रशियामध्ये ‘पुतिन’युग संपताना…

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ २०२४ मध्ये समाप्त होत आहे. सलग २४ वर्षे रशियाच्या सर्वोच्च सत्तापदी राहण्याचा विक्रम पुतिन यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मात्र, २०२४ मध्ये पुतिन यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागणार आहे. सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले तरी, या ना त्या प्रकारे सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती राहावीत यासाठी पुतिन यांनी रशियाच्या घटनेत मोठ्या दुरुस्त्या करण्याचे सत्र अवलंबले आहे.

१५ जानेवारी २०२० रोजी पुतिन यांनी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात घटनादुरुस्तीचे सूतोवाच केले. पुतिन यांनी सुचविलेले घटनेतील दुरुस्त्यांचे पहिले वाचन रशियाच्या संसदेत – ड्युमामध्ये– तातडीने झाले आणि त्यास एकमताने मंजुरीदेखील मिळाली. या वाचन प्रक्रियेदरम्यान विरोधी पक्षांकडून तसेच घटनादुरुस्तीमध्ये शिफारसी सुचविण्यासाठी अध्यक्षांनी गठीत केलेल्या ७५ सदस्यांच्या कृती गटाकडून प्रस्ताव येणे अपेक्षित आहे.

पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या नियुक्तीचे अधिकार अध्यक्षांकडून ड्युमाकडे सोपविले जाणे, ही एक मोठी घडामोड आहे. सद्यःस्थितीतील घटनेनुसार पंतप्रधानाच्या नियुक्तीसाठी अध्यक्षांना केवळ ड्युमाची संमती घ्यावी लागते आणि जर त्यांनी सुचवलेला उमेदवार तीनदा डावलला गेला तर संसदच बरखास्त करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना आहेत. त्यामुळे सुचविण्यात आलेल्या दुरुस्तीमध्ये ड्युमाने पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला अध्यक्षांना मम् म्हणावे लागेल, अशी तरतूद असणे उल्लेखनीय आहे.

मात्र, असे असले तरी या अधिकारांविनाही अध्यक्षांच्या कार्यालयाला अमर्याद अधिकार प्राप्त होणार आहेत (खालील यादी पाहा), याचीही या ठिकाणी नोंद घेतली जाणे आवश्यक आहे. रशिया मजबूत अध्यक्षीय प्रजासत्ताक म्हणून यापुढेही वाटचाल करत राहील, असे पुतिन यांनी त्यांच्या १५ जानेवारीच्या भाषणात स्पष्टच केले आहे.

१९९३ घटनेनुसार रशियाच्या अध्यक्षांचे अधिकार –

• रशियाचे अध्यक्ष हे देशाचे प्रमुख आहेत.
• देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणाची मूळ उद्दिष्ट्ये अध्यक्षच निश्चित करतात.
• ड्युमाच्या संमतीनेच अध्यक्ष सरकारच्या प्रमुखाची नियुक्ती करतात.
• सरकारच्या सर्व बैठकांचे नेतृत्व करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना आहेत.
• सरकारने राजीनामा दिल्यास तो मंजूर करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना आहेत.
• मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षीय उमेदवाराची शिफारस ड्युमासाठी करू शकतात.
• सरकार प्रमुखाच्या प्रस्तावानुसार सरकारच्या उपप्रमुखांची आणि केंद्रीय मंत्र्यांची नियुक्ती आणि त्यांना
• कर्तव्यमुक्त करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना आहेत.
• संस्थात्मक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च लवाद न्यायालय, प्रॉसिक्युटर जनरल या पदांसाठीच्या उमेदवारांची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे करू शकतात आणि इतर मध्यवर्ती न्यायालयांच्या न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या करण्याचे अधिकारही अध्यक्षांकडे आहेत.
• रशियन संघराज्याच्या सुरक्षा परिषदेची स्थापना करणे आणि त्याचे नेतृत्व करणे.
• लष्करी सिद्धांतांना मंजुरी देणे.
• पूर्ण अधिकार असलेल्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करणे आणि त्यांना बडतर्फ करणे.
• सशस्त्र दलांच्या सर्वोच्च कमांडर्सची नियुक्ती आणि बडतर्फी.
• घटनेतील तरतुदीनुसार प्रक्रिया राबवून स्टेट ड्युमा बरखास्त करणे.
• सार्वमत (रेफरेंडम्स) घोषित करणे, कायद्याचे कच्चे मसुदे ड्युमापुढे सादर करणे आणि केंद्रीय कायद्यांवर स्वाक्षरीकरून वटहुकूमकाढणे.
• रशियन संघराज्याचे परराष्ट्र धोरण ठरवणे.
• सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर असतात.
• कायदे आणि नियम यांच्या तरतुदी जाहीर करणे.

अध्यक्षपदासाठी दोन कार्यकाळाची मुदत बंधनकारक ठरवणे आणि ‘सलग’ हा शब्द हटविला जाणे, यातून दोन कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर भविष्यात अध्यक्ष पुन्हा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला उभे राहू शकणार नाहीत, हे स्पष्ट होते. यातून २०२४ मध्ये पुतिन रशियाच्या अध्यक्षपदी नसतील, ही बाब ठळकरित्या अधोरेखित होते. या बदलांना जनमताची मंजुरी मिळाल्यानंतरच आपण दुरुस्ती विधेयकावर स्वाक्षरी करू, असे अध्यक्षांनी जाहीर केल्याने या बाबीस अधिकच पुष्टी प्राप्त होते. मुदत मर्यादेची ही दुरुस्ती कायम राहिल्यास एकाच व्यक्तीकडून दीर्घकाळ अध्यक्षीय अधिकारांचा वापर होण्यावर मर्यादा येतील, ही एक सकारात्मक बाब आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाग घेणा-या उमेदवाराने रशियात २५ वर्षे वास्तव्य केलेले असणे आणि त्याच्याकडे विदेशी पारपत्र वा विदेशी निवासाचा परवाना नसणे, या दोन अटींमुळे परदेशात राहून रशियाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्याचा बेत आखणा-या विरोधकांना चाप बसणार आहे.

