प्रसुतीपूर्व देखभाल आणि बाळंतपणादम्यान काळजी घेण्यात आपण मागे असल्याने, भारतातील गर्भवती स्त्रियांचा मृत्यूदर लक्षणीय आहे.
भारतात गर्भवती स्त्रियांचा मृत्यूदर जास्त आहे. गर्भधारणा आणि बाळंतपणादरम्यान होणाऱ्या या मृत्यूंच्या जागतिक आकडेवारीमध्ये २०% मृत्यू हे भारतातील आहेत. जरी २००७ मधील प्रत्येकी १,००,००० बाळांच्या जन्माच्या वेळेस ओढवलेल्या २१२ मातांच्या मृत्यूपेक्षा २०१४-१६ मधील १३० स्त्रियांच्या मृत्यूचे हे प्रमाण कमी असले तरी, संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासध्येयांमध्ये नमूद केलेल्या ७० मृत्यूंच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी हा बदल पुरेसा नाही. महाराष्ट्र, केरळ आणि तामिळनाडू ही तीनच राज्ये आजवर हे लक्ष्य गाठू शकली आहेत.
निती आयोग, आरोग्य विभाग आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांनी २०१८ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या आरोग्य निर्देशांकामध्ये (Health Index) विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील आरोग्य निर्देशकांच्या कामगिरीमधील तफावतींकडे लक्ष वेधले आहे. परंतु, यापलिकडे जाऊन राज्य किंवा जिल्हास्तरावर जाऊन खोलात अभ्यास केला तर ही तफावत आणखी वाढलेली आढळेल. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-४ (NFHS-4) नुसार नुकत्याच सुरु केलेल्या योजनेमार्फत विकसनशील देशांचे निर्देशक प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांच्या अहवालानुसार प.बंगाल, मध्य प्रदेश, उ.प्रदेश आणि बिहार येथे गर्भवती स्त्रियांच्या आरोग्यसुविधांचा अभाव दिसून आला.
गर्भवती स्त्रियांच्या मृत्यूमागे आणि बाळंतपणाच्या वेळेस वजन कमी असण्यामागे ऍनिमिया किंवा अशक्तपणा हे सर्वज्ञात कारण आहे. बाळातील विकृतपणा, मृत्युदर आणि भावी आयुष्यातील आरोग्यावर परिणाम करणारा हा महत्त्वाचा घटक आहे. योग्य प्रसुतीपूर्व देखभालीच्या सुविधा आणि प्रसुतीसाठी आरोग्यपूर्ण सोयींमुळे गर्भवती स्त्रियांचे आणि नवजात बालकांचे मृत्यदर कमी होण्यास मदत होते, हे सप्रमाण सिद्ध झाले आहे.
एवढा अभ्यास उपलब्ध असूनही, भारतात जवळपास ५३% महिला ऍनिमियाच्या त्रासाला बळी पडतात. देशातील विविध मतदारसंघांत या त्रासाच्या सर्वाधिक आणि कमीतकमी प्रमाणातील फरक ५७.५% एवढा आहे. प.बंगाल, झारखंड, दादरा-नगरहवेली, चंदिगढ आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये ऍनेमिक स्त्रियांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे मृगांक महतो ह्यांच्या पुरुलिया मतदारसंघात ऍनेमिक स्त्रियांचे प्रमाण सगळ्यात जास्त म्हणजे, ८०% एवढे आहे. भाजपचे नाटुभाई गोमनभाई पटेल यांच्या दादरा-नगरहवेली मतदारसंघात ७५.९% ऍनेमिक महिला आहेत.
चंदिगड आणि झारखंडमधील सिंहभूम या दोनही मतदारसंघात ७४.४% एवढे ऍनेमिक स्त्रियांचे प्रमाण आहे. तर, पश्चिम बंगालमधील बालुरघाट मतदारसंघात रक्तात लोहाची कमतरता असलेल्या ऍनेमिक स्त्रियांचे प्रमाण ७४.४% एवढे आहे. वरील तीन मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व अनुक्रमे भाजपच्या किरण खेर, लक्ष्मण गिलुआ आणि ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसच्या अर्पिता घोष यांच्याकडे आहे.
केरळ, नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये ऍनिमिया चे प्रमाण सगळ्यात कमी आहे. काँग्रेस पक्षाचे शशी थरूर यांच्या तिरुअनंतपुरम मतदारसंघात २२.५% एवढे ऍनिमिया पीडित स्त्रियांचे प्रमाण आहे. परंतु ईशान्य भारतातील नागालँड राज्यात महिलांच्या एकूण संख्येच्या तुलनेत केवळ २३.५% स्त्रियांमध्येच ऍनिमियाचे प्रमाण आहे. या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे तोखेहो येप्तहोमी यांच्याकडे आहे.
