युक्रेनच्या शांतता प्रस्तावाला भारताच्या पाठिंब्याची गरज

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, या वर्षी G20 चे अध्यक्षपद भारताकडे अशा वेळी आले आहे ज्या काळात जग भू-राजकीय तणाव, आर्थिक मंदी, साथीच्या रोगाचे नकारात्मक परिणाम आणि रशिया-युक्रेन युद्धाशी झुंज देते आहे. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारताने शांतता, प्रगती, संवाद आणि सहमतीच्या पर्यायी अजेंड्याला प्रोत्साहन देण्याचा आपला इरादा जाहीर केला आहे. जागतिक दक्षिणेकडच्या देशांच्या हिताचे प्रातिनिधित्व करण्याचीही भारताची आकांक्षा आहे.

इंडोनेशियामधली परिषद

भारताचा हा हेतू युद्ध लवकर संपवण्याच्या युक्रेनच्या इच्छेशी सुसंगत आहे. गेल्या वर्षी इंडोनेशियामध्ये G20 परिषदेत सहभागी झालेल्या देशांमध्ये युद्धाच्या निषेधावरचे मतभेद दूर करण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. बालीमधील G20 च्या संभाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना दिलेल्या संदेशाचा पुनरुच्चार केला. आजचे युग युद्धाचे नसावे, असे त्यात म्हटले होते. यावर्षीच्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारताच्या शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांसाठी ही भूमिका आधारभूत ठरू शकते.

युक्रेनचा शांतता फॉर्म्युला

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी शिखर परिषदेतल्या भाषणात शांततेचा फॉर्म्युला सादर केला. यामध्ये 10 मुद्द्यांचा समावेश आहे. युक्रेनच्या भूमीवर शांतता प्रस्थापित करणे आणि भविष्यात युद्ध टाळण्यासाठी सुरक्षा उपाय तयार करणे आहे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. युक्रेनबद्दल रशियाच्या आक्रमक भूमिकेचा परिणाम केवळ एका देशावरच होत नाही तर य़ामुळे संपूर्ण जगासमोरच आव्हान निर्माण झाले आहे. ऊर्जा आणि अन्न संकट, वाढलेली महागाई, विस्कळीत पुरवठा साखळी हा सगळा त्याचाच परिणाम आहे आणि या युद्धामुळे जागतिक आर्थिक अस्थिरतेचा धोकाही वाढला आहे. प्रत्येक देश एक विशिष्ट पैलू निवडून शांततेसाठी आपले योगदान देऊ शकतो. यामध्ये विविध देशांची मध्यस्थी आणि नेतृत्व उपयुक्त ठरेल.

आण्विक अस्त्रांचा धोका

युद्धामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. किरणोत्सर्ग आणि आण्विक सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, रशियन फेडरेशनच्या प्रदेशात सर्व कैद्यांची आणि निर्वासितांची सुटका, संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराची अमलबजावणी आणि पुनर्रचना यावर उपाय काढण्याची आवश्यकता आहे. युक्रेनची प्रादेशिक अखंडता आणि जागतिक व्यवस्थाही धोक्यात आली आहे. या युद्धामुळे पर्यावरणाचाही ऱ्हास झाला आहे. त्याचबरोबर युद्ध गुन्हेगारांवर खटले चालवण्याची प्रक्रियाही बाकी आहे.

सततच्या शत्रुत्वाचे धोके

युक्रेनला प्रस्तावित युद्धविराम मान्य नाही. आपले लक्ष्य आता हे युद्ध लवकरात लवकर संपवणे हे आहे यावर युक्रेनचे अधिकारी जोर देतात.

