संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी जागतिक हवामान संघटनेच्या अहवालाचा संबंध पृथ्वी दिन २०२३, च्या घोषणेशी जोडला आहे. ती म्हणजे, ‘आपल्या ग्रहासाठी गुंतवणूक करा.’
जागतिक हवामान संघटनेने २२ एप्रिल रोजी साजऱ्या झालेल्या आंतरराष्ट्रीय पृथ्वीदिनापूर्वी म्हणजे शुक्रवार दि. २१ एप्रिल रोजी जिनिव्हा येथे प्रसिद्ध केलेल्या ‘जागतिक हवामान २०२२ अहवाला’नुसार २०१५ ते २०२२ ही गेली सलग आठ वर्षे जागतिक स्तरावरील सर्वाधिक उष्णतेची आठ वर्षे होती. योगायोगानं हवामान बदलासंबंधात चालू असलेल्या वाटाघाटींचा आधार म्हणून ज्या पॅरिस कराराकडे पाहिले जाते, त्या करारावर सन २०१५ मध्ये सह्या करण्यात आल्या होत्या.
गेल्या तीन वर्षांत वातावरणात ‘ला निना’चा प्रभाव जाणवला नसता, तर परिस्थिती आणखी बिघडली असती, असे या अहवालातून स्पष्ट होते. कारण ‘ला निना’मुळे हवामानात थंडपणा येतो. या अहवालाला प्रतिसाद म्हणून संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि लवचिकता दाखवण्यासाठी गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्याची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. विशेषतः या संकटाला तोंड देण्यासाठी सर्वाधिक असुरक्षित देशांनी आणि समूहांनी पाउले उचललेली नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
जागतिक हवामान संघटनेच्या ताज्या अहवालाचा सारांश, विशेषतः या अहवालाच्या निष्कर्षास जागतिक हवामान तज्ज्ञ अधोरेखित करीत आहेत. या निष्कर्षातून असे दिसते, की बहुसंख्य उद्योगप्रधान आणि कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांची वर्तणुक आपल्या हवामानविषयक भूमिकांना साजेशी नाही. हे देश हवामानविषयक आपल्या जबाबदाऱ्याही पार पाडत नाहीत.
पॅरिस कराराने २०१५ च्या हवामान कराराला पूरक होण्यासाठी जीवाश्म इंधन कराराच्या रूपात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि एकता यांच्या माध्यमातून हरित संक्रमण घडवून आणण्यासाठी जगाला नवीन जागतिक आराखड्याची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले आहे, हे स्पष्ट आहे. हवामान बदलाच्या संकटासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असलेल्या जीवाश्म इंधनांना टप्प्याटप्प्याने व्यवस्थेतून बाहेर घालवण्यासाठी या करारामध्ये तरतूद नाही.
‘ग्लोबल पोलिटिकल स्ट्रॅटेजी ऑफ क्लायमेट ॲक्शन नेटवर्क इंटरनॅशनल’चे प्रमुख हरजीत सिंग हे अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांच्या हानी व नुकसानविषयक संक्रमण समितीच्या बैठकीत सहभागी झाले होते. त्यांनी सांगितल्यानुसार, हवामानबदलामुळे झालेले सध्याचे परिणाम हे उद्योगप्रधान देशांकडून आजवर होत असलेल्या कार्बन उत्सर्जनाचे परिणाम आहेत आणि या देशांनी जिवाश्म इंधनाचा वापर शक्य तितक्या लवकर थांबवायला हवा; तसेच या देशांनी हवामानविषयक ठोस कृतीसाठी विकसनशील राष्ट्रांना पुरेसा अर्थपुरवठाही करायला हवा.
तापमानाचा पारा विक्रमी वाढण्याव्यतिरिक्त २०२२ या वर्षात हवामानाने इतर अनेक विक्रमही मोडीत काढले आहेत.
इतर संकटांप्रमाणेच हवामानाच्या संकटाची तीव्रताही वाढत आहे.
हवामानविषयक वाढत्या चिंतेची जागतिक हवामान संघटनेला जाणीव आहे. कारण जागतिक हवामान संघटनेचे सरचिटणीस प्रा. प्रा. पेट्टेरी टॅलस यांच्या मते जगतिक हवामान संघटनेच्या वार्षिक अहवालाने पुन्हा एकदा पर्वतांच्या शिखरांपासून ते समुद्राच्या तळापर्यंत हवामान बदलाची व्याप्ती कशी वाढत राहिली, याकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेतले आहे. दुष्काळ, पूर आणि उष्णतेच्या लाटा यांमुळे भारतातील लोकांसह प्रत्येक खंडातील लोकांवर परिणाम झाला आहे. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे अब्जावधी डॉलरचे नुकसान झाले, असे सांगून अहवालाने हवामानविषयक हानीमधील आर्थिक घटकावर प्रकाश टाकला आहे. या अहवालात नमूद केल्यानुसार, पुरासंबंधित परिणामांमुळे एकट्या पाकिस्तानची तीस अब्ज डॉलरची हानी झाली असून ऑस्ट्रेलियाचे चार अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे.
योगायोगाने जागतिक हवामान संघटनेला ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांमधील सहकार्या’ची जाणीव असून टोकाच्या हवामान बदलविषयक घटनांमुळे, विशेषतः त्या संबंधाने झालेले मृत्यू आणि आर्थिक नुकसान कमी करण्यात मालमत्ताविषयक नुकसान कमी करण्यात परिणामकारक ठरत असल्याचे दिसून आले आहे.
या अहवालात हवामानावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा; तसेच साथरोग आणि जगभरातील संघर्षांचा एकत्रित परिणामही अधोरेखित करण्यात आला आहे. कारण जलविज्ञानविषयक अडथळे आणि कोव्हिड-१९ यांच्या परिणामांमुळे कुपोषणात वाढ झाली आहे; तसेच दीर्घकालीन संघर्ष आणि हिंसेमुळेही कुपोषण वाढले आहे.
सन २०२२ च्या प्रारंभीच विस्थापिताचे आयुष्य जगणाऱ्या ९ कोटी ५० लाख लोकांपैकी जास्तीतजास्त लोकांचे विस्थापन आणि हवामानाच्या घातक परिणामांमुळे बदललेले त्यांचे आयुष्य; तसेच टोकाच्या हवामानाच्या घटनांमुळे लोकसंख्येचे विस्थापन कसे झाले, याची माहितीही अहवालात देण्यात आली आहे.
जगाकडे ‘साधने, ज्ञान आणि उपाय’ आहेत; परंतु अंमलबजावणीच्या वेगामध्ये कमतरता आहे, याकडे हवामान विश्लेषकांनी लक्ष वेधले आहे. जोपर्यंत हवामानबदलविषयक त्वरित कृती म्हणजे, जोपर्यंत जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आणि अधिक प्रमाणात व वेगाने उत्सर्जनात कपात होत नाही, तोपर्यंत जग विनाशाच्या मार्गाने चालत राहील, असा इशाराही विश्लेषकांनी दिला आहे.
जयंता बसू हे द टेलिग्राफ, एबीपीचे पर्यावरण वार्ताहर आहेत; बहुवचन पर्यावरण बातम्या मीडियाचे संपादक; व्हिजिटिंग फॅकल्टी, कलकत्ता विद्यापीठ; आणि द क्लायमेट टीव्ही चॅनल, कॅनडाचे दक्षिण आशियाई संपादक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
