भारत-सौदीतील नवी भागिदारी

भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्या दरम्यानचादिल्ली करार २००६ साली अस्तित्वात आला होता. या करारामुळे जवळपास १३ वर्षे भारताच्या प्रादेशिक क्षेत्रात स्थैर्य आणि सुरक्षितता राखली गेली. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा या दोन देशांमध्ये धोरणात्मक पातळीवरचे सूर जुळू लागले आहेत.

खरे तर भारत आणि सौदी अरेबियातले संबंध अधिक वृद्धींगत होण्याच्यादृष्टीने भारताने सौदी आणि पाकिस्तानच्या परस्पर संबंधाच्या पलिकडे जाऊन पाहावे ही सौदी अरेबियाची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी दीर्घकाळ प्रतिक्षाही केली. खरे तर काही वर्षांपूर्वी जेव्हा सौदी अरेबियाचे शिष्टमंडळ भारताच्या भेटीवर आले होते, त्यावेळी त्यांनी सोदी अरेबियाला भारतासोबत धोरणात्मक भागिदारी करायला आवडेल, असे स्पष्ट केलेच होते. मात्र त्यांची मुख्य तक्रार हीच होती की, सौदी अरेबिया हा भारताच्या शेजारच्या पश्चिम आशियायी देशांमधली एक मोठी नागरी व्यवस्था असलेला शेजारी देश. मात्र असे असूनही भारतच सौदी अरेबियासोबतच्या धोरणात्मक भागीदारीसाठी नाराज किंवा अनिच्छूक होता. मात्र आता दोन्ही देशांनी धोरणात्मक भागिदारी परिषदेची स्थापना करून, द्विपक्षीय संबंधांपलिकडच्या आजवर न साधता आलेल्या संधीचा उपयोग करून घेण्यासाठीची तरतूद केली आहे, असे निश्चितच म्हणता येईल.

दोन्ही देशांनी जाहीर केलेल्या निवेदनातून दोन्ही देशांना राजनैतिक भागिदारीसाठीचे योग्य व्यावसपीठ मिळाले आहे, हे अधोरेखित करणाऱ्या तीन महत्वाच्या बाबी दिसून येतात. पहिली ही की, भौगोलिक एकात्मता, यात येमेन आणि सिरीया, पॅलेस्टिनला पूर्व जेरुसल क्षेत्र म्हणजे त्यांची राजधानी या त्यांच्या भूमिकेसह पाठिंबा आणि हिंद महासागर क्षेत्रातल्या जलमार्गांची सुरक्षितता. या निवेदनात येमेन, सिरिया आणि पॅलेस्टिनबद्दलची भारताची भूमिका अगदी सविस्तरपणे अंतर्भूत केलेली आहे. यात येमेन आणि सिरीयाची भौगोलिक एकात्मता तसेच येमेनची समस्या सोडविण्याच्यादृष्टीने केंद्रस्थानी असलेले आखाती देशांचे प्रयत्न, येमेनची चिंता वाहणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयांमागची भूमिका, आणि अखेरीस हा वाद सुटण्याच्यादृष्टीने राजकीय संवादाच्या एकमेव पर्यायाच्या आवश्यकेचे महत्व याचा या निवेदनात उल्लेख आहे. याचतऱ्हेने दोन्ही देशांच्या संयुक्त निवेदनात संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका आणि पॅलिस्टिसाठीच्या अरब शांती उपक्रमाचाही (Arab Peace Initiative for Palestine) उल्लेख आहे. या सगळ्या बाबींचा उल्लेख निवेदनात असल्यामुळे भारत पॅलिस्टिनबाबतची त्यांची तत्वाला धरून असलेली भूमिका कदाचित सोडू शकतो ही शंकाच निकालात निघाली असल्याचेही निश्चितच म्हणता येईल.

