चिनी आव्हानावर ‘औषध’ काय?

भारतीय औषधनिर्मिती उद्योगाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. आकारमानाचा विचार करता हा उद्योग जगातील तिसरा मोठा उद्योग आहे. जागतिक दर्जाची क्षमता, भारतीयांचं उद्योजकीय कौशल्य आणि अमेरिकेसह जगाच्या बाजारपेठेत आपली छाप पाडण्याच्या उद्योजकांच्या दृष्टिकोनाला या उद्योगाच्या भरभराटीचे श्रेय जाते.

जेनेरिक औषध उद्योग यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. आरोग्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक लाभदायी ठरणाऱ्या स्वस्त आणि उच्च दर्जाच्या जेनेरिक औषधांची उपलब्धता हे यामागचे कारण आहे. जगातील एकूण लसीच्या उत्पादनापैकी ६० टक्के लसीचे उत्पादन भारतात होते. इतकेच नव्हे तर, घटसर्प, धनुर्वात, डांग्या खोकला आणि टीबीसारख्या आजारांवरील लसींसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) होणाऱ्या एकूण मागणीपैकी अंदाजे ४० ते ७० टक्के लस भारतातून पुरवली जाते.

जगातील आघाडीचा औषध पुरवठादार देश म्हणून भारतीय औषध कंपन्यांना अमेरिका वगळता जगातील अन्य देशात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात एफडीएची मान्यता मिळते. तर, जेनेरिक औषधांची निर्मिती व विक्रीच्या परवानगीसाठी अमेरिकी एफडीएकडे येणाऱ्या एकूण अर्जांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक अर्ज भारताचे असतात. भारतीय औषध उद्योग जसजसा वाढत गेला, तसतसा हळूहळू विकसितही होत गेला आहे. औषधी घटक द्रव्यांची निर्मिती करण्यापासून ते उच्च किंमतीच्या औषधी घटकांचा प्राधान्य स्त्रोत बनण्यापर्यंत भारताने मजल मारली आहे. कुशल मनुष्यबळाचा योग्य वापर आणि कमी उत्पादन खर्चामुळे भारतीय औषध निर्मिती उद्योग जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या बाबतीत केवळ चीन आणि इटाली हेच देश भारताच्या पुढे आहेत.

औषधी घटक द्रव्यांसाठी भारताची चीनवर मदार

भारत हा औषध प्रक्रिया उद्योगात आघाडीवर असला तरी येथील औषध निर्मिती उद्योग औषधी घटक द्रव्यांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. घटक द्रव्याच्या निर्मितीपासून भारतीय कंपन्यांनी हळूहळू त्यापेक्षा तुलनेने अधिक फायदेशीर असलेल्या प्रक्रिया उद्योगांपर्यंत प्रगती केली आहे. भारतीय औषध बाजारपेठ ही प्रामुख्याने प्रक्रिया उद्योगाने व्यापलेली आहे, या बाजारपेठेत औषधी घटकांच्या निर्मितीचा वाटा २५ टक्क्यांहून कमी आहे.

आयातीच्या आकडेवारीनुसार, औषधी घटक द्रव्यांच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे ६५ ते ७० टक्के घटक द्रव्यांसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. आयातीसाठी भारत केवळ एकाच देशावर अवलंबून असल्याने किंमतींमधील चढउतार आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा खंडित होण्याचा धोका नेहमीच जास्त असतो. त्याचा परिणाम प्रक्रिया केलेल्या औषधांच्या किंमती वाढण्यावर होऊ शकतो. या संभाव्य संकटाला तोंड देण्यासाठी भारतीय उत्पादकांना औषधी घटकद्रव्यांच्या (API) निर्मितीसाठी स्वत:ची उत्पादन केंद्रे उभी करण्याचा पर्याय चाचपून पाहण्याची गरज आहे.

२०२० मध्ये कोविड महामारीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याचा अनुभव आपण घेतलाच आहे. या महामारीचा परिणाम होऊन अनेक औषधी घटकांच्या किंमती वाढल्या आहेत, त्याचा फटका देशातील औषधांचा पुरवठ्याला बसू शकतो. पुरवठा साखळीत आलेल्या अडथळ्यांचा फटका मोठ्या कंपन्यांपेक्षा लहान उद्योजकांना जास्त बसला आहे. त्यातही या क्षेत्रातील अँटिबायोटिक्स आणि जीवनसत्त्वांच्या निर्मितीवर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला.

औषध निर्मिती क्षेत्रातील सध्याच्या परिस्थितीमुळे सरकार, उद्योग आणि ग्राहकही चिंतेत आहेत. सरकारला आरोग्य सुरक्षेचा प्रश्न भेडसावत आहे. उद्योगांना कच्च्या मालाची टंचाई आणि किंमतीतील वाढीची चिंता लागून राहिली आहे तर, बनावट औषध हाती पडणार नाही ना, ही चिंता ग्राहकांना सतावते आहे. औषधी घटकद्रव्यांच्या निर्मितीमध्ये कच्चा माल, कामगार, उपयुक्तता, साठवणूक, वाहतूक आणि वित्तपुरवठा हे खर्चाचे प्रमुख घटक असतात. भारतात कामगारांवरील खर्च तुलनेने खूपच कमी असला तरी इतर महत्त्वाच्या गोष्टींवर मोठा खर्च होत असल्याने हा उद्योग जिकिरीचा ठरतो आहे.

