केवळ आयातदार देश म्हणून नाही, तर भांडवल पुरवठादार देश म्हणूनही भारताचा उदय होत असताना, भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.
श्रीलंकेची आर्थिक सद्यस्थिती अत्यंत नाजूक आहे, आणि त्यांची अर्थव्यवस्थाही कर्जाच्या विळख्यात सापडली आहे, या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी श्रीलंकेने काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. याअंतर्गत अनेक कठोर आर्थिक सुधारणांचा अवलंब करायचा निर्णय श्रीलंकेने घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक उपक्रमांमधील आपली मालकी काढून घेण्याचा निर्णय हा त्यांपैकीच एक. यात हवाईवाहतूक, हॉटेल्स आणि रुग्णालयांसारख्या क्षेत्रांमधील सरकारी कंपन्यांचा समावेश आहे. आपल्या सरकारी मालकीच्या उद्योगांची पुनर्रचना करण्याच्या प्रक्रियेत, भारतीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठीही श्रीलंका प्रयत्नशील आहे. याच पार्श्वभूमीवर श्रीलंकन एअरलाइन्साठीच्या संभाव्य गुंतवणूकदारांमध्ये टाटा समूहाचा समावेश असल्याचेही वृत्त आहे.
श्रीलंकेने आपल्या सरकारी कंपन्यांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतीय कंपन्यांना श्रीलंकेत गुंतवणुकीची संधी निश्चितच खुली झाली आहे, पण तरी देखील तिथे होणारी संभाव्य भारतीय गुंतवणुक किती सुरक्षित आणि संरक्षीत असेल ही चिंता मात्र कायम राहते हे नाकारता येणार नाही. श्रीलंका अद्यापही संकटातून सावरलेला नसल्यानेच, तिथल्या व्यापारात सहभागी होणे हे एका अर्थाने धोका पत्करण्यासारखेच आहे. श्रीलंकेसोबत व्यापार व्यवसाय करताना नियमनाच्या अनुषंगाने जोडून असलेली जोखीम किती मोठी आहे हे समजून घेण्यासाठी थोडे मागे जाऊन पाहावे लागेल. २०२१ साली श्रीलंकेने कोलंबो बंदरावरचे सामरिक ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल [Eastern Container Terminal (ECT – ईसीटी )] संयुक्तपणे विकसित करण्याच्या उद्दीष्टाने भारत, जपान आणि श्रीलंका बंदर प्राधिकरणासोबत झालेल्या त्रिपक्षीय करारातून अचानक माघार घेण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि त्यानंतर हे टर्मिनल उभारण्याचे काम एका चिनी कंपनीला दिले गेले होते.
श्रीलंकेने आपल्या सरकारी कंपन्यांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतीय कंपन्यांना श्रीलंकेत गुंतवणुकीची संधी निश्चितच खुली झाली आहे, पण तरी देखील तिथे होणारी संभाव्य भारतीय गुंतवणुक किती सुरक्षित आणि संरक्षीत असेल ही चिंता मात्र कायम राहते हे नाकारता येणार नाही.