अनैच्छिक भूमिकेचा शेवट

आता इथे एक महत्वाचा प्रश्न असा, की आजवर भारताने नेहमीच निःपक्षपाती किंवा तटस्थ भूमिका वठवली आहे. अशावेळी भारताने इतक्या सुस्पष्ट स्वरुपातल्या धोरणात्मक सामंजस्याची पातळी कशी गाठली असेल. तर सौदी अरेबिया आणि सुरक्षेबद्दलची भारताची मते बदलण्यामागे, गेल्या काही काही घडलेल्या दोन घटनांचा मोठा संबंध आहे. त्यातली पहिला घटना म्हणजे आरामको कंपनीवर झालेला ड्रोन हल्ला, आणि येमेनमधल्या हौथी बंडखोरांनी सौदीच्या नागरी भागांवर मिळवलेल्या ताबा, ज्यामुळे खरे तर संपूर्ण जगच अचंबित झाले होते.

येमेनमधल्या हौथी बंडखोरांनी आपली क्षमता दाखवून देतानाच तिसऱ्या जगताचे म्हणजेच इराणसारख्या देशाचे गुन्हेगारी स्वरुपही दाखवून दिले. अर्थात सौदी अधिकाऱ्यांनीही इराणवर अशाच प्रकारचे आरोप सातत्याने केले आहेत. यामुळे खरेतर सौदी अरेबियात असुरक्षिततेची भावना बळावली, आणि त्यामुळे आतापर्यंत क्षेत्रीय मर्यादेतच वाटणाऱ्या इराणच्या महत्वाकांक्षेनही, दोन देशांमधल्या वादाच्या पलीकडे झेप घेतली आहे. त्यामुळे भारतासह आशियातल्या अनेक देशांना या सगळ्या परिस्थित समतोल साधणे आता कठीण जाऊ लागले आहेत.

आरामकोवर झालेल्या हल्ल्यानंतर यात आपला कोणताही हात नसल्याचे अमेरिकेसह, युरोप, चीन, रशिया आणि तुर्कीसारख्या देशांनी लागलीच स्पष्ट केले होते. या परिस्थितीचा विचार करता सौदी अरेबियातले स्थैर्य आणि सुरक्षेच्या प्रश्नाने खालेल्या उचलीची, भारताच्या आखाताविषयीच्या धोरणाला नवा आकार मिळण्यात महत्वाची भूमिका आहे. अशा परिस्थितीत स्थापन झालेल्या धोरणात्मक भागिदारी परिषदेमुळे, आजवर सौदी अरेबियाकडूनही प्रत्युतर मिळू शकते याबाबत, सौदीला कमी लेखणाऱ्या आणि या क्षेत्रात अशांतता पसरवू पाहणाऱ्या शक्तींना काहीएक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे, एवढे निश्चित.

दुसरी बाब म्हणजे भारताने आजवर आखाततल्या या परस्परांमध्ये वैर असलेल्या देशांसोबत अत्यंत समतोल ठेवत संबंध राखले आहेत. त्याआड न येणे, किंवा या संबंधांना धोका निर्माण होईल अशी कोणतीही कृती न करणे. ही इराणची जबाबदारी होती, आणि ती पार पाडण्यात ते अयशस्वी ठरले आहेत. खरे तर ही बाब अत्यंत संवेदनशील आणि भारताच्यादृष्टीने महत्वाची होती, मात्र ती समजून घेण्यात इराणमधले अनेकजण कमी पडले, आणि त्यांनी सातत्याने सौदीविरोधातलीच धोरणे राबवली, तसेच येमेनमधल्या स्थैर्यासाठी आखातातून राबवल्या जात असलेल्या उपक्रमांना संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या पाठिंब्याची, तसेच हा वाद सुटावा म्हणून अत्यंत गरजेच्या झालेल्या राजकीय संवादाचीही जाहीरपणे खिल्ली उडवली.