अडथळे आणि आव्हाने

औषधे आणि औषधी घटक द्रव्यांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे अनेक नियामक संस्थांचे नियंत्रण असते. निर्णय घेणारे एकापेक्षा अधिक असले की समस्यांचे निराकरण करणे अधिक कठीण होऊन बसते. मान्यतेच्या प्रक्रियेत अनेकांचा सहभाग असतो. शिवाय, वेगवेगळ्या प्रकारच्या २० ते २५ मंजुऱ्या घ्याव्या लागतात. त्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचे लांबलचक वेळापत्रक आखून दिलेले असते.

हे युद्ध कसे जिंकता येईल?

आयातीवर अवलंबून राहिल्यामुळे औषधी घटक द्रव्यांची निर्मिती करण्याची भारताची क्षमता हळूहळू कमी होत आहे. काही वर्षांपूर्वी बहुतेक औषधी द्रवे देशातच निर्माण करण्याची आपली क्षमता आणि पात्रता होती. (आता तीच घटक द्रवे आपण आयात करतो). अलीकडे कच्चा माल व औषधी घटक द्रव्यांची स्वस्तात आयात करण्याचा सर्रास पायंडा पडल्याने औषधी घटक द्रव्यांची (API) निर्मिती करणारे भारतातील अनेक उद्योग बंद झाले आहेत. स्वस्त आयातीमुळे सरकारच्या कर महसुलात घट झाली आहे आणि रोजगारांवरही परिणाम झाला आहे. अलीकडच्या काही वर्षात देशातील अनेक औषध कंपन्यांनी पुन्हा एकदा मुळाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे औषधी घटक द्रव्यांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

असे असले तरी जोपर्यंत भारतीय कंपन्या कार्यक्षमतेने व सातत्यापूर्ण औषधी द्रव्यांची निर्मिती करत नाहीत, तोपर्यंत भारताचे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी येणार नाही. त्यासाठी सरकारची मध्यस्थी आणि पाठिंबा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत संसर्गाचा फैलाव वेगाने झाल्याने मोठ्या प्रमाणात भीती पसरली आणि अत्यावश्यक औषधांचा खप वाढला.

परिणामी भारत सरकारने औषधी घटक द्रव्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली. दोन महिन्यांनंतर हा निर्णय पुन्हा फिरवला. याशिवाय, करोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक उपाय योजले गेले आहेत. यात औषधी घटक द्रव्यांच्या साठ्यावर देखरेख ठेवणे, कच्च्या मालाच्या पर्यायी स्त्रोतांची चाचपणी करणे, जिथे जिथे शक्य आहे, तिथे औषधी घटकांच्या निर्मितीसाठी नियामक संस्थांकडून झटपट मान्यता मिळवून देणे अशा उपायांचा समावेश आहे.

जागतिक बाजारात गुणवत्ता हा कळीचा मुद्दा आहे. उत्पादनांच्या दर्जाची बारकाईने तपासणी केली जात आहे. भारतीय औषध उद्योगही त्यापासून सुटलेला नाही. भारतीय कंपन्यांनीही आता गुणवत्तेचे महत्त्व ओळखले आहे. त्यामुळेच या कंपन्या दर्जेदार उत्पादनाच्या निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. स्वयंचलित निर्मिती प्रक्रियेवर भर देऊन सुविधा अद्ययावत करत आहेत. कंपन्यांमध्ये अत्युच्च दर्जाची साधनसामुग्री बसवली जात आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची कौशल्य विकसित केली जात आहेत.

वर उल्लेख केलेल्या सरकारच्या प्रयत्नांशिवाय, इतरही काही उपक्रम अजून पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. भारतीय औषध निर्मिती क्षेत्राला स्वयंपूर्ण आणि स्वतंत्र बनविण्याच्या उद्देशाने शिफारशी करण्याचे काम कटोच समितीला देण्यात आले होते. एपीआय क्लस्टर्सची स्थापना करणे, उत्पादकांना प्रोत्साहन देणे, इन्कम टॅक्स बरोबरच इतर करांमध्ये सवलती देणे, पर्यावरणविषयक मान्यतांसाठी एक खिडकी योजना आणि थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत लवचिक धोरण स्वीकारणे अशा शिफारसी कटोच समितीच्या अहवालात करण्यात आल्या होत्या. २०१७ च्या औषध निर्मिती धोरणाच्या मसुद्यातही कर सवलती, दर नियंत्रण व कस्टम ड्युटीच्या संदर्भात योग्य ते निर्णय घेऊन स्वदेशी औषध निर्मिती उद्योग ताकदीने उभा करण्याचा प्रस्ताव आहे.

भारतीय औषधनिर्मिती उद्योग आणि चिनी औषधी घटकद्रव्ये उत्पादक कंपन्या दीर्घकालीन युद्ध खेळत आहेत. यात भारताला मोठा फटका बसत होता. चीनने भारतीय औषधी घटक द्रव्ये निर्मिती उद्योग मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेतला आहे. मात्र, आता सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे हा उद्योग पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त करेल आणि हे युद्ध आपण जिंकू शकू, अशी आशा निर्माण झाली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामध्ये हे मोठे योगदान ठरेल.

• Healthcare
• API
• CHINA
• Covid-19
• INDIA
• Pharmaceutical Ingredients

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.