गुंतवणुकीबाबतच्या धोक्यांच्या संदर्भाने श्रीलंका एक तात्कालिक उदाहरण म्हणून आपल्यासमोर आहे हे जितके खरे आहे, तिकाच या धोक्याचा संदर्भ केवळ श्रीलंकेपुरता मर्यादीत नाही हे ही समजून घ्यायला हवे. त्यामुळेच श्रीलंकेसोबत व्यापार व्यवसाय करताना नियमनाच्या अनुषंगाने जोडून असलेली मोठी जोखीम पत्करून तिथे गुंतवणूक करताना भारतीय कंपन्यांना कोणते कायदेशीर संरक्षण मिळेल, हा मोठा प्रश्न स्वाभाविकपणे उभा राहतो. अलिकडच्या काळात भारतातून इतर देशांमध्ये होणारी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, आणि ही गुंतवणूक प्राधान्याने दळणवळणीय जोडणी आणि पायाभूत सोयी सुविधांच्या उभारणीशी संबंधीत प्रकल्पांमध्ये केली जात आहे. ही बाब लक्षात घेतली तर परदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना तिथे कशाप्रकारचे कायदेशीर संरक्षण दिले जाते हा मुद्दा निश्चितच महत्त्वाचा ठरतो. याच अनुषंगाने या लेखात सर्वात आधी भारतीय गुंतवणुकदारांकडून श्रीलंकेत होणाऱ्या, आणि त्यांनंतर जागतीक पातळीवर होणाऱ्या भारतीय गुंतवणुकीला मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाच्या मुद्यावर भाष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसंदर्भातले जगातील अग्रणी वकील जेस्वाल्ड सलॅक्युज यांच्या म्हणण्यानुसार, परदेशी गुंतवणुकीला तीन मूलभूत कायदेशीर चौकटी लागू होतात. त्यातील पहिल्या चौकटीत यजमान देशांचे (जिथे गुंतवणूक केली जाते) आणि मूळ देशांचे (गुंतवणूक करणाऱ्यांचा मूळ देश) राष्ट्रीय कायद्यांचा अंतर्भाव असतो, दुसऱ्या चौकटीत परदेशी गुंतवणूकदार आणि यजमान देशाचे सरकार किंवा यजमान देशातील परदेशी गुंतवणूकदार कंपन्यांमध्ये झालेल्या स्वाक्षरीकृत कराराचा समावेश होतो, तर तिसऱ्या चौकटीत लागू होणाऱ्या संबंधीत करांमध्ये समवाविष्ट असलेले आंतरराष्ट्रीय कायदे तसेच, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा दर्जा प्राप्त केलेल्या परंपरा आणि इतर सामान्य कायदेशीर तत्वांचा समावेश होतो.
या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या तर श्रीलंकेत गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनी आपल्या गुंतवणुकीच्या बाबातीत नियामनाशी संबंधीत जोखमींपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी पहिल्या दोन कायदेशीर चौकटींचा अवलंब केला पाहीजे. याबाबतीतील उदाहरण म्हणून मांडायचे झाले तर, श्रीलंकेतील प्रस्तावित अर्थसंकल्पीय कायद्याद्वारे असे आश्वासन देण्यात आले आहे की, जरी सरकार बदलले तरी देखील तिथले राष्ट्रीय हिताचे महत्त्वाचे प्रकल्प आणि धोरणे तशीच सुरू राहतील. पण असे असूनही, यजमान देशाच्या देशांतर्गत कायद्यावर अवलंबून राहण्यालाही मर्यादा असतात, कारण कोणताही देश कधीही एकतर्फी विचार करून गुंतवणूकदाराचेच नुकसान होईल यासाठी आपले कायदे बदलू शकतो. याच अनुषंगाने पाहीले तर, जर का परदेशी गुंतवणूकदारांवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतील, अशा प्रकारच्या, त्या देशाच्या सार्वभौम कृतींना आव्हान देण्याची बाब गृहीत धरून करारांचे मूल्यच मर्यादित ठेवले जाऊ शकते. अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवू शकत असल्यानेच, तिसरी कायदेशीर चौकट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायदा महत्त्वाचा ठरतो.
द्विपक्षीय गुंतवणूक करारअंतर्गत यजमान देशाच्या नियामक कृतींना धरून, अटींचा अंतर्भाव करता येतो, आणि त्याद्वारे गुंतवणुकीला संरक्षण प्रदान करता येते. असे केल्याने त्या त्या देशात गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांच्या अधिकारांमध्ये होणारा अवाजवी हस्तक्षेप रोखण्यातही मदत होते.
