विक्रमी वाढ

भारताच्या संरक्षण निर्यात महसूलाने २०२३ च्या आर्थिक वर्षामध्ये १५,९२० कोटी रुपयांचा विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. ही वाढ २०१६-१७ मधील १५२१ कोटी रुपयांच्या संरक्षण निर्यात महसुलाच्या तब्बल १० पटीने अधिक आहे. एका दशकापूर्वी भारत ६८६ कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांची निर्यात करत होता. या पार्श्वभूमीवर निर्यातीमधील ही विक्रमी वाढ महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

यासंदर्भात, संरक्षण निर्यातीच्या महसुलातील भारताची ही मोठी झेप लक्षणीय आणि उल्लेखनीय मानली जात आहे. अशा प्रकारच्या वाढीसाठी अनेक धोरणात्मक, संस्थात्मक आणि तांत्रिक घटक जबाबदार आहेत. निर्यातीबाबत ठोस पावले उचलत असताना देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, हा निर्यात वाढीसाठी अत्यावश्यक असलेला सरकारी दृष्टीकोनातील बदल यामध्ये मोठी भूमिका बजावत आहे.

संरक्षण निर्यातीत झालेली वाढ वाखाणण्याजोगी असली तरी, भारत अजूनही जगातील सर्वात मोठा शस्त्र आयातदार देश आहे. २०१२ ते २०१७ आणि २०१८ ते २०२२ दरम्यान जागतिक शस्त्रास्त्रांच्या आयातीपैकी १०% हूनही अधिक वाटा भारताचा होता, हे स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिप्री) च्या डेटावरून असे दिसून आले आहे. २०१२-१७ दरम्यान, भारत हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश होता व त्याचा वाटा एकूण जागतिक आयातीच्या १३% इतका होता, हे दिसून आले आहे. पुढे, २०१८ ते २०२२ च्या काळात पुन्हा एकदा भारत हा सर्वात मोठा आयातदार देश ठरला होता. भारताची आयात एकूण जागतिक आयातीच्या ११% इतकी होती.

भारताची विक्रमी वाटचाल होत असली तरी अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आणि इस्रायल यांसारख्या प्रमुख शस्त्रास्त्र निर्यातदार देशांप्रमाणे उदयास येण्यासाठी भारताला अजून मोठी मजल मारावी लागणार आहे. या प्रबळ देशांप्रमाणे आपल्या लष्करी व औद्योगिक संकुलावर अवलंबित्व निर्माण करण्यासाठी नवी दिल्लीला अजून काही वेळ लागणार आहे. अशा प्रकारची दरी असूनही, भारताची ही वाटचाल योग्य दिशेने होत आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.

भारताच्या संरक्षण निर्यात महसूलाने २०२३ च्या आर्थिक वर्षामध्ये १५,९२० कोटी रुपयांचा विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. ही वाढ २०१६-१७ मधील १५२१ कोटी रुपयांच्या संरक्षण निर्यातीच्या महसुलाच्या तब्बल १० पटीने अधिक आहे.

भारताच्या अलीकडील निर्यातीमधील वाटचालीचे एक मूलभूत तत्त्व आहे. प्रथम एक मजबूत देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन फ्रेमवर्क तयार करणे आणि त्याद्वारे दीर्घकाळात निर्यात वाढवणे हे सरकारचे प्रमुख ध्येय आहे. प्रगत आणि विकसित उत्पादन क्षमतेशिवाय निर्यात करण्यासाठी लागणारी तांत्रिक गुणवत्ता आणि प्रमाण गाठता येऊ शकत नाही. यामुळे एक तर्कसंगत आणि तार्किक दृष्टीकोन तयार झाला आहे.

संरक्षण उत्पादन आणि निर्यात प्रोत्साहन धोरण (२०२०) (डीपीईपी) या तत्त्वाच्या अंमलबजावणीसाठी निर्णायक ठरले आहे. डीपीईपीने आपल्या संरक्षण निर्यातीच्या अजेंड्यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी टोन आणि टेनर सेट केले आहे. याद्वारे देशासाठी निश्चित निर्यात लक्ष्ये आणि बेंचमार्क सेट करणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. विशेषत: सरकारला २०२५ पर्यंत तब्बल ५ अब्ज डॉलरच्या संरक्षण निर्यात महसूलाचे लक्ष्य गाठायचे आहे. हे लक्ष्य आता नवी दिल्लीच्या निर्यात मार्गासाठी प्रेरक शक्ती ठरत आहे. डीपीईपीच्या पलीकडे, देशाची देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक उपाय देखील सुरू करण्यात आले आहेत. विशेषत:, सरकारने अनेक सकारात्मक पावले उचलत स्वदेशी वर भर देणाऱ्या याद्या जारी केल्या आहेत, ज्यात विशिष्ट प्रकारची लष्करी उपकरणे, सुटे भाग व युनिट्स केवळ भारतीय उत्पादकांकडूनच खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे देशांतर्गत उत्पादकांना मोठ्या बाजारपेठेच्या संधी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. यात देशाच्या संरक्षण भांडवल खरेदी बजेटचा मोठा हिस्सा भारतीय उद्योगांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाची क्षमता आणि प्रमाण वाढवण्यासाठी ही दोन धोरणे आणण्यात आली असताना, संरक्षण निर्यात सक्षम करण्यासाठी आणि नोकरशाही प्रक्रियांचा अडथळा रोखण्यासाठी सरकारने लिब्रलाईज लायसनिंग व सर्टिफिकेशन नॉर्म्स तयार केले आहेत.

