जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून झालेली प्रगती ही सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राच्या स्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी मजबूत पाया बांधून देणारी आहे, तरीही “हर घर जल”ची मोहीम पूर्णत्वास नेण्याच्या प्रवासात अजूनही पुढचा टप्पा गाठायचा आहे.
हा लेख विश्व जल दिवस 2024: शांततेसाठी पाणी, जीवनासाठी पाणी या लेख मालिकेचा भाग आहे.
भारताच्या धोरण इतिहासात एक वेगळी परिस्थिती दिसून येतं आहे. इथे आरोग्यावर खूप मोठा सकारात्मक परिणाम करणाऱ्या अनेक सरकारी योजना राबवल्या जात आहेत, पण त्या आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत नाहीत. सामाजिक आरोग्य निश्चित करणारे घटक (एसडीओएच) या चौकटीमध्ये येणाऱ्या या प्रयत्नांमधून सरकारचा सर्वंकष आणि "वन हेल्थ" दृष्टिकोन दिसून येतो. याचा अर्थ असा आहे की आरोग्यावर विविध क्षेत्रातील अनेक घटक आणि लोकांचा प्रभाव असतो. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) द्वारे समर्थित "सर्व धोरणांमध्ये आरोग्य" (HiAP) ही चौकट या विभागीय सीमा ओलांडून सहकार्याला प्रोत्साहन देते. याचा उद्देश आरोग्याच्या असमानतेवर मात करणे आणि सार्वजनिक आरोग्याची प्रगती सुधारणेसाठी विविध क्षेत्र आणि सरकारच्या वेगवेगळ्या पातळीवर सहकार्य वाढवणे हा आहे. आरोग्य उपक्रम राबवण्यासाठी ही चौकट व्यवस्थापन पद्धती आणि माहिती देण्यावर भर देते. या चौकटीमध्ये हे मान्य केले जाते की केवळ आरोग्य क्षेत्राच्या धोरणांपेक्षा पर्यावरण, सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांचाही आरोग्यावर आणि लोकांच्या हितावर परिणाम होतो.
पाणी हे मूलभूत मानवी गरजेचे आणि आरोग्याचे प्रमुख सामाजिक निर्धारक आहे.
भारतासारख्या विविधतेने आणि लोकसंख्येने नटलेल्या देशात, सर्वांना स्वच्छ आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळण्याची हमी देणे हे सरकारसाठी एक मोठे आव्हान आणि प्राथमिकता दोन्ही राहिले आहे. 2019 मध्ये भारत सरकारने जल जीवन मिशन (JJM) ची सुरुवात केली, ही या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल ठरलंय. या योजनेचे उद्दिष्ट "हर घर जल" - प्रत्येक घरात पाणी पुरवठा - करणे हे आहे. ही योजना 2024 पर्यंत ग्रामीण भारतातील प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे स्वच्छ आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय ठेवते.
2019 मध्ये भारतातील 190 दशलक्ष ग्रामीण कुटुंबांपैकी 30 पेक्षा थोड्या जास्त कुटुंबांमध्ये नळाची पाणी जोडणी होती. मात्र, 2024 च्या सुरुवातीला, 14.5 कोटी कुटुंबांमध्ये आधीच नळाची पाणी जोडणी आहे. याचा अर्थ असा होतो की, दरवर्षी सरासरी 20 लाखांहून अधिक नवीन नळ जोडण्या केल्या जातात. ग्रामीण कुटुंबातील नळाच्या पाणी जोडण्यांच्या टक्केवारीमध्ये 2019 मध्ये 16.69 टक्क्यांवरून ते 2024 पर्यंत 75.18 टक्क्यांपर्यंत झालेली ही उल्लेखनीय वाढ ही भारताच्या सामाजिक क्षेत्राच्या इतिहासात क्वचितच दिसून येणारी धोरणाची यशस्वी कहाणी आहे (आकृती 1).