इथे आपण लक्षात घ्यायला हवे की, आंतरराष्ट्रीय कायदे हे एकतर्फी बदलता येत नाहीत आणि त्याचा उपयोग त्या त्या देशाला त्यांनी केलेल्या सार्वभौम कृतींसाठी जबाबदार धरण्यासाठी केला जाऊ शकतो. इथे आणखी एक महत्वाची गोष्ट समजून घेतली पाहीज ती, म्हणजे, द्विपक्षीय गुंतवणूक करार [bilateral investment treaty (BIT – बीआयटी)] हे परकीय गुंतवणुकीच्या संरक्षण व्यवस्थेतील, आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. द्विपक्षीय गुंतवणूक करार म्हणजे, संबंधीत दोन्ही देशांच्या गुंतवणूकदारांनी केलेल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने, दोन देशांनी परस्परांसोबत केलेला करार. द्विपक्षीय गुंतवणूक करारअंतर्गत यजमान देशाच्या नियामक कृतींना धरून, अटींचा अंतर्भाव करता येतो, आणि त्याद्वारे गुंतवणुकीला संरक्षण प्रदान करता येते. असे केल्याने त्या त्या देशात गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांच्या अधिकारांमध्ये होणारा अवाजवी हस्तक्षेप रोखण्यातही मदत होते. या अटींमध्ये सर्वसाधारणतः यजमान देशाला गुंतवणुकीचे हस्तांतरण करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यासारख्या, सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने पुरेशी भरपाई मिळावी आणि नियोजित प्रक्रियांचे योग्य रितीने पालन करण्यासारख्या अटींचा समावेश असतो. अशा प्रकारच्या अटींमुळे यजमान देश परकीय गुंतवणुकीकडे न्याय्य आणि समन्यायी पद्धतीने पाहण्यास बाध्य केले जाऊ शकतात, आणि परदेशी गुंतवणूकीबाबत भेदभावपूर्ण दृष्टीकोन बाळगण्यापासून पारावृत्त केले जाऊ शकतात. जर गुंतवणूकदाराला यजमान देशाने आपल्या कराराअंतर्गतच्या जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन केले असल्याचे वाटले, तर असे गुंतवणूकदारांना द्विपक्षीय गुंतवणूक करारामुळे त्या देशाविरोधात थेट आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणासमोर खटला दाखल करण्याचा अधिकारही मिळतो. याला इन्व्हेस्टर-स्टेट डिस्प्युट सेटलमेंट [investor-State dispute settlement (ISDS – आयएसडीएस)] अर्थात गुंतवणूकदार आणि यजमान देश तक्रार निवारण असे म्हणतात. संयुक्त राष्टांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेनुसार [ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) – युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (यूएनसीटीएडी) ] आयएसडीएस अंतर्गत २०२२ च्या अखेरपर्यंत ज्ञात असलेल्या दाव्यांची एकूण संख्या १२५७ इतकी आहे.
अर्थात दखल घेण्याजोगी बाब अशी की श्रीलंकेत गुंतवणूक करू पाहणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी मात्र ही आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकट उपलब्ध नाही. कारण भारताने श्रीलंकेसोबत १९९७ मध्ये केलेला द्विपक्षीय गंतवणूक करार २२ मार्च २०१७ला एकतर्फी रद्द केला होता. २०१७ मध्ये भारताविरोधात आयएसडीएस अंतर्गत अनेक दावे केले गेल्याने भारताने मोठ्या प्रमाणात द्विपक्षीय गंतवणूक करारच नाकारले होते, त्याचाच भाग म्हणून भारताने श्रीलंकेसोबतचा करारही संपुष्टात आणला होता. आता यामुळेच जेव्हा येत्या काळात टाटा समूहाने श्रीलंकेतील विमान कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली, किंवा श्रीलंकेतील इतर कोणतीही भारतीय कंपनी तिथल्या नियामकांच्या अडचणीत सापडली, तर ते आपल्या बचावासाठी द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराचा वापर करू शकणार नाहीत, किंवा अशा कराराच्या मदतीने आपल्या गुंतवणुकीच्या रक्षणासाठी श्रीलंकेविरुद्ध आयएसडीएस अंतर्गत दावा दाखल करू शकणार नाहीत.
दक्षिण आशियाई गुंतवणूक करार प्रत्यक्षात लागू झाला असता तर या करारामुळे, भारत आणि श्रीलंकेकीतल द्विपक्षीय गुंतवणूक करार अस्तित्वात नसतानाही, भारतीय कंपन्यांना केवळ श्रीलंकेतच नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण आशियात आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार संरक्षण मिळण्यासाठी तो उपयुक्त ठरू शकला असता.
