नेपाळ बनतेय सोने तस्करीचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र

हाँगकाँगवरून काठमांडू येथील ‘रेडी ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड’ला आयात करण्यात आलेले शंभर किलो सोने नेपाळच्या ‘त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळा’च्या अगदी नजीक असलेल्या सिनामंगल येथे अलीकडेच म्हणजे, १८ जुलै रोजी हस्तगत करण्यात आले. मोटरसायकलचे ब्रेक शुज आणि इलेक्ट्रिक शेव्हरमध्ये लपवून आणलेल्या या सोन्याची भारतात चोरटी वाहतूक करण्यात येणार होती. या घटनेनंतर लगेचच नेपाळ सरकारच्या महसूल अन्वेषण विभागाने (डीआरआय) नेपाळ, चीन व भारत या तिन्ही देशांतील संशयीतांसह १८ जणांना सोन्याच्या तस्करीत गुंतले असल्याच्या आरोपावरून अटक केली. त्याशिवाय सोन्याच्या तस्करीमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी एका सहा सदस्यांच्या समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे.

या प्रकाराच्या आधीही रेडी ट्रेड प्रा. लिमिटेडने हाँगकाँगवरून सुमारे १,९९७ किलो सोन्याची वाहतूक केली होती. या कंपनीच्या गोदामावर ‘डीआरआय’ने टाकलेल्या छाप्यामध्ये सोने लपविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोक्यांसह सोन्याचे वजन मोजणारी व सोने वितळवण्यासाठी वापरली जाणारी साधने सरकारी अधिकाऱ्यांना सापडली. मात्र, आश्चर्य हे, की या कंपनीचा कायदेशीर मालक हा कोणी मोठा उद्योगपती नसून नेपाळमधील डोल्खा जिल्ह्यातील मेलुंग ग्रामीण नगरपालिका १ मध्ये रोजंदारीवर काम करणारा एक साधा कामगार आहे, असे तपासात आढळून आले.

शंभर किलो सोन्याच्या या गैरव्यवहारापूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांनी २०१७ मध्ये त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ३३ किलो सोन्याची तस्करी उघडकीस आणली होती; परंतु सोने गायब झाले आणि ते प्रकरण धसास लागले नाही. काही दिवसांपूर्वी इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटच्या आडून नऊ किलो सोन्याची चोरटी वाहतूक केल्याचा आरोप सत्ताधारी माओवादी पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्यावर करण्यात आला होता. आता सोशल मीडियावर येत असलेली छायाचित्रे आणि व्हिडीओंमध्ये सोन्याचे कथित तस्कर उच्चभ्रू माओवादी नेत्यांसह दिसत आहेत.

आता प्रश्न हा आहे, की एखादे लहानसे नाणेही ज्यांच्या नजरेतून सुटत नाही, अशा त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील अधिकाऱ्यांना क्विंटलभर सोने पकडण्यात अपयश कसे आले? एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील सोने एवढी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असताना विमानतळावरून बाहेर कसे जाऊ शकते? दरम्यान, त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळामधील मानवी व तांत्रिक दोन्ही सुरक्षा यंत्रणांची विश्वासार्हताही धोक्यात आली आहे. कारण सोन्याच्या तस्करीत गुंतल्याचा संशय असलेल्या एका कंपनीलाच विमानतळाच्या बाहेरील व आतील विभागांचे व्यवस्थापन करण्याचे काम देण्यात आले आहे.

मात्र, नेपाळमधील सोन्याची तस्करी ही नवी गोष्ट नाही. देशात पंचायत पद्धती (१९६०-१९९०) असतानाही अशी अवैध वाहतूक सुरू होती. त्यानंतर राजकीय व्यवस्था बदलली, पण सोन्याची तस्करी बिनबोभाट सुरूच राहिली. सोन्याच्या तस्करीच्या घटना रोज सर्रास होत असल्या, तरी सोने क्वचितच पकडले जाते. आणि ते पकडले गेले, तरी त्यातील मुख्य सूत्रधार बाजूला राहतात आणि वाहतूक करणाऱ्यांना शिक्षा होते.

