Author : Ramanath Jha

Published on Aug 11, 2023 Commentaries 0 Hours ago

वाहनांमध्ये सीट बेल्ट घालण्याव्यतिरिक्त, रस्त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा आणि राष्ट्रीय महामार्गांची चांगली देखभाल करणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

राष्ट्रीय महामार्गांवरचे अपघात कसे टाळणार?

राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामासाठी मुदतीपूर्वीच पूर्णत्व प्रमाणपत्र जारी करण्याचा मुद्दा गंभीर आहे, असं भारताच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने म्हटलं आहे.

काही महामार्गांच्या बाबतीत, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ठरवलेली मानकं आणि विशिष्ट दर्जानुसार कामं पूर्ण होण्यापूर्वीच पूर्णत्व प्रमाणपत्र जारी करण्यात आली होती हे या प्राधिकरणाच्या लक्षात आलं.

रस्त्याच्या बाजूचे कठडे, रस्त्यावरची संकेतचिन्हे, खुणा, उतारांचं बांधकाम आणि इतर सोयीसुविधा यांसारख्या बाबी प्रमाणपत्राच्या अटींमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या होत्या. तरीही या सर्व बाबींची पूर्तता झालेली नसताना पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रं देण्यात आली. त्यामुळे रस्त्यांची दैना झाली आणि याचा परिणाम प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर झाला.

प्राधिकरणाने काढलेल्या परिपत्रकाची काही अधिकृत कंत्राटदारांनी आणि अभियंत्यांनी दखल घेतलेली नाही. यामुळेच रस्ते अपघातांचं प्रमाण वाढलं आहे. काही महामार्ग हे जीवघेणे झाले आहेत.

दोषींना सक्त ताकीद

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अशा दोषी व्यक्तींना सक्त ताकीद दिली आहे. अशा प्रकारे बेजबाबदार वर्तणूक ही कर्तव्यामधली अवहेलना मानली जाईल आणि रस्त्यांची कामे अपूर्ण असतानाही त्यांना प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असं प्राधिकरणाने जाहीर केलं आहे.

याव्यतिरिक्त अशा रितीने अर्धवट कामे झालेल्या महामार्गांवर गंभीर अपघात झाले तर संबंधित अधिकारी वैयक्तिकरित्या त्याला जबाबदार असतील.

या अटी आणि नियमांमुळे रस्त्यांच्या कामाला थोडा विलंब झाला आणि बांधकामांचा वेग कमी झाला तरी चालेल पण रस्ते सुरक्षित असण्यालाच प्राध्यान्य दिलं जाईल यावर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने भर दिला आहे.

या खात्याच्या मंत्र्यांनी केलेल्या या प्रतिपादनामुळे राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांमधला चिंताजनक पैलू समोर आला आहे. सार्वजनिक मालमत्तांची उभारणी करताना सुरक्षेचा मुद्दा मागे पडतो हेच यातून दिसून येते. राष्ट्रीय महामार्गांवर होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंची टक्केवारी पाहिली तर ही गोष्ट आणखी प्रकर्षाने समोर येते.

राष्ट्रीय महामार्ग मृत्यूचे सापळे

देशभरातल्या रस्त्यांच्या जाळ्यात राष्ट्रीय महामार्गांचा वाटा फक्त 2 टक्के आहे.पण रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूंपैकी 35 टक्के मृत्यू हे महामार्गांवरच्या अपघातांमध्ये होतात.

राष्ट्रीय महामार्ग ज्या गतीने बांधले जात आहेत त्याचं श्रेय मंत्रालय घेतं आहे. 2021 च्या आर्थिक वर्षात तर रस्त्यांच्या बांधकामांनी प्रतिदिन 37 किमीचा टप्पा गाठला.

आर्थिक वर्ष 2022 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत हे प्रमाण दररोज 19.44 किमीवर आलं आहे. रस्त्यांच्या बांधकामात सुरक्षेच्या संदर्भात काळीज घेतली जात असल्याने हा वेग मंदावला असेल तर ते स्वागतार्हच आहे.

