तालिबानच्या कारभारातील आव्हाने आणि संबंधित गुंतागुंत

अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर, तालिबानने आपल्या कारभारामधून जटील व गुंतागुंतीच्या डावपेचांचे दर्शन घडवले आहे. शरिया कायद्यानुसार चालत असलेल्या आपल्या शासनाला तालिबान इस्लामिक अमिरात म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्लामिक कायद्याअंतर्गत तालिबानने मुलभूत मानवी हक्कांबाबत आपण वचनबद्ध असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. खरेतर, हे चित्र वास्तवापेक्षा फार वेगळे आहे. तालिबानच्या शासनाभोवती असलेल्या बहुआयामी चिंतांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. त्यांनी केलेले वैधतेचे दावे पाहता, त्यांच्या मानवी हक्क आणि सर्वसमावेशकतेच्या संदर्भातील कृतींमुळे त्यांच्याविषयी संशय निर्माण झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये, तालिबानला अंतर्गत सत्ता संघर्षाचा सामना करावा लागला आहे. तसेच तालिबानने पारंपारिक वारशाने मिळालेल्या महत्त्वाच्या संस्था उद्ध्वस्त केल्याने अफगाण समाजावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. त्यांच्या न्याय प्रणालीमध्ये पारंपारिक न्यायव्यवस्थेपेक्षा नैतिकतेवर आधारित ठरावांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासोबतच तालिबानने महसूल संकलन प्रणालीचे केंद्रीकरण करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानचे अंतर्गत प्रशासन आणि बाह्य परस्परसंवादाच्या गुंतागुंतीवर प्रकाश टाकणे, हा प्रस्तुत लेखात करण्यात आलेल्या विश्लेषणाचा उद्देश आहे.

अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या कारभाराविषयी चिंता

तालिबान प्रामुख्याने अफगाणिस्तानातील शासनप्रणाली आणि पारंपारिक वारशाने मिळालेल्या संस्थांमध्ये कार्यरत आहे. परंतु पूर्वीच्या प्रजासत्ताकाची संरचना कायम ठेवत, तालिबानने महिला व्यवहार मंत्रालय आणि अफगाणिस्तान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग यांसारख्या काही संस्था उद्ध्वस्त करण्यासोबतच संसदीय कामकाजासाठी समर्पित कार्यालयेही बरखास्त केली आहेत. सध्याच्या प्रशासनाने कायमस्वरूपी सरकार स्थापनेसाठी विशिष्ट कालमर्यादा घालून न घेता काळजीवाहू शासन म्हणून भूमिका अंगिकारली आहे. तालिबानमधील विविध गट पदांसाठी लढत असल्याने मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेदरम्यान उद्भवलेल्या अंतर्गत तणावामुळे हा विलंब झाला असल्याचे बोलले जात आहे.

शिक्षणासारख्या क्षेत्रावरील निर्बंध हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहेत असे जरी तालिबानच्या डिफॅक्टो अथॉरिटीजनी सांगितलेले असले तरी वास्तवात मात्र भेद आणि छळाची पद्धतशीर प्रणाली अंमलात आणली जात आहे. तालिबान प्रशासनाने शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये मुलींच्या प्रवेशामुळे तालिबानला ग्रामीण भागातील जनाधार गमावण्याची भीती आहे. त्याचप्रमाणे, इस्लामिक स्टेट-खोरासान प्रांत (आयएसकेपी) सारखे अतिरेकी गट या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊ शकतात अशी भीती तालिबानकडून व्यक्त केली जात आहे. अशा भीतीमुळे, त्यांनी मिनीस्ट्री ऑफ वॉइस आणि व्हर्चुची पुनर्स्थापना करून त्यावर महिलांच्या भूमिकांचे नियमन करणे, संगीतावर बंदी घालणे आणि ड्रेस कोड लागू करणे यासारख्या नैतिक समस्यांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.

तालिबानची न्यायव्यवस्था: नैतिकतेवर आधारित ठराव

तालिबानचा न्याय वितरणाचा दृष्टिकोन इस्लामिक कायद्यावर आधारित आहे. कार्यक्षम न्यायपालिका किंवा दंडसंहिता यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्याऐवजी, मिनीस्ट्री ऑफ वाइस आणि व्हर्चुच्या देखरेखीखाली नैतिकतेवर आधारित ठरावांवर भर देण्यात येत आहे. या धोरणामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि अधिकारांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. स्थानिक विवाद निराकरणामध्ये तालिबानच्या सहभागामुळे अफगाण लोकांकडून विविध प्रतिसाद उमटले आहेत. काही जण याला जलद आणि कार्यक्षम ठराव साध्य करण्याचे एक साधन म्हणून पाहतात, तर इतरांना या अनोख्या इस्लामिक न्याय व्यवस्थेमध्ये संभाव्य अधिकाराचा दुरुपयोग आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन याबद्दल चिंता वाटत आहे.

