चीनला दक्षिण आशियाई प्रदेशात आपल्या भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक महत्त्वाकांक्षा पुढे नेण्यासाठी बौद्ध धर्माच्या कथनाचा वापर करायचा आहे.
श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत चीनचे संशोधन कमी करण्यासाठी वर्षाच्या सुरुवातीला त्यावर स्थगिती घोषित करण्यात आली. हा धक्का बसूनही चीन श्रीलंकेला म्यानमारकडे वळवून आणि बौद्ध मुत्सद्देगिरीमध्ये गुंतवून आपली भू-सामरिक महत्त्वाकांक्षा पुढे नेतो आहे. चीनने प्रस्तावित केलेल्या अलीकडील बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्ह उपक्रमाच्या पुढच्या टप्प्यात हा दणका बसला आहे. हा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प एका आर्थिक कॉरिडॉरला हिंदी महासागरातील एका बेटाशी जोडतो. म्यानमारमध्ये बांधलेल्या चीनच्या ऊर्जा पाइपलाइनला मदत करणारा एक कालवा श्रीलंकेतून जातो.
19 डिसेंबर 2023 रोजी श्रीलंका सरकारने बेटाच्या अनन्य आर्थिक क्षेत्रामध्ये संशोधन करणाऱ्या परदेशी जहाजांवर एक वर्षाची तात्काळ स्थगिती घोषित केली. 25 ऑक्टोबर रोजी चीनी संशोधन जहाज शि यांग 6 च्या आगमनानंतर हा निर्णय घोषित करण्यात आला. श्रीलंकेने नॅशनल अॅक्वाटिक रिसोर्सेस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीसोबत संशोधनाला सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आत्ता घेतलेला स्थगितीचा निर्णय विरोधाभास निर्माण करणारा आहे. याबद्दल सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून चिंता व्यक्त केली आहे. NARA ने संयुक्त संशोधनाला परवानगी दिली पाहिजे असा आग्रह धरला. ही संस्था चिनी जहाजांवर एकत्र संशोधन करण्यास उत्सुक आहे.
19 डिसेंबर 2023 रोजी श्रीलंका सरकारने बेटाच्या अनन्य आर्थिक क्षेत्रामध्ये संशोधन करणाऱ्या परदेशी जहाजांवर एक वर्षाची तात्काळ स्थगिती घोषित केली.
विक्रमसिंघे राजवटीने घेतलेली सध्याची माघार हे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून चुकीचे पाऊल आहे. 2024 च्या येऊ घातलेल्या निवडणुका आणि अशा संशोधन व्यवहारांना सामावून घेण्यासाठी यजमान यंत्रणेकेडे क्षमता विकासासाठी असलेला वेळेचा अभाव अशी दुहेरी कारणे यासाठी देण्यात आली. परंतु चिनी जहाजांमुळे श्रीलंका आणि भारताला निर्माण झालेला वास्तविक सुरक्षेचा धोका आणि ही दोन्ही कारणे यांचा मेळ बसत नाही. या स्थगितीमुळे एकवेळ भारताचे समाधान होईल पण याकडे चीन मात्र श्रीलंकेची ही कमकुवत चाल म्हणूनच पाहील. ही स्थगिती चिनी संशोधन जहाजांना सामावून घेण्याच्या विक्रमसिंघे राजवटीच्या वचनबद्धतेच्या उलट आहे, असाही अर्थ चीन घेईल. याचा श्रीलंका आणि चीनच्या संबंधांवर वाईट परिणाम होईल.
चीनला निराश करण्याचा आणखी एक बाह्य धोकाही आहे. हे 2011 पासून स्थगित करण्यात आलेल्या चिनी-अनुदानीत मायिटसोन धरण प्रकल्पात दिसून आले. धरण बांधण्यासाठी चीनसोबत यापूर्वी केलेल्या सामंजस्य करारात पर्यावरण आणि मानवी घटकांचा विचार केला गेलेला नाही. इरावडी नदीचे स्थानिकांसाठी पवित्र महत्त्व आहे. हा सामंजस्य करार करताना अंदाजे 12 हजार लोकांना विस्थापित करण्याच्या नुकसानाचा विचार केला गेला नाही. हा प्रकल्प रद्द झाल्याने आणि निर्णय फिरवल्यामुळे चीन अस्वस्थ झाला.
स्थगितीच्या काही आठवड्यांपूर्वी शी जिनपिंग यांचे विशेष दूत आणि स्टेट कौन्सिलर शेन यिकिन यांनी श्रीलंकेचे अध्यक्ष विक्रमसिंघे यांची भेट घेण्यासाठी श्रीलंकेचा दौरा केला. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हमध्ये बंदरे आणि आर्थिक कॉरिडॉर जोडून बीजिंगच्या धोरणकर्त्यांनी श्रीलंका आणि म्यानमार यांना एकत्र आणले आहे, असा संदेश यिकिन यांनी दिला. चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा श्रीलंकेपर्यंत विस्तार करण्याला चीन प्राधान्य देत आहे, असे यिकिन म्हणाले. राष्ट्रपती विक्रमसिंघे यांनी आर्थिक फायदा पाहून श्रीलंकेला म्यानमारशी जोडणारा BRI प्रस्ताव मान्य केला, असेही ते म्हणाले. श्रीलंकेसारखे BRI मधील सहभागी देश या उपक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी होण्यासाठी तयार आहेत. यातून अधिक भरीव आर्थिक योगदान अपेक्षित आहे हेही यिकिन यांनी नमूद केले.
बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हमध्ये बंदरे आणि आर्थिक कॉरिडॉर जोडून बीजिंगच्या धोरणकर्त्यांनी श्रीलंका आणि म्यानमार यांना एकत्र आणले आहे, असा संदेश यिकिन यांनी दिला.
पाकिस्तानचा चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि म्यानमारचा चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉर वापरून श्रीलंकेला पूर्व हिंदी महासागराशी जोडण्याची दोन कारणे आहेत. श्रीलंकेचे अध्यक्ष विक्रमसिंघे यांनी प्रथम प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी वापरून श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी उपाय योजण्याच्या दृष्टीने पूर्व आशिया आणि आसियान यांच्या व्यापाराला प्राधान्य दिले. श्रीलंकेला आग्नेय आशियाई अर्थव्यवस्थांशी जोडण्याच्या विक्रमसिंघेच्या धोरणाला पाठिंबा देण्याची संधी म्हणून चीन याकडे पाहतो. त्याचवेळी BRI मधील क्यूकफ्यू बंदर आणि हंबनथोटा बंदर जोडण्याच्या स्वतःच्या धोरणात्मक उद्दिष्टावरही चीन जोर देतो आहे. मलाक्का सामुद्रधुनीसाठी पर्याय शोधण्यासाठी आणि चीनची मलाक्का कोंडी कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प चीनसाठी महत्त्वाचा आहे.
श्रीलंका आणि म्यानमारला जोडण्याचा चीनचा प्रयत्न भारत-समर्थित सिटवे बंदर विकासामुळे आहे. त्याच किनारपट्टीवर चिनी-अनुदानित क्यूकफ्यू बंदराचे संरक्षण करण्यासाठी एक प्रतिबंधात्मक धोरण आहे. BRI मधील पायाभूत सुविधांना जोडण्यासाठी श्रीलंका आणि म्यानमारमधील राजकीय उच्चभ्रूंना जिंकण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. आजूबाजूच्या भौगोलिक राजकारणाला न जुमानता चीनचा हा प्रयत्न सुरू आहे. क्यूकफ्यू बंदराच्या तुलनेत सिट्टवे बंदर विकासाच्या प्रगतीत झालेल्या विलंबामुळे भारताबद्दल श्रीलंकेतील जनमत बदलले आहे. चिनी लोकांनी याआधीच क्यूकफ्यू बंदराद्वारे चीनला गॅस पुरवठा लाइन जोडली आहे.
श्रीलंका आणि म्यानमारमधील थेरवडा बौद्ध सांस्कृतिक संबंध हाही एक महत्त्वाचा विषय आहे. हा घटक चीनच्या ग्लोबल सिव्हिलायझेशनल इनिशिएटिव्ह (GCI) द्वारे दोन देशांना जवळ आणेल. बौद्ध धर्माच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर श्रीलंका-पाकिस्तानच्या तुलनेत श्रीलंका-म्यानमार सहकार्य हा एक व्यवहार्य पर्याय आहे. श्रीलंका आणि म्यानमारमधील लोकसंख्येवर प्रभुत्व असलेला थेरवाद बौद्ध धर्म हा घटक चीनसाठी एक योग्य व्यासपीठ आहे. चीनच्या मोठ्या GCI प्रकल्पाचा बौद्ध बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्ह करण्यासाठी चीन या धार्मिक बाबीचा नक्कीच उपयोग करून घेईल.
BRI मधील पायाभूत सुविधांना जोडण्यासाठी श्रीलंका आणि म्यानमारमधील राजकीय उच्चभ्रूंना जिंकण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. आजूबाजूच्या भौगोलिक राजकारणाला न जुमानता चीनचा हा प्रयत्न सुरू आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान चीनचे कम्युनिस्ट नेते माओ झेडोंग यांनी कन्फ्यूशियनवादाचे दफन केले होते. आता मात्र त्याचे पुनरुत्थान करण्याच्या दिशेने चीनने गैर-धार्मिक कम्युनिस्ट राजवटीची वाटचाल केली आहे. रेड गार्ड्सने कन्फ्युशियन मंदिरे नष्ट केली, ग्रंथ जाळले आणि ऋषींच्या थडग्याची विटंबना केली. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी माओसाठी पर्यायी मार्ग स्वीकारला आहे. त्यांनी चिनी संस्कृतीचे कन्फ्युशियन मूळ स्वीकारले आहे आणि त्याची संगती मार्क्सवादी विचारसरणीशी लावली आहे. सामायिक भविष्याच्या दृष्टीने अनेक आशियाई राष्ट्रांवर वर्चस्व मिळवण्याची चीनची ही रणनीती आहे. हा प्रचार ‘व्हेन मार्क्स मेट कन्फ्युशियस’ या नवीन टेलिव्हिजन मालिकेतून स्पष्ट होतो. चीन या मालिकेचा 'सॉफ्ट पॉवर' म्हणून उपयोग करून घेतो आहे. पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत चीनच्या वचनबद्धतेवरचा विश्वास पुन्हा मिळवणे हा यामागचा हेतू आहे.