सोन्याची अवैध वाहतूक उघडकीला आणणे, याचा अर्थ संबंधित सरकारी अधिकारी तस्करीचा प्रश्न हाताळण्यात किती सक्षम आहेत, हे दाखवण्यासाठीच आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सोने गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, या मागणीसाठी सरकारवर दबाव वाढत आहे. नेपाळ हा सोन्याची चोरटी वाहतूक करतानाचा मधला थांबा (ट्रान्झिट पॉइंट) असल्याचे समोर आल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायात नेपाळची प्रतिमा खालावली आहे. सामान्यतः सोन्याची चोरटी वाहतूक चीनमधून नेपाळमार्गे भारतात केली जाते, हे सर्वज्ञात आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाचे अध्यक्ष राजेंद्र लिंगडेल यांनी, “केवळ कोणाला तरी दाखवण्यासाठी इतक्या अल्प प्रमाणात सोने हस्तगत करण्यात आले आहे. नेपाळ हा सोने तस्करीतील मधला थांबा बनला आहे. अन्य देशांनी दबाव आणल्यावर मगच सोने हस्तगत करण्यात आले,” असा आरोप केला आहे.

चोरटे वाहतूकदार, सीमाशुल्क अधिकारी आणि वरिष्ठ स्तरावरील अन्य लोकांनी संगनमत केल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोने तस्करी करणे शक्य नाही आणि त्यामुळेच त्याचा छडा लावणे शक्य झाले नाही, असे नेपाळच्या पोलिस खात्याचे माजी उपनिरीक्षक हेमंत मल्ल ठाकुरी यांनी स्पष्ट केले आहे. तस्करी करण्यात आलेले सोने तिसऱ्याच देशातून आणण्यात आल्याने सोने तस्करी ही संघटीत गुन्हेगारी आहे, असेही ते म्हणाले.

या व्यतिरिक्त, विमानतळ सोने तस्करी प्रकरणात आलेल्या अपयशाच्या कारणावरून प्रतिनिधीगृहाच्या (नेपाळी संसद) कायदा, न्याय व मानवाधिकार समितीच्या बैठकीला संबोधित करताना नेपाळी काँग्रेसचे खासदार सुनील शर्मा यांनी उपपंतप्रधान व गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ आणि अर्थमंत्री प्रकाश शरन महत यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. याचे कारण म्हणजे, त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळामध्ये सीमा शुल्क विभाग अर्थमंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतो, तर पोलिस गृहखात्याच्या अखत्यारित काम करतात. सोन्याच्या तस्करीत आणखी एका उच्चस्तरीय व्यक्तीचा सहभाग असल्याचा संशय नेपाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शेखर कोईराला यांनी व्यक्त केला.

सोन्याच्या अवैध वाहतुकीत गुंतलेल्या मुख्य गुन्हेगारांना सरकार पाठीशी घालत आहे, असा आरोप सीपीएन-यूएमएल या नेपाळमधील प्रमुख विरोधी पक्षाने केला; तसेच सोने तस्करीचा स्वतंत्रपणे उच्चस्तरीय तपास करण्यात यावा, अशी मागणीही या पक्षाने केली आहे. त्याचप्रमाणे या मागणीसाठी पक्षाकडून गेल्या काही दिवसांपासून प्रतिनिधीगृहातील कामकाज रोखून धरण्यात येत आहे. सोने तस्करीत गुंतलेल्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ‘नॅशनल युथ फेडरेशन नेपाळ’ या सीपीएन (यूएमएल) पक्षाच्या युवक संघटनेने काठमांडूमध्ये मशाल मोर्चा काढला होता. सरकार ‘केवळ वाहतूकदारांना अटक करून सूत्रधारांचे संरक्षण’ करत असल्याचा आरोप निदर्शकांनी या वेळी केला.

नेपाळ सरकार सोने गैरव्यवहाराच्या मुळाशी कसे पोहोचेल, हे येणारा काळच सांगेल. मात्र, या प्रकरणाचा तपास डीआरआय आधीच करत असल्याचे कारण देऊन स्वतंत्र उच्चस्तरीय तपास समिती स्थापन करण्याची कोणतीही शक्यता सरकारने फेटाळून लावली आहे. दरम्यान, तपास करणारी डीआरआय ही सरकारी संस्था आहे आणि या प्रकरणात उच्चस्तरीय राजकारण्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘डीआरआय’कडून सादर करण्यात येणारा अहवाल निःपक्षपाती असेल का, या बाबत शंका उपस्थित होत आहे. अशा प्रकरणात, गैरव्यवहारामागच्या सूत्रधारासह खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा होईल, असे मानणे कठीण आहे; परंतु सोने तस्करीत गुंतलेल्या खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यात कोणतीही उदासीनता दाखवल्यास जागतिक समुदायात नेपाळची प्रतिमा खराब होईलच, शिवाय त्याचा नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर व सुरक्षेवरही घातक परिणाम होऊ शकतो.

हरीवंश झा हे ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’मध्ये ‘व्हिजिंटिंग फेलो’ आहेत.