भारतात नवजात बालकांचे कमी वजन असण्याचे प्रमाण १८% एवढे आहे, ज्यात गेल्या काही दशकांमध्ये काहीच बदल झालेला नाही. देशात या समस्येचे सर्वात जास्त प्रमाणे असलेले दोन मतदारसंघ म्हणजे मध्य प्रदेशातील मंदसौर आणि रतलाम. मंदसौरमध्ये नवजात बालकांचे कमी वजन असण्याचे प्रमाण ३५%,तर रतलाममध्ये ३०.५% एवढे आहे. हे दोनही मतदारसंघ अनुक्रमे भाजपचे सुधीर गुप्ता आणि कांतीलाल भुरिया यांच्या प्रतिनिधित्वाखाली आहेत. त्यापाठोपाठ भाजपच्या मनोज राजोरीया यांच्या राजस्थानमधील करौली-धौलपूर मतदारसंघात २८.३%, भाजपच्या नेपाल सिंह यांच्या उत्तर प्रदेशातील रामपूर मतदारसंघात २७.५%, भाजपच्याच सत्यपाल सिंह यांच्या उत्तर प्रदेशातील संभळ मतदारसंघात २७.१%, तर भाजपमधून काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या उदित राज यांच्या दिल्ली एनसीटी क्षेत्रातील उत्तर-पश्चिम दिल्लीच्या मतदारसंघात या समस्येचे २६.८% एवढे प्रमाण आहे. राजस्थानमधील भाजपचे विद्यमान खासदार यांच्या उज्जैन मतदारसंघातही याचे प्रमाण २६.८% एवढे आहे. ईशान्य भारतातील मिझोराम राज्यात ४.१% एवढे सगळ्यात कमी प्रमाण आहे आणि विविध मतदारसंघातील या समस्येच्या प्रमाणातील फरक ३१% एवढा आहे.
भारतात गर्भवती स्त्रियांसाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमावलींमध्ये प्रसुतीपूर्व देखभालीच्या किमान तीन फेऱ्या सूचित केल्या आहेत, परंतु अहवालांनुसार या फेऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. देशातील ५४३ मतदारसंघांतून या फेऱ्यांचे प्रमाण सरासरी केवळ ३१% एवढे आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील आठ मतदारसंघांत प्रसुतीपूर्व देखभालीच्या फेऱ्यांचे प्रमाण दहा टक्क्यांच्या खाली आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या सावित्रीबाई फुले यांच्या बहराईच मतदारसंघात ४.४%, बिहारमधील भाजपचे भोला सिंह यांच्या बेगुसराई मतदारसंघात ७.९%, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तारिक अन्वर यांच्या कटिहार मतदारसंघात ८.९%, जनता दलाच्या कौशलेन्द्र कुमार यांच्या नालंदा मतदारसंघात ९%, भाजपचे कीर्ती आझाद यांच्या दरबंगा मतदारसंघात ९.४%, राष्ट्रीय जनता दलाचे पप्पू यादव यांच्या मधेपुरा मतदारसंघात ९.६% आणि उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या कैसरगंज मतदारसंघात या फेऱ्यांचे प्रमाण केवळ ९.९% एवढे आहे. सरकारतर्फे स्त्रियांमध्ये प्रसुतीपूर्व देखभाल सेवांसंदर्भात अधिकाधिक जागरूकता निर्माण व्हावी ह्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत.
राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) च्या अंतर्गत गर्भाधार स्त्रियांच्या योग्य व सुरक्षित देखभालीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या जननी सुरक्षा योजनेचा (JSY) उद्देश गर्भवती स्त्रिया आणि बालमृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्रसूतीकाळात रचनात्मक उपाययोजना करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. JSY वरील एका अभ्यासातून असे दिसून आले की या योजनेमुळे सुरक्षित बाळंतपणांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. पण देशातील ५४३ मतदारसंघात केवळ ३५% महिलांना या सेवा मिळत आहेत, यावरून हे स्पष्ट होते की अधिकाधिक सुधारित उपायांची आवश्यकता आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) च्या अंतर्गत गर्भवती स्त्रियांच्या योग्य व सुरक्षित देखभालीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या जननी सुरक्षा योजनेचा (JSY) उद्देश गर्भवती स्त्रियांचे मृत्यू आणि बालमृत्यू कमी करणे हा आहे.
देशात या सेवा ५%हून कमी स्त्रियांपर्यंत पोहोचलेले एकूण १५ मतदारसंघ आहेत. यांमध्ये गुजरातमधील भाजपच्या किरीट प्रेमजीभाई सोळंकी यांच्या अहमदाबाद पश्चिम मतदारसंघात १.६%, मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया यांच्या रराजकोट मतदारसंघात ३.७%, हरिभाई चौधरी यांच्या बनासकांठा मतदारसंघात ४%, लाल कृष्ण अडवाणी यांच्या गांधीनगर मतदारसंघात ४.१% तर महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या चंद्रकांत खैरे यांच्या औरंगाबाद मतदारसंघात ३.१%, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उदयनराजे भोसले यांच्या सातारा मतदारसंघात ३.८%, भाजपचे रावसाहेब पाटील यांच्या जालना मतदारसंघात ४.७%, शिवसेनेचे संजय हरिभाई जाधव यांच्या परभणी मतदारसंघात ४.९% एवढे प्रमाण आहे. यांच्या बरोबरीने कर्नाटकातील भाजपच्या ३ मतदारसंघात, सदानंद गौडा यांचा उ. बंगलोर मतदारसंघ (४.३%), कै. अनंत कुमार यांचा द. बंगलोर मतदारसंघ (४.३%) आणि पी.सी.मोहन यांचा मध्य बंगलोर मतदारसंघ (४.३%), JSY च्या आरोग्य सुविधा पोहोचल्या नाहीत.