दुसरीकडे, येमेनशिवायही इराक आणि लेबननमध्ये सुरु असलेल्या निदर्शनांमधली इराणची भूमिकाही समजून घ्यावी लागेल. कारण या निदर्शकांमध्ये प्रामुख्याने शिय्या मुसलमानांचा समावेश आहे. या सगळ्या घटनांमधून या क्षेत्रातल्या सांप्रदायिक राजकीय व्यवस्थेत इराणची घसरलेली पतच जगासमोर उघड झाली आहे. आता तर इराकमधले अनेक राजकीय नेते आखातातल्या त्यांच्या शेजारी राष्ट्रांकडे मदत आणि आश्रयासाठी जाऊ लागले आहेत. मुक्तदा अल सदर हे शिय्या मुसलमानांचे अत्यंत महत्वाचे नेते. युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांची भेट घेणाऱ्या प्रमुख नेत्यांमधले ते पहिले नेते. त्यांनी जुलै २०१७ मध्ये रियाध इथे युवराजांची भेट घेतली होती. यातून सौदी अरेबिया इराकडे सांप्रदायिक राजकाणाच्याही पलिकडे पाहते आहे किंवा समजून घेते आहे, असाही एक संदेश जातो. इथे एक महत्वाची घटनाही लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे, एप्रिल २०१९ मध्ये इराकच्या पंतप्रधांनांनी सोदी अरेबियाचा दौरा केला होता. म्हणजे एकीकडे इराणची नाराजी वाढत आहे तर दुसरीकडे सोदी आणि इराकमधले सौहार्द वाढते आहे.

त्याही पलिकडे जाऊन पाहिले तर, भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी इराणने अण्वस्त्रांच्या दिशेने जाऊ नये, ही मांडलेली भूमिकाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली आहे. इराणचे त्यांच्या शेजारी राष्ट्रांसोबत सुरु असलेले दिर्घकालीन वैरपूर्ण संबंध खरे तर भारताच्या दिर्घकालीन ऊर्जा आणि धोरणात्मक हितसंबंधांच्यादृष्टीने हानिकारकच आहेत. अलिकडेच काही महिन्यांपूर्वी इराणाच्या एका सर्वोच्च नेत्यासह काही महत्वाच्या राजकीय नेत्यांनी जम्मू काश्मीरसंदर्भात धाडसी आणि आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते.

साहजिकच त्यामुळे भारताच्या धोरणकर्त्यांमधला रोष वाढला, ज्यांनी यापूर्वी मात्र भारताच्या धोरणकर्त्यांनी अनेकदा इराण आणि पाकिस्तानमधल्या समस्यांशी संबंधित विषयांवर इराणचे समर्थन केले होते. खरे तर इराणमध्ये सुरु असलेला सत्तासंघर्ष हा काश्मीरसंदर्भातल्या वक्तव्यांमागे असल्याचे बोलले जाते. मात्र काहीही असले तरी या वक्तव्यांमुळे दोन्ही देशांमधले याआधीचे विश्वासपूर्ण वातावरण मात्र साशंक झाले हे ही तितकेच खरे आहे.

परस्पर सामायिक क्षेत्रिय दृष्टीकोन

भारत आणि सौदी अरेबियाने धोरणात्मक भागिदारी परिषदेसंदर्भात जाहीर केलेल्या संयुक्त निवेदनात दोन्ही देशांनी असंख्य मुद्यांवर मांडलेले क्षेत्रिय दृष्टीकोनही अधोरेखित केले आहेत. अरब आणि इस्राइल वाद, तसेच सौदी अरेबियाने सिरीया आणि येमेनमध्ये शांतता नांदावी तसेच दहशतवादाला विरोध करण्यासाठी २००५ मध्ये सुरु केलेल्या अरब शांतता उपक्रमाला भारताचा तत्वतः असलेला पाठिंबा अशा मुद्यांचा या संयुक्त निवेदनात समावेश आहे. महत्वाचे म्हणजे या संयुक्त निवेदनात पॅलेस्टिनबद्दलच्या भारताच्या त्या आशावादी धोरणाचा पुनरुल्लेख आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, “पॅलेस्टिनमध्ये वास्तवालं स्थैर्य आणि दीर्घकाल टिकणारी शांतता ही केवळ अरब शांती उपक्रमावर आधारलेली आहे, त्याचबरोबर पॅलेस्टिनी नागरिकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची शाश्वती देणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या संबंधित निर्णयांवरही आधारलेली आहे. तसेच १९६७ ला जेरुसलेमला राजधानी मानत आखलेल्या भौगोलिक सीमांनुसार त्यांचे स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन झाले आहे.” खरे तर भारत आणि सौदी या दोघांसाठीही या महत्वाच्या समस्या आहेत.

