ब्रेक्झिटचा प्रश्न हा फक्त युरोपापुरता मर्यादीत मुद्दा नसून, जगभरातील लोकशाहीपुढचे महाआव्हान आहे.
युरोपीय युनियन (ईयु) मधून युनायटेड किंगडम (युके) बाहेर पडणार की नाही? या प्रश्नाच्या उत्तराची वाट सारे जग सध्यापाहत आहेत. ‘युके’ने ‘ईयू’मधून बाहेर पडावे, म्हणजेच ब्रेक्झिट व्हावे असा लोकनिर्णय (रेफरेंडम) युकेच्या ५२ टक्के जनतेने २०१६ साली घेतला. पण, युकेच्या पंतप्रधान थेरेसे मे यांनी मांडलेला ब्रेक्झिटसंदर्भातील आराखडा संसेदेने फेटाळला आहे. त्यामुळे ब्रेक्झिट होण्याच्या शक्यतेपुढे भलेमोठ्ठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
युके आणि युरोपियन युनियन यांनी एकत्रीत चर्चा करून बाहेर पडण्याच्या कार्यवाहीचा मसुदा ३१ मार्च २०१९ सादर करायचा असं ठरलं होते. युकेच्या सरकारने फार घोळ घातला. बैठकांचं गुऱ्हाळ घातले आणि परवा एक आराखडा तयार केला. साडेपाचशे पानी दस्तऐवज तयार झाला. त्याचा नेमका अर्थ अजून संसदेला समजलेला नाही, जनतेलाही समजलेला नाही. इतकी सगळी पानं वाचून त्यातले बारकावे समजायला वेळ लागणार. संसदेला फक्त त्याचा संक्षेप कळला, संसद खवळली. चारशे खासदाराना मसूदा मंजर नव्हता, ज्या २०० खासदारांना तो मंजूर होता त्यांचेही अनेक आक्षेप होते.
३१ मार्चला युके बाहेर पडणार पण त्यांचा आराखडा तयार नाही अशी गोची झालीय. आराखड्याशिवाय, युरोपियन युनियन म्हणेल त्याच पद्धतीनं बाहेर पडावं लागेल, कोणत्याही सवलती वगैरे मिळणार नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
काही राष्ट्रवादी पुढाऱ्यांनी (उदा. बोरीस जॉन्सन) युके युरोपीयन युनियनमधे रहाणे तोट्याचे आहे, आपण युरोपीयन युनियनच्या बोंडल्याने दूध पितोय, आपण परावलंबी आहोत अशी हाकाटी केली. भारतातल्या हिंदुत्व परिवाराला लाजवेल अशा रीतीने खोटी माहिती जनतेमध्ये पेरली. आपल्या देशाचे नियंत्रण आपल्या हातात रहावे यासाठी युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडावे असा आग्रह धरला आणि जनमत चाचणी घ्यायला लावली. प्रचाराचा धुरळा उडाला, ५२ टक्के माणसं प्रचाराला या दबावाला बळी पडली, युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायला तयार झाली. पण, संसदेने जनमताचा कौल नाकारला. मामला कोर्टात गेला. कोर्टाने सांगितले की जनमत काहीही असले तरी शेवटी निर्णय सरकारने म्हणजे संसदेने घ्यायला हवा. म्हणून सरकारने संसदेसमोर ठेवण्यासाठी आराखडा करायला घेतला. संसद आणि लोकमत यापैकी निवडणुकीतून तयार झालेली संसद सार्वभौम आहे असा निकाल कोर्टाने दिला.
आता दोन मुद्द्यांवर अडले आहे. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचे म्हणजे आयर्लंड आणि स्कॉटलंड या देशांच्या सरहद्दी बंद कराव्या लागणार. आतापर्यंत ब्रिटन, स्कॉटलंड आणि आयर्लंड या देशामधे वस्तू-माणसांची जा ये चालली होती. युके जरी युरोपातून बाहेर पडली तरी स्कॉटलंड आणि आयर्लंडने बाहेर पडायला नकार दिला. त्यामुळं आता ते दोन देश आणि युके यांच्यातला व्यवहार जगाच्या बाजारव्यवस्थेप्रमाणे चालणार. म्हणजे जकात बसणार, जकात नाके बसणार, प्रवास आणि वहातुकीवर बंधने येणार. ही गोष्ट युके, स्कॉटलंड, आयर्लंड कोणालाही नकोय. तेव्हा युरोपियन युनियननं भिंती, अडथळे, जकाती उभारण्यातून सुटका द्यावी, सवलत द्यावी असं युके म्हणतय. ही सवलत थोड्या काळासाठी नव्हे तर कायमसाठी हवी असं ब्रिटनचे म्हणणे होते. युरोपीय युनियननं नकार दिलाय. युरोप म्हणते की तुम्हाला घटस्फोटही हवाय आणि शय्यासोबतही हवीय, ते जमणार नाही.