युक्रेनने मिन्स्क 1 आणि मिन्स्क 2 करारातून धडा घेतला आहे. संघर्ष ‘गोठले’ म्हणजे युद्ध संपले नाही असे झाले नाही. यामुळे उलट युक्रेन रशियाच्या रक्तरंजित आक्रमणाच्या खाईत ढकलला गेला हे ते जाणून आहेत.संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार एप्रिल 2014 ते फेब्रुवारी 2020 पर्यंतच्या तथाकथित युद्धविरामादरम्यान दोन्ही बाजूंचे सुमारे 13 हजार 300 नागरिक आणि सैनिक मृत्युमुखी पडले तर सुमारे 33 हजार 500 जण जखमी झाले.त्यामुळे शांतता प्रस्थापित करायची असेल तर देशाची प्रादेशिक अखंडता पूर्णपणे सुरक्षित ठेवणे युक्रेनसाठी महत्त्वाचे आहे. यातही विरोधाभास असा की याच काळात शत्रुत्व न संपवता लष्करी सामर्थ्याद्वारे आपले प्रदेश मुक्त करण्यासाठी युक्रेनला झटावे लागणार आहे.

रशियाला हवा युक्रेनवर कब्जा

रशियाने घोषित केले आहे की ते शांतता फॉर्म्युला च्या आधारे युक्रेनशी वाटाघाटी करणार नाहीत. रशियाने नवीन प्रादेशिक वास्तविकता मान्य करण्याची मागणी केली आहे. रशियाने ताब्यात घेतलेले प्रदेश रशियाचे प्रदेश म्हणून घोषित करावे असा याचा सरळ अर्थ आहे.   युक्रेनविरुद्धच्या या लष्करी आक्रमणाचे अंतिम उद्दिष्ट हे देशाच्या संपूर्ण भूभागावर कब्जा करणे तसेच सध्याचे युक्रेनचे सरकार उलथवून टाकणे आहे हे रशियाचे अधिकारी अजिबात लपवत नाहीत.

यासाठी रशियाने अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे, शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन वाढवणे, रशियन सैन्य दलांची क्षमता मजबूत करणे आणि दीर्घकालीन युद्धासाठी राखीव जागा तयार करणे यासारख्या उपाययोजना केल्या आहेत. युक्रेनच्या युद्धात पराभव झाला तर लोकांचा सध्याच्या सरकारवरचा विश्वास कमी होऊ शकतो, अशी चर्चा रशियाच्या राजकीय आणि तज्ज्ञांच्या वर्तुळात सुरू आहे. युक्रेनवरचे आक्रमण हा रशियाला जागतिक शक्ती म्हणून मजबूत करण्याचा एक मार्ग आहे, अशी पुतिन यांची धारणा आहे. पण या युद्धामुळेच पुतिन यांचे राजकीय पतनही होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन रशियन अधिकाऱ्यांनी युक्रेनचे अधिकारी आणि त्यांच्या पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांवर जास्त दबाव निर्माण करण्यासाठी आण्विक अस्त्रांचा वापर करण्याच्या धमक्या देत आहेत.

रशियाच्या अण्वस्त्रांच्या धमक्या

रशियाला आपल्याकडच्या अण्वसत्रांचा वापर जगावर दबाव आणण्यासाठी आणि आपल्यावर लादेल जाणारे निर्बंध कमी करण्यासाठी करायचा आहे. यामुळे रशियाच्या अण्वस्त्रांच्या धमक्यांमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. उत्तर कोरियाने याआधी सुरू केलेली अण्वस्त्र स्पर्धा आता रशियामुळे आशिया खंडातही वाढू लागली आहे.अण्वस्त्रे वापरण्याच्या जोखमींबरोबरच अण्वस्त्र अपघाताचा धोका देखील आहे. युक्रेनमध्ये सध्या चार अणुऊर्जा प्रकल्प कार्यरत आहेत. यामध्ये 15 अणुऊर्जा युनिट्सचा समावेश आहे आणि एक प्रकल्प बंद करण्यात आला आहे.

शियाचे या ऊर्जा प्रकल्पांवर सातत्याने हल्ले सुरूच आहेत. युक्रेनचा झापोरिझ्झिया अणुऊर्जा प्रकल्प रशियाने ताब्यात घेतला आहे. युक्रेनच्या भूमीवर रशियाने शस्त्रास्त्रे तैनात ठेवल्यामुळे अणु अपघाताचा धोकाही आहे. अशा हल्ल्यांचे परिणाम युक्रेनच्या सीमेपलीकडेही होऊ शकतात.  भौगोलिक राजकारणातील नेमका हाच भयगंड रशिया जगासमोर ठेवते आहे. यामुळे शीतयुद्धाच्या काळात निर्माण झालेली परिस्थिती पुन्हा एकदा उद्भवली आहे.