सायरस मिस्रींचा जीवघेणा अपघात

 सप्टेंबर 2022 मध्ये अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर सायरस मिस्री यांचा मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली. पण तोपर्यंत रस्त्यांच्या बांधकामांचा दर्जा आणि सुरक्षा याबद्दलचा निष्काळजीपणा इतक्या प्रकर्षाने समोर आला नव्हता. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही याबद्दल आत्मपरीक्षण केलं नव्हतं.

महामार्गावर अपघात झाला तर त्या प्रवाशाने नीट सीट बेल्ट लावला नसेल. त्यामुळे त्याला दुखापती झाल्या असतील आणि मग मृत्यू ओढवला असेल, असा निष्कर्ष काढण्यात येत होता.

सीट बेल्टची मदत प्रवाशांचा जीव वाचवण्यासाठी होऊ शकते पण त्याठिकाणी अपघात होण्यापासून रोखण्यात सीट बेल्टची काहीही भूमिका नाही या गोष्टीकडे लक्ष देणे आवश्यक होते.

सायरस मिस्री यांच्या अपघाताची चौकशी केल्यानंतर सात सदस्यांच्या फोरेन्सिक तपास पथकाला असं आढळून आलं की हा कार अपघात हा पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेचा परिणाम होता. सायरस मिस्त्री ज्या कारमधून प्रवास करत होते ती कार ज्या पुलावर जाऊन आदळली त्या पुलाची रचना आणि बांधकाम सदोष होते.

पुलाची भिंत ही रस्त्याच्या कठड्याच्या लेनमध्ये पसरलेली होती. शिवाय तीन लेन असलेला रस्ता अनपेक्षितपणे दोन लेन असलेल्या एका धोकादायक एल आकाराच्या काँक्रिट दुभाजक असलेल्या रस्त्यापर्यंत अरुंद झाला होता. तिथे योग्य रंग लावलेला नव्हता.

रस्त्य़ावर पुरेशी संकेतचिन्हं आणि सिग्नल नव्हते. त्यामुळे हा रस्ता ब्लॅक स्पाॅट म्हणजे धोकादायक बनला होता. रस्त्याचे असे काही भाग अपघातप्रवण बनले आहेत हे त्यावरून लक्षात आलं.

सायरस मिस्त्री यांच्या कारचा वेग जास्त होता. त्यामुळेही हा अपघात झाला. ही कार ताशी 100 किमी पेक्षा जास्त वेगाने जात होती. आपले रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याचे मंत्री स्वत: द्रुतगती मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर अधिकाधिक वेगाने वाहतूक असण्याच्या बाजूने आहेत.

वेग महत्त्वाचा की सुरक्षा?

द्रुतगती मार्गांवर 140 किमी प्रतितास आणि चार लेनच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर किमान 100 किमी प्रतितास वेगमर्यादा असावी, असा प्रस्ताव त्यांनीच मांडला आहे. भारतातल्या महामार्गांच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा झाल्यामुळे वाहनांना आधीच्या तुलनेत जास्त वेगाने जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असं त्यांनीच म्हटलं आहे.

रस्त्यांवरच्या वेगाचा प्रश्न जेव्हा कोर्टात गेला तेव्हा कोर्टानेही एवढ्या वेगाने वाहतुकीला मज्जाव केला. पण कोर्टाच्या या निर्णयांवर मंत्रि महोदयांनी टीका केली. असं असलं तरी राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षेबद्दल वारंवार जे मुद्दे समोर येत आहेत त्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या वेगाच्या संदर्भात अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे, असे दिसून येते.

राष्ट्रीय महामार्गांच्या संदर्भात आणखी एक वस्तुस्थिती समोर येते ती म्हणजे त्यांच्या देखभालीचा दर्जा. हे महामार्ग आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आहेत असा दावा सरकार करतं. पण  अलीकडच्या एका अहवालात भारतात पावसाळ्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गांवरच्या दुर्दशेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

महामार्गांवर ठिकठिकाणी खड्डे

पावसामुळे देशातलं रस्त्यांचं जाळं अत्यंत खराब झालं आहे. रस्त्यात अनेक ठिकाणी खड्डे आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 8 वरच्या गुरगाव – जयपूर रस्त्याची स्थिती पाहिली तर हे लक्षात येईल. इथे टोलच्या दरात वाढ झाली आहे पण एवढं असूनही रस्त्यांची कामं अपूर्ण आहेत आणि जागोजागी खड्डे पडले आहेत.