युके युरोपीय युनियनच्या कॉमन युनियनमधे रहाणार आहे. हे थेरेसा मे यांनी मान्य केले आहे. या तरतुदीचा अर्थ असा की युके-युरोपमधील मालाची ने आण कशी असेल, कोणत्या प्रकारचा किती माल येईल, मालावर जकात कशी असेल याचा निर्णय युरोपीयन युनियन आणि युके मिळून घेतील. म्हणजे तो निर्णय युरोपीय युनियनच्या मर्जीवर अवलंबून राहील.
या दोन तरतुदी बहुतांश ब्रिटीश खासदारांना मान्य नाहीत. त्याची वाच्यता झाल्यावर लोकमतही या तरतुदींच्या विरोधात गेले आहे. म्हणूनच खासदारांनी थेरेसा मे यांचा ठराव फेटाळला. संसदेने याबाबत प्रचंड बहुमताने थेरेसा मे यांचा पराभव केल्यानंतर मे म्हणत आहेत की विरोधी पक्षाचे खासदार आणि आपल्या पक्षाचे सगळे खासदार यांच्याशी चर्चा करून त्या नवा मसुदा तयार करतील. पण इथे गोची अशी आहे की, चर्चा आणि नवा मसुदा याला कित्येक आठवडे, महिने लागू शकतात. त्यामुळे तशी चर्चा होईपर्यंत बाहेर पडण्याची ३१ मार्चची तारीख पुढे ढकला असं सांगावे लागेल.
आणखी घोळ असा की, थेरेसा मे यांचा मसुदा अमान्य करायचा म्हटला तर पर्यायी मसुदा काय असेल यावर फार म्हणजे फार गोंधळ आहे. सहाशे खासदार आणि पंधराशे मतं असा प्रकार आहे. बाहेर पडायचे की नाही यावरही खासदार विचार करत आहेत. साडेपाचशे पानाच्या आराखड्यात प्रत्येकाला बारीक बारीक दुरुस्त्या करायच्या आहेत. बाहेर पडायचे की नाही, पडल्यास कसे बाहेर पडावे, कठोरपणे की समजुतीने, यावर अनेक मते आहेत. अनेकांचे मत असे आहे की, नव्याने निवडणुक घ्यावी, नवे सरकार आणावे, त्या सरकारने नंतर नवा ठराव करावा.
काही खासदारांचं म्हणणं आहे की पुन्हा नव्यानं जनमत तपासावे. दोन्ही गोष्टी कित्येक महिने खाणार असल्याने बाहेर पडण्याचे वेळापत्रक कचऱ्यात जाणार आहे. शिवाय जनमत वा नव्या सरकारचं मत काय असेल ते सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत, सारंच अनिश्चित असताना युरोपियन युनियनने करार तरी कसा करावा? जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मर्केल, म्हणतात की युके समजूतदारपणे वागून शहाणपणाचा निर्णय घेईल याची वाट आम्ही पहात आहोत, त्यांच्याशी सलोख्याचे संबंध रहावेत असं आम्हाला वाटते. ब्रेक्झिटच्या गोंधळातून एकंदरितच ब्रिटीश समाज आणि तिथली लोकशाही हे मुद्दे चर्चेला येत आहेत.
