महाराष्ट्रातील राजकारणात सुरू असलेला ‘ठाकरे’प्रयोग आता नव्या वळणावर येऊन पोहचला आहे. ‘सरकार’नाम्याच्या पुढील भागात काय होणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
‘सरकार’ हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’च्या बाहेर जाऊन बघितलेला हा बहुधा शेवटचा चित्रपट. रामगोपाल वर्मा यांचा २००५ मध्ये आलेला हा चित्रपट फ्रान्सिस फोर्ड कोपोला या ख्यातकीर्त दिग्दर्शकाच्या १९७२ मध्ये आलेल्या ‘गॉडफादर’ या चित्रपटावर बेतलेला असला, तरी ‘सरकार’ मधील ‘नागरे’ही प्रमुख व्यक्तिरेखा थेट बाळासाहेबांवरूनच उचललेली आहे, हे रामगोपाल वर्मा यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे. मात्र, हा चित्रपट बघताना वा त्यानंतरची उर्वरित सात वर्षं ही बहुतांशी ‘मातोश्री’वरच व्यतित करताना, पुढच्या १५ वर्षांतच आपले हे स्थापनेपासून सरकारशी टाकून वागणारे ‘ठाकरे घराणे’ थेट सरकारातच जाऊन बसणार आहे, असा विचारही कधी त्यांच्या मनात आलेला नसणार.
मात्र, महाराष्ट्राच्या स्थापनेस साठ वर्षं पूर्ण होत असतानाच, तसे घडले आणि राज्याच्या या हीरक महोत्सवी वर्षांतच मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेणारे उद्धव ठाकरेही २७ जुलै रोजी साठीत प्रवेश करत आहेत. हा चमत्कार नाही वा योगायोगही नाही. निव्वळ राजकीय अपरिहार्यतेपोटी हे अघटित म्हणावे असं राजकीय नेपथ्य महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर उभं राहिले आहे. अर्थात, उद्धव ठाकरे गेली दोन-पाच वर्षं ‘मी शिवसैनिकालाच मुख्यमंत्री करण्याचं वचन बाळासाहेबांना दिलेय…’ असं जे काही सतत सांगत होते, त्याची वचनपूर्ती यंदाच होईल, असे स्वप्न भल्याभल्या मातब्बर राजकारण्यांनाही पडणे, केवळ अशक्य होते. मात्र, त्याआधीच ‘ठाकरे घराण्याने आपला वारस हा थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरवण्याचा निर्णयय घेतला होता. विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हाच आदित्य ठाकरे हे मैदानात उतरणार, असं दिसू लागले होते.
ठाकरे घराण्यासाठी हा एका अर्थानं क्रांतिकारी म्हणावा, असाच निर्णय होता. १९६६ मध्ये शिवसेनेची स्थापना झाली आणि नंतरच्या दोन-पाच वर्षांतच बाळासाहेबांचा शब्द मुंबई महापालिकेत चालू लागला, त्यानंतर बाळासाहेब कधीही या महानगराचे महापौर बनू शकले असते. पुढे भारतीय जनता पक्षाच्या हातात हात घालून शिवसेनेने राज्याची सत्ता काँग्रेसकडून खेचून घेतली, तेव्हा तर थेट मुख्यमंत्रिपदच बाळासाहेबांच्या पायाशी लोळण घेत होते. मात्र, बाळासाहेबांनी व्यवस्थेतील कोणतेही पद न स्वीकारता, हातातल्या रिमोट कंट्रोलचा वापर करत, सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र, बाळासाहेबांच्या निधनानंतर दोनच वर्षांत सामोऱ्या आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेशी असलेली २५ वर्षांची ‘युती’ तोडली आणि तेव्हापासून शिवसेनेच्या ससेहोलपटीला सुरुवात झाली होती. त्याची खऱ्या अर्थाने सुरुवात विरोधीपक्षनेतेपदामुळे मिळालेल्या लाल दिव्याच्या गाडीत बसून, अवघ्या महिनाभरातच शिवसेना सरकारात जाऊन बसली, तेव्हा झाली होती. अर्थात, सत्तेतील मिळेल त्या चतकोर-नतकोराचा फायदा उठवत शिवसेनेने तेव्हा खऱ्या अर्थाने निभावली होती ती विरोधी पक्षाचीच भूमिका आणि त्यामुळेच २०१९ मध्ये कबूल केलेले मुख्यमंत्रिपद देण्यास भाजपचे नेते तयार नाहीत, हे दिसू लागल्यानंतर उद्धव यांनी तडजोड न करण्याची भूमिका घेतली.
