भारत-बांगलादेश संबंध दक्षिण आशियासाठीही उपकारक

बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना गेल्या आठवड्यात भारतभेटीवर आल्या होत्या. त्यांच्या या भेटीने दोन्ही शेजारी देशांमध्ये आणि या खंडीत प्रदेशांतील  नागरिकांमध्ये असलेला खरा बंध अधोरेखित झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शेख हसीना यांनी सहजतेने एकमेकांशी भेट घेतली, एकमेकांच्या योगदानाची प्रशंसा करतानाच भविष्यातील आव्हानांची जाणीव करून दिली. हा या दोन्ही नेत्यांनी आपल्या महत्त्वपूर्ण संबंधांचा केलेला सन्मान ठरला. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आणि बांगलादेश आपसातील सर्व प्रश्न सोडवू शकतील, असा विश्वास हसीना यांना असलेला दिसून आला. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या मुशीत बांगलादेशाचे विशेष स्थान असल्याकडे पंतप्रधान मोदी यांनी लक्ष वेधले. कारण बांगलादेश हा या प्रदेशातील भारताचा विकास व व्यापार क्षेत्रातील सर्वांत मोठा भागीदार आहे.

सध्याचा काळ हा भारत आणि बांगलादेश संबंधातील सुवर्णकाळ आहे, असे म्हणता येईल. या भेटीत वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मुद्द्यांवरील सात करारांवर सह्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये दळणवळण, व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन आणि ऋण व्यवस्था यांचा समावेश आहे. द्विपक्षीय संबंध सुरळीत असून ते भक्कम पायावर उभे आहेत; परंतु करारांपलीकडेही हसीना यांना भारतातील सर्व क्षेत्रांविषयी जिव्हाळा वाटतो आणि ते त्यांच्या वावरण्यातून प्रतिबिंबित झाले. भारताविषयी त्यांना वाटणारी आपुलकी लक्षणीय असून त्यासाठी त्यांच्या देशात त्यांची ‘भारताची प्रतिनिधी’ अशी खिल्ली उडवली जात असली, तरी त्याचा त्यांना लाभही मिळतो. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी बांगलादेशाला आपल्या सरकारच्या शेजाऱ्यांच्या धोरणामध्ये केंद्रस्थान देऊन प्रतिसादही दिला आहे.

दोन्ही नेत्यांनी आपल्या महत्त्वपूर्ण संबंधांचा केलेला सन्मान ठरला. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आणि बांगलादेश आपसातील सर्व प्रश्न सोडवू शकतील, असा विश्वास हसीना यांना असलेला दिसून आला.

भारतामध्ये बांगलादेशाचा वाढती अर्थव्यवस्था म्हणून गौरव केला जातो. श्रीलंका, नेपाळ आणि पाकिस्तान या देशांना विपरीत परिस्थितीशी लढा द्यावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. हसीना यांच्या स्थिर नेतृत्वामुळे भारताला शेजारील देशांसंबंधीच्या धोरणाचा अधिक ठोसपणे अवलंब करण्याचा विश्वास मिळाला आहे. तीस्ता जलवाटप किंवा रोहिंग्यांच्या समस्येचा मुद्दा जेव्हा हसीना यांच्याकडून उपस्थित केला जातो, तेव्हा त्यावर जणू दोन मित्रच आपल्यातील गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे वाटत असते.

मात्र द्विपक्षीय संबंधांच्या पलीकडे विचार केला, तर भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये आणखी काही लक्षणीय आहे, हे ऐतिहासिक घटकांमधून लक्षात येते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारत फाळणीच्या आव्हानात अडकून पडला होता आणि भारत-पाकिस्तान दरम्यानचे संबंध हा एक लोलक बनला होता. या लोलकामधून जग भारताकडे पाहात होते. भारत आणि पाकिस्तानचा एकमेकांबद्दलचा प्रतिकूल दृष्टिकोन अधिक गडद होत गेला. याला प्रास्थापित, संस्थात्मक आणि भूराजकीय कारणे आहेत. या कारणांमुळे भारताला दक्षिण आशियाच्या चौकटीतून बाहेर पडणे अवघड झाले. मोठ्या प्रमाणात जागतिक आणि प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा असूनही पाकिस्तानसंबंधीचे प्रश्न सोडवणे शक्य न झाल्यामुळे ही समस्या देशाच्या नेतृत्वक्षमतेबद्दल शंका घेणारी ठरली. जर भारत आपल्या शेजारी देशांसंबंधीचे प्रश्न हाताळू शकत नसेल, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करणारा देश म्हणून जगाकडून त्याकडे गांभीर्याने पाहाण्याची अपेक्षा कशी करता येईल, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि दक्षिण आशियाचे राजकारण हे पाकिस्तानविषयी असणाऱ्या कायमस्वरूपी शत्रुत्वाच्या आणि पाकिस्तानवर नियंत्रण ठेवण्याच्या भारतीय धोरणकर्त्यांच्या हट्टाचे ओलिस बनले आहेत.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारत फाळणीच्या आव्हानात अडकून पडला होता आणि भारत-पाकिस्तान दरम्यानचे संबंध हा एक लोलक बनला होता. या लोलकामधून जग भारताकडे पाहात होते.