रशियन अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी युक्रेन आणि पश्चिमात्य देशांना अण्वस्रांच्या धमक्या देतात आणि यामुळे  रशियन समाजातही कट्टरता वाढीला लागते. या कारणांमुळेच युक्रेनचे युद्ध जिंकण्यासाठी पुतिन यांच्यावर रशियामध्ये दबाव वाढतो आहे.   असं असलं तरी एक प्रदीर्घ युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी रशियाने  आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे लष्करावर अवलंबून ठेवलेली नाही. रशिया सतत युरोपियन बाजारपेठांच्या नुकसानीनंतर व्यापारात विविधता आणण्याचा, निर्बंधांचे दबाव कमी करण्याचे मार्ग शोधण्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय स्थितीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांना आणि बहिष्कारालाही रशियाला सामोरे जावे लागत आहे.

रशियन तज्ज्ञांची मंडळे चीन, भारत, तुर्की, सौदी अरेबिया, इतर OPEC+ देश तसेच लॅटिन अमेरिकन, आफ्रिकन आणि आशियाई देशांशी सहकार्य वाढवण्याच्या गरजेवर सक्रियपणे चर्चा करत आहेत. पाश्चात्य देशांच्या आर्थिक निर्बंधांच्या दबावाचे परिणाम कमी करणे हे रशियाचे प्राथमिक ध्येय आहे. याशिवाय  रशिया आपले भूराजकीय स्थान मजबूत करण्यासाठीही प्रयत्न करतो आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या सामूहिक शक्तीला आव्हान देण्याचीही रशियाची तयारी दिसते.

तटस्थता किंवा रशियन विरोधी निर्बंधांमध्ये सामील होण्याची इच्छा नसणे याचा अर्थ पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या विरोधी असणे असा होत नाही. इराण आणि उत्तर कोरियाचा अपवाद वगळता ‘मैत्रीपूर्ण’ या रशियन श्रेणीखाली येणारे बहुतेक देश दोन्ही बाजूंना समान सहकार्य करत आहेत.

द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय स्तरावर रशियन फेडरेशनला सहकार्य करण्याची इच्छा या देशांच्या वैयक्तिक हिताशी संबंधित आहे. त्याच वेळी त्यापैकी बरेच जण रशियाने केलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराच्या उल्लंघनाशी सहमत नाहीत. हे देश युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाचा निषेध करणाऱ्या ठरावांच्या बाजूने मतदान करतात.

भारताची भूमिका

2023 मध्ये युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे युक्रेन सरकारचे उद्दिष्ट आहे. झेलेन्स्की यांच्या टीमने फेब्रुवारीच्या शेवटी एक शांतता शिखर परिषद आयोजित करण्याची योजना आखली आहे. यामध्ये युक्रेन पूर्वी नमूद केलेल्या 10 मुद्यांवर आधारित व्यावहारिक बाबींचा समावेश असलेला शांतता प्रस्ताव सादर करेल.

झेलेन्स्की यांच्या शांतता फॉर्म्युलाच्या मुद्द्यांची अमलबजावणी करण्यासाठी G-20 चा अध्यक्ष देश म्हणून भारताची मदत उपयुक्त ठरू शकते. युक्रेनचे मुद्दे यावर्षीच्या शिखर परिषदेच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत.

प्रदीर्घ युद्धामुळे जागतिक दक्षिणेकडील देशांसह जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही आणखी विनाशकारी परिणाम होतील हे लक्षात घ्यायला हवे.जगामधली सध्याची गुंतागुंतीची परिस्थिती भारताच्या अध्यक्षपदासाठी आव्हान आहे. पण त्याच वेळी ती भारतासाठी प्रभावशाली जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येण्याची संधीही आहे.