CAA विरोधात देशभरातल्या विद्यार्थ्यांची आंदोलनांना समाजाचे मोठे समर्थनही मिळते आहे. ही परिस्थिती भारतीय राजकारणाचा प्रवाह बदलणारी ठरू शकते.
Source Image: Getty
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) भारताच्या संसदेत अलिकडेच संमत झाला. मात्र या कायद्याचे विधेयक संमत होण्यापूर्वी आणि ते समत झाल्यानंतरही संपूर्ण देशभरातल्या विद्यार्थ्यांनी त्याला जोरदार विरोध दर्शवत आंदोलने केली. या कायद्याविरोधात देशभरातल्या विद्यार्थ्यांची आंदोलने अजूनही सुरुच आहेत. महत्वाची बाब अशी की सामान्य नागरिक आणि समाजाचे या आंदोलनांना मोठे समर्थनही मिळते आहे. खरे तर ही परिस्थिती एका अर्थाने भारताच्या राजकारणाचा प्रवाह बदलणारी ठरू शकते. सहा वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्मापूर्ण आणि प्रभावी नेतृत्वाखाली देशाच्या सत्ताकेंद्र आणि सत्ताव्यवस्थेत भाजपाचा उदय झाल्यानंतर असे चित्र देशात पहिल्यांदाच दिसत आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातली ही आंदोलने आमि निदर्शने होत असतानाच, काही राज्यांचे पोलीस आणि आंदोलकांदरम्यानही संघर्ष झाला. या संघर्षात या युवा आंदोलकांमधल्या बाराहून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. कारण उघड आहे, ते म्हणजे या पोलिसांना, त्या त्या राज्य सरकारांचे आणि केंद्रातल्या गृहमंत्रालयाचे, ही आंदोलने चिरडून टाकावीत असे स्पष्ट निर्देशच होते. सद्यस्थितीत देशात अशांततेचीच स्थिती आहे. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघाचे समर्थन असलेल्या भाजपासोबत संपूर्ण लोकशाही आघाडीचे सरकार, या स्थिती हाताळताना, संवादापेक्षा राजकीय पद्धतीने उत्तरे देण्याचेच मार्ग अवलंबताना दिसत आहे. कारण संवादाचा मार्ग पत्करला तर आपण कमकुवत पडलो आहोत, असा संदेश जाऊ शकतो अशी शक्यता त्यांना वाटते.
अर्थात जनता दल युनायटेड आणि बीजु जनता दल या भाजपाच्या मित्रपक्षांनी पुनर्विचार केला, आणि आपण राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया (NRC) विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र यानंतरसुद्धा भाजपाने नारिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि नागरिकता नोंदणी प्रक्रियेविषयी (NRC) त्यांच्यादृष्टीने खरी असलेली माहिती पोचवण्यासाठी व्यापक आणि सर्वंकष मोहीम राबवायचे ठरवले आहे.
केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी नेते तसेच राजकीय नेत्यांना अटक केली. याशिवाय वेळोवेळी इंटरनेट सेवाही खंडित केली. सत्ताधाऱ्यांनी अशा रितीने यंत्रणांचा वापर करत ही आंदोलने आणि निदर्शनासाठी निघत असलेल्या पदयात्रा दडपून टाकण्यासाठीचे शक्य ते प्रयत्न केले. तरीसुद्धा या आंदोलनांना युवा वर्ग तसेच सामान्य नागरिकांसह बहुतांश समाजाचा मोठा पाठिंबा मिळतो आहे, थेट सहभाग वाढत चालला आहे. हा घटनाक्रम सहज दुर्लक्ष करता येण्यासारखा नाहीच. याआधीही जेव्हा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAB) संसदेत मांडले गेले होते, त्यावेळीही त्याविरोधात ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती. आता संसदेने या विधेयकाला कायदा म्हणून संमत केल्यानंतर ही निदर्शने आणखी वाढली आहेत.
