधण्यात चीनला रस नाही तर ब्रिक्सचा उपयोग अमेरिकाविरोधी धोरणासाठी करून घेण्याचा चीनचा मनसुबा आहे हे भारत आणि ब्राझील चांगलेच ओळखून आहेत. ब्रिक्समध्ये नवे सदस्य आले तर या गटाला जागतिक राजकारणात स्थान मिळवण्यासाठी नवे उद्दिष्ट शोधावे लागेल. तसेच त्यामध्ये सुसंगती आणणे आणखी कठीण होईल. BRICS च्या अगदी लहान गटानेही सुरुवातीपासूनच हा संघर्ष केला आहे. जागतिक संस्थांच्या पुनर्रचनेची मागणी करण्यासाठी आपल्या सदस्यांच्या सामूहिक आवाज बुलंद करण्याच्या आशेने भारताने सुरुवातीपासूनच ब्रिक्समध्ये गुंतवणूक केली आहे. परंतु चीनच्या इराद्यांबद्दल सावधगिरी बाळगून भारत अमिरकेशी आणि पाश्मिमात्य देशांशी सर्वपक्षीय भागीदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

रशिया आणि चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि मुत्सद्दी शक्तींचा समतोल राखण्यास आपण सक्षम आहोत, असे भारताला सुरुवातीच्या काळात वाटत होते. परंतु आता बदललेल्या धोरणात्मक वास्तवामुळे आणि रशिया आणि चीन पश्चिमेविरुद्ध एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत असताना आज ते संभवत नाही. भारताची बहुचर्चित धोरणात्मक स्वायत्तता चीनच्या उदयाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पश्चिमेसोबत काम करण्यास सक्षम असण्यावर अवलंबून आहे आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या चौकटीत आंधळ्या पाश्चिमात्यवादालाही स्थान नाही.

ही धोरणात्मक भिन्नता असली तरी ब्रिक्सचे सदस्य विस्ताराच्या आधी बरेच काही करू शकतात. अधिक भागधारक आणून आणि ब्रिक्स चलनाच्या कल्पनेवर अधिक गांभीर्याने विचार करून नवीन विकास बँक मजबूत करण्यावरही काम होऊ शकते. परंतु यासाठी प्रथम आपापसातील राजकीय विश्वास वाढवणे आवश्यक आहे. सध्या अशा विश्वासाचा अभाव आहे. विश्वास जोपासण्यासाठी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी गंभीर प्रयत्न केले नाहीत तर ब्रिक्सचा विस्ताराच्या प्रयत्नांना फारसा अर्थ उरणार नाही. भारत ब्रिक्सच्या विस्ताराबाबत आपली हीच भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

हे विश्लेषण पहिल्यांदा ‘बीक्यू प्राइम’मध्ये प्रकाशित झाले आहे.

• Multilateralism
• BRAZIL
• BRICS
• China
• India
• Minilaterals
• Russia
• South Africa

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.