पण आणखी एक महत्वाची गोष्ट अशी की भारत आणि श्रीलंकेमधील द्विपक्षीय गुंतवणूकीच्या करारामध्येच, हा करार अस्तित्वात राहण्यासाठीचे कलमही अंतर्भूत आहे. या कलमानुसार कोणत्याही एका देशाने हा करार एकतर्फी रद्द केला, तर अशा पद्धतीने करार संपुष्टात आल्याच्या तारखेपासून पुढच्या १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी हा करार लागू राहील. पण या कलमाअंतर्गत मिळालेले हे संरक्षण केवळ २०१७ किंवा त्याआधी केलेल्या गुंतवणुकीसाठीच लागू असणा आहे. याचा येत्या काळात श्रीलंकेत भारतीय गुंतवणूकदारांकडून केल्या जाणाऱ्या नव्या गुंतवणुकीसाठी मात्र काहीही उपयोग होणार नाही. या गुंतागुंतीत पडलेली अधिकची भर म्हणजे दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटनेच्या नेतृत्वात वाटाघाटी सुरू असलेला दक्षिण आशियाई गुंतवणूक करारही अजून प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. जर का हा करार प्रत्यक्षात लागू झाला असता तर या करारामुळे, भारत आणि श्रीलंकेकीतल द्विपक्षीय गुंतवणूक करार अस्तित्वात नसतानाही, भारतीय कंपन्यांना केवळ श्रीलंकेतच नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण आशियात आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार संरक्षण मिळण्यासाठी तो उपयुक्त ठरू शकला असता.
या लेखात या आधीच म्हटल्याप्रमाणे हा मुद्दा केवळ श्रीलंकेतील भारतीय कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही. गेल्या काही वर्षांत भारतातून परदेशात होत असलेल्या गुंतवणुकीची व्याप्ती ही प्रमाण आणि भौगोलिक स्तर अशा दोन्ही बाबतीत लक्षणीयरित्या वाढली आहे. भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१-२२ मध्ये भारतातून परेदशात झालेली थेट गुंतवणूक १७,८५८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतकी होती, तर २०२०-२१ मध्ये हे प्रमाण १५,६९६ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतके होते. एप्रिल २० ते मार्च २०२३ या कालावधीत भारतातून परदेशात होणारी गुंतवणूक होत असलेल्या देशांची संख्येने १५०चा टप्पाही ओलांडल्याचे या आकडेवारीत म्हटले आहे.
परदेशात होत असलेल्या भारतीय गुंतवणुकीचा पसारा जसजसा वाढत गेला आहे, तसतसे भारतीय कंपन्यांना नियामक अडचणींना सामोरे जावे लागल्याची अनेक प्रकरणेही समोर आली आहेत, विशेषत: व्यवसायास अनुकूल परिस्थिती नसल्याचे अनेक दावे केले गेले आहेत. यासंदर्भात पुढे काही उदाहरणे मांडली आहेत. त्यातूनही ही बाब आपल्याला अधिक चांगल्यारितीने समजून घेता येईल. २००८ मध्ये टाटा समूहाने बांगलादेश सरकार त्यांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करण्यात अपयशी ठरत असल्यामुळे तिथला आपला वीज प्रकल्प बंद केला. लुपिन या भारतीय औषध कंपनीलाही जपानमधील गुंतागुंतीच्या नियामक प्रणाली आणि तिथल्या दरविषयक प्रक्रियेमुळे तिथल्या औषधांच्या बाजारपेठेतून बाहेर पडावे लागले होते. जिंदाल स्टील अँड पॉवर कंपनीलाही बोलिव्हियातील लोहखनिज आणि पोलाद प्रकल्पातून बाहेर पडावे लागले होते, कारण बोलिव्हिया सरकार कराराअंतर्गतच्या आपल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले होते. मालदीव सरकारने माले इथले विमानतळ विकसित करण्यासाठी जीएमआरबरोबर केलेला करार अचानक रद्द केल्यामुळे जीएमआरने तिथे केलेल्या गुंतवणूकीचे मोठे नुकसान झाले होते. इतकेच नाही तर शासकीय तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळानेही व्हेनेझुएलासारख्या देशांमध्ये काम करणे गुंतवणूकीच्यादृष्टीने जोखमीचे असल्याचा इशारा दिला आहे.
द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांमुळे केवळ परदेशी गुंतवणूकदारांनाच आपल्या विरोधात खटला दाखल करण्याचा अधिकार मिळत नाही तर, परदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांनाही अशा करारांचा वापर करून परदेशी बाजारापेठांमधील आपल्या गुंतवणुकीचे रक्षण करण्याचाही अधिकार प्राप्त होतो.
