रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्धमय संघर्षाचा आग्नेय आशियायी देशांवरचा परिणाम

युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सुरु असलेल्या संघर्षामुळे नियमनावर आधारलेली  सध्याची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, इतर देशांच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचा आदर तसेच मुक्त आणि खुल्या भारत प्रशांत क्षेत्राची संकल्पना अधोरेखित करणारी मूलभूत तत्त्वे या सगळ्यांच्या प्रयोजनावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. साधारण गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या संघर्षाचे परिणाम, आता ‘भौगोलिकदृष्ट्या या दोन्ही देशांपासून दूर’ असलेल्या आग्नेय आशियायी प्रदेशांवरही दिसू लागलाचे वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही.

ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्यामुळे, त्याचा थेट परिणाम लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर झाला आहे, आणि स्वाभाविकपणे या प्रदेशातील लोक अधिक चिंताग्रस्त झाले आहेत.

आर्थिक परिणाम

या संघर्षामुळे आग्नेय आशियायी प्रदेशात दिसून येत असलेले आर्थिक परिणाम हे प्रामुख्याने अमेरिका (अमेरिका), युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांनी लादलेल्या निर्बंधांचा परिपाक आहेत. खरे तर रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांचा या प्रदेशाच्या अर्थविषयक क्षेत्रावरचा प्रभाव तसा फार मोठा नाहीच, आणि यासंदर्भातल्या आकडेवारीवरूनही ही बाब सहज लक्षात येते. या प्रदेशातील जागतिक व्यापारात रशियाचा वाटा सुमारे ०.६४ टक्के आणि युक्रेनचा वाटा केवळ ०.११ टक्के इतका नगण्य आहे. पण असे असले तरी, युरोपीय महासंघाला नुकसान पोहचवणाऱ्या या प्रदीर्घ संघर्षाचे दुष्परीणाम आग्नेय आशियात दिसून येतील, या संघर्षामुळे या प्रदेशातील व्यापार ते पर्यटनापर्यंत सर्वच क्षेत्रांना फटका बसेल, असा इशारा काही विश्लेषकांनी असा इशारा दिला आहे. अलिकडेच मलेशियाच्या मेबँकेने जारी केलेल्या निवेदनातही यादृष्टीने काही महत्वाच्या बाबी अधोरेखीत केल्या आहेत. या निवेदनातून बँकेने दावा केला आहे की, अवघ्या युरोपात आलेल्या मंदीमुळे आसियान देशांमधील निर्यात, थेट परकीय गुंतवणूक आणि विकासावर मोठा विपरीत परिणाम होईल. आसियान देशांतील निर्यातीत युरोपीय महासंघाचा वाटा ९ टक्के इतका आहे, तर व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्सचा वाटा ११ टक्क्या पेक्षा जास्त आहे. आसियान देशांमध्ये येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणूकीत युरोपीय महासंघाकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीचा वाटा ११ टक्के असल्याचेही या निवेदनात अधोरेखीत केले आहे.