या दयनीय स्थितीचे कारण सरकारने संसदीय स्थायी समितीला दिलेल्या उत्तरात उघड झाले. राष्ट्रीय महामार्गांच्या देखभालीसाठी अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली तरतूद ठरवलेल्या मानकांच्या केवळ 40 टक्के होती.

यावरून हे स्पष्ट होतं की रस्त्यांच्या देखभालीपेक्षाही जास्तीत जास्त लांबीच्या रस्त्यांचं बांधकाम करण्यावर भर दिला जात होता. रस्त्यांच्या देखभालीसाठी लागणारा उरलेला 60 टक्के निधी आणायचा कुठून हा प्रश्नच होता. परिणामी रस्त्यांच्या देखभालीचं काम मागे पडलं आणि त्या जागी जास्तीत जास्त लांबीचे निकृष्ट रस्ते बांधण्यात आले.

संसदीय समितीने ‘रस्ते क्षेत्राशी संबंधित समस्या’ या शीर्षकाच्या आपल्या अहवालात असे निदर्शनास आणले की पुरेशा अर्थसंकल्पीय वाटपाची कमतरता हेच राष्ट्रीय महामार्गांच्या निकृष्ट दर्जाचं कारण होतं.

समितीने यावर भर दिला की राष्ट्रीय महामार्गांची देखभाल, सुरक्षितता ही चांगल्या सरासरी वाहतुकीच्या गतीच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे आणि त्याला उच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.

रस्त्यांच्या देखभालीसाठी हवा निधी

त्याचप्रमाणे, NITI आयोगाने ‘स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया @75’ या शीर्षकाच्या आपल्या अहवालात सल्ला दिला आहे की सरकारने आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या 10 टक्के निधी रस्ते आणि महामार्गांच्या देखभालीसाठी राखून ठेवला पाहिजे. विकसित देशांनी ठरवलेल्या निकषांप्रमाणे तर रस्त्यांच्या देखभालीसाठी 40 टक्के निधीची आवश्यकता आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग सुस्थितीत नसतील तर त्याचा फटका देशाच्या आणि राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला बसतो, हे उघड आहे. वर वर्णन केलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांची कमतरता लक्षात घेता, सायरस मिस्त्री यांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर, अधिकाऱ्यांनी तत्परतेने लक्ष वेधले आणि यात नागरिकांचीही जबाबदारी आहे हेही समोर आलं.

सीट बेल्ट आणि एअरबॅग्ज

वाहनांच्या मागच्या सीटवर बसलेल्या पण सीट बेल्ट न वापरणाऱ्या प्रवाशांना दंड आकारण्यासाठी ते पुढे सरसावले. यासंदर्भात लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल आणि दोषी नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा मंत्र्यांनी केली.

भारतात कारमध्ये केवळ चार एअरबॅग लावल्या जातात. यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कारमध्ये सहा एअरबॅग लावल्या जातात हे कारनिर्मात्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले.

नागरिकांनी प्रवास करताना योग्य ती खबरदारी घेणे आणि जास्त एअरबॅग्ज असलेल्या गाड्या वापरणे य़ाबाबत कोणतेही दुमत नाही. तरीही सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांची सुरक्षा आणि   देखभाल याकडे समान लक्ष दिले जाईल असे जाहीर केले पाहिजे.

प्रवाशांनी सीट बेल्ट लावला तर त्यामुळे गंभीर दुखापती आणि मृत्यू कमी होऊ शकतात. परंतु केवळ हा उपाय पुरेसा नाही.  रस्ते बांधणीचा दर्जा सुधारणे आणि राष्ट्रीय महामार्गांची चांगली देखभाल करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Ramanath Jha

Ramanath Jha

Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...

Read More +