रशिया-युक्रेन सीमावादामुळे युरोपला संधी

युरोप महासंघ आणि रशिया यांच्यामधील संबंधांना सातत्याने वैमनस्याचे रुप येत असल्याचे दिसते. अलिकडेच ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये संपूर्ण युरोपात निर्माण झालेले नैसर्गिक वायूचे संकट आणि आता युक्रेनच्या सीमेलगत रशियाने तैनात केलेले सैन्य यातून याच वैमनस्याची प्रचिती येते.

रशियाची ही कृती आक्रमक आणि आततायी असल्याचा शिक्का पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी लावला आहे. मात्र त्याचवेळी रशियने हे आरोप फेटाळून लावत आपण स्वत:च्याच प्रदेशात वावरत असल्याचा दावा केला आहे. पाश्चिमात्य गुप्तचर यंत्रणांचा दावा आहे की, युक्रेनच्या सीमेलगत रशियाने सुमारे १,००,००० इतके सैन्य तैनात केले आहे. मात्र रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी रशियाकडून आक्रमण केले जाणार असल्याच्या चर्चांना अफवा म्हणत त्या फेटाळून लावल्या आहेत. त्याऊलट युक्रेनवर रशियाच्या पूर्वेकडील प्रदेशालत सुमारे १,२५,००० इतके सैन्य तैनात केले असल्याचा प्रतिदावा रशियाने केला आहे.

खरे तर रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांमधील वाढत्या तणावामुळे या प्रदेशात अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वात काळ्या समुद्रात (Black Sea / ब्लॅक सी ) सुरु असलेला सराव, म्हणजे रशियाला चिथावणी देण्याचा प्रकार असल्याचा दावा पुतिन यांनी केला होता. तेव्हापासूनच रशिया आणि उत्तर अटलांटिक करार संघटनेत (NATO / नाटो) यांच्यातील तणाव वाढला आहे.

अलिकडेच ३० नोव्हेंबरला लाटीव्हाची राजधानी रिगा येथे नाटोच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीत रशियाने युक्रेनच्या सीमेलगत तैनात केलेले सैन्य, पोलंडच्या सीमेलगत स्थलांतरितांच्या समस्येबाबत बेलारूसच्या सरकारने केलेली कारवाई आणि शस्त्रास्त्र नियंत्रणात नाटोची भूमिका या तीन प्रमुख मुद्यांवर भर दिला गेला होता.

नाटोच्या सैन्यानेही एकमताने रशियाला विरोध दर्शवला आणि रशियाने अधिक पारदर्शककता दाखवावी, विस्तारवादाच्या भूमिकेला आळा घालावा, आणि तणाव कमी होईल हे पाहावे असे आवाहन केले. जर का रशियाने याअनुषंगाने कोणतीही कृती केली नाही, तर त्यामुळे रशियाला आर्थिक आणि राजकीय संकटाचा सामना करावा लागेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.

आटलांटिक अंतर्गतच्या देशांनी नाटोच्या सैन्याची संरक्षणविषयक क्षमता वाढवण्याकडे लक्ष दिले असल्याने, अमेरिका आणि ब्रिटननले देखील रशियाने युक्रेनविरूद्ध कोणतीही लष्करी कारवाई करू नये असा इशारा दिला आहे. या सगळ्या चर्चा लक्षात घेतल्या तर, अफगाणीस्तानच्या पतनानंतरच्या, युरोपीय देशांच्या व्यवहारात नाटोच्या भूमिकेबाबत पुन्हा विश्वास निर्माण झाला असल्याचे म्हणता येईल. यानंतर युरोपयच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा प्रश्नही ठळकपणे समोर आला आहे.

एका अर्थाने अमेरिकेच्या सावलीतून बाहेर पडत, पुढे मार्गाक्रमण करण्याच्यादृष्टीने, प्रत्यक्षातील युरोपीय सैन्यदलाच्या निर्मितीसाठी गुंतवणूक करून, युरोपीय महासंघ आपली धोरणात्मक स्वायत्तता पुन्हा एकदा मिळवण्याचा मार्ग शोधत असल्याचेच यातून दिसते. मात्र अलीकडील काळांमधल्या संकटांतून युरोपीय सीमेअंतर्गतचे नाटोचे महत्त्व आणि प्रासंगिकता अधिक ठळकपणे अधोरेखीत झाली आहे.

