668 results found
अमेरिकी लोकतंत्र अभी भी गुटबाज़ी से ग्रस्त है क्योंकि कै
BRTS वाले शहर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अधिकता से जूझ
भारत भी अपने यहां ‘क्रिप्टोकरेंसी’ के संचालन पर रोक लगान
शाश्वत विकास आणि हवामान बदलाच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यासाठी तरुणांच्या प्रेरक शक्तीचा वापर केल्यास ही चळवळ निश्चितपणे योग्य दिशा घेऊ शकते.
जागतिक दर्जाची क्षमता, भारतीयांचं उद्योजकीय कौशल्य आणि अमेरिकेसह जगाच्या बाजारपेठेत आपली छाप पाडण्याच्या उद्योजकांच्या दृष्टिकोनाला या उद्योगाच्या भरभराटीचे श्रेय �
तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत चीनला अन्यायकारक मार्गाने फायदा मिळण्याची भीती अमेरिकेच्या धोक्यांच्या आकलनावर अवलंबून आहे.
चीन एक विशाल ग्रामीण आबादी वाले देश से मुख्य रूप से शहरी आ
सध्याच्या जागतिक घडामोडींकडे पाहिल्यास असे दिसते की; हवामानबदल, दळणवळण आणि सागरी सुरक्षेची भारतीय धोरणे जगाला आकार देत आहेत.
स्वस्त तेल विकण्याच्या स्पर्धेत इराण चतुराईने रशियाला मागे टाकतो आहे आणि उत्पादनात कपात करून नफा कमावण्याच्या सौदी अरेबियाच्या योजनेलाही शह देत आहे.
इंडोनेशियाचे नवनिर्वाचित राष्ट्रपती माजी राष्ट्राध्य�
साइबर स्पेस के लिए ‘नियमों’ पर अलग-अलग देशों के बीच सहयोग
अगर सिलिकॉन वैली की तरह भारत में भी लंबी अवधि के निवेश के �
युवा भांडवल आणि त्यांचे कल्याण जोपासणे ही केवळ नैतिक गरज
reinforcing-global-and-indian-democracy-surveillance-capitalism/
reinforcing-global-and-indian-democracy-surveillance-capitalism/
केवळ आयातदार देश म्हणून नाही, तर भांडवल पुरवठादार देश म्हणूनही भारताचा उदय होत असताना, भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करण्याची गरज
जकार्ता पुराना जावानीस शहर है, जिसे डच शासन काल में बसाया
जकार्ता पुराना जावानीस शहर है, जिसे डच शासन काल में बसाया
पाकिस्तानच्या या निवडणुकीत जनतेच्या शक्तीने सर्व अपेक्
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
भारत जैसे विकासशील देश के लिए 21वीं सदी में विकास को स्थाय�
कोविड-19 वैक्सीन और मेडिकल उपकरणों के लिए कई देश भारतीय बा�
मज़बूत नियामक ढांचे और पूंजी बाज़ारों का और दोहन करने के �
भारत-मध्य एशियाई देशों के रणनीतिक संमिलन और दोनों क्षेत्
भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला, २१व्या शतकात विकास ट�
आज भारत एका संक्रमणातून जातो आहे. हे संक्रमण फक्त राजकीय नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था एका निर्णायक क्षणावर आहे. यात भविष्�
इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट ट्रस्ट हा पायाभूत सुवि�
गेल्या वर्षी या सर्व भांडवली बाजारांनी त्यांचा उच्चांक गाठला होता. १२ महिन्यांत गुंतवणूकदारांना भारतातून ८५ टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळाला आहे, जो जगात सर्वाधिक आहे.
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
भौगोलिक स्थान, बदलते हवामान, दहशतवादाचा धोका, प्रशासकीय अडचणी या साऱ्या मुद्द्यांवर मुंबईचा महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पुनर्विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आज आपल्या जीवनाचा भाग बनत असलेल्या, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोका अथवा तिचे आव्हान माणसाने कसे पेलावे? हा आजच्या मानवतेपुढील महत्त्वाचा प्रश्न ठरला आहे.
शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि लैंगिक असमानता या संबंधीच्या आव्हानांना तोंड देऊन, आर्थिक प्रगतीसाठी आणि सामाजिक उन्नतीकरता भारताला आपल्या मनुष्यबळ क्षमतेचा उपयोग करता येईल.
मानवी भांडवल ही राष्ट्रांची संपत्ती आहे आणि ती आरोग्य, पोषण, कौशल्ये आणि लोकांच्या ज्ञानावर अवलंबून असते. निरोगी, उच्च कुशल कामगारांची निर्मिती आणि देखभाल करण्यासाठी, भा�
अंतरिम अर्थसंकल्प ही तात्पुरती योजना असली तरी, सरकारचे प
या युद्धातील दावे आणि प्रतिदावे हे दोन नायकांविषयी कमी आणि जगाचे मत बनवण्यासाठी अधिक करण्यात येत आहेत.
सत्तेचे ध्रुव बदलल्याने, नजीकच्या भविष्यात राज्यांना त्यांचे हितसंबंध पुढे ढकलण्यासाठी अधिक नाविन्यपूर्ण होण्यास भाग पाडले जाईल.
दिल्ली के चौथे मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर में बढ़ते वा�
इस लेख में 2023-24 के लिए भारत के रक्षा बजट की समीक्षा की गई है. यह भारत के नवीनतम रक्षा आवंटन के लिए आर्थिक संदर्भ को रेखांकित करता है और विकास के कारकों, रक्षा बलों के बीच संसाधन�
केंद्र, राज्य और शहरी स्तर पर प्रशासन को ड्रामा बंद कर तुर
दिल्ली की दीर्घावधि वायु प्रदूषण की समस्या और इससे निपटन
लेबनान के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई हत्या या बमबारी का मा
विषमता कमी झाल्यास भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षाचे ध्येय असलेल्या गरिबीचे उच्चाटन वेगाने होऊ शकते. त्यामुळे विषमता निवारण हे मुख्य लक्ष असायला हवे.
अतीत की नीतियों में जहां एक तय अवधि हुआ करती थी उसके उलट इसमें ऐसा नहीं है. यानी इसमें समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन की गुंजाइश है. इसने उस व्यापार नीति की जगह ली है जिसकी अवधि 2
