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तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आसपासची कायदेश�
भारतात ज्या प्रकारे डिजिटल क्षेत्र विकसित होत आहे. ज्या �
परिस्थितीवर आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्य
गेल्या दोन वर्षांमध्ये, तालिबानला अंतर्गत सत्ता संघर्ष�
इस मसौदा योजना के अवलोकन और अंतिम रूप देने के संबंध में उस
दिल्ली के अनूठे चरित्र को स्वीकार किए जाने की जरुरत है। प�
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
नेपाल में स्थापित नई गठबंधन की सरकार के साथ आर्थिक एवं सा�
नेपाळमधील सोन्याच्या अवैध वाहतुकीने गुन्हेगार, सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी यांच्यातील साटेलोटे उघड झाले आहे.
नेपाळमध्ये नवे युती सरकार आल्यामुळे राजकीय चर्चा जोरात �
नेपाळने सुरक्षेचे कारण सांगून इतर देशांप्रमाणेच टिकटॉक
सवाल यह है कि पख्तून आखिर सड़कों पर उतरे क्योंं? इस सवाल का �
क्या संविधान संशोधन का इस्तेमाल पश्चिम अफ्रीका में सत्त�
क्या प्रधानमंत्री इमरान खान अपने प्रशासन और सेना के बीच �
अतीत में चंद मौकों पर सरकार ने अपना प्रभाव दिखाने और अपनी
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता,
भारतीय बैंकों को फंसे कर्जों से जुड़ी जिस गंभीर समस्या �
इससे पहले कि सोने के ये अंडे मुर्गियों की जान ले लें, सरका�
भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फल और सब्ज़ी उत्पादक देश है. इनम
भारताचे कृषी-तंत्रज्ञान प्रभावी प्रगती करत आहे आणि जागत�
यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में मांग की �
इस साल की शुरुआत में लोगों में कोरोना के प्रति एक बेफ़िक्�
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
नदियों के साथ बहकर आ रही ये तलछट पूरे भारतीय उप-महाद्वीप म
आज जब भारत तेज़ी से तकनीकी तरक़्क़ी कर रहा है, तो क्या भार�
योग्य ट्रेड-ऑफमुळे दीर्घकालीन वाढीस मदत होते व मूलभूत सु
गोळा केलेल्या डेटाची क्षमता वाढवण्यासाठी, भारताने त्याच्या OGD इकोसिस्टममधील अंतर भरून काढले पाहिजे.
राज्या-राज्यांमधील गरिबीचा चेहरा वेगवेगळ्या प्रकारे बदलतो. गरीबांचे मापन करून एक चित्र स्पष्ट होण्यासाठी व वंचितांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि लक्ष्यित योजना लागू कर�
जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून झालेली प्रगती ही सार्वजनिक �
अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकून टाकून पुन्हा तेजीने वाटचाल करायची असेल, तर केंद्र सरकारला कठोर उपाययोजनांशिवाय तरणोपाय नाही.
26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रारंभापासून 74 वर्षे पूर्ण होत असताना, भारताच्या संघराज्य रचनेला आकार देणार्या संस्थात्मक व्यवस्थेचे मूल्यांकन करणे आणि त्या�
जगाच्या अनेक भागांतील निवडणुकांच्या उलट, भूतानने त्याच�
अब समय आ गया है कि सामाजिक सुरक्षा की इस महत्वपूर्ण योजना
ये साफ़ है कि महामारी की रोकथाम में स्थानीय सरकारी निकाय�
जी-7 देशों में सरकारी घाटा, बेरोजगारी दर और वैक्सीनेशन दर �
महाराष्ट्रातील राजकारणात सुरू असलेला ‘ठाकरे’प्रयोग आता नव्या वळणावर येऊन पोहचला आहे. ‘सरकार’नाम्याच्या पुढील भागात काय होणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
इब्राहिम सोलिह के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार को अपने पांच
क्या 2023 के चुनाव से पहले अब्दुल्ला यामीन की अगुवाई वाले वि
मालदीव मध्ये संसदीय प्रणाली स्विच करण्याबाबत सार्वमत अ�
मालदीव की सरकार ने ‘इंडिया आउट’ अभियान पर रोक लगाने के लि�
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला
केंद्र की सरकार का स्थिर होना बहुत महत्वपूर्ण है. इससे सर�
विदेश नीति में आया यह बदलाव उपयुक्त एवं तार्किक है क्यों�
मोदी की समस्या यह नहीं है कि उन्हें अपने पूर्ववर्ती प्रध�
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
बैंकिंग, कृषि और अब बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में वादों और
यह एशिया की सदी है. मोदी सरकार के समक्ष हिंद-प्रशांत की सच�
इन दस वर्षों में उन्होंने भारतीय विदेश नीति को ऐसा रूप दिया, जिसके बारे में पहले शायद ही किसी ने कल्पना की हो.
सरकारों को रोकथाम के उपाय तय करने की दिशा में कार्य करना च