खरेतर युक्रेन हा नाटोचा सदस्य नाही, आणि त्यामुळेच नाटो कराराअंतर्गतचे “सामूहिक संरक्षण” विषयक कलम ५, तसे युक्रेनला लागू होत नाही. मात्र युक्रेन हा आपला अधिक मूल्यवान भागीदार देश असल्याचे नाटो सदस्य देशांचे मत आहे. नाटो सदस्य देशांनी युक्रेनला राजकीय आणि व्यवहारविषयक पाठिंबाही जाहीर केला आहे. याच भूमिकेतूनच जर्मनीचे माजी परराष्ट्रमंत्री हेको मास यांनी, रशियाला न विसरता येणारा संदेश देण्याचा पुनरुच्चार केला होता, तसेच युक्रेनला नाटोचे पाठबळ मिळेल असे आश्वासनही दिले होते.

यासोबतच इंग्लंडमध्ये लिव्हरपूल इथे ११ डिसेंबरला जी-७ सदस्य देशांची बैठक झाली होती. या बैठकीतही जर का रशियाने युक्रेनविरुद्ध आपली लष्करी कारवाई पुढे नेली, तर त्याचे रशियाला “गंभीर परिणाम” भोगावे लागतील, असा इशारा बैठकीत सहभागी झालेल्या नेत्यांनी दिला होता. त्याचवेळी रशियाने कायदेशीरदृष्ट्या परस्परांना बंधनकारक राहील असा करारा करण्याची मागणी केली.

या करारानुसार नाटो पूर्वेकडे विस्तार करणार नाही, तसेच रशियाच्या प्रदेशालगत आपले शस्त्रागार वसवणार नाही याची हमी मिळावी अशी मागणी रशियानाने केली. दरम्यान जी-७ सदस्य देशांनीही नॉर्ड स्ट्रीम टू वायू वाहिका प्रकल्पावरून रशियाची कोंडी करायचा प्रयत्न केला. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून जर्मनीच्या नव्या परराष्ट्रमंत्री अॅनालेना बेरबॉक यांनी जर का रशियाने सध्याची परिस्थिती अधिक ताणली, तर नॉर्ड स्ट्रीम टू वायू वाहिका कार्यान्वित केली जाणार नाही असे बजावले होते. त्याचप्रमाणे युक्रेन, लिबिया आणि सीरियातील भाडोत्री सैनिकांना वित्तपुरवठा करून छुप्या कारवाया करणाऱ्या वॅग्नर ग्रुप या रशियाच्या खासगी लष्करी कंत्राटदार कंपनीवरही युरोपीय महासंघाने यापूर्वीच निर्बंध लादले आहेत.

अशातच युरोपीय महासंघातील देशांमध्ये रशियातून वायू इंधनाचा पुरवठा करणारी वायु वाहिका (यमल-युरोप पाईपलाईन) बंद करायची धमकी लुकाशेन्को यांनी युरोपियन महासंघाला दिली आहे. (यामल-युरोप पाईपलाईन) बंद करण्यावर विचारविनिमय करून युरोपियन युनियनला धमकी दिली आहे. रशियाच्या सरकारने तसेच गॅझप्रोम या त्यांच्या उर्जा कंपनीने दोघांनीही लुकाशेन्को यांच्या धमकीवर प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे.

या सगळ्या परिस्थितीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत पुतिन यांनी युरोपीय महासंघाने थेट बेलारुससोबत वाटाघाटी कराव्यात, आणि सोबतच बेलारुस आणि ब्रुसेल्ससोबतच्या वाटाघाटींमध्ये रशियाचा मध्यस्थ म्हणून वापर करू नये अशी भूमिका अंगिकारली आहे. इथे एक लक्षात घ्यायला हवे की, रशियाकडून युरोपीय महासंघातील देशांमध्ये पुरवठा केल्या जाणाऱ्या वायुइंधनापैकी सुमारे २० टक्के वायू इथंन यमल-युरोप पाइपलाइनद्वारे होते, आणि ही वाहिका बेलारूसमधून जाते. त्यामुळे ऐन हिवाळ्यात आणि चौथ्या कोविड लोटेच्या संकटकाळात, जर का लुकाशेन्को यांनी कोणत्याही एकतर्फी कारवाई केली तर त्यामुळे संपूर्ण युरोपमधील ऊर्जा संकट आणखी तीव्र होईल.