अफगाणिस्तानातील मानवाधिकार कार्यकर्ते, महिला कार्यकर्ते, पत्रकार आणि विचारवंत यांना लक्ष्य करून शासनाविरोधात शांततापुर्ण मार्गाने देत असलेल्या लढ्याला दडपण्याचा प्रसत्न तालिबानकडून करण्यात येत आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत गुप्तचर संचालनालय (जीडीआय) आणि मिनीस्ट्री ऑफ वाइस आणि व्हर्चु हे दोन्ही दडपशाहीचे केंद्रीय साधन म्हणून उदयास आले आहे. तालिबान हा विरोध दडपण्यासाठी आणि अफगाणिस्तानवर नियंत्रण राखण्यासाठी न्यायबाह्य हत्या, मनमानी नजरकैदेत ठेवणे, बेपत्ता करणे, छळ करणे आणि जबरदस्तीने कबुलीजबाब यांसारख्या पद्धती वापरत आहे.

केंद्रीकरण कर आकारणी: तालिबानचे आर्थिक प्रशासन

न्याय वितरण आणि सामान्य प्रशासनाच्या उपाययोजनांबाबत आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून टीका होत असताना, तालिबानने देशाचे व्यवस्थापन करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेचा पुरावा म्हणून कर आकारणी आणि चलन स्थिर करण्यात त्यांच्या यशाचा प्रभावीपणे फायदा घेतला आहे. या वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत अफगाणी हे सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे चलन म्हणून उदयास आले. ब्लूमबर्गच्या म्हणण्यानुसार, मानवतावादी मदतीचा ओघ आणि अमिरातीने घेतलेल्या काही चलन नियंत्रण उपायांचा ही परिस्थिती सुधारण्यामध्ये फायदा झाला आहे. जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या अफगाणिस्तान इकॉनॉमिक मॉनिटरमध्ये देखील काही आर्थिक निर्देशकांमध्ये सुधारणा दर्शवण्यात आल्या आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत या वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत महसूल संकलनात ८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या सकारात्मक संकेतकांचा वापर त्यांच्या नियमांना वैधता देण्यासाठी आणि अफगाण अर्थव्यवस्थेच्या ढासळत्या स्थितीबद्दलच्या चिंता दूर करण्यासाठी केला जात आहे. परंतु हे सकारात्मक आर्थिक निर्देशक व्यापक असूनही, त्यांचे फायदे अफगाण लोकांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. महसूलाचे वितरण कसे केले जात आहे आणि कोणत्या क्षेत्रांना अधिक प्राधान्य दिले जाते याविषयी चिंता कायम आहे आणि नजीकच्या भविष्यात अशा क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष केले जाण्याची अधिक शक्यता आहे.

सीमेपलीकडील व्यापाराचे केंद्रीकरण करण्यासाठी आणि अफगाण प्रजासत्ताकाच्या काळात भरभराटीस आलेली संरक्षण प्रणाली नष्ट करण्यासाठी, तालिबानने अर्थ मंत्रालयाद्वारे महसूल संकलन प्रणालीचे केंद्रीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. बंडखोर असताना तालिबानद्वारे चालवण्यात आलेल्या चौक्या काढून टाकणे आणि अधिकृत बॉर्डर क्रॉसिंग पॉईंट्सद्वारे सर्व व्यापार चॅनेलाइज करण्यासाठी प्रयत्न करणे, जमा केलेला महसूल थेट केंद्रीय तिजोरीत पोहोचेल याची खात्री करणे हे आता तालिबानचे उद्दिष्ट आहे. तालिबान अधिकार्‍यांच्या नियंत्रणाचे केंद्रीकरण करण्याच्या प्रयत्नांना व्यापाराच्या मार्गांतील बदल आणि कॅनलायझेशनमुळे मोठा फायदा झाला आहे.

