मालदीव: निवडणुकीपूर्वीची भरपूर आश्वासने

मालदीव मध्ये नागरिकांना राष्ट्राध्यक्षपदासाठी 30 सप्टेंबर रोजी दुसऱ्या फेरीतील मतदानासह आणखी एक देशव्यापी मतदानाचा सामना करावा लागणार आहे. संसदेने निवडणूक आयोगाला (EC) सध्याच्या अध्यक्षीय स्वरूपापासून ते संसदीय योजनेपर्यंत प्रशासकीय प्रणाली बदलण्याबाबत जनमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. मालदीव मध्ये सार्वमत घेण्यासाठी EC ने 29 ऑक्टोबर हा दिवस निश्चित केलेला आहे. संसदेने निश्चित केलेल्या अंतिम मुदतीचा हा एक दिवस होता. EC ने म्हटल्यानंतर मतदानाच्या नेमक्या प्रश्नावर अद्याप कोणतीही स्पष्टता दिसून येत नाही, तसेच संसदेचे कोरम अधिवेशन या वाक्यंशाला अंतिम स्वरूप देणार होते.

मालदीव मधील सध्याच्या संविधानाचा मसुदा तयार करताना 2007 मध्ये प्रणाली बदलावर शेवटच्या वेळी सार्वमत घेण्यात आले होते. त्यावेळी मालदीव मध्ये राष्ट्रपतींचे सरकार चालू ठेवण्याच्या बाजूने नागरिकांनी जबरदस्त म्हणजे जवळपास 62-38 टक्के मतदान केले होते. यावेळी सत्ताधारी असलेल्या मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (MDP) चे विद्यमान अध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांना पाठिंबा देणाऱ्या ब्रेकअप डेमोक्रॅट्ससाठी सार्वमत हे सार्थक पर्याय म्हणून पाहिले गेले आहे. संसदेमध्ये मोठी उपस्थिती आणि बहुमताने हा तातडीचा ठराव मंजूर केला गेला.

संसदेच्या ठरावापूर्वी तसेच पहिल्या फेरीच्या निकालानंतर डेमोक्रॅट्स ने असे जाहीर केले होते की, ‘एमडीपीसोबत भागीदारी हा पर्याय नाही’. संसदेने किंवा पीपल्स मजलिसने पक्षाचा सार्वमताचा ठराव मंजूर केल्यानंतर, डेमोक्रॅट्सने रन-ऑफ मतदानात तटस्थता घोषित केली होती. सोलिह आणि मोहम्मद ‘अन्नी’ नाशीद, डेमोक्रॅट्सचे संस्थापक, संसदेचे अध्यक्ष आणि देशाचे पहिले लोकशाही अध्यक्ष, भेटले आणि ‘देशातील राजकीय परिस्थितीवर चर्चा केली’ जेथे सोलिह यांनी ‘समर्थनासाठी आवाहन’ केल्याचा दावा केला होता परंतु नशीद यांनी ते नाकारले होते. त्याचबरोबर तुरुंगात असलेले माजी राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांनी नशीद यांना भेटण्यास तसेच समर्थनासाठी अटींवर चर्चा करण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण पणे नकार दिला होता. यावेळी आव्हानकर्त्याने सांगितले की ते आता केवळ अध्यक्षीय निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करत करत असून सार्वमतावर नाही. त्यांनी आतापर्यंत अध्यक्षीय पद्धतीचे समर्थन केले होते, त्यांच्या दृष्टिकोनातून सध्याच्या साठी हा एक राजनीतिक अनिर्णय दर्शवत आहे.

रुंदावणाऱ्या कक्षा

दुसऱ्या टर्मची मागणी विद्यमान अध्यक्षांनी केली असून त्यांच्यासाठी अनिवार्य उच्च मर्यादा साधारणपणे पुढील प्रमाणे- सोलिह (39 टक्के) विरोधी पीएनसी-पीपीएम उमेदवार आणि मालेचे महापौर डॉ. मोहम्मद मुइझू (46 टक्के) यांच्या मागे आहेत. डेमोक्रॅट्स चे इलियास लबीब खूप लांबच्या म्हणजे तिसऱ्या क्रमांकावर आले होते. परंतु एमडीपी ने तो महत्त्वपूर्ण सात टक्के मतांचा वाटा मानला होता. उर्वरित सर्व गोष्टी डेमोक्रॅट्सच्या मतांच्या बरोबरीच्या असल्याने सोलिह यांनी केवळ मुइझ्झूच्या पहिल्या फेरीतील मतांशी बरोबरी केली असती. जी साधारणपणे अनिवार्य 50% गुणांपर्यंत पोहोचलेले नाही. पहिल्या फेरीत त्यांनी इतरांनाही मागे टाकले होते. सर्वात कमी म्हणजे आतापर्यंत देशभरात 79 टक्के आणि राजधानीत 40% लोकसंख्येसह साधारणता 75 टक्के मतदान झालेले आहे.