Figure 1: Progress of Har Ghar Jal: New Water Connections per Year
Source: https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx
विश्व आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अंदाजानुसार, 2018 मध्ये भारतात असुरक्षित पिण्याच्या पाण्यामुळे अंदाजे 1,25,995 लोकांचा अतिसाराने मृत्यू झाला. त्यामुळे, सर्वांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या आव्हानावर मात करणे हे केवळ सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याकडे एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे असं नाही तर आरोग्य विषमता कमी करण्यामध्येही प्रगती करणं आवश्यक आहे
पाणी गुणवत्ता आणि उपलब्धता यांच्यावर काम करणे हे दरवर्षी होणारे मृत्यू रोखण्याची क्षमता ठेवते. राष्ट्राच्या आरोग्य निर्देशकांवर या एकमेव हस्तक्षेपाचा थेट परिणाम होतो आणि सार्वजनिक आरोग्य प्रगतीसाठी एकत्रित दृष्टिकोनावर भर देतो.
आरोग्याचा सामाजिक निर्धारक म्हणून पाण्याची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता ही पाण्याने होणारे रोग थेटपणे रोखण्याच्या पलीकडे आरोग्य आणि सामाजिक घटकांच्या विस्तृत व्याप्तीवर प्रभाव पाडते. त्याचा पोषणाचा परिणाम, मुलांची शाळेत उपस्थिती, महिलांची कामगिरी आणि वेळ, तसेच आर्थिक संधी यावर परिणाम होतो. भारताला पारंपारिकरीत्या पाण्याची टंचाई आणि पाण्याची गुणवत्ता खराब या दोन्ही आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे. दशकांनुसार झालेली प्रगती असूनही, लोकसंख्येचा एक मोठा भाग अजूनही स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहिला आहे, ज्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणात आजारी पडत आहेत. अतिसार, कॉलरा आणि हेपेटायटीस ए सारख्या पाण्याने होणार्‍या समस्यांमुळे सर्वात कमजोर विशेषत: पाच वर्षाखालील मुले यांच्यावर परिणाम झाला आहे. म्हणूनच, जल जीवन मिशन हा इतर पाण्याशी संबंधित आरोग्य समस्यांसह तीव्र अतिसार रोगांचे प्रमाण कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा सार्वजनिक आरोग्य उपक्रम आहे.
नुकत्याच झालेल्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की हा कार्यक्रम शासनव्यवस्था आणि समुदाय सहभागिता यावर भर देणारे मुद्दे अधोरेखित करतो. टिकणारा बदल मिळविण्यासाठी ज्या समुदायांना फायदा होण्याचा उद्देश आहे त्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. राज्यांना दिलेल्या निधीच्या लक्षित वाटपात आणि 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानांच्या धोरणात्मक वापराद्वारे जल जीवन मिशनने आपल्या काळातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य आव्हानांवर सामोरे जाण्यासाठी नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोन देखील दर्शविला. पुरविलेल्या पाण्याची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे, प्रवेशामधील विषमता दूर करणे आणि पाण्याच्या साधनांचे सतत निरीक्षण आणि व्यवस्थापन यांचा त्यात समावेश आहे. पाणी गुणवत्ता तपासणी आणि निरीक्षणासाठी व्यापक प्रणाली स्थापन करण्याचे प्रयत्न स्तुत्य आहेत. जल जीवन मिशनद्वारे पुरविलेल्या पाण्याची पिण्यासाठी सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा उद्देश आहे.
गांधीजींच्या तत्वानुसार, सार्वजनिक धोरणाचा मुख्य उद्देश एकच आहे. तो म्हणजे प्रत्येक निर्णयाचा गरीब आणि समाजातील सर्वात कमकुवत लोकांवर होणारा परिणाम बारकाईने विचारात घेणं आवश्यक आहे. उचललेलं प्रत्येक पाऊल त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक योगदान देतच नाही तर त्यांना सक्षम बनवते. यातूनच स्वातंत्र्य आणि समानता असलेला समाज निर्माण होतो.
