मी परत येईन! : अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ आणि त्याचा संदेश

नवीन कर नाहीत. कोणतीही सवलत नाही. कोणतीही वजावट किंवा सूट नाही. मतदानाआधी मतदारांची मर्जी राखण्याकरता त्यांच्यावर केली जाणारी सवलतींची खैरात नाही, मत मिळवण्याच्या मोठ्या योजनाही नाहीत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा सहावा अर्थसंकल्प हा गेल्या दशकाची सांगितलेली हकिकत आणि भविष्याची एक उबदार झलक होती. परंतु, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आणि अनेक मार्गांनी, हा अर्थसंकल्प एक राजकीय विधान अधोरेखित करतो. ते म्हणजे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार २०२४ मध्ये परत येईल.

सकाळी ११च्या आधी टीव्ही स्टुडिओमध्ये खेळकरपणे केल्या जाणाऱ्या हलक्याफुलक्या टिप्पणीचा विषय लगेचच वास्तव बनला. “जुलैमधील पूर्ण अर्थसंकल्पात, आमचे सरकार ‘विकसित भारता’च्या आमच्या पाठपुराव्यासाठी तपशीलवार योजना सादर करेल,” अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या. त्यांच्या ५,२५७- शब्दांच्या, ९७- परिच्छेदांच्या भाषणात त्या चार-पंचमांशपेक्षा थोडे अधिक बोलल्या. यापूर्वी मोदींनी असेच शब्द उच्चारले होते: “...नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर आम्ही पूर्ण अर्थसंकल्प आणू.” त्यांच्या आर्थिक अभिव्यक्तीद्वारे दिसून येणारा राजकीय आत्मविश्वास नि:संदिग्ध आहे.

“जुलैमधील पूर्ण अर्थसंकल्पात, आमचे सरकार 'विकसित भारता'च्या आमच्या पाठपुराव्याकरता तपशीलवार योजना सादर करेल,” अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या. त्यांच्या ५,२५७- शब्दांच्या, ९७- परिच्छेदांच्या भाषणात त्या चार-पंचमांशपेक्षा थोडे अधिक बोलल्या.

ज्या सरकारने आपल्या नऊ वर्षे आणि आठ महिन्यांच्या कारभारात बरेच काही केले आहे, आणि ज्यावर तुम्ही कमी तपशील सांगितल्याचा आरोप करू शकत नाही, हे अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषण आश्चर्यकारकपणे लहान होते, ज्याने सीतारामन यांना दीर्घ भाषण करण्याबद्दल पाचव्या क्रमांकावर नेऊन ठेवले. दरम्यान, तत्कालीन अर्थमंत्री जसवंत सिंग यांचे फेब्रुवारी २००४ मधील भाषण ५,०४४ शब्दांचे होते आणि तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांचे फेब्रुवारी १९९६ मधील भाषण ६,००२ शब्दांचे होते.

परंतु हे आकडे खऱ्या अर्थाने अंतरिम अर्थसंकल्प परिभाषित करणारे होते. सरकारी वित्ताची मांडणी करणारे चार दस्तावेज आहेत. प्रथम, २०२४-२५ साठी अर्थसंकल्पित कॉर्पोरेट कर १३ टक्क्यांनी वाढून १० लाख कोटींचा आकडा पार केला आहे आणि २०२१-२२ मधील १३ टक्के आणि त्यानंतरच्या दोन वर्षांत प्रत्येकी १५ टक्के अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत, तो आता १७ टक्के झाला आहे. आणखी चांगली बाब अशी की, अर्थसंकल्प २०२४ साठी प्राप्तिकर प्राप्ती पुन्हा १३ टक्क्यांनी वाढली आहे आणि ११.६ लाख कोटी रुपये असून अर्थसंकल्पाच्या १९ टक्के आहे- मागील वर्षाच्या तुलनेत ही ४ टक्के पॉइंटची मोठी उडी आहे. एकत्रितपणे,गेल्या वर्षीच्या ३० टक्क्यांच्या तुलनेत ३६ टक्के झाली आहे. या दोन आकडेवारीतून २०२४च्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कराचा वाटा कसा वाढत आहे हे दिसून येते. तिसरे, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधून मिळणारा महसूल वाढून, बजेटच्या १८ टक्के झाला आहे, या महसुलाने १० लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.