घटनादुरुस्तीच्या विधेयकाच्या माध्यमातून पुतिनोत्तर राजवटीसंदर्भात वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी पुतिन यांच्या संभाव्य पदाबाबत दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे. कदाचित २०२४ नंतर घटनात्मकदृष्ट्या अध्यक्षपदाची मुदत वगैरे असे काही नसेलच, ही मुदत अमर्याद असू शकेल, असेही चर्चिले जात आहे. अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील राज्यसभेने केवळ सल्लागाराच्या भूमिकेत न राहता त्यास घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून अधिक अधिकार बहाल केले जाण्याच्या प्रयत्नाकडे त्यामुळेच संशयाच्या नजरेतून पाहिले जात आहे. कदाचित घटनादत्त विस्तारित अधिकारांनी युक्त या पुनर्रचित राज्सभेचे अध्यक्षपद पुतिन स्वतःकडे घेतील असे मानले जात आहे. म्हणजेच विस्तारित अधिकारांनी अधिक मजबूत झालेली राज्यसभा पुतिन यांना सत्तेवर अंकुश ठेवणा-याच्या भूमिकेत बसवून भविष्यातील अध्यक्षांच्या नियंत्रणदो-याही त्यांच्या हाती सोपवेल, असे दृश्य निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

तथापि, असे असले तरी राज्यसभेची पुनर्रचना, तिचे अध्यक्षपद, घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार किंवा अध्यक्षांच्या तुलनेत राज्यसभेच्या अधिकारांची व्याप्ती यासंदर्भातील बदलांबाबत दुरुस्ती विधेयक कोणतेही भाष्य करत नाही. राज्यसभेच्या कार्यकक्षा रुंदावतील, असे संकेत या दुरुस्ती विधेयकात आहेत. ज्यात सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे, अंतर्गत तसेच बाह्य धोरणांबाबत परिणामकारक ठरतील असे निर्णय घेणे आणि देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या प्राथमिकता ठरवणे इत्यादी कृतींचा समावेश आहे.

राज्यसभेची नवी भूमिका काय असेल आणि रशियाच्या राज्यपद्धतीवर त्याचा काय परिणाम होऊ शकेल, याचा अंदाज घेण्यासाठी ‘थांबा आणि वाट पाहा’, हे धोरणच स्वीकारावे लागेल. एकीकडे घटनादुरुस्तीतून अधिक मजबूत होणा-या राज्यसभेकडे पुतिन यांना सत्तेचे अमर्याद अधिकार प्राप्त होण्यासाठी तयार केली जाणारी घटनात्मक पार्श्वभूमी या परिप्रेक्ष्यातूनही या दुरुस्तीकडे पाहिले जात आहे, तर दुसरीकडे घटनादत्त अधिकारांनी मजबूत होणारी राज्यसभा सत्तेचे पर्यायी केंद्र ठरून सरकारच्या विविध खात्यांसाठी डोकेदुखी ठरू शकेल, असाही अंदाज वर्तवला जात आहे. म्हणजेच घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यसभेच्या नव्या भूमिकेकडे ती सत्ताधा-यांवर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा बनते किंवा कसे हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

पुतिन स्वतःला राज्यसभा अध्यक्ष घोषित करतील, असा अंदाज या टप्प्यावर बांधणे म्हणजे घाई केल्यासारखे होईल. पुतिन यांना सत्ताच्युत व्हायचेच नसेल तर हा सर्व खटाटोप कशासाठी केला जात आहे, हे लगेचच स्पष्ट होईल. परंतु घटनादुरुस्ती विधेयकातील संदिग्धतेमुळे रशियन राज्यपद्धतीची भविष्यातील वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने होणार आहे, हे स्पष्ट होत नाही. नजीकच्या भविष्यातील राजकीय परिस्थितीला आकार देण्यासाठी पुतिन हेच नियंत्रकाच्या भूमिकेत राहतील, असे अपेक्षित असले तरी ते दिवाभितीसारखेच आहे.

घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या दुस-या वाचनादरम्यान कदाचित या सर्व गोष्टींचा उलगडा होईल, विशेषतः राज्यसभेच्या बाबतीत, आणि पुतिन यांच्यानंतर कोण, याचे उत्तर स्पष्टपणे मिळत नाही तोपर्यंत नजीकच्या भविष्यात राजकीय पद्धतीतील अनिश्चितता कायम राहील, यात शंका नाही. राजकीय सुधारणांऐवजी आर्थिक सुधारणांकडे अधिकाधिक लक्ष दिले जाणे आवश्यक आहे, असे पोटतिडकीने सांगणा-या भाष्यकारांसाठी मात्र हे घटनादुरुस्ती विधेयकाचे जंजाळ निराशाजनक असून अधिक प्रश्न निर्माण करणारे आहे.

• International Affairs
• Russia and Eurasia
• Democracy
• International Affairs
• Putin
• Russia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT