-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
फ्रान्सने भारताचा हक्क आणि स्वतःच्या निवडींचा वापर करण्याची आवश्यकता लक्षात घेतल्याने रशिया-युक्रेन संघर्षावरील भिन्न भूमिकांसारखे संभाव्य संघर्षाच्या मुद्द्यांन�
भारत आणि फ्रान्स यांच्या धोरणात्मक भागीदारीची 25 वर्षे (26 जानेवारी) साजरी करणे, दोघांनाही त्यांच्या संबंधांचा पुनर्विचार करण्याची एक महत्त्वाची संधी देते.
भारत, फ्रान्स आणि यूएई, जे इंडो-पॅसिफिकमध्ये सामरिक हितसंबंध आहेत. गेल्या आठवड्यात यूएन जनरल असेंब्लीच्या प्रसंगी मंत्रीस्तरीय बैठकीसाठी तिघे देश भेटले.
अवकाश क्षेत्रात वाढणारी आव्हाने आणि धोके यांसंबंधात गंभीरपणे विचार करण्यासाठी भारत, फ्रान्ससारखे समविचारी देश एकत्र येत आहेत.
भारत-बांगलादेश सहकार्य साधले, तर दोघांनाही अमेरिका किंवा चीनवरील आर्थिक संकटाचा त्यांच्या अंतर्गत बाजारपेठांवर होणारा टोकाचा परिणाम टाळता येईल.
भारत-बांगलादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (IBFP) दोन्ही देशांमधील ऊर्जा सहकार्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल उचलले गेले आहे.
बांगलादेशाची वार्षिक ८% दराने वाढणारी अर्थव्यवस्था जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. त्यामुळे, भारत-बांगलादेश मैत्री महत्त्वाची आहे.
बांगलादेशाशी असलेले संबंध मजबूत केल्याने भारताला बंगालच्या उपसागराच्या पश्चिमेकडून पूर्वेकडील किनाऱ्यापर्यंत शेजारी देशांसंबंधीचे धोरण लागू करता आले. बंगालच्या उप�
इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे की राह पथरीली लग रही है, लेकिन इन दोनों पड़ोसियों को इससे पार पाने की कोई युक्ति खोजनी ही होगी, क्योंकि दक्षिण एशिया के भव�
भारताप्रमाणेच ब्राझीलनेही अमेरिकेच्या लहरी कारभाराला आणि दबावाला महत्त्व न देता आपल्या परराष्ट्र धोरणाबाबत सार्वभौम भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
इंडो पॅसिफिक प्रदेशात गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने ब्रिटन कटिबद्ध आहे, हे जाहीर करतानाच भारत हा एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे हेही ब्रिटनने मान्य केले आहे.
नव्या पिढीच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भूतान डिजिटल आणि अंतराळ क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्यासाठी भारताने मदतीचा हात पुढे केला आहे.
मालदीवमध्ये या वर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होत असताना, संरक्षण सहकार्याचे भवितव्य भारत आणि मालदीव यांच्या पक्षनिरपेक्ष संरक्षण भागीदारीकडे परत येण्याच्या क्षम�
दक्षिण आशियाई क्षेत्राच्या व्यापक समान हितासाठी भारत मालदीवशी चांगले संबंध ठेवण्यास उत्सुक आहे.
मालदीव मध्ये आपला ठसा उमटवण्यासाठी विकासावर लक्ष केंद्रित करणारे पर्याय भारताने ऑफर केले पाहिजेत. आपला ठसा कायम ठेवण्यासाठी सध्याचे प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याची खात्री
पाकिस्तान स्वप्न पाहत असलेल्या भारत-मुक्त अफगाणिस्तानात सांप्रदायिक संघर्ष वाढविणाऱ्या अनेक जिहादी संघटना पैशापासरी निर्माण होतील.
शांतता असूनही, अलीकडील उच्च-स्तरीय संवाद भारत आणि मेक्सिको यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नूतनीकरणास चालना देत आहेत.
ईशान्य भारतातल्या नैसर्गिक वायुइंधनाची गरज भागवण्यासाठी भारत आणि म्यानमार दरम्यान पाईपलाइन झाल्यास, ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्याची नवी शक्यता उलगडेल.
म्यानमारमधील अस्थिरतेमुळे भारत-म्यानमार सीमेवर मानवी तस्करीला फूस मिळाली आहे आणि यात आयटी क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांचा बळी दिला जातो आहे.