या सगळ्या घटनाक्रमात १९ डिसेंबरला झालेल्या आंदोलने आणि निदर्शनांना मिळालेला उत्स्फुर्त आणि मोठा प्रतिसाद लक्षवेधी म्हणायला हवा. कारण १९ डिसेंबर १९२७ या दिवशी स्वातंत्र्य लढ्यातले क्रांतिकारक अश्फकउल्ला खान यांना ब्रिटिशांनी फाशी दिली होती. त्यामुळेच हा दिवस हिंदू-मुस्लीम ऐक्य आणि सलोख्याचा दिवस म्हणूनही पाळला जातो. कदाचित यामुळेच १९ डिसेंबरला झालेल्या आंदोलने आणि निदर्शनांना मोठा प्रतिसाद मिळाला असावा. त्या अनुषंगाने अनेक घटनांनाही कारणीभूत ठरला असावा.
इतकेच नाही तर दिल्ली, लखनऊ, पटणा, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाळ अशा अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनसमुदायाचा सहभाग असलेल्या या निदर्शांनांवर अगदी हलकी नजर टाकली तरी हे सहज लक्षात येते की, या निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेला प्रत्येक नागरिक, हा समाजातल्या प्रत्येक घटकाचे, प्रत्येक विचारधारेचे, प्रत्येक जाती आणि पंथाचे, एका अर्थाने समाजातल्या प्रत्येक घटकाचे प्रतिनिधीत्व करत होता. जणू काही धर्मांधता आणि जातीय आधारावर भारतीय समाजात दुही पसरवण्याच्या उद्देशाने सतत होत असलेल्या प्रयत्नांविरोधात, लोकांचा उद्वेग उफाळून यावा आणि त्यामुळे ज्वालामुखीच्या मुखावर बसवलेले झाकण दूर फेकले जावे अशीच ही परिस्थिती आहे.
ढासळती अर्थव्यवस्था आणि नोकऱ्या तसेच रोजगाराच्या संधींमध्ये सातत्याने होत असलेली घट हे युवा वर्गात मोदी सरकारविरोधात वाढत असलेल्या असंतोषामागच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण असल्याचे नाकारता येणार नाही. त्याशिवाय स्वतः मोदी यांनीच दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता ते करू शकलेले नाहीत, आणि त्यामुळेही युवा वर्ग आणि सामान्य नागरिकांचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे, त्यानेही या असंतोषात भरच टाकली आहे.
विश्वासार्ह विरोधी पक्षाची निर्माण झालेली पोकळी आणि विशेषतः २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मिळालेला मोठा जनादेश यामुळे मोदी सरकारला मोकळे मैदान मिळाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यातूनच या सरकारने झपाट्याने घटनात्मक आणि कायद्यांमध्ये बदल करण्याकडे आपले लक्ष्य वळवले. आधी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवले. त्याचदरम्यान मोठ्या प्रमाणात विरोधातल्या नेत्यांना अटक केली, आणि आता १९५५च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा घडवून आणत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात राजकीय छळाचे बळी ठरत असलेले हिंदु, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी, जैन यांना झुकते माप देत तिथले मुस्लीम आणि श्रीलंकेतल्या तमीळ हिंदुंना मात्र जाणिवपूर्वक वगळून स्पष्टपणे भेदभावाची जाणिव करून दिली, आणि यामुळेच देशातला युवा वर्ग आणि सामान्य नागरिक अधिकच अस्वस्थ झाला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या सातत्यपूर्ण वाढत्या आक्रमकपणानेदेखील मोदी सरकारविरोधातला भ्रमनिरास आणि रोष वाढायला एक प्रकारची गतीच दिली. खरे तर आसाममध्ये राबवलेल्या राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रियेच्या प्रक्रियेत, १९ लाख लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकलेले नाहीत ही अगदी ताजी बाब आहे. ज्यामुळे नागरिकांमध्ये एक प्रकारची धास्ती निर्माण झाली आहे. जी कदाचित निराधार असू शकते, मात्र त्याचा नागरिकांच्या मानसिकतेवर मोठा परिणाम झाला आहे, हेच वास्तव आहे.
