-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14782 results found
युक्रेनच्या संकटादरम्यान रशियन सैन्याच्या उघड झालेल्या त्रुटींतून भारताने त्वरित धडे घेऊन आपल्या संरक्षण सिद्धतेत अनुकूल बदल करायला हवे.
युक्रेन संघर्षानंतर रशियामध्ये चिनी गुंतवणूक वाढली आहे. परंतु यामुळे सार्वभौमत्व आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांवर नियंत्रणाची संभाव्य हानी होण्याची शक्यता य�
रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांनी साधनांचा मर्यादित वापर केल्यामुळे दीर्घकाळ चालणारे युद्ध सुरू झाले आहे जे वेगाने कोंडीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
युक्रेनच्या संकटामुळे दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक गोंधळ वाढला आहे.
सध्या सुरू असलेले युक्रेन युद्ध आधुनिक काळातील युद्धाचे बदलते स्वरूप अधोरेखित करते.
कीवचे पाश्चात्य सहयोगी युक्रेनला “तोपर्यंत लागेल तोपर्यंत” पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवतात, परंतु हे मुख्य प्रश्नाचे उत्तर देत नाही: किती समर्थनाची आवश्यकता असेल?
युक्रेनच्या संकटात महत्त्वाची मध्यस्थी करण्याची आणि दोन्ही पक्षांना शांततेच्या जवळ आणण्याची भारताला संधी आहे.
ग्लोबल साउथच्या अनेक देशांच्या आर्थिक संकटांमुळे, जागतिक नेतृत्वाची पोकळी आणि युद्धातील तांत्रिक बदलांमुळे कठोर शक्तीचे पुनरुत्थान हे गेल्या एका वर्षातील महान शक्ती �
युक्रेनला हे युद्ध जिंकण्यासाठी, यशस्वी राजनैतिक आणि लष्करी दृष्टिकोन, स्थिर आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि भागीदारांची मदत आवश्यक आहे.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संकटावर दक्षिण आशियाई देशांच्या सध्याच्या प्रतिसादांना इतिहासाने रंग दिला आहे.
रशिया आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थी करण्याचे आणि युक्रेनचा संघर्ष संपुष्टात आणण्याचे काम भारताशिवाय कदाचित दुसरा कोणताच देश करू शकणार नाही.
तालिबानला रोखण्यात यश आले नाही, तर तर फक्त अफगाणिस्तानच नव्हे तर शेजारील राष्ट्रांमध्येही शांतता राखणे अवघड जाणार आहे.
लष्करी पुरवठ्याकरता रशियाचे ‘डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया’वरील वाढते अवलंबित्व, रशियाच्या तोफखाना प्रणालींवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या धोरणांत बदल घडवून
ग्लोबल साउथ म्हणजेच दक्षिणेकडचे आर्थिकदृष्ट्या विकसित नसलेले देश रशिया- युक्रेन युद्धाला पाठिंबा देत नसले तरी त्याच्या जागतिक परिणामांसाठी ते नाटो आणि पश्चिमात्य राष�
युक्रेन संकटानंतर वाढत्या अमेरिका-युरोप संबंधांचा युरोपीय युनियनच्या चीनबाबतच्या हितसंबंधांवर परिणाम झाला आहे का?
ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर असल्याने, ईयूच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. यातून युरोपला अनेक धडे मिळाले आहेत.
सध्याच्या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभुमीवर, ईयु पाकिस्तानच्या जीएसपी+ दर्जाचे बारकाईने पुनरावलोकन करत आहे यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
सगळ्यांच्या मनातली भीती दूर करून, एकसंध युरोपसाठी युरोपियन युनियनची मोट बांधून ठेवणे म्हणजे सर्वच सदस्य देशांसाठी तारेवरची कसरत आहे.
भारत आणि युरोपीय महासंघांमधील नाते आजवर फारसे आश्वासक नव्हते. पण १४ वर्षांनंतर ईयूने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणाने हे चित्र बदलेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
CAA विरोधात देशभरातल्या विद्यार्थ्यांची आंदोलनांना समाजाचे मोठे समर्थनही मिळते आहे. ही परिस्थिती भारतीय राजकारणाचा प्रवाह बदलणारी ठरू शकते.
IA ला PRC शक्तींचा प्रभावीपणे सामना करायचा असेल तर वाढीव सुधारणा नव्हे तर वास्तविक परिवर्तनाची गरज आहे.
अमेरिकेचा प्रादेशिक प्रभाव कमी करण्याच्या उद्देशाने उत्तर कोरियाने धोरणात्मक धोरणात्मक त्रिकोणाच्या पुन्हा उदयास सुरुवात केली आहे.
मोदींचा अमेरिका दौरा अमेरिका-भारत यांच्यातील संरक्षण संबंधांमध्ये मोठ्या परिवर्तनाच्या संकेतांचे आश्वासन देणारा ठरेल.