भौतिक क्षमतांच्या बाबतीत भारताने पाकिस्तानवर आघाडी घेतली, तेव्हासुद्धा भारत-पाकिस्तानमधील संबंधांमध्ये बदल झाले नाहीत. अर्थात, आजच्या घडीला हवेची दिशा बदललेली दिसते. मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणात दिलेल्या योगदानामुळे भारताच्या धोरणात्मक संवादांमधून पाकिस्तान बाहेर फेकला गेला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या प्रारंभीच्या काळात पाकिस्तानसंबंधाने काम करण्याचा प्रयत्न केला. पण जेव्हा त्याचा उपयोग झाला नाही, तेव्हा त्यांनी आपली कार्यपद्धती बदलली आणि नोकरशाहीला देशाच्या धोरणात्मक परिघात असे काही वळवले, की पाकिस्तानकडे आता केवळ एक त्रासदायक देश म्हणून पाहिले जात आहे. आणि भारताच्या धोरणांमध्ये पाकिस्तान जसजसा प्रवाहाबाहेर गेला, तसा बांगलादेश केंद्रस्थानी रुजू लागला. २००९ पासून शेख हसीना यांच्याकडे नेतृत्व आल्यापासून भारत-बांगलादेश संबंधांना चालना देण्यास त्या उत्सुक असतानाच भारताच्या दक्षिण आशियाविषयक धोरणामध्ये एक आदर्श बदल घडवून आणण्याचे एक वातावरण तयार झाले.

चीनने हिंद महासागराच्या पाण्यात घुसखोरी करून भारताला त्रास देण्यास सुरुवात केल्याने या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे भारताला नक्कीच परवडणारे नव्हते. बांगलादेशाशी असलेले संबंध मजबूत केल्याने भारताला बंगालच्या उपसागराच्या पश्चिमेकडून पूर्वेकडील किनाऱ्यापर्यंत शेजारी देशांसंबंधीचे धोरण लागू करता आले. बंगालच्या उपसागराला भारत आणि प्रशांत महासागर यांच्यातील सागरी दुवा बनवून भारताला आपल्या धोरणात्मक परिघाची पुनर्आखणी करणे शक्य झाले. भारत आपल्या पूर्व आघाडीवर अधिक प्रभावीपणे काम करीत असताना आपल्या पूर्व आणि आग्नेय आशियाशी असलेल्या आपल्या संबंधांबद्दलही स्पष्टपणे बोलू शकतो. हे काही बाहेरून बोलावणे केलेले बाह्य घटक नाहीत, तर इतिहासातील सामाजिक बंध आणि आजच्या काळातील व्यापार व धोरणात्मक संबंध यांमुळे ते नैसर्गिकरीत्या जोडले गेले आहेत. त्यामुळे भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या संपूर्ण सागरी भौगोलिकतेला भारताच्या दृष्टिकोनातून एक नवा आयाम प्राप्त होतो.

बांगलादेशाशी असलेले संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी भारताने घेतलेला पुढाकार नक्कीच स्वागतार्ह आहे आणि बांगलादेशाला त्याची खरी क्षमता साध्य करण्यासाठी आवश्यक असल्यास थोडा आणखी पुढाकार घेण्यासही भारताने तयारी दाखवायला हवी.

प्रादेशिक सहकार्यविषयक दक्षिण आशियायी संघटने(सार्क)कडून बहुक्षेत्रीय तंत्रज्ञान व आर्थिक सहकार्या (बिमस्टेक)साठीही बंगालच्या उपसागरासंबंधीच्या योजनेकडे पाहिले पाहिजे. सार्कला कमी महत्त्व दिल्याने भारताने प्रादेशिक व्यापकता वाढवण्यासाठी बिमस्टेकला आपला प्रमुख आधारस्तंभ बनवले. मात्र बिमस्टेकला अधिक सक्षम संस्था बनवण्यासाठी आणखी बरेच काही करावे लागणार आहे; अर्थातच भारत-पाकिस्तान दरम्यानच्या मतभेदांमुळे दक्षिण आशियाई एकात्मतेला बाधा येते, ही सबब देणे संघटनेने बंद करायला हवे.

या सर्वासाठी भारताचे बांगलादेशासमवेतचे संबंध मजबूत असणे गरजेचे आहे. भारत-बांगलादेशातील भक्कम संबंधांमुळे भारतातील चैतन्यदायी ईशान्य प्रदेश आणि बंगालच्या उपसागराच्या परिघातील शांत प्रदेशाची कल्पना करणे शक्य आहे. आणि यामुळे उदयोन्मुख भारत-प्रशांत क्षेत्र धोरणात्मक रचनेमध्ये भारत एक प्रमुख भूमिका निभावू शकतो. बांगलादेशाशी असलेले संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी भारताने घेतलेला पुढाकार नक्कीच स्वागतार्ह आहे आणि बांगलादेशाला त्याची खरी क्षमता साध्य करण्यासाठी आवश्यक असल्यास थोडा आणखी पुढाकार घेण्यासही भारताने तयारी दाखवायला हवी. असे झाले, तरच भारताचे परराष्ट्र धोरण साध्य करू शकेल आणि दक्षिण आशिया आपल्या उद्दिष्टाप्रत पोहोचता येईल.

हे भाष्य मुळात हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.