 २०२१ पासून, तालिबानच्या राजनयामध्ये प्रादेशिक व्यापार आणि पारगमन यावर लक्ष केंद्रित करून, त्यांच्या परराष्ट्र धोरणातील आर्थिक घटक हायलाइट करण्यास प्राधान्य दिले आहे. यात देशाच्या अफगाणिकरणासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमामध्ये, इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (आयईए) ने चीनी, ब्रिटिश आणि तुर्की कंपन्यांसोबत ६.५ अब्ज डॉलर किमतीच्या खाणींचे करार केले आहेत. तर जुलैमध्ये, युनायटेड स्टेट्स (यूएस) चे विशेष प्रतिनिधी आणि तालिबानचे प्रतिनिधी यांच्यात दोहा येथे झालेल्या बैठकीत, अमेरिकेने अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी या तालिबानशी तांत्रिक संवाद सुरू करण्यास पाठिंबा दर्शविला आहे. यासोबतच आर्थिक गुंतवणुकीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या महिन्यात, अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाने अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी करण्याची योजना विकसित करण्यासाठी तालिबानसोबत एक व्यावसायिक परिषद आयोजित केली होती. तालिबानच्या उपपंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात तालिबानच्या ‘गुंतवणूकदार-अनुकूल कायद्यांवर’ भर देत  अधिकाधिक गुंतवणूकीसाठी अनुकूलता दर्शवली आहे.

रशियातील कझान येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या मॉस्को फॉरमॅट कन्सल्टेशन्समध्ये भारत, इराण, चीन, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि रशिया या देशांचा सहभाग घेतला होता. याप्रसंगी  कार्यवाह परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी इस्लामिक अमिरातीचे प्रतिनिधित्व यांनी केले. सल्लामसलत केल्यानंतर जारी करण्यात आलेली काझान घोषणा ही अफगाणिस्तानातील परिस्थितीबाबत याआधी करण्यात आलेल्या घोषणांप्रमाणेच होती. आयएसकेपीचा उदय रोखण्यासाठी, खसखस लागवडीवर बंदी कायम ठेवण्यासाठी आणि या दोन्ही समस्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी प्रादेशिक देशांसोबत काम करण्यासाठी सहभागी राष्ट्रांनी तालिबानला आवाहन केले आहे. तसेच अफगाणिस्तानात अधिक सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी आवश्यक सेट-अप नसल्याबद्दल या राष्ट्रांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. बीजिंगने देशात नवीन राजदूत नियुक्त केल्यानंतर ही पहिलीच परिषद असल्याने ही परिषद महत्त्वाची होती. २०२१ पासून, पाकिस्तान, इराण, चीन आणि रशियासह अनेक देशांनी औपचारिक मान्यता न वाढवता तालिबान राजवटीत सक्रिय संवाद साधण्यासाठी खुले दूतावास सुरू केले आहेत. विशिष्ट मुद्द्यांवर कार्य करण्यास इच्छुक नसल्याबद्दल किंवा महिलांना त्यांचे हक्क देण्याच्या आवाहनाकडे तालिबानने दुर्लक्ष करूनही, बैठकीत द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक अशा दोन्ही आर्थिक संबंधांचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या कारभारासंबंधीच्या गुंतागुंतीचे आणि आव्हानांचे मूल्यांकन करताना, काही पैलूंची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे. अधिक सर्वसमावेशक सरकारची निर्मिती हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे, ही पहिली बाब आहे. अंतर्गत सत्ता संघर्ष आणि प्रातिनिधिक प्रशासन स्थापन करण्याची तालिबानची क्षमता त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्थितीवर आणि देशांतर्गत स्थिरतेवर लक्षणीय परिणाम करणार आहे. दुसरे म्हणजे,  नैतिकतेवर आधारित ठरावांवर तालिबानचे अवलंबन कायम असल्याने न्याय देण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाबद्दल चिंता कायम राहणार आहेत.आर्थिकदृष्ट्या, संसाधनांचे न्याय्य वितरण आणि वाढीव महसूल संकलनातून होणारे फायदे याविषयीचे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. तालिबान या चिंतांचे निराकरण कसे करतो याचा थेट परिणाम अफगाण लोकसंख्येच्या सामाजिक-आर्थिक कल्याणावर होणार आहे. मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीकोनातून, दहशतवादाशी संबंधित मुद्द्यांवर आणि इतर प्रादेशिक बाबींमध्ये तालिबानचा सहभाग कशाप्रकारे राहतो यावर  आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष असणार आहे.

गुलाम मोहिउद्दीन मंगल हे स्वतंत्र संशोधक आहेत.त्यांचे काम प्रामुख्याने अफगाणिस्तान आणि चीन, पाकिस्तान, रशिया आणि इराणसह त्याच्या शेजारच्या राज्यांवर केंद्रित आहे.

शिवम शेखावत हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे ज्युनियर फेलो आहेत.