युक्रेनवरून झालेला अमेरिका-रशियामधील वाद भारत दूर करु शकेल ?

नवी दिल्ली येथे मार्चच्या सुरुवातीला झालेल्या जी२०च्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताने युक्रेनमधील संकटाचा निषेध करण्यासाठी युनायटेड स्टेट्स व सहयोगी देश आणि रशिया व चीन यांच्यात सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. भारताने प्रयत्न केले पण ते अयशस्वी ठरले. भारताच्या या राजनैतिक प्रयत्नांकडे निष्फळ प्रयत्न म्हणुन पाहिले गेले. यावर भाष्य करताना ‘आम्ही प्रयत्न केला, पण या देशांमधील अंतर खूप जास्त आहे’, असे भारताचे परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर म्हणाले.

या संघर्षावर चालू असलेल्या महासत्तांच्या भांडणांमुळे जी २० मधील सहभागी राष्ट्रांसह संयुक्त घोषणा जारी करण्यात भारत जरी अपयशी ठरला असला तरी, अमेरिका आणि रशिया यांच्यात भविष्यातील मध्यस्थ म्हणून नवी दिल्लीची महत्त्वपूर्ण भूमिका कमी लेखून चालणार नाही हा संदेश मात्र या निमित्ताने जगभर पोहोचलेला आहे. खरेतर दोन्ही बाजूंना वाटाघाटीसाठी एका व्यासपीठावर आणण्याची भारताला सर्वोत्तम संधी आहे. युक्रेनचा समावेश असलेला हा संघर्ष संपवण्याच्या दिशेने पुढे जाता येईल यावर विश्वास ठेवायला हरकत नाही.

या भुमिकेसाठी नवी दिल्लीच का योग्य आहे ?

पहिली बाब म्हणजे १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून त्याने अलिप्ततावादी धोरण स्विकारले व कायम ठेवले आहे. यात एका देशाच्या विरूद्ध दुसऱ्या देशाची बाजू घेण्याचे भारत टाळतो, असा याचा अर्थ नाही. तर भारताने सर्व राष्ट्रांसाठी मुक्त धोरण आत्मसात केले आहे. उदाहरणार्थ, भारताचे केवळ क्युबा, इराण आणि उत्तर कोरिया यांच्याशीच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि नाटोसारख्या कट्टर अमेरिकी मित्र राष्ट्रांशीही राजनैतिक संबंध ठेवले आहेत. युक्रेन युद्धाच्या वाटाघाटी हाताळण्याच्या संदर्भात, भारत महत्त्वपुर्ण भुमिकेत आहे, कारण सद्यस्थितीत भारत कोणत्याही राष्ट्राशी कोणत्याही अटीशर्तींशिवाय संवाद साधण्यास तयार आहे.

या संघर्षावर चालू असलेल्या महासत्तांच्या भांडणांमुळे जी २० मधील सहभागी राष्ट्रांसह संयुक्त घोषणा जारी करण्यात भारत जरी अपयशी ठरला असला तरी, अमेरिका आणि रशिया यांच्यात भविष्यातील मध्यस्थ म्हणून नवी दिल्लीची महत्त्वपूर्ण भूमिका कमी लेखून चालणार नाही हा संदेश मात्र या निमीत्ताने जगभर पोहोचलेला आहे.

भारताने मध्यस्थाची भूमिका साकारण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे युद्धात सर्वाधिक सामील असलेल्या रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही महासत्तांशी भारताचे अत्यंत चांगले संबंध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अलिप्ततावादी धोरणात भूराजनीतीच्या दृष्टीने ‘मल्टी-अलाइनमेंट – ऑल वेक्टर हेजिंग स्ट्रॅटेजी’ चा समावेश केलेला आहे. या मल्टी-अलाइनमेंट धोरणामुळे सर्व राष्ट्रांसोबत सहकार्य मजबूत करून कोणत्याही एका महासत्तेच्या वादात अडकणे टाळण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. महासत्तांमधील स्पर्धा तीव्र होत असताना हा दृष्टिकोन भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवून ठेवेल, अशी भारताला आशा आहे आणि म्हणुनच आतापर्यंत भारताने बरेच यश अनुभवले आहे.