ही देशव्यापी निदर्शने जर का भाजपाच्या नेतृत्वाखालच्या केंद्र आणि देशातील इतर राज्यांमधल्या सरकारांसमोर गंभीर आव्हाने उभी करू शकतील किंवा नाही हे खूप साऱ्या गोष्टींवर अवलंबून असणार आहे. इतिहासात डोकावून पाहीले तर कोणत्याही बदलांमागे, तसेच लोकशाहीविरोधातल्या आणि एकाधिकार वा हुकमशाहीसारखी सत्ता उलटवून लावण्यात युवा वर्ग हा नेहमीच आघाडीवर राहीला आहे. मागच्या शतकात ६० च्या दशकात विद्यार्थ्यांनी युरोपात तसेच व्हिएतनामविरोधात अमेरिकेने पुकारलेल्या युद्धाविरोधात केलेली आंदोलनांमुळे सरकारच्या धोरणांमध्येतर बदल झालेच शिवाय सत्ताबदलही घडून आले. आपल्या देशातलीच घटना पाहिली तर ७०च्या दशकात गुजरातमध्ये विद्यार्थ्यांनी काँग्रेस विरुद्धच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. या आंदोलनामुळेच इंदिरा गांधींनी देशावर आधी आणिबाणी लादली मात्र त्यानंतर १९७७ ला झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनाच पराभूत व्हावे लागले होते.
चीनमध्येही सरकारच्या लोकशाही विरोधी सत्ताकारणाविरोधात हाँगकाँगमध्ये विद्यार्थ्यांची सतत आणि आजवर टिकून राहीलेली आंदोलने होत आहेत. सध्या चीनच्या सत्ताधाऱ्यांनी या आंदोलकांसमोर हार पत्करल्यासारखी स्थिती असून, या आंदोलनावर नियंत्रण मिळवण्याचा कोणताच मार्ग सत्ताधाऱ्यांना सापडत नसल्यासारखीच स्थिती आहे. सत्ताधारी दडपशाही करत, बळाचा वापर करत असूनसुद्धा त्यांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे कठीण जात आहे. युवाशक्तीमुळे जगभरात क्रांतिकारक बदल झाले आहेत, याला इतिहास साक्ष आहे. त्यामुळे सत्ताधारी कितीही ताकदवान असले तरी त्यांनी युवा शक्तीने आजवर घडवलेल्या बदलांच्या वास्तवाकडे, आणि त्यामुळे त्यांच्या सत्तेला निर्माण होणाऱ्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करूच नये.
दुभंगलेले विरोधक आणि मोदींच्या नेतृत्वात वाटचाल करत असलेल्या भाजपाविरोधात विश्वासार्ह पर्याय नसणे केवळ याच दोन गोष्ट सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या बाजुने जमेच्या गोष्टी आहेत. मात्र या दोन गोष्टी तशाच किती काळ कायम, आणि अनुकुल राहतील याचा अंदाज बांधणे मात्र कठीण आहे. खरे तर अनेकदा असे घडते की, युवा वर्गात पसरलेल्या असंतोषातूनच, बदल घडवून आणण्याची एक तीव्र इच्छाशक्ती निर्माण होते, आणि त्यातून अनपेक्षितपणे सध्या विचारधारांच्या बाबतीत एकमेकांपासून वेगवेगळे आणि विरोधात असलेले पक्ष, त्यांची इच्छा नसतानाही परस्परांमधला राजकीय विरोध बाजुला सारत, त्या सगळ्यांचा एकसमान विरोधक किंवा राजकीय शत्रू असलेल्या पक्षाविरोधात एकत्र येऊ शकतात ही मोठी शक्यता आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Satish Misra was Senior Fellow at ORF. He has been a journalist for many years. He has a PhD in International Affairs from Humboldt University ...
Read More +
PREV