एकत्रितपणे, कॉर्पोरेट कर, आयकर आणि जीएसटी या तिन्हीचा वाटा ७ टक्क्यांनी वाढला आहे. पण, मग काय कमी झाले? कर्ज. अर्थसंकल्पाच्या ३४ टक्क्यांवरून सरकारी कर्ज २८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. जवळपास ५० हजार कोटींची ही घसरण सरकारी कर्जामुळे होणारा चलनवाढीचा दबाव कमी करेल. याचे परिणाम सकारात्मक आहेत. या घसरणीच्या वेळी खासगी भांडवली गुंतवणुकीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत आणि पुढील दोन तिमाहीत कमी झालेल्या महागाई दरानंतर तुमच्याकडे कमी व्याजदराची व्यवस्था आहे.

तसेच, वित्तीय तुटीत घसरण होत आहे आणि अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२२ मध्ये वचन दिल्यानुसार ही वित्तीय तूट, ४.५ टक्क्यांच्या दिशेने जात आहे. अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये वित्तीय तूट ५.१ टक्के आहे, जी २०२३ च्या अर्थसंकल्पातील ५.८ टक्क्यांवरून कमी झाली आहे, त्यात जवळपास ५० हजार कोटींची घसरण झाली आहे. त्याचप्रमाणे, महसुली उत्पन्नातील तूट २ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. या तुटीत लक्षणीय २२ टक्के घसरण झाली आहे. ८.४ लाख कोटींवरून ही तूट ६.५ लाख कोटींपर्यंत आली आहे.   

खासगी भांडवली गुंतवणुकीच्या वाढत्या अपेक्षांसह ही घसरण आणि पुढील दोन तिमाहीत कमी झालेल्या महागाई दरामुळे तुमच्याकडे कमी व्याजदराची व्यवस्था आहे.

अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी भांडवली गुंतवणुकीसाठी १० लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, जी २०१९-२० च्या तुलनेत तिप्पट होती. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात तिचा वेग कमी करण्यात आलेला नाही. भांडवली खर्चासाठीची तरतूद ११.१ टक्क्यांनी वाढवून तो ११,११,१११ कोटी रु. (जीडीपीच्या ३.४ टक्के) करण्यात आली आहे, जी फिनलँडच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे निम्मी आहे. पूर्वीप्रमाणे, ही गुंतवणूक भारताच्या विकासाच्या कथेला चालना देत राहील आणि विस्तारेल.

अर्थसंकल्प आणि २०२४ च्या निवडणूकीचे चार स्तंभ

मात्र, उत्तम अर्थशास्त्राच्या कथा नेहमीच उत्तम राजकीय कथांमध्ये बदलतात, असे नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी मतदारांचे वारंवार मन वळवणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे, गरीब, महिला, युवा आणि अन्नदाता शेतकरी हे अर्थसंकल्प- २०२४ आणि  निवडणुका- २०२४ चे चार स्तंभ बनले आहेत.

गरीबांसाठी, ३४ लाख कोटी रुपयांचे थेट लाभ हस्तांतरण (जे स्वित्झर्लंडच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे). महिलांसाठी, ३०० दशलक्ष मुद्रा योजना कर्ज, उच्च शिक्षणात महिलांच्या उच्च नोंदणीसह विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विद्याशाखांच्या अभ्यासक्रमांत महिलांची संख्या ४३ टक्के, राखीव लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ७० टक्के घरांची मालकी केवळ महिलांना किंवा संयुक्तपणे दिली जात आहे.

युवावर्गाकरता, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू केले, १४ दशलक्ष तरुण प्रशिक्षित झाले, अनेक उच्च शिक्षण संस्था स्थापन केल्या आणि २२ लाख कोटी रुपयांची ४३० दशलक्ष कर्जे (आयर्लंडच्या जीडीपीपेक्षा जास्त) वितरित केली गेली. आणि शेतकऱ्यांसाठी, ४० दशलक्ष शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला, आणि इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजाराने १,३६१ मंडई एकत्र आणल्या आहेत, ज्यान्वये १८ दशलक्ष शेतकऱ्यांना सेवा उपलब्ध झाली आहे.