कारण भारताने युक्रेन संकटाचा निषेध करण्यास नकार दिल्यामुळे रशिया कच्च्या तेलाच्या सवलतीच्या बॅरलसाठी भारताचा सर्वोच्च पुरवठादार बनला आहे. केवळ गतिमान विकसनशील राष्ट्र म्हणुन नव्हे तर आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून भारताच्या प्रचंड उर्जेच्या गरजा लक्षात घेता ही बाब क्षुल्लक नाही. या हालचालीमुळे पाश्चिमात्य देश हैराण झाले असताना, यामुळे नवी दिल्लीला क्रेमलिनसोबत वाटाघाटी करण्यामध्ये बऱ्यापैकी फायदा मिळतो आहे परिणामी पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी  निर्बंध लावूनही भारताला अखंड तेल विक्री होत आहे. शीतयुद्धाच्या काळापासूनचे रशियाशी भारताचे जुने आणि घनिष्ट संबंध आहेत, कदाचित म्हणुनच कोणत्याही सूड भावनेविना नवी दिल्लीला रशियन धोरणांवर टीका करण्याची परवानगी आहे. गेल्या वर्षी इंडोनेशियामध्ये झालेल्या जी२० शिखर परिषदेत, मोदींनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी थेट संवाद साधत, ‘आजचे युग युद्धाचे युग नाही, आणि मी तुमच्याशी याबद्दल फोनवर बोललो आहे’ असे म्हटले होते.

भारताची अमेरिकेसोबतची भागीदारी रशियाच्या भागीदारीइतकीच मजबूत आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासात हे सर्वात चांगले संबंध आहेत. प्रामुख्याने संपूर्ण इंडो-पॅसिफिकमध्ये बीजिंगच्या वाढत्या प्रभावाला ठामपणे विरोध करण्यासाठी व भारत चीनमधील विवादित भू-सीमेच्या मुदद्याबाबत भर देण्याच्या दृष्टीने २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यापासून, नवी दिल्लीने वॉशिंग्टनशी मजबूत संबंधांना प्राधान्य दिले आहे. २०१७ मध्ये, डोकलाम -चीन, भारत आणि भूतान यांच्यातील भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील त्रिजंक्शन सीमेवर चिनी रस्ते बांधणीमुळे भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये एक महिने चाललेल्या लष्करी स्टॅंडऑफच्या पार्श्वभुमीवर मोदींनी अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या अधिकाधिक समर्थनाचे स्वागत केले आहे. त्याच वर्षाच्या उत्तरार्धात चीनचा मुकाबला करण्यासाठी, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिकेसह समविचारी लोकशाही राष्ट्रांमधील सुरक्षा संवाद वाढवण्यासाठी भारताने क्वाडमधे सहभाग घेतला आहे. जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यातील भारतीय-नियंत्रित प्रदेशात सीमेवर चिनी सैन्याच्या तैनातीनंतर या दशकामधील सर्वात वाईट संघर्ष पाहायला मिळाला होता.

प्रामुख्याने संपूर्ण इंडो-पॅसिफिकमध्ये बीजिंगच्या वाढत्या प्रभावाला ठामपणे विरोध करण्यासाठी व भारत चीनमधील विवादित भू-सीमेच्या मुदद्याबाबत भर देण्याच्या दृष्टीने २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यापासून, नवी दिल्लीने वॉशिंग्टनशी मजबूत संबंधांना प्राधान्य दिले आहे.