शिवसेना मुख्यमंत्रिपदासाठी ताणून धरत आहे, हे स्पष्ट होताच शरद पवार यांनी मोठ्या चतुराईने ‘खेळी’ केल्या आणि त्यातूनच राज्याच्या राजकीय रंगमंचावर पूर्णपणे नवे नेपथ्य अनपेक्षितपणे उभे ठाकले. पवारांनी घडवून आणलेल्या त्या राजकारणाची अपरिहार्य परिणती उद्धव यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडण्यात झाली. ‘शिवसैनिकास मुख्यमंत्री करून दाखवीन’ या बाळासाहेबांना दिलेल्या वचनाची अशा रीतीने अनपेक्षितपणे पूर्तता झाली होती.
मात्र, मातोश्रीवर बसून शिवसेनेचा गाडा हाकणे आणि राज्याचा कारभार करणे, यात जमीन-आस्मानाचा फरक होता. त्यातच हे सरकार म्हणजे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच काँग्रेस यांची तीन पायांची शर्यत होती. उद्धव यांनी आजवर ज्या काही खेळी केल्या होत्या, त्या साऱ्या मातोश्रीच्या खलबतखान्यातूनच. आणि मैदानही ते एकच मारत आले होते आणि ते होते अर्थातच शिवाजी पार्क. या मैदानावर बॅट त्यांची, बॉल त्यांचा, स्टम्पही त्यांचेच आणि मुख्य म्हणजे अम्पायरही ते स्वत:च, अशी परिस्थिती होती. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शिवाजी पार्कवर शपथ घेतली आणि त्यांना एकदम नव्याच अपरिचित खेळपट्टीवर जाऊन उभे राहावे लागले.
त्यानंतरच्या जेमतेम दोन-अडीच महिन्यांतच कोरोना विषाणूचे सावट जगावर आले. खरे तर उद्धव यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारणे म्हणजे एक नव्हे तर नगरसेवक, आमदार, मंत्री अशा अनेक इयत्ता गाळून एकदम चौथी-पाचवीतूनच दहावीत घातल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांसारखे होतं. त्याताही त्या वर्गात जाऊन बसताच, त्यांना कोणत्याही तिमाही-सहामाही परीक्षेऐवजी थेट वार्षिक परीक्षेलाच सामोरे जावे लागले! ही परीक्षा त्यांच्यापुढे अर्थातच कोरोना विषाणूने उभी केली होती. मात्र, प्रश्नपत्रिकेत अन्य अनेक प्रश्नही होतेच. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आधीची पाच वर्षं देवेन्द्र फडणवीस सरकारला आपल्या साऱ्या निष्ठा समर्पित केलेल्या नोकरशाहीवर पगडा बसवण्याची आणि दुसरा होता आजवर खांद्यावर असलेल्या हिंदूत्वाच्या झेंड्याचे काय करावयाचे, हा!
त्यापैकी दुसऱ्या प्रश्नाचे अगदी अचूक उत्तर त्यांनी शपथविधीनंतर महिनाभरातच नागपूर येथे झालेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देऊन टाकले. ‘शिवसेनेने राजकारणाची धर्माशी सांगड घालणे, ही आमची सर्वात मोठी चूक होती आणि त्याचा आम्हाला मोठा फटका बसला’ असा त्यांनी दिलेला कबुलीजवाब हा अर्थातच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना सुखावून जाणारा होता. त्यापलीकडची महत्त्वाची बाब म्हणजे ही कबुली देताना, त्यांनी थेट बाळासाहेबांच्या धोरणांशी ‘पंगा’ घेतला होता आणि त्यातूनच ‘सरकार’ नंतरचे नवे ठाकरे तसंच नवी शिवसेना आता आपल्यापुढे उभी राहू पाहत आहे.