या काही अशा कंपन्या होत्या ज्यांनी आपल्या गुंतवणुकीचे रक्षण करण्यासाठी द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांचा उपयोग करून घेतला नाही. पण दुसरीकडे काही अनेक छोट्या भारतीय कंपन्यांनी मात्र, परस्परांमधील गुंतवणूक करारांचा उपयोग करत यजमान देशांनी केलेल्या सार्वभौम कृतींना आव्हान दिले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेनुसार, २००० ते २०२० या कालावधीत भारतीय कंपन्यांनी आयएसडीएस अंतर्गत केलेल्या दावे केल्याची ११ प्रकरणे आहेत. या ११ पैकी ९ आयएसडीएस दावे २०१४ ते २०२० या कालावधीत केले गेले होते. आणि हे दावे ज्या देशांविरोधात केले आहेत, त्यात उत्तर मॅसेडोनिया, लिबिया, बोस्निया आणि हर्जेगोविना, मोझांबिक, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, पोलंडसह जर्मनी आणि इंग्लंड सारख्या विकसित देशांचाही समावेश आहे. भारतीय कंपन्या, विशेषत: छोट्या गुंतवणूकदार कंपन्या आपल्या गुंतवणुकीचे यजमान देशांच्या कधीही बदलू शकणाऱ्या वर्तनापासून संरक्षण करण्याचे एक अपरिहार्य साधन म्हणून द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराला किती महत्त्व देतात हे आपल्याला या आकडेवारीवरून निश्चितच समजून घेता येई.
इथे आपल्याला एक बाब समजून घ्यावी लागेल ती म्हणजे, भारताने आत्तापर्यंत एकूण ८० द्विपक्षीय गुंतवणूक करार केले आहेत, आणि त्यापैकी ७० पेक्षा जास्त करार एकतर्फी रद्द केले आहेत. एका अर्थाने आपल्या परदेशातील भांडवलाची तिथल्या मनमानी सरकारी वर्तनापासून बचाव करू शकणारी आंतरराष्ट्रीय कायद्याची चौकट भारताने स्वतःहून मोडीत काढली आहे. या लेखात आधी नमूद केल्याप्रमाणे, गेल्या काही वर्षांत आपल्याविरोधात आयएसडीएस अंतर्गत केल्या गेलेल्या असंख्य दाव्यांमुळे भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांसदर्भात बचावात्मक पवित्रा अवलंबला आहे. भविष्यातील आयएसडीएसअंतर्गत आपल्याविरोधातील प्रकरणांची शक्यताच संपुष्टात आणणे किंवा अशा प्रकरणांच्या संख्येत लक्षणीय घट साध्य करणे हाच भारताच्या या कृतीमागचा उद्देश दिसतो. पण असे करताना भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांबाबतचा एक महत्वाचा मुद्दा विचारात घेतला नाही, तो म्हणजे अशा करारांमुळे केवळ परदेशी गुंतवणूकदारांनाच आपल्या विरोधात खटला दाखल करण्याचा अधिकार मिळत नाही तर, परदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांनाही अशा करारांचा वापर करून परदेशी बाजारापेठांमधील आपल्या गुंतवणुकीचे रक्षण करण्याचाही अधिकार प्राप्त होतो.
कोविडनंतरच्या जगात गुंतवणूकीच्या नियामनाशीसंबधीत जोखीम अधिकच वाढली आहे. परिणामी इतर देशांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना त्या त्या देशांच्या मनमानी वर्तणूकीचा मोठा फटका बसू लागला आहे. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेऊन आता केवळ आयातदार देश म्हणून नाही, तर भांडवल पुरवठादार देश म्हणूनही भारताचा उदय होत असताना, भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. यासाठी भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक करारासाठी आयएसडीएस संदर्भात प्रभावशाली ठरू शकतील अशा तरतुदींसह संमतोल साधु शकेल असा दृष्टिकोन अवलंबण्याची गरज आहे. यामुळे भारतीय परदेशांतील भारतीय भांडवलाच्या संरक्षणासाठी आणि त्याला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर संहिता तयार करण्याची प्रक्रियाही सुलभ होऊ शकेल.
प्रभाष रंजन हे ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीच्या जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूलचे प्राध्यापक आणि उपअधिष्ठाता आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Prabhash Ranjan is Professor and Vice Dean (Continuing Education) at Jindal Global Law School O P Jindal Global University Sonipat. ([email protected]) Views are personal.
Read More +
PREV