विशेषतः सौदी अरेबियासाठी, कारण सौदीला अरब जगताचे त्यांच्याकडे असलेले नेतृत्व कायम ठेवायचे आहे. जर भारताचा विचार केला, तर या संयुक्त निवेदनात “कट्टरतावाद आणि दहशतवादाचे” अस्तित्व मान्य केले आहे, तसेच या दोन्ही बाबी सर्व देश आणि समुदायांसाठी धोकादायक असल्याचेही मान्य केले आहे. असे म्हटले जाते की, पाकिस्तानच्या भूमीवर अमेरिकेने पाठवलेले दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत, असा पाकिस्तानने आजवर केलेला बचाव, आता सौदी अरेबियाला बिलकूल मान्य नाही. महत्वाची बाब अशी की आता सौदी आणि भारताने दहशतवादाशी लढा देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांप्रमाणे कृती करायचे मान्य केले आहे.

दोन्ही देशांनी हिंद महासागर आणि आखाती क्षेत्रातल्या सागरी मार्गांची, दोघांच्याही हिताला तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा ठरू शकणाऱ्या संभाव्य धोक्यांपासून सुरक्षा करता यावी यासाठीच्या उपाययोजना आखणे आणि त्यांचा विस्तार करण्याचेही मान्य केले आहे. अर्थात संयुक्त निवेदनात अशाप्रकारच्या कोणत्याही नेमक्या धोक्याचा आणि तो कोणाकडून आहे याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. मात्र हा उल्लेख म्हणजे होरमूझ सागरी मार्गात समस्या निर्माण करण्याच्या इराणमधून वारंवार आलेल्या धमक्यावजा वक्तव्यांना दिलेला हा प्रतिसाद आहे असे निश्चितच म्हणता येईल. भारताचा विचार केला तर हिंद महासागर क्षेत्रातली भारताची भूमिका महत्वाची आहे हे सौदी अरेबियाने मान्य करणे, म्हणजे एकप्रकारे दोन्ही देशांचा परस्परांवरचा विश्वास अधिक वाढला असल्याचे द्योतक आहे.

सौदी अरेबियातले धोरणात्मक बदल

सौदी अरेबियाचे अमेरिकेसोबत असलेले घनिष्ठ संबंध आणि त्याचवेळी शीतयुद्धाच्या काळात भारताने आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत अलिप्ततावादी भूमिकेशी दाखवलेल्या वचनबद्धता यामुळेच, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालच्या सोव्हिएत युनिअन, अफगाणीस्तान आणि इतर काही राष्ट्रांविरोधातल्या संघर्षात सौदी अरेबिया आघाडीवर असल्याचे दिसत होते. या काळात सौदी अरेबियाने अरब राष्ट्रवाद, तसेच सोव्हिएत समाजवादाकडे, आपल्या अरब राष्ट्रांच्या धार्मिक नेतृत्वासमोरचा मोठा धोका असल्याच्याच दृष्टिकोनातून पाहिले होते.

कधीकाळी सौदीने गमाल अब्दुल नासीर या सर्वात लोकप्रिय अरब राष्ट्रवादी नेत्याविरोधातही युद्ध केले होते. त्यांनी तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानात सोव्हिएत विरोधात पुकारलेल्या जिहादलाही समर्थन दिले होते, तसेच जागतिक इस्लामिक संघटनांना पाठिंबा देत त्यांनी अशाच प्रकारच्या उद्दिष्टांनी कार्यरत असलेल्या कारवायांनाही पाठिंबाच दिला होता. मात्र अमेरिकेवर झालेल्या ९/११ च्या हल्ल्यानंतर, धार्मवादावर विसंबून सर्वकाही करत राहण्याच्या सौदी अरेबियाच्या धोरणाला वेगळेच वळण मिळाले. इराकमधले युद्ध, अरबांचा उदय आणि त्यानंतर सिरीया आणि येमेनमधले युद्ध यामुळे आजवर आपण जे काही समजत होतो ते सगळे चूकीचे ठरले आहे, आणि आपण समजत होतो त्याच्या विपरितच घडते आहे,