या सगळ्या परिस्थितीचा या प्रदेशावर तात्काळ झालेला दुष्परिणाम म्हणजे वाढलेली महागाई आणि चलनफुगवठा. आणि मागचे कारण होते ते, रशिया आणि युक्रेमध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर लगेचच तेल आणि वायू इंधनाच्या किमतींत झपाट्याने झालेली वाढ. दुसरी गोष्ट अशी की, रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश कृषी उत्पादने, अन्नधान्य आणि सेमीकंडक्टर / अर्धवाहकांसाठी आवश्यक असलेल्या काही महत्त्वाच्या खनिजांचे प्रमुख निर्यातदार देश आहेत. हीच बाब लक्षात घेऊन काही विश्लेषकांनीही एक महत्वाची गोष्ट निदर्शनाला आणून द्यायचा प्रयत्न केला आहे, ती म्हणजे, “जगातले प्रमुख गहू निर्यातदार म्हणून रशिया आणि युक्रेनचे महत्व, आणि मक्याच्या उत्पादन आणि निर्यातीत अधिराज्य गाजवणारा देश म्हणून युक्रेनचे स्थान लक्षात घेता, इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्सला गव्हाच्या पुरवठ्याच्या बाबतीत तर व्हिएतनामला मक्याच्या तुटवड्याचा फटका बसू शकतो. या नुकासीबाबतची काही उदाहरणेदेखील आपल्याला पाहता येतील. अगदी अलीकडच्या काही वर्षांत व्हिएतनामने रशिया आणि युक्रेनकडून सुमारे १.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर मूल्याची खते, पोलाद आणि लोखंड, कोळसा तसेच इतर कृषी उत्पादने आयात केली आहेत. आणि यामुळेच डीबीएस सिंगापूरसारख्या आग्नेय आशियातील काही बँकांनी, विशिष्ट व्यापारी मालाच्या बाबतीतील अवलंबित्वशी जोडलेल्या थेट जोखीमेविषयी इशाराही दिला आहे. यालाच धरून असलेली घटना म्हणजे, थायलंडमध्येही व्यापारी मालाच्या किंमती वाढल्याने तिथे उत्पादक आणि ग्राहकांसाठीच्या किंमती / महागाई सातत्याने वाढू लागली आहे. व्हिएतनाममध्येही अनेकदा तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला असून, तिथे पेट्रोलची साठेबाजी होण्याच्या घटनाही वारंवार घडू लागल्या आहेत, परिणामी मलाच्या किंमतींमध्येही वाढ होऊ लागली आहे.

रशियाच्या आग्नेय आशियातील देशांमधील शस्त्रास्त्र विक्रीवरील परिणाम

या प्रदेशाचा विचार करता रशिया हा इथला, विशेषत: व्हिएतनामला शस्त्रास्त्र निर्यात करणारा आघाडीचा देश होता. परंतु आता घडून आलेले बदल, आणि भारत, अमेरिका, इस्रायल या देशांकडून शस्त्रास्त्र आयात करण्याची व्हिएतनामची इच्छा ठळकपणे दिसू लागली आहे. हे केवळ सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे घडून येत नाहीए, तर त्यासोबतच अमेरिकेने बंदीच्या माध्यमातून प्रतिवाद करण्यासंदर्भातल्या कायद्याचा आधार घेऊन [Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)  काउंटरिंग अमेरिकाज अॅडव्हजरीज थ्रू सॅनक्शन अॅक्ट (सीएएटीएसए)] दिलेल्या धमकीमुळेही घडून येत आहे. कारण या कायद्याचा आधार घेत अमेरिकेने जे देश रशियाकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करतील त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. अर्थात असे असले तरी,  परंतु काही अभ्यासकांच्या मते या घडामोडींमागे आणखी एक कारण आहे, आणि ते म्हणजे सध्या रशिया आणि युक्रेन दरम्यान सुरू असलेल्या युद्धात रशियन बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांची  कामगिरी तितकी चांगली राहिली नाही, आणि यामुळे रशियन बनावटीच्या शस्त्रांस्त्राची गुणवत्ता आणि परिणामकारकतेबद्दल साशंकता वाढू लागली आहे. व्हिएतनाममध्येही ही साशंकता वाढू लागल्यानेच त्यांच्या दृष्टीकोनात बदल दिसून येत असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे आग्नेय आशियातील अनेक देशांनीही रशियासोबतचे शस्त्रास्त्र खरेदीचे करार याआधीच रद्द केले आहेत. याची ठळक उदाहरणे म्हणजे, इंडोनेशियाने 1.14 अब्ज अमेरिकी डॉलरची एसयू -35 लढाऊ विमानांची नियोजित खरेदी रद्द केली, तर फिलिपिन्सने एमआय -171 लष्करी हेलिकॉप्टर खरेदीसाठीच्या 250 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या करारातून माघार घेतली. दरम्यान, व्हिएतनामने नवीन शस्त्रास्त्र खरेदी थांबवली आहे. तिथे देशांतर्गत भ्रष्टाचारविरोधी सुरू असलेली कारवाई हे यामागचे एक कारण आहेच. पण त्याचवेळी  रशियावर सध्या गलेल्या निर्बंधांमुळे रशिया खरेदीअंतर्गतची मागणी कितपत पूर्ण करू शकेल याबाबत व्हिएतनाम साशंक असणं हे यामागचे दुसरे पण सर्वात महत्वाचे कारण आहे. अर्थात हे वास्तव असले तरीदेखील, रशियासोबतचे शस्त्रास्त्र करार हे कोणत्याही राजकीय संबंध वा वादाशिवाय आणि, पैसे देण्यासाठी अनेकविध पर्यायांसोबत करता येत असल्यामुळे, आग्नेय आशियाई देशांना रशियासोबतचे शस्त्रास्त्र करार डावलणे फारसे शक्य होणार नाही असे मत एस. राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज (RSIS) अंतर्गतच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (IDSS) मधील मिलिटरी ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोग्रामचे वरीष्ठ निमंत्रीत अभ्यासक, रिचर्ड ए. बिट्झिंगर यांनी व्यक्त केले आहे.