सध्या पायाभूत मुत्सद्देगिरीबरोबरच CCP च्या मान्यतेने बौद्ध धर्माद्वारे सॉफ्ट पॉवर मुत्सद्देगिरी देखील केली जात आहे. चीनला GCI या प्रकल्पाद्वारे बौद्ध विचारसरणीतून जीवन सुधारण्यासाठी एक परोपकारी शक्ती म्हणून प्रक्षेपित केले जाते. चीन श्रीलंकेमध्ये आपल्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा प्रचार करण्यासाठी धर्माचा वापर करतो आहे.
श्रीलंकेत डिसेंबर २०२३ मध्ये साउथ चायना सी बुद्धिझम गोलमेज परिषदेची आठवी परिषद झाली. ‘वॉकिंग टुगेदर इन हार्मनी आणि गॅदरिंग द विजडम ऑफ द सिल्क रोड’ म्हणजेच सिल्क रोडच्या प्रदेशातील शहाणपण घेऊन पुढे जाणे ही या परिषदेची संकल्पना होती. 400 हून अधिक भिक्षू, विद्वान, सरकारी अधिकारी आणि 25 देशांचे प्रतिनिधी या मंचावर उपस्थित होते. यामध्ये राजपक्षे बंधुंचाही सहभाग होता. या परिषदेमध्ये हान चायनीज, चिनी तिबेटी आणि थेरवडा बौद्ध धर्माला जोडण्याचा प्रयत्न झाला. दक्षिण चीन समुद्राच्या शांततेसाठी परस्परांकडून शिकणे आणि लोकांचा संपर्क वाढवणे हे या मंचाचे मूळ ध्येय होते. बुद्धिस्ट असोसिएशन ऑफ चायना चे उपाध्यक्ष यिन शुन हे या परिषदेतली एक महत्त्वाची व्यक्ती होते. ते चायनीज पीपल्स पॉलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स (CPPCC) चे सदस्य आहेत. चायनीज पीपल्स पाॅलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह काॅन्फरन्समध्ये प्रतिनिधित्व मिळणे हे चीनच्या युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट CCP सेंट्रल कमिटीचा एक महत्त्वाचा विभाग असलेल्या सहकार्याचे बक्षीस आहे, असे डॉ. गेरी ग्रूट यांचे निरीक्षण आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी UFWD हे CCP चे जादूचे शस्त्र आहे असे म्हटले आहे. शी जिनपिंग हे त्याचे सदस्य 40 हजारांपर्यंत वाढवण्यात आणि पॉलिटब्युरो सदस्याद्वारे चालविण्यात यशस्वी झाले. CSIS च्या अहवालानुसार श्रीलंकेसह अनेक देशांतील महत्त्वाच्या धार्मिक व्यक्तींसह अनेक कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या राजकीय युद्धासाठी UFWD हे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून ओळखले जाते. राजकीय अभिजात वर्ग, धार्मिक नेते आणि जनतेला जिंकण्यासाठी चीनचे UFWD बौद्ध धर्माद्वारे सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसीमध्ये गुंतले आहे. ही एक अभिनव रणनीती आहे. यामुळे बहुसंख्य बौद्ध लोकांसह अन्य लोकांनाही यात गुंतवून घेता येईल. या प्रदेशातील भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक महत्त्वाकांक्षा पुढे नेण्यासाठी बौद्ध कथन वापरणे हे चीनचे धोरण आहे.
श्रीलंकेच्या संशोधन जहाजावरील स्थगिती तात्पुरत्या स्वरूपात चिनी संशोधनावर मर्यादा घालेल. परंतु चीनच्या भौगोलिक विस्ताराला रोखण्याचे आव्हान श्रीलंकेच्या धोरणकर्त्यांसमोर आहे. श्रीलंकेला म्यानमारशी जोडण्याचा प्रस्ताव श्रीलंकेच्या नेतृत्वाने कोणताही दीर्घकालीन विचार न करता किंवा धोरणात्मक परिणामांची स्पष्ट माहिती न घेता स्वीकारला हेच यामधले सत्य आहे.
असांगा अबेयगुनासेकेरा हे श्रीलंकेचे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि भू-राजकारण विश्लेषक आणि धोरणात्मक सल्लागार आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Asanga Abeyagoonasekera is an international security and geopolitics analyst and strategic advisor from Sri Lanka. He has led two government think tanks providing strategic advocacy. ...
Read More +
PREV