यूक्रेन में खिंचते जा रहे भयंकर युद्ध के दौरान रूस, चीन और अमेरिका के बीच बड़ी ताक़तों के बीच रस्साकशी चल रही है. भारत को भी कुछ सख़्त विकल्प आज़माने होंगे.
नाटो के नेता रूस की चिंताओं पर बातचीत के प्रति इच्छुक थे लेकिन वे नाटो के विस्तार को प्रतिबंधित करने सहित मास्को की प्रमुख मांगों पर रियायतें देने के लिए तैयार नहीं थे. संघ�
रूस भी अमेरिकी विदेश नीति को व्यावहारिक बताते हुए उसे अपने हितों के अनुरूप बता रहा है. स्वाभाविक है कि इससे यूरोप की चिंता बढ़ेंगी.
सवाल उठता है कि फ‍िनलैंड और स्‍वीडन की नेटो में प्रवेश के लिए आखिर क्यों मान गया तुर्की. क्या यह पश्चिमी देशों और अमेरिका की कूटनीतिक जीत है. बेलारूस में रूसी मिसाइलों की �
भारत आणि रवांडा यांनी कृषी, माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि पर्यटन अशा क्षेत्रात सहकार्य केल्यास दोघांनाही फायदा होईल.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे आवश्यक व्यापारी मालाचा पुरवठा बाधीत झाला आहे, आणि याचा परिणाम या देशापासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असलेल्या आग्नेय आशियातील देशां�
भू-राजकीय आणि सुरक्षेच्या संकटाने CARs आणि EU ला प्रदेशाच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षितता आणि स्थिरतेबाबत त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे.
जागतिक पटलावर गोंधळाचे वातावरण असल्याने काही कळापुरते तरी रशिया आणि चीनने परस्परांसाठी एकत्र येणे या दोघांसाठी फायद्याची आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आनुषंगिक आर्थिक निर्बंधांचा नकारात्मक परिणाम जगाच्या विविध भागांमध्ये दिसून आला आहे, ज्यामुळे नवी आव्हाने वाढली आहेत.
चीनच्या अंतर्गत प्रवचनानुसार, रशिया आणि युक्रेनमधील दीर्घकाळ चाललेले युद्ध हे चीनच्या सामरिक हितसंबंधांसाठी सर्वोत्तम आहे.
पाश्चिमात्य देशांना अस्थिर करण्यासाठी रशियाने युक्रेन विरोधात आक्रमक धोरण कायम ठेवले आहे. यातून रशियाला संधी निर्माण झाली आहे का?
पाश्चिमात्य देशांना अस्थिर करण्यासाठी रशियाने युक्रेन विरोधात आक्रमक धोरण कायम ठेवले आहे. यातून रशियाला संधी निर्माण झाली आहे का?
सोव्हिएत युनियनच्या पाडावानंतर जागतिक सत्ताकारण आणि अर्थकारणातील कमी झालेला प्रभाव वाढू लागला असताना आफ्रिकेतील रशियाच्या वाढत्या प्रभावाची चर्चा करणारा लेख.
रशियावर राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांची जबर पकड आहे. पण, ती आता ढिली होण्यास सुरुवात झाली आहे, असे जगातील राजकीय विश्लेषक बोलू-लिहू लागले आहेत.
रुनेटच्या माध्यामातून रशियाने इंटरनेटपासून फारकत घेणे ही चिंतेची बाब आहे. लोकांनी काय बोलावे, लिहावे, पाहावे यावर नियंत्रण आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.
रशियातील घटनादुरुस्ती विधेयकातील संदिग्धतेमुळे रशियन राज्यपद्धतीची भविष्यातील वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने होणार आहे, हे स्पष्ट होत नाही.
कूटनीतिक कदम यही संकेत करते हैं कि भारत कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाला. इसके बाद सैन्य मोर्चे पर किसी गतिविधि के जरिये पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की सूरत से भी इन्कार नहीं कि�
सीमापार आतंकवाद से निपटने में आने वाली सबसे बड़ी समस्या यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती. और नई दिल्ली इस मामले में सीधे पाकिस्तानी फौज के �
राजपक्षे जॉनसन और अबे-इन तीनों नेताओं का संबंध दुनिया के अलग-अलग कोनों से है. अपनी प्रतिभा के दम पर वे राजनीतिक सफलता के शीर्ष पर पहुंचे. राजनीतिक वैचारिकी की दृष्टि से उन्ह�
भारत जिस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम् एवं विश्व कल्याण के आधारभूत मूल्यों की बात करता है तो रायसीना डायलॉग के एजेंडा में भी इन मूल्यों का आदर्श रूप में समावेश होता रहा है.
नुकतीच जाहीर आलेली राष्ट्रीय खनिजनिती ही वरून सकारात्मक वाटली तरी आवश्यक सुधारणांचा मागोवा न घेता, केलेली आशाआकांक्षांची यादी आहे.
वाहनांमध्ये सीट बेल्ट घालण्याव्यतिरिक्त, रस्त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा आणि राष्ट्रीय महामार्गांची चांगली देखभाल करणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
.png)