मालदीव मध्ये नुकत्याच झालेल्या मतदानात पहिल्या फेरीत पराभूत झालेल्या अन्य पाच उमेदवारांपैकी MNP च्या मोहम्मद नाझीम यांनी 0.87 टक्के मतांसह तुरुंगात असलेले माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचे प्रॉक्सी मुइज्जू यांना ‘बिनशर्त पाठिंबा’ देण्याचे वचन दिले आहे. याशिवाय अपक्ष उमेदवार, उमर नसीर (२.८८ टक्के), फरिस मौमून (१.३५ टक्के) आणि जुम्हूरी पक्षाचे संस्थापक गासिम इब्राहिम (२.४८ टक्के) यांनीही तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यांच्या सहायकांनी दोन दिवस सोबत घालवल्यानंतर भारतासोबतचे सरकारचे करार स्पष्ट करा अशी विचारा केली आहे. पहिल्या फेरीत असलेले आठव्या क्रमांकाचे उमेदवार माजी मंत्री हुसेन झमील यांना 0.15 टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले आहे.

त्यामुळे आता येथील राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक खुली झाली आहे. मात्र यावेळी मतदारांची पारंपरिक पद्धतीने केलेली पुन नोंदणी वादग्रस्त ठरली आहे. मालदीवच्या कायद्यानुसार ज्या बेटावरून मतदान करायची इच्छा आहे ते बेट निवडण्याची मुभा मतदारांना देण्यात आली आहे. पुन्हा रनसाठी, 42,000 मतदारांनी पुनर्नोंदणी केली आहे. पहिल्या फेरीतील 37,000 वरून-किंवा फक्त 5,000 अधिक पुनर्नोंदणी झाली आहे.

माले ते माफुशी बेट येथील तुरुंगात त्याला ठेवण्यात आले आहे तेथे मतदानाच्या ठिकाणाची बदल करण्याची मागणी न केल्याने दुसऱ्या फेरीतील मतदान करण्यासाठी यामीन यांच्याकडून पुन्हा नोंदणी करण्यात आली होती. दुसरीकडे टीम सोलिह आणि मुइझ्झू कॅम्पने पुनर्नोंदणीमध्ये फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र ज्यावेळी EC ने जाहीर केले की ते त्यांच्या वेबसाईटवरील डेटा तपासण्यात किंवा सत्यापित करण्यास मोकळे आहेत त्यावेळी काही प्रमाणात शांत झाले.

सर्व स्तरातील सवलती

माले या ठिकाणी घरोघरी मोहीम सुरू असताना विद्यमान सोलिह यांनी बँड आधारित प्रणालींच्या विरुद्ध, वीजदर निश्चित प्रणालीवर स्विच करण्याची घोषणा केली आहे. यावरील अंमलबजावणी जानेवारी 2024 पासून लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सोलीह यांच्या दुसऱ्या केळीच्या मोहिमेदरम्यान अधिकाऱ्यांनी साधारणपणे 63 हेक्टर वर काम सुरू केले आहे. यासाठी उपनगरीय घरांसाठी हुलहुमाले पुनर्संचयित करण्यात आले आहे. दीर्घ काळापासून माले येथे राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी येथील भूखंड आणि फ्लॅटसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उघडण्यात आली आहे. या ठिकाणी दहाव्या मजल्यापर्यंत बांधकामाचे स्वातंत्र्य दिले असून पर्यटन क्षेत्रासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 300 सदनिका उपलब्ध असतील.

या मोहिमेदरम्यान पदाधिकाऱ्यांनी सेवानिवृत्तीचे वय 65 वरून 70 वर्षे करण्याची घोषणा केली आहे. स्थानिक परिषद प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये वाढ, तसेच वृद्धावस्थेतील वेतन दरमहा साधारणपणे 7,000 MVR पर्यंत वाढविले, बेटावर असलेल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांसाठी MVR 9,000 इतका स्टेशन भत्ता, एव्हिएटर क्षेत्रातील वेतनाचे पुनरावलोकन, SMEs च्या COVID कर्जावरील व्याज रद्द करणे तसेच परतफेडीचा त्यांचा कालावधी वाढवणे, प्रचलित MVR 16 च्या तुलनेत मासळीच्या खरेदी किंमतीत MVR 25 प्रति किलो पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. रिसॉर्ट उद्योगाचे देय असलेलेMVR 4-अब्ज माफ केले आहे.