अमेरिकेनेही रशियावर आरोप करतांना बेलारूस आणि पोलंड, तसेच बेलारूस आणि बाल्टिक देशांमध्ये स्थलांतरितांविषयीचे संकट निर्माण केले असा दावा केला आहे. मात्र रशियाने ही ही दावा फेटाळून लावला असून, सोबतच त्यांनी नाटोलाही ते मर्यादा ओलांडत असल्याचा इशारा दिला आहे. क्रिमिया आणि युक्रेनने युरोपीय महासंघ आणि नाटोमध्ये सामील होत, पाश्चिमात्य देशांसोबत जुळवून घ्यायची इच्छा जाहीर केली आहे. यामुळेच भौगोलिकदृष्ट्या नाटोची पावले आपल्या दिशेने अधिक जवळ सरकू लागल्याचे पाहून रशिया चिडला आहे.

भौगोलिकदृष्ट्या युक्रेन युरोपीय महासंघ आणि रशिया या दोघांशीही जोडलेला आहे. विशेषतः रशियासोबत युक्रेनचे दृढ सांस्कृतिक बंध आहेत. त्यामुळे या दोघांशीही परस्पर सहकार्य वाढवायची मोठी संधी युक्रेनला मिळाली आहे. २०१४मध्ये जेव्हा क्रिमियाचे युरोपीय महासंघात विलनीकरण झाले त्यानंतर, युक्रेननेही युरोपीय महासंघासोबत आपले संबंध अधिक दृढ करण्याची सुरुवात केली. २०१७ला अमलात आलेल्या युरोपियन महासंघ – युक्रेन सहकार्य करारामुळे या दोन्ही प्रदेशांमधील व्यापार अधिक दृढ आणि मुक्त व्हायला मदत झाली.

एका अर्थाने युरोपीय महासंघाच्या एकात्मतेच्यादृष्टीने हा एक मोठा टप्पा आहे. मात्र युरोपीय महासंघाचा सदस्य होण्यासाठीचा उमेदवार म्हणून युक्रेनच्या नावाची घोषणा झाली नाही, तर दुसरीकडे देशांतर्गत मुद्यांवरून युक्रेनमधे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे, तो युरोपीय महासंघाचा सदस्य होण्याची शक्यताही तशी कमीच आहे. मात्र असे असले तरी कोणताही संघर्ष झाला तर, युरोपीय प्रदेशाचे रक्षण करण्यासाठी म्हणून नाटोचे पाठबळ असलेला युरोपीय महासंघ, रशियाच्या सैन्याविरोधात आपल्या बाजुने उभा राहील अशी युक्रेनला आशा आहे.

१५ डिसेंबरला ब्रुसेल्स इथे झालेल्या ईस्टर्न पार्टनरशिप शिखर परिषदेमुळे युरोपीय महासंघाला युक्रेनसोबतची आपली बांधिलकी अधिक दृढ करण्याची संधी मिळाली. या शिखर परिषदेमुळे, विशेषत: युरोपने गेल्या वर्षी झालेल्या नागोर्नो-काराबाख (अझरबैजान आणि आर्मेनिया हे दोघेही पूर्वीय भागीदारीचे /ईस्टर्न पार्टनरशिपचे सदस्य देश आहेत) संघर्षावर मौन बाळगण्याला पसंती दिल्यानंतर, युरोपीय महासंघाला या प्रदेशात आपले उपक्रम राबवण्यासाठीची मोठी संधीही मिळाली आहे.

या ही पलिकडे पाहील तर युरोपीय महासंघ त्यांनी अलिकेच स्थापन केलेल्या ग्लोबल गेटवे पायाभूत सोयी सुविधा निधीचा वापर, युक्रेनमधील वाहतूक आणि ऊर्जा मार्गिकेचा विकास करण्यासाठीही करू शकतात. युरोपची धोरणात्मक स्वायत्तता, आणि त्याचे सार्वभौमत्वाच्या मुद्यावर वाद असले तरीदेखील, युरोपीय महासंघ आपल्या संघटनेतील अतंर्गत महत्वाचे मतभेद बाजूला ठेवून युक्रेनला मदत करण्यासाठी शाश्वत कृती आराखडा प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करतो का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

• International Affairs
• Defence and Security
• Energy
• Russia and Eurasia
• ENERGY AND RESOURCES
• RUSSIA UKRAINE WAR

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.