जल जीवन मिशनने या तत्त्वाचा प्रत्यक्षात अनुभव राबवून गांधीजींच्या तत्वाची मूर्त स्वरुपाची साक्ष ठेवली आहे.
भारताच्या ग्रामीण भागांमध्ये आरोग्य सुधारणा आणि सर्वांसाठी समान संधी यांच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत, सरकारने जपानी एन्सेफेलाइटिस (जेई) आणि अक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) यांसारख्या आजारांनी प्रभावित असलेल्या तुलनेने गरीब जिल्ह्यांमधील घरांना स्वच्छ नळाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य दिले आहे. जल जीवन मिशनचा हा एक भाग असून या उपक्रमामुळे पाच राज्यांमधील 61 जेई/एईएसग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये नळ जोडण्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. ही वाढ 2019 मध्ये केवळ 2.68 टक्के (8 लाख घरे) इतकी होती ते 75.10 टक्क्यांपर्यंत (2.23 कोटी घरे) वाढली आहे. (आकृती 2) या वाढीमुळे या भागांतील ग्रामीण जनतेच्या आरोग्यामध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. इतकेच नाही तर, जुलै 20, 2023 पर्यंत मिशनने 2019 मध्ये नोंदवलेल्या सर्व प्रभावित निवासस्थानांमधील पिण्याच्या पाण्यातील आर्सेनिक आणि फ्लोराइड यांच्या प्रदूषणाचा धोका पूर्णपणे काढून टाकण्यात यश मिळवले आहे. यामध्ये आर्सेनिकसाठी 14020 आणि फ्लोराइडसाठी 7966 इतकी निवासस्थाने समाविष्ट आहेत. यामुळे या योजनेच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्वांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
Figure 2: Har Ghar Jal: Jal Jeevan Mission Progress in the Deprived Areas
Source: https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/pr_area/rpt_pr_area_district.aspx
त्याचप्रमाणे, हर घर जल योजना ही देखील देशातील 112 जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करते. सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांच्या आधारे ओळखल्या गेलेल्या या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक विकासाची गरज आहे. या भागांवर लक्ष केंद्रित करून ही योजना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवून जीवनमान उंचावण्याचे लक्ष्य ठेवत नाही तर सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी उत्प्रेरक म्हणूनही काम करते. 27 राज्यांमधील या जिल्ह्यांमध्ये देखील नळ जोडण्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी केवळ 2.50 टक्के (5 लाख घरे) वरून ते 73.69 टक्के (1.5 कोटी घरे) इतकी झाली आहे (आकृती 2). सेवा न मिळालेल्या या भागांवर भर देणे हे टिकाऊ विकास उद्दिष्टांच्या (एसडीजी) खऱ्या अर्थाने अनुसरण आहे.
जल जीवन मिशनची गुणवत्ता, उपलब्धता यावर भर देणारा समग्र दृष्टिकोन सर्वांसाठी पाणी आणि स्वच्छता सुनिश्चित करण्याच्या जागतिक ध्येयांबरोबर सुसंगत आहे. भारताने या मार्गावर वाटचाल करत असताना, मिळालेले धडे आणि यशस्वी झालेली कामगिरी ही इतर राष्ट्रांसाठी देखील समान आव्हानांवर मात करण्यासाठी आदर्श म्हणून काम करू शकतात. "हर घर जल" हे स्वप्न आता दूर नाही आहे. ते केवळ पाणी उपलब्ध करून देणे नव्हे तर सर्व नागरिकांसाठी जीवन, आरोग्य आणि समृद्धी यांचे पोषण करण्याचेही प्रतीक आहे.
ओमन सी. कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आणि हेल्थ इनिशिएटिव्हचे प्रमुख आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Oommen C. Kurian is Senior Fellow and Head of Health Initiative at ORF. He studies Indias health sector reforms within the broad context of the ...
Read More +
PREV