दुसरीकडे मुइझ्झूने देखील मागे न राहता पोलिसांचे पगार दुप्पट करण्याचे आश्वासन देऊन सुरुवात केली आहे. तसेच प्रत्येक सेक्टरमध्ये पाच वर्षांच्या अध्यक्षीय कार्य काळामध्ये तीन टप्प्यात पगार वाढ केली आहे. याशिवाय प्रसारमाध्यमांसाठी बजेट वाटप करणे, प्रत्येक एटोलसाठी डायलिसिस केंद्र उभारणे, स्थानिक परिषदांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयांची उभारणी करणे, वृद्धापकाळची काळजी आणि नागरिकांच्या हक्कासाठी एक एजन्सी देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. मुइझुहासने ‘निर्मात्याची अर्थव्यवस्था’ वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे आणि दरडोई जीडीपी USD$17,000, वास्तविक GDP MVR 150 पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य देखील निश्चित केले आहे. ‘वापरण्यायोग्य साठा’ US$ 500 दशलक्ष पर्यंत आहे. त्यांनी असा दावा देखील केला आहे की सोलीह सरकारने प्रतिव्यक्ती  MVR 200,000 कर्जासह, देशाचे एकूण कर्ज US$ 146 अब्ज पर्यंत वाढवले आहे.

मतदानाच्या पहिल्या फेरीतील प्रचार सुरू झाला असून तेव्हापासून दोन उमेदवारांनी दिलेल्या फ्री व्हिलिंग आश्वासनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्यांच्या सामूहिक प्रभावाबद्दल एकंदरीत चिंता निर्माण झाली आहे. विरोधकांचे समर्थक असलेल्या मालदीव जर्नल न्यूजने अहवाल दिला आहे की सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट जवळपास  MVR 8 अब्ज इतकी आहे, जी मागील वर्षाच्या याच कालावधीतील MVR 2.2 अब्ज इतकी होती. मुइझ्झू यांनी राष्ट्राच्या सेंट्रल बँकेच्या प्रमुखांना सरकारने घेतलेल्या कर्जाची माहिती नाही असा आरोप केला होता तो अर्थमंत्री इब्राहिम अमीर यांनी नाकारला आहे. त्याचबरोबर MVR 3 अब्ज कर्ज घेण्याच्या सरकारच्या योजना बद्दलच्या अफवा देखील त्यांनी फेटाळून लावल्या आहेत.

लपाछपीचा खेळ

मालदीवच्या पहिल्या फेरीतील मतदानावेळी परराष्ट्र धोरण (वाचा: भारत-केंद्रित) ती अमिनाच्या ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेनंतरही वरचा मुद्दा नसला तरीही गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तसे होताना आता दिसत नाही. वाढीची अपेक्षा करून या स्कोर वर टीकेला उत्तर देत असताना राष्ट्राध्यक्ष सोलर यांनी देशाच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वासाठी ‘अटूट वचनबद्धतेचा’ पुनरुच्चार केला आहे.

भारताच्या धोरणासंदर्भामध्ये मुइझ्झू हा छुपा खेळ खेळत आले आहेत. तेव्हापासून 1 ऑक्टोबरपासून (जेव्हा मतदानाचे निकाल जाहीर केले जातील) जेव्हा त्यांच्या नेतृत्वाखालीपरंतु भारताचे नाव न घेता, स्वातंत्र्याची भविष्यवाणी केली जाणार आहे. अखिल भारतीय करार शक्यतो लक्षात घेऊन विशेषता उथुरुथिलाफाल्हू (UTF) आयलंड कोस्ट गार्ड हार्बर प्रकल्प लक्षात घेऊन, विरोधी छावणीने सत्तेत आल्यास अशा प्रकारच्या सर्व करारांवर ‘संपूर्ण खुलासा’ घोषित केला आहे. UTF बंदराबाबत कोणतीही गुपिते नसल्याचा पुनरुच्चार करून सोलिहने तेव्हापासून या बेटासाठी नागरी गृहनिर्माण प्रकल्प आणि जमीन-पुनर्प्राप्तीची घोषणा केली आहे. सोलिह यांच्या मोहिमेच्या प्रमुख असलेल्या मारिया अहमद दीदींच्या अंतर्गत संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की त्यांचे या बेटावर पूर्णपणे नियंत्रण आहे.

परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भातील आघाडीवर सरकारने गेल्या वर्षी मॉरिशसचे पंतप्रधान रवींद्र जीवनात यांना राष्ट्रपतींच्या पत्रात कोणतीही गुप्त कलमे नसल्याचे सिद्ध करणारे माध्यम लीक प्रमाणित केले आहे. सरकारच्या भूमिकेचा बचाव करत असताना परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहिद यांनी निदर्शनास आणून दिले की भारत आणि भेट दिलेली हेलिकॉप्टर आणि दक्षिण अडू येथील भारत-अनुदानीत पोलीस अकादमी या आधीच्या सरकारांनी आणली होती, विद्यमान सरकारांनी नाही. डेमोक्रेट्स पक्षाचे संस्थापक नशीब यांनी देखील सर्वांना आठवण करून दिली की देशांतर्गत निवडणूक होती आणि ‘इतर देशांना त्यामध्ये सहभागी करू नका’ असे आवाहन केले आहे. नशीब म्हणाले की मालदीव मध्ये ‘लोकशाहीच्या उज्वल भविष्याची कल्पना’ केली जाऊ शकते.

मुइझ्झू त्यांच्या भागासाठी काही गोष्टी जाहीर करत आहेत की ते निवडून आल्यास भारत निधीत  US$ 500-दशलक्ष थिलामाले सीब्रिज, देशाचा सर्वात मोठा विकास प्रकल्प, औद्योगिकीकरण, नोकऱ्या आणि घरे उपलब्ध करून देणारे काम जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी काम करणार आहेत. त्यांनी प्रकल्पांचे पुनरावलोकन करण्याचे देखील संकेत दिले आहे. ज्यामध्ये प्रकल्प फायनान्सर आणि एक्झिक्युटर या दोन्ही सद्यस्थितीमध्ये भारत आधारित संभाव्य बदल सुचविण्यात आले आहेत. यामुळे यांनी प्रशासनाने भारतीय पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रमुख जी एम आर समूहाचा माले विमानतळ विस्तारीकरणाचा करार रद्द केल्याची तसेच लवादाच्या अंतर्गत नुकसान भरपाईच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. त्यानंतर विस्ताराचे हे काम एका चिनी कंपनीकडे गेले आहे.

दरम्यान भारतातील उच्चायुक्तांनी स्थानिक सरकारला मालदीव मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध द्वेष पसरविण्याची क्षमता असलेल्या भारतीय मीडिया तसेच सोशल मीडियातील व्यक्तींच्या नावाची चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे. यापूर्वी UTF दस्तऐवज असल्याचा दावा करणाऱ्या बनावट बातम्यांच्या संदर्भामध्ये तक्रार करण्यात आली होती. आता दुसऱ्या फेरीच्या राष्ट्रीय मूळ मध्ये चिनी दूतावासाने देखील देशाविरुद्ध स्मीअर’ मोहिमेची चौकशी करण्याची अशीच विनंती केली आहे.

अशाप्रकारे मालदीव साठी एक राष्ट्र म्हणून हा निश्चित असा क्षण आहे, ज्या ठिकाणी देशांतर्गत आघाडीवर लोकशाही परंपरा अजूनही पंधरा वर्षे तरुण राहणार आहे. ज्या ठिकाणी नोकरी आणि उत्पन्नाच्या स्वरूपात वैयक्तिक विकास, सामुदायिक विकास, यासारख्या प्रकल्पांसह जागेसाठी धडपड सुरू आहे. मोठ्या कॅनव्हासवर पाहायला गेले तर हे मत सदैव काळजी घेणाऱ्या भारतीय शेजाऱ्यांसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधाबद्दल आहे. चीनच्या संभाव्य असलेल्या मोठ्या पुनःप्रवेशाच्या संदर्भामध्ये प्रादेशिक परिस्थितीची सुरक्षा आणि स्थिरता सोडू नये, असे असूनही कोणीही या राष्ट्राचे नाव घेत नाही हे स्पष्ट आहे.

एन. साथिया मूर्ति हे चेन्नई येथील धोरण विश्लेषक आणि राजकीय भाष्यकार आहेत.