युवावर्गाकरता, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू केले, १४ दशलक्ष तरुण प्रशिक्षित झाले, अनेक उच्च शिक्षण संस्था स्थापन केल्या आणि २२ लाख कोटी रुपयांची ४३० दशलक्ष कर्जे (आयर्लंडच्या जीडीपीपेक्षा जास्त) वितरीत केली गेली.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मागील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारबद्दल बोलून मतदारांना काही थेट संदेश दिले. त्या २०१४ पासूनच्या वारशातून “अर्थव्यवस्थेला टप्प्याटप्प्याने सुधारण्याच्या जबाबदारी”बद्दल बोलल्या. त्यावर मात केल्यानंतर, “२०१४ पर्यंत आपण कुठे होतो आणि आता कुठे आहोत हे पाहणे केवळ त्या वर्षांच्या गैरकारभारातून धडा घेण्याच्या उद्देशाने पाहणे योग्य ठरेल. सरकार सभागृहाच्या पटलावर श्वेतपत्रिका ठेवेल.” या कालावधीत, भारत विकासाकरता बहुतांशी परकीय गुंतवणुकीवर अवलंबून असलेल्या ‘नाजूक पाच’ या यादीतून बाहेर पडत, आज सर्वोत्तम पाच अर्थव्यवस्थांच्या यादीत पोहोचला आहे आणि ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ (यूपीए)कडून ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ (एनडीए) कडे गेला आहे, त्यामुळे ही पत्रिका राजकीय असण्याइतकीच आर्थिकही असण्याची शक्यता आहे.

राहणीमान आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता या अनुषंगाने, आर्थिक वर्ष २०१० पर्यंतचे २५ हजार रुपयांपर्यंतचे आणि आर्थिक वर्ष २०११ ते २०१५ पर्यंत १० हजार रु.पर्यंतचे सर्व थकित थेट कर मागण्या मागे घेण्याचा प्रस्ताव २०२४च्या अर्थसंकल्पात मांडला आहे. जरी ही रक्कम जास्त नसली तरी, यामुळे व्यवसांवरीलय आणि व्यक्तींवरील दबाव कमी होईल, ज्यांना या "क्षुल्लक, पडताळणी न केलेल्या, समेट न झालेल्या किंवा विवादित थेट कर मागण्यांचा सामना करावा लागतो, त्यापैकी बऱ्याच १९६२ पूर्वीच्या आहेत, ज्या पुस्तकात कायम राहतील" ही एक आत्मविश्वास उंचावणारी चाल आहे.

अखेरीस, ‘अमृत काळा’च्या माध्यमातून ‘विकसित भारता’च्या प्रतिमेतून, जेव्हा भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था असेल, तेव्हा आर्थिक दृष्टी आणि राजकीय घोषवाक्य म्हणून स्थान मिळते. पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या 'जय जवान जय किसान'पासून, पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या 'जय जवान जय किसान जय विज्ञान'पर्यंत, सीतारामन म्हणाल्या, “पंतप्रधान मोदींनी हे घोषवाक्य- 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान आणि जय अनुसंधान' असे पुढे नेले आहे, याचे कारण नाविन्यपूर्णता हा विकासाचा पाया आहे.”

‘अमृत काळा’च्या माध्यमातून ‘विकसित भारता’च्या प्रतिमेतून, जेव्हा भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था असेल, तेव्हा आर्थिक दृष्टी आणि राजकीय घोषवाक्य म्हणून स्थान मिळते.

घोषणा आणि आकडेवारीच्या पलीकडे पाहता, सीतारामन यांचा २०२४ सालचा अर्थसंकल्प हा भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेविषयीची गर्जना करणारा लाऊडस्पीकर नाही. हा ‘इअरपॉड्स’चा हा एक सौम्य संच आहे, जो मतदारांना आर्थिक भूतकाळाची संतुलित हकिकत सांगतो आणि एक आत्मविश्वासपूर्ण राजकीय भविष्य शक्ती प्रदान करतो. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर, हा असा अर्थसंकल्प आहे जिथे मोदी सरकार म्हणत आहे: “मी परत येईन!”

गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.

• Indian Economy
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.