ब्रिटीश समाज गोंधळलेल्या स्थितीत आहे, दुभंगलेला आहे. आर्थिक वर्ग, धर्म, वंश, रंग, भाषा, देशाचे भौगोलिक विभाग, राजकीय आणि आर्थिक विचार अशा अनंत मुद्द्यावर तिथला जनतेची अनंत मते आहेत. विद्यमान परिस्थितीत लोकं सुखी नाहीत परंतू त्यावर उपाय कोणता असावा यावर माणसागणीक एक मत आहे. जगात आर्थिक, राजकीय अशा काही विचारसरणी आहेत. डावे, उजवे, लिबरल, मार्क्सवादी, मुक्त बाजारवादी अशा काही विचारसरणी आजवर माणसाला मार्गदर्शन करत होत्या. आता ते आर्थिक विचार तोकडे पडत आहेत, प्रत्येक माणूस त्या विचारसरणींच्या मिश्रणातून नवी वाट शोधू पहात आहेत.
त्यात आणखी एक गोची अशी की, उत्तरे आर्थिक आणि राजकीय या घटकांपुरती मर्यादित ठेवून भागत नाही. आता सांस्कृतिक घटकही टाळता येत नाही हे लोकांना उमगलंय. डावे, मार्क्सवादी, लिबरल, बाजारवादी इत्यादी लोक धर्म, संस्कृती, भाषा इत्यादी घटक जणू काही अस्तित्वातच नाहीत,असल्यास ते दुर्लक्ष करण्याजोगे आहेत असं मानून विचार घडवत होते. आता कळतंय की ते पुरत नाही.
आयसिस, तालिबान, बोको हराम, हिंदुत्ववाद इत्यादी विचार फोफावल्यावर केवळ आर्थिक विचार करणाऱ्यांची कोंडी झालीय. गरीब गरीबांशी भांडतात, श्रीमंत श्रीमंतांशी भांडतात, धर्म वा वंश या मुद्द्यावरून. ही गोची विचारवंतांना अजून सांभाळता येत नाही. धर्मावर भर देणारे हे एक टोक आणि आर्थिकतेवर भर देणारे हे दुसरे टोक अशी काहीशी विभागणी दिसते. यातून कशी वाट काढायची ते ब्रिटिशांना कळत नाहीये, जगभर हे संकट आहे.
प्रातिनिधीक लोकशाहीतली कोंडी ही दुसरी समस्या आहे. शंभर लोकांना प्रत्येकी शंभर गोष्टी हव्या असतात. नेमक्या पाच गोष्टींचा अग्रक्रम ठरवून त्यानुसार समाज कसा चालवावा हे लोकांना म्हणजे मतदाराना जमत नाही. या गोंधळातून ते प्रतिनिधी निवडून देतात. स्वतंत्रपणे प्रतिनिधी व त्यांचे पक्ष यांचा एक स्वतंत्र गोंधळ असतो. ब्रेक्झिट हे या महागोंधळाचं उत्तम उदाहरण आहे.
चुकीच्या माहितीवरून लोकांनी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला. आपण सुखी नाही, आपल्या दुःखाला युरोपियन युनियनमधे असणे हे कारण आहे, युनियनमधून बाहेर पडले की आपण सुखी होऊ असा एक भरड निर्णय जनमत चाचणीत लोकांनी व्यक्त केला. परंतू बाहेर पडणे म्हणजे काय, त्याचे काय परिणाम होतील इत्यादी गोष्टींचा तपशील ना लोकांना माहित होता ना लोकप्रतिनिधीना. लोकशाहीचं मागणे आहे म्हणून लोकप्रतिनिधी जनमताचा कौल अमलात आणायला निघाले. तिथं गोची झाली. लोकाना एक हवंय, प्रतिनिधीना तिसरंच समजते आणि चौथे हवे असते. गंमत अशी की जसजशी माहिती व प्रचार बदलत जातो तसतसं लोकांचे मतंही बदलत जाते. अशा परिस्थितीत संसद कशी चालणार,सरकार कसं चालणार.
युकेत जे घडतंय तेच अमेरिकेत आणि भारतात घडतय. लोकांना काही तरी हवं असतं, ते खुद्द लोकांना नीट समजलेलं नसतं, त्याच्या अग्रक्रम लोकानी तयार केलेला नसतो. राजकीय पक्ष तिसरंच काही तरी करत रहातात आणि देशाची वाट लागते, समाज दुःखात रहातो. ब्रेक्झिट ही एक लोकशाहीपुढची समस्या आहे, मानवी समाजाची प्रकृती बिघडल्याचं ते एक लक्षण आहे, तो एक इशारा आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Cahyo Prihadi Director of Monitoring and Evaluation Project Management Office of Kartu Prakerja Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia
Read More +
PREV