मुख्यमंत्रिपद स्वीकारणे आणि नंतर लगेचच धर्म आणि राजकारणाची सांगड चुकीची असल्याचं मान्य करणे, या उद्धव यांच्या निर्णयास प्रदीर्घ अशी पार्श्वभूमी आहे. विधानसभा निवडणुकीत आदित्यला मैदानात उतरवून, बदलत्या शिवसेनेची चुणूक उद्धव यांनी दाखवून दिलीच होती. पाच दशकांहून अधिक काळ या संघटनेची सूत्रे एकाच कुटुंबाच्या हाती असूनही त्या कुटुंबातील कोणीही कधीही कोणतीही निवडणूक लढवण्याचा साधा विचारही मनात आणला नव्हता.
उलट अशा प्रकारच्या संसदीय लोकशाहीची खिल्ली उडवण्यातच बाळासाहेबांचे अवघे आयुष्य गेले होते. या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी थेट निवडणुकीच्या ‘मैदानात उतरणे आणि पुढे त्यानंतर राज्याच्या राजकीय रंगमंचावर आलेल्या वादळानंतर उद्धव ठाकरे यांनी थेट मुख्यमत्रीपदच स्वीकारणे, हा या पक्षाच्या आजवरच्या वाटचालीतील सर्वात क्रांतिकारी निर्णय म्हणावा लागेल. राज्यशास्त्राच्या भाषेत बोलायचे झालं तर आजवर टाळलेल्या ‘पोलिटीकल अकांउटीबिलीटीला’सामोरं जाण्याचा हा शिवसेनेसाठी एक धाडसी निर्णय होता. शिवसेनेचं रूपडे आरपार बदलून टाकण्याचं धाडस उद्धव यांनी या दोन निर्णयांतून महाराष्ट्राला दाखवून दिले होते.
‘सरकार’ सिनेमा २००५ मध्ये प्रदर्शित झाला आणि योगायोग म्हणा की अपघात; पण त्याच वर्षी नारायण राणे आणि पुढच्या वर्षभरातच राज ठाकरेही शिवसेनेला ‘अखेरचा जय महाराष्ट्र!’ करून संघटनेतून बाहेर पडले. अर्थात, अधिकृतरीत्या शिवसेनेची सूत्रे त्यापूर्वीच ‘कार्यकारी प्रमुख म्हणून उद्धव यांच्या हाती आली होती. तेव्हाच त्यांनी आपण शिवसेनेत काही बदल करू इच्छितो, हे शिवसेनेच्या ‘मी मराठी!’ या घोषणेला छेद देणारी ‘मी मुंबईकर!’ अशी घोषणा देऊन दाखवून दिले होते. तेव्हा शिवसेनेत असलेल्या राज यांनी त्याविरोधात पवित्रा घेतला आणि उद्धव यांना दोन घरे मागे यायला लागले होते. अर्थात, उद्धव यांची शिवसेना ही बाळासाहेबांची आक्रमक तसेच राडेबाज सेना असणार नाही, याचे संकेत मात्र त्यातून जरूर मिळाले होते. आताही उद्धव यांचे ‘धर्मकारण आणि राजकारण या संबंधातील उद्गार तसंच कोरोनाच्या फैलावानंतर ते ज्या सौम्य आणि समजुतदार पद्धतीने जनतेशी संवाद साधत गेले, त्यातून त्यांच्या याच उदारमतवादी आणि मवाळ प्रकृतीचं दर्शन घडत गेले.