1970 साली भारत आणि म्यानमार मध्ये सुरू झालेल्या फ्री मूव्हमेंट रेजीम मध्ये 2016 साली बदल करण्यात आले. आणि या धोरणाला भारताच्या व्यापक ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीमध्ये स्थान मिळालं.
भारताकडे युएई सोबतचे संबंध जलद स्थैर्य आणि पुष्टीकरणासाठी अनेक कारणे होती.भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या आठवड्यात दोन देशांच्या दौऱ्यावर होते.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सध्याच्या घडामोडी बघता भारत-रशिया परस्परसंबंध तणावाचे होऊ देणे दोन्ही राष्ट्रांना परवडण्यासारखे नाही.
नवीन व्यवस्था, स्वीकारल्यास, रशियन कंपन्यांवर लादलेल्या निर्बंधांपासून द्विपक्षीय व्यापाराचे संरक्षण करू शकते.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत यही उम्मीद कर रहा है कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन उसे बुरे नतीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए.
BRICS और SCO दो ऐसे गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंच हैं जिसमें भारत और रूस दोनों के बीच करीबी सहयोग होता है. पिछले दशक में दोनों ही देशों की विदेश नीतियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है. इस पर�
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नुकत्याच झालेल्या व्हिएतनाम दौऱ्यादरम्यान 2030 च्या दिशेने भारत-व्हिएतनाम संरक्षण भागीदारीवरील संयुक्त व्हिजन स्टेटमेंटवर स्वाक्षर�
श्रीलंकेसाठी प्रत्येक वेळी संकट आल्यावर भारताकडे संकंटमोचन म्हणून पाहणे, हा तात्पुरता उपाय असला तरी दूरदर्शीपणे ही आपत्तीची नांदी आहे.
श्रीलंकेसाठी प्रत्येक वेळी संकट आल्यावर भारताकडे संकंटमोचन म्हणून पाहणे, हा तात्पुरता उपाय असला तरी दूरदर्शीपणे ही आपत्तीची नांदी आहे.
भारत आता श्रीलंकेबाबत मोठया भावाच्या भूमिकेत नाही. तसेच, श्रीलंकेनेही आता भारतासोबत ‘चायना कार्ड’ खेळणे बंद केले आहे.
एकीकडे इराणची नाराजी वाढत आहे तर दुसरीकडे सौदी आणि इराकमधले सौहार्द वाढते आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-सौदीअरेबियातील नव्या भागिदारीकडे पाहायला हवे.
भारत आणि स्वीडन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांत विविध पातळ्यांवर खूप वेगाने सुधारणा होत आहे.
2022 हे सरकारच्या अथक ऊर्जा, चालना, नावीन्य आणि जलद स्व-सुधारणेमुळे प्रगती होत गेली. 2022 हे वर्ष पूर्ण होण्याचे आणि एकत्रीकरणाचे वर्ष होते.
भारताने स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न केल्याने ग्लोबल साउथच्या धारणा आणि आव्हानांमध्ये आवश्यक बदल घडून आलेला दिसत आहे.
भारताने जी-२० गटाची सूत्रे हाती घेतल्याने, सर्वसमावेशकता आणि सहकार्य हे भारताच्या ध्येयाचा केंद्रबिंदू आहे, हे त्याच्या नवीन लोगोमागील प्रतीकात्मकतेतून स्पष्टपणे सूच�
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
ऐच्छिक शाश्वत निकषांचा अवलंब केला तर भारतातलं कापसाचं उत्पादन शाश्वत पद्धतीने वाढू शकतं.
अनेकांकडून चीन आणि भारत यांच्यात खोटी तुलना केली जाते. स्वतंत्र विचारधारा असलेल्या या दोन देशांची तुलना होऊच शकत नाही.
भारताची आर्थिक प्रगती आणि जागतिक व्यवस्थेतील भारताचे स्थान, यावर भारताची पश्चिम आशियातील धोरणात्मक कामगिरी अवलंबून असेल.
कझाखस्थानमधील नझरबायेव यांच्या ३० वर्षाच्या सत्तेनंतर ९ जूनला टोकायेव हे देशाचे दुसरे राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. या घडामोडींमुळे कझाखस्तान चर्चेत आलाय.
जगभरात नव्या आर्थिक रचनेस सुरुवात झाली आहे. भारतानेही कोरोनामुळे आलेल्या परिस्थितीतून धडे घेऊन, भविष्यातील प्रगतीसाठी नियोजन करायला हवे.
भारतातील तरुणांना कौशल्य मिळवून देणे हे एक कठीण काम आहे. परंतु यंत्रणेमधील काही गळती दूर करून आपण कदाचित आपला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश वाढवू शकतो.