रशिया आणि अमेरिका यांच्याशी मजबूत संबंधांच्या पलीकडे, मॉस्को, वॉशिंग्टन, बीजिंग, पश्चिम युरोपीय राष्ट्रे व इतर भारताची युद्धाबाबतची भूमिका गांभीर्याने घेतात परिणामी, भारत स्वतःच्या अधिकारात एक उदयोन्मुख महाशक्ती आहे हे स्पष्ट झाले आहे. जी २०त आतापर्यंतच्या कार्यवाहीनुसार भारत आता संपूर्ण विकसनशील जगाचा आवाज आहे, हे दिसुन आले आहे. गेल्या आठवड्यात परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीतील त्यांच्या सुरुवातीच्या भाषणादरम्यान, मोदींनी जागतिक प्रशासनाच्या अपयशाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. यात ते असे म्हणाले की, या अपयशाचे दुःखद परिणाम सर्वात जास्त विकसनशील देशांना भोगावे लागत आहेत हे आपण मान्य केले पाहिजे. ते पुढे असेही म्हणाले की, “जे या बैठकीत उपस्थित नाहीत त्यांच्याबाबतही आमची जबाबदारी आहे. आज जगात अनेक विकसनशील देश त्यांच्या लोकांसाठी अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत असताना अनिश्चित कर्जाशी संघर्ष करत आहेत.

युक्रेनच्या संघर्षात जगभरातील बहुसंख्य राष्ट्रांचा समावेश आहे, यापैकी अनेक राष्ट्रे महासत्तांमधील भू-रणनीती स्पर्धेच्या क्रॉसहेअरमध्ये आहेत, म्हणूनच या संघर्षात विकसनशील जग महत्त्वाचे आहे. संघर्ष सुरू झाल्यापासून संयुक्त राष्ट्रांच्या मतदानाच्या नमुन्यांचा आधार घेत या विकसनशील राष्ट्रांनी पाश्चात्य-नेतृत्वाच्या निर्बंधांना विरोध केला आहे. परंतु असे असतानाच रशियाने आपल्या शेजारील राष्ट्रावर केलेल्या हल्ल्याचाही त्यांनी निषेध करत रशियाने पूर्वस्थितीकडे परत जावे असा विश्वास व्यक्त केला आहे. भारताने या संतुलित दृष्टीकोनाला मूर्त रूप दिले आहे तसेच याद्वारे भविष्यातील शांतता कराराची रूपरेषा ठरवली जाणार आहे.

शेवटी, संघर्षात मध्यस्थी करण्यासाठी भारताइतका सुस्थितीत दुसरा कोणताही देश नाही. विकसनशील जगाचे प्रतिनिधीत्व करणारा भारताचा एकमेव प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनने स्पष्टपणे रशियाशी हातमिळवणी केली असली तरी अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या १२ पॉइंट युक्रेन शांतता योजनेवरील चीनच्या भुमिकेने त्याचा पक्षपातीपणा समोर आला आहे. संघर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात इंडोनेशिया आणि इस्रायलने कीव आणि मॉस्को दरम्यान मुत्सद्देगिरीचा प्रयत्न केला होता. व्लादिमीर पुतिन किंवा युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की हे दोघेही वाटाघाटी करण्यास तयार नव्हते तसेच इंडोनेशिया किंवा इस्रायल दोन्ही राष्ट्रांचा रशियाला कोणताही फायदा नाही परिणामी हे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर अयशस्वी झाले. नाटो सहयोगी असलेल्या तुर्कियेने रशिया आणि युक्रेनवर शांतता वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी दबाव आणला परंतु अंकाराने रशियाला चिथावणी दिल्याबद्दल पश्चिमात्य राष्ट्रांना दोष दिला आहे. सध्या अंकारा भूकंपाच्या संकटाशी दोन हात करण्यात व्यस्त आहे. रशिया आणि यूएस या दोन्ही देशांशी उत्कृष्ट संबंध असलेल्या व्हिएतनामने, संघर्षाशी संबंधित संयुक्त राष्ट्राच्या जवळजवळ प्रत्येक ठरावापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. कदाचित इतर राष्ट्रांनीही तसे प्रयत्न केले असले तरी भारताला मात्र तोड नाही हे स्पष्ट आहे.