JSY तर्फे पुरवण्यात आलेल्या सेवांच्या अपूर्ण वापरामुळे प्रसूतीकाळातील रचनात्मक उपाययोजनांचे प्रमाणही कमी होते. परंतु गुजरात राज्यात राज्यसरकारतर्फे राबवण्यात आलेल्या चिरंजीवी योजनेमुळे अशा प्रकारच्या बदलांची उपयोगिता वाढत आहे. उ.प्रदेश, बिहार, झारखंड, नागालँड आणि प.बंगाल या राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या उपाययोजना ५०% पेक्षा कमी प्रमाणात राबवल्या जातात. या योजना ५०% पेक्षा कमी प्रमाणात राबविल्या जाणाऱ्या १४ मतदारसंघांतील दहा मतदारसंघ भाजपच्या प्रतिनिधित्वाखाली आहेत. यात उ.प्रदेशातील दद्दन मिश्रा यांचा श्रावस्ती मतदारसंघ (३५.६%),सावित्रीबाई फुले यांचा बहराईच मतदारसंघ (३७.९%), जगदंबिका पाल यांचा डुमरियागंज मतदारसंघ (४५.३%), ब्रिजभूषण सिंह यांचा कैसरगंज मतदारसंघ (४८.९%), तर बिहारमधील राम कुमार शर्मा यांचा सीतामढी मतदारसंघ (३७.३%), रामा देवी यांचा शिवहर मतदारसंघ (४३.४%), राधा मोहन सिंह यांचा पूर्वी चंपारण मतदारसंघ (४५.१%), कीर्ती आझाद यांचा दरभंगा मतदारसंघ (४७.१%), हुकूमदेव नारायण सिंह यादव यांचा मधुबनी मतदारसंघ (४९.१%) आणि झारखंडमधील लक्ष्मण गिलुआ यांचा सिंहभूम मतदारसंघ (४४.९%) यांचा समावेश आहे.
विविध अहवालांनुसार भारतात आजही अनेक ठिकाणी स्त्रियांसाठी प्रसुतीपूर्व देखभालीच्या सुविधा (ANC) वाढविण्याच्या किंवा बाळंतपणासाठी सुरक्षित व्यवस्था उभी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आपण कमी पडत आहोत. ज्यामुळे गर्भवती स्त्रियांचा मृत्यूदर वाढतो आहे. गर्भवती स्त्रियांच्या अपर्याप्त आरोग्याचे निर्देशक जसे की JSY अंतर्गत सुविधांचा अपूर्ण वापर, १०% हुन कमी स्त्रियांना पुरविण्यात आलेल्या आयएफए टॅब्लेट्स आणि प्रसूतीकाळातील रचनात्मक उपाययोजनांचे अत्यंत कमी प्रमाण, यांमुळे अनेक मतदारसंघांत गर्भधार स्त्रियांच्या आरोग्याचे प्रमाण घसरत आहे. या मतदारसंघांमध्ये उ. प्रदेशातील बहराईच, श्रावस्ती, कैसरगंज, सीतापूर तर बिहारमधील सीतामढी आणि शिवहर यांचा समावेश आहे.
अनेक मतदारसंघांत सामाजिक जबाबदारीचा ऱ्हास झालेला दिसून येत आहे. ५४३ पैकी २६८ जागा असलेल्या भाजप पक्षाच्या मतदारसंघांत गर्भवती स्त्रियांच्या उत्तम आरोग्यासाठी सगळ्यात कमी प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. २०१८ मधील निती आयोगाच्या आरोग्य निर्देशांकानुसार राज्यस्तरावरील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विविध आरोग्य निर्देशकांची नियमित तपासणी आवश्यक आहे.
गर्भवती स्त्रियांच्या योग्य काळजीसाठी विविध योजना राबविण्याकरिता विविध खासदारांनी जिल्हा पातळीवर येऊन जबाबदारी घेण्याची गरज आहे. तसेच सुधारित परिणामांसाठी योग्य देखरेख यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. महत्त्वाच्या आणि तातडीने अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये खासदार निधीची अधिकाधिक वापर केला गेला पाहिजे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Shoba Suri is a Senior Fellow with ORFs Health Initiative. Shoba is a nutritionist with experience in community and clinical research. She has worked on nutrition, ...
Read More +
PREV