या उपायांच्या पलीकडे, संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी एकत्रितपणे सरकारी दृष्टिकोन विकसित होत आहे. परराष्ट्र मंत्रालय त्यांच्या दूतावास आणि परदेशातील मिशनद्वारे निर्यातीसाठी भारतीय डिफेंस प्लॅटफॉर्म्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत करत आहे. विक्रीला हातभार किंवा मदत करण्याच्या उद्देशाने सरकार विविध देशांना संरक्षण क्रेडिट लाइन देखील देत आहे.

या उपायांचे परिणाम गेल्या काही वर्षांतील निर्यात डेटामध्ये स्पष्टपणे दिसून आले आहेत. २०१४-१५ मध्ये भारताची एकूण संरक्षण निर्यात १९१० कोटी रुपयांची असल्याचे सरकारी डेटामध्ये दर्शवण्यात आले आहे. पुढे २०१५-१६ मध्ये महसूलात वाढ होऊन तो आकडा २०५९ कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचला तर २०१६-१७ मध्ये निर्यातीत घसरण होऊन हा आकडा १५२१ कोटी रूपयांवर आला.

पुढे, २०१७-१८ मध्ये निर्यातीचा आलेख ४६८२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आणि नंतर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये यात १०७४५ कोटी रुपयांची वाढ दिसून आली. २०१९-२० आणि २०२०-२१ दरम्यान कोविड-१९ प्रेरित निर्यात मूल्यात अनुक्रमे ९,११५ कोटी रुपये आणि ८,४३४ कोटी रुपयांची घसरण झाली. तर पुढे २०२०-२१ दरम्यान, निर्यात महसूल १२,८१४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला.

याचे अचूक ब्रेकअप आता उपलब्ध नसले तरी नवी दिल्लीच्या संरक्षण निर्यातीमध्ये अनेक लहान घटक समाविष्ट आहेत हे स्पष्ट आहे. रडार, थर्मल टेक्नॉलॉजी आणि ऑफशोअर पेट्रोल व्हेसल्स हे देखील नवी दिल्लीच्या संरक्षण निर्यात पोर्टफोलिओचा भाग आहेत. बुलेटप्रूफ हेल्मेट आणि जॅकेट हा या निर्यात कॅटलॉगचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. अलीकडेच, नवी दिल्लीने दुहेरी वापराच्या संरक्षण तंत्रज्ञानाची निर्यातही सुरू केली आहे. एव्हीओनिक्स आणि फ्यूजलेज हे विमान क्षेत्रातील निर्यातीचा महत्त्वाचा भाग आहेत.

असे असले तरी, २०२५ पर्यंत ५ अब्ज निर्यात महसूलाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी संरक्षण निर्यातीच्या क्षेत्रात भारताला अनेक आव्हानांचा सामना करत वाटचाल करावी लागणार आहे. हे साध्य करण्यासाठी नवी दिल्लीला एका वर्षात सध्याचा महसूल जवळपास दुप्पट करावा लागेल. हे लगेच शक्य होणार नसले तरी पुढील काही वर्षांत ते शक्य होणार आहे. त्यासाठी काही खडतर आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.

यासाठी सर्वप्रथम, स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांच्या जाहिरात आणि निर्यातीसाठी संरक्षण मंत्रालय, सशस्त्र दल, खाजगी उत्पादक आणि डीपीएसयू यांच्यात अधिक समन्वयाची गरज आहे. विशेषत:, परदेशातील बाजारपेठांमध्ये इअरमार्क वेपन्स प्लॅटफॉर्म आणि प्रणालींचा एकत्रितपणे प्रचार आणि विक्री करण्यासाठी एक रोडमॅप विकसित करणे आवश्यक आहे.

दुसरे म्हणजे, लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट तेजस, स्वदेशी बनावटीची अॅडव्हान्स टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टीम (एटीजीएस), आणि अगदी ब्रह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्र यांसारख्या मोठ्या-तिकीट प्लॅटफॉर्मसाठी बाजारपेठ शोधण्यातही देशाने दुप्पट प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. असे केल्यास या प्लॅटफॉर्मच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ होईलच पण त्यासोबत मोठ्या आर्थिक स्केल गुंतल्यामुळे महसूलातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल.

सरतेशेवटी, आजवर भारताच्या संरक्षण निर्यातीबाबत दिसून आलेली पारंपारिक द्विधा मनस्थिती आणि अडथळेवाद दर्शवणारा दृष्टीकोन भारताला आता सोडावा लागणार आहे. जागतिक संरक्षण निर्यातदारांमधील सर्वोत्तम २० देशांच्या यादीत येण्यासाठी सरकारने संस्थात्मक सुधारणांचा विचार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे आता आवश्यक आहे. त्याचे परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहेत.

हा लेख मूळतः फायनान्शियल एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झाला आहे.