रशिया – युक्रेन संघर्षावर आसियानचा प्रतिसाद

या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सिंगापूर वगळता आग्नेय आशियातील  बहुतांश देशांनी, दोन्ही देशांमधील युद्धाबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. आसियान संघटनेनेदेखील २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एक निवेदन जारी केले होते, पण यात त्यांनी रशियाचा थेट निषेध करणे तसेच त्यांचा थेट उल्लेख करणेही टाळले. याऐवजी या निवेदनातून संघटनेने केवळ असे म्हटले की, “या संघर्षाशी संबंधित सर्व पक्षांनी जास्तीत जास्त संयम बाळगावा”. मात्र वास्तवात या दोन्ही देशांमधील युद्ध  वर्षभरापासून लांबत चालला आहे, आणि त्यामुळेच आता आसियानचे सदस्य देशही केवळ, राजनैतिक मुत्सद्दी भूमिका घेत राहण्याऐवजी, ठाम भूमिका घेऊ लागले असल्याचे काही घटनांवरून तरी दिसू लागले आहे. मागच्या वर्षी  १० ते १३ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान नोम पेन्ह इथे झालेल्या ४०व्या आणि ४१ व्या आसियान शिखर परिषदेदरम्यानच्या घडामोडी या याच बदललेल्या भूमिकेची ठळक उदाहरणे असल्याचे म्हणता येईल, कारण या परिषदेदरम्यान आग्नेय आशियातील देशांसोबतच्या मैत्री आणि सहकार्य करारात [Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC).] युक्रेनचाही समावेश करून घेण्यात आला होता. सिंगापूरमधील आयएसईएएस अर्थात युसूफ इशाक इन्स्टिट्यूटमधील रिजनल स्ट्रॅटेजिक अँड पॉलिटिकल स्टडिज प्रोग्रॅमचे (ISEAS) सह-समन्वयक आणि निमंत्रित वरिष्ठ अभ्यासक होआंग थी हा आणि याच संस्थेचे आणखी वरिष्ठ अभ्यासक विल्यम चूंग यांच्यासारख्या अभ्यासकांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, नोव्हेंबर 2022 च्या आसियान शिखर परिषदेतील करारांवरील स्वाक्षरीसाठीचा समारंभ हा याच भूमिकेचे प्रतिक आहे. कारण टॅक (TAC) या करारात प्रादेशिक अखंडतेचा आदर, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि बळाचा वापर न करणे अशा मूलभूत तत्त्वांचा समावेश आहे, आणि रशिया देखील या करारातील एक पक्ष आहे. याचप्रमाणे इंडोनेशियानेही २०२२ मधील त्यांच्या जी-२० समुहाच्या अध्यक्ष्यपदाच्या काळात, बाली इथे झालेल्या शिखर परिषदेत युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांना आभासीपद्धतीने / ऑनलाईन माध्यमातून भाषण करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. इतकेच नाही तर त्यांनी एकत्रितपणे एक ठोस निवेदनही सादर करताना, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेतील ठरावाचा हवालाही दिला होता. मुख्य म्हणजे या ठरावात रशियनाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा कठोर शब्दांत निषेध केलेला आहे, रशियाने युक्रेनच्या अखत्यारितल्या  प्रदेशातून पूर्णतः आणि बिनशर्त माघार घ्यावी अशी मागणी केलेली आहे. इंडोनिशाची ही कृती म्हणजे एका अर्थाने मोठी आणि दृढ कृती आहे, कारण चीन आणि रशिया हे दोन्ही देश जी-२० समुहाचे सदस्य देश आहेत. या सर्व घटना म्हणजे आग्नेय आशियायी देशांमधील बदलच्या विचारांचेच द्योतक आहे. अर्थात असे असूनही आसियान संघटनेची अधिकृत भूमिका मात्र अजूनही आधीसारखीच आहे.