अर्थात, मुख्य आव्हानांपैकी एक म्हणजे नवी दिल्ली यात सामील होण्यास उत्साही दिसत नाही कारण ती केवळ भारताची लढाई नाही. जयशंकर, गेल्या वर्षी, युरोपच्या समस्या या जगाच्या समस्या आहेत, परंतु जगाच्या समस्या या युरोपच्या समस्या नाहीत, या मानसिकतेतून युरोपला बाहेर पडायला हवे, असे म्हणाले होते. तथापि, काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या जी २० अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान, भारताने स्पष्टपणे चीन आणि रशियाला गेल्या वर्षीच्या जी २० शिखर परिषदेतील बाली घोषणेचा पुनरुच्चार करून घेण्याचा अतिशय ठोस प्रयत्न केला, जो उत्साहवर्धक आहे.  बाली डिक्लरेशननुसार सर्व राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि शांतता आणि स्थिरतेचे रक्षण करणारी बहुपक्षीय प्रणाली टिकवून ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे व अण्वस्त्रांचा वापर किंवा वापराचा धोका अस्वीकार्य आहे, संघर्षांचे शांततापूर्ण निराकरण व त्यासाठीचे प्रयत्न, यासाठी मुत्सद्देगिरी आणि संवाद आवश्यक आहेत. आजचे युग युद्धाचे नाही, असेही त्यात मांडण्यात आले आहे.

रशिया आणि यूएस या दोन्ही देशांशी उत्कृष्ट संबंध असलेल्या व्हिएतनामने, संघर्षाशी संबंधित संयुक्त राष्ट्राच्या जवळजवळ प्रत्येक ठरावापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ते शेवटचे वाक्य मोदींनी पुतिन यांना दिलेल्या सल्ल्यातून आले होते, जे पुन्हा एकदा अधोरेखित करते की गेल्या वर्षीच्या भारताच्या भुमिकेला आंतरराष्ट्रीय सहमती होती. आता व या सप्टेंबरच्या जी २० शिखर परिषदेच्या दरम्यान, भारताला जी २०चा अध्यक्ष या नात्याने एकमत साधण्यासाठी आणि शेवटी एक संयुक्त घोषणा जारी करण्यासाठी प्रेरित केले जाईल. यामुळे नवी दिल्ली तिच्या प्राधान्यक्रमाची पर्वा न करता मध्यस्थाची भूमिका घेईल.

शांततेसाठी कधी हात पुढे करायचा हे केवळ पुतिनच ठरवतील. परिणामी ही भारताच्या नियंत्रणाबाहेरची समस्या आहे. परंतु सप्टेंबरपर्यंत, रशियाचे लष्करी आव्हान आणि युक्रेनचे प्रतिआक्रमण शक्यतो थंड तापमान सुरू होण्याआधीच संपुष्टात येईल. याचाच परिणाम म्हणुन जी २० शिखर परिषदेदरम्यान वाटाघाटीसाठी संभाव्यतः संधी प्रदान करेल. भारताला ही संधी मिळाल्यास, जागतिक शांततेच्या हितासाठी, त्याचा पुरेपूर फायदा उठवण्याचा प्रयत्न भारताने केला पाहिजे.

परराष्ट्र धोरणासाठी नवी दिल्लीच्या अति-वास्तववादी दृष्टिकोनावर अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील पूल म्हणून काम केल्याने कोणताही परिणाम होणार नाही. याउलट, संघर्ष संपुष्टात आणण्यात जरी अगदी मर्यादित यश मिळाले तरी देखील एक उदयोन्मुख महान शक्ती म्हणून भारताची ओळख वाढण्यास मदत होईल. अर्थात हे काम करण्यास इतर कोणतेही राष्ट्र भारताहुन योग्य नाही. हीच शक्यता नवी दिल्लीला कृती करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी पुरेशी आहे.