त्याच पद्धतीने ते बहुधा नोकरशहांशीही वागत गेले आणि त्यामुळे आज ‘लॉकडाऊन’ की ‘अनलॉक’ या पेचात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील सरकारवर नोकरशहांनीच कब्जा केल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. राजकारणात जशा सुभेदाऱ्या असतात, तशाच सुभेदाऱ्या या नोकरशहांमध्येही असतात. तेच सुभेदार राजकारण्यांना जुमेनासे झाले आहेत. त्यामुळेच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या सरकारमधील अन्य दोन महत्त्वाच्या सहकाऱ्यांच्या नाराजीला त्यांना वारंवार सामोरे जावे लागत आहे.
या महाविकास आघाडीच्या सरकारात संवाद नाही, असे याच आठ महिन्यांच्या काळात अनेकदा दिसून आले आहे. उदाहरणे तर अनेक आहेत. गृहखात्याची जबाबदारी सांभाळणारे नेते अनिल देशमुख यांनी केलेल्या सात ‘डीसीपीं’च्या बदल्यावरून तर मोठाच तणाव निर्माण झाला होता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी थेट शरद पवार यांनाच मातोश्रीवर पायधूळ झाडावी लागली. नंतरच्या आठ-पंधरा दिवसांतच ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केलेल्या संचालकांच्या नियुक्त्यांवरूनही वादळ उठले आणि अखेर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी साधलेल्या संवादानंतर त्या नियुक्त्या रद्द झाल्या. शिवाय, हे ‘महाविकास आघाडीचे सरकार कोणी पाडून दाखवावेच, असे आव्हान राऊत यांना देणे भाग पडले. त्यानंतर आता अशोक चव्हाण यांनी आपल्या खात्यात होत असलेल्या ढवळाढवळीबद्दल आक्षेप घेतला आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात अशी मत-मतांतरे आणि संवादाच्या अभावी निर्माण होणारा विसंवाद, असे प्रकार काही प्रमाणात अपेक्षित असतात. मात्र, सर्वसामान्यांना ती भांडणे चव्हाट्यावर आली, तरीही त्यात फारसा रस नसतो. त्याच्यापुढे अन्य अनेक प्रश्न असतात आणि कोरोनाच्या सावटात तर ते अधिकच तीव्र झाले आहेत. आजच्या घडीला महाराष्ट्राला दोन प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. एक, राज्याच्या विधी आणि विद्यापीठात शेवटच्या वर्षांला असलेल्या जवळपास दहा लाख विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार की नाही, हा आहे. तर दुसरा प्रश्न कोरोना कुलुपबंदीच्या काळात पार विस्कटून गेलेली राज्याची आर्थिक घडी पुन्हा नव्याने बसवण्यासाठी मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे काही ठोस निर्णय घेणार की नाहीत, हा आहे.
आजमितीला राज्यातील हातावर पोट असणाऱ्या हजारो रिक्षा-टॅक्सी चालकांपासून ते अनेक कष्टकरी कामगारांना, फेरीवाले आपापले उद्योग-व्यवसाय बंद असल्याने हलाखीच्या परिस्थितीत आहेत. त्यांच्यासाठी हे सरकार काय करणार आहे की नाही? या आणि अशाच असंख्य प्रश्नांची उत्तरे त्यांना लवकरात लवकर द्यावी लागणार आहेत. अन्यथा, संधीचा चेंडून पुन्हा एकदा भाजपकडे जाऊ शकतो.
कोरोनाचे सावट आल्यानंतर पहिल्या दोन महिन्यांत जनतेशी अत्यंत सामंजस्याने सवांद साधत उद्धव यांनी लोकांचा विश्वास संपादन केला होता. त्यास नंतरच्या धरसोडीच्या भूमिकांमुळे तडे जाऊ लागले आहेत. ते तडे सांधण्यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांना मातोश्रीच्या बाहेर पडून धडाडीने पावले उचलावी लागतील. बाकी, उद्धव अयोध्येत राममंदिराच्या भूमिपूजनास उपस्थित राहणार काय, यात सर्वसामान्यांना फारसा रस नाही, हे ‘सरकार’ नंतर नवी शिवसेना उभी करू पाहत असलेल्या उद्धव यांनी लक्षात घेतलेले बरे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