प्रादेशिक सुरक्षिततेबद्दल वाढती चिंता

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे एक धक्कादायक वास्तव सगळ्यांसमोर आलं ते म्हणजे एखाद्या देशाच्या सार्वभौम प्रदेशावर हल्ला आणि आक्रमण ही प्रत्यक्षात अत्यंत खरी ठरू शकणारी शक्यता आहे. यामुळेच दक्षिण चीन समुद्रावरच्या परस्पर हक्कांच्या दाव्यांवरून, किंवा तैवानविरोधातील चीनच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे, तिथे युद्धसदृश्य संघर्ष उफाळून येण्याची भिती अधिकच वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सीएन लूंग यांनी केलेले वक्तव्य आपण गांभीर्याने घ्यावे असेच आहे. ते म्हणतात, “जर आपण, ‘जो सामर्थ्यवान तोच योग्य’ अशा न्यायाने वागणाऱ्या जगात परतलो असू, तर अशावेळी लहान देशांना टिकून राहणे अशक्यप्रायच वाटू लागेल.” दुसरीकडे जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनीही असे वक्तव्य केले आहे की, “युद्ध सुरू झाल्यापासून युक्रेनचा भूभाग बळकावून घेतल्याबद्दलची सद्यस्थिती जशास तशी राहणार असेल तर, पूर्व आशियातील भूभाग बळकावण्याच्या वृत्तीलाही नव्याने गती मिळू शकते,  दक्षिण चीन समुद्र असो, तैवान असो की सेनकाकू/डियाओयू बेटे , ही याच वृत्तीची प्रतिबिंब आहेत”.

दक्षिण चीन समुद्रावरच्या परस्पर हक्कांच्या दाव्यांवरून, किंवा तैवानविरोधातील चीनच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे, तिथे युद्धसदृश्य संघर्ष उफाळून येण्याची भिती अधिकच वाढली आहे.

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाचा आणखी एक महत्वाचा परिणाम म्हणजे, हे युद्ध आपल्यापासून दूरवर असलेल्या प्रदेशांशी संबंधीत असल्याने त्याचा आपल्याला फारसा परिणाम जाणवणार नाही, असा आग्नेय आशियायी देशांचा याआधी असलेला विचार आता बदलू लागला आहे. ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्यामुळे, त्याचा थेट परिणाम लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर झाला आहे, आणि स्वाभाविकपणे या प्रदेशातील लोक अधिक चिंताग्रस्त झाले आहेत. भारत, अमेरिका, इस्रायल यांसारख्या देशांकडून शस्त्रास्त्रांची आयात करण्याची वाढती इच्छा, शस्त्रास्त्र खरेदीचे नियोजित करार रद्द करणे आणि ठोस भूमिका घेणे, यासोबतच आसियान आणि जी-२० सारख्या संघटनांनी केलेल्या उपाययोजना यांसारख्या घडामोडींमधून एक बाब स्प्ष्टपणे दिसू लागली आहे, ती म्हणजे हे युद्ध सुरू झाले त्यावेळेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आपण घेतलेली नरमाईची भूमिका बदलण्याची गरज आहे, याची जाणीव या प्रदेशातील देशांना होऊ लागली आहे.