पश्चिम आशियातल्या अस्थिरतेमुळे, ऊर्जा क्षेत्राची बाजारपेठही अस्थिर होईल हा समजही खोटा ठरल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. सौदी अरेबियाच्या हे ही लक्षात आले की, अमेरिकेत शेल कंपनीने शोधलेले ऊर्जेचे नवे स्रोत, तसेच जागतिक ऊर्जा पुरवठादारांमध्ये अमेरिका, रशिया आणि इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्रातले सरकार यांसारख्या नव्या पुरवठादारांनी केलेला प्रवेश यामुळे केवळ तेलावर अवलंबून असलेली सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्था आणि अमेरिकेवर अवलंबून असलेली त्यांची सुरक्षा व्यवस्थाच खिळखीळी होईल. गेल्या काही वर्षांमध्ये तेलाच्या कमी राहिलेल्या किमतींमुळे सौदी अरेबियाला तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागला. त्यांना त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण बदलावे लागले, सुरक्षा व्यवस्थेच्या भागिदारीसाठी अमेरिकेशिवाय कोणीतरी दुसऱ्या भागिदाराचा शोध घेणे ही त्यांची गरज झाली.

इराक, सिरिया आणि लेबननमध्ये इराणचा वाढता लष्करी प्रभाव आणि त्याचवेळी तुर्कस्थानची वाढती आक्रमकता या बाबी आता सौदी अरेबियासाठी सुरक्षेच्यादृष्टीने आता कायमचे धोके म्हणूनच पाहिले जाऊ लागले आहेत. आखातामधून हळूहळू माघार घेत असलेली अमेरिका, तसेच त्यांचे आखाताबद्दलचे अनिश्चित धोरण, आणि कतार आणि सौदी अरेबियामधला वाद यामुळे सौदी अरेबियाला त्यांच्या क्षेत्रिय सुरक्षापद्धत आणि व्यवस्थेविषयी पुनर्विचार करणे गरजेचे झाले आहे, ज्या व्यवस्थेत ते रशिया, चीन आणि भारताच्या सहकार्याने तयार केलेल्या बहुआयामी सुरक्षा व्यवस्थेचा अंतर्भाव करू शकतील.

यानंतर काय?

तसे पाहिले तर हे संयुक्त निवेदन म्हणजे पुढच्या दिशेने टाकलेले एका प्रकारचे ठोस आणि गुणवत्तापूर्ण पाऊल असल्याचे म्हणता येईल. मात्र ते प्रत्यक्षात उतरायचे असेल तर त्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये परस्परांवरचा विश्वास वाढवू शकतील अशा काही कृतीही घडायला हव्यात. याच पार्श्वभूमीवर भारताचा विचार केला तर आखाती देशांमधले भारताचे वाढते महत्व, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वासाठीच्या भारताच्या दावेदारीसाठी, अरब जगतातल्या देशांसोबतची जवळीक वाढवण्यासाठी तसेच इस्लामिक सहकारी संघटनेसोबतच्या (OIC) आणि पश्चिम आशिया क्षेत्रातल्या इतर स्थानिक संस्था संघटांमधल्या वाढत्या सहभागासाठी नवी संधी निर्माण करणारे आहे.

भारत आणि आखाती देशांसोबतच्या या नव्या भागिदारीतूनच, भारताला आवश्यक असलेल्या क्षेत्रिय पाठिंब्यासोबतच, लष्करी प्रशिक्षण आणि संयुक्त संरक्षण उत्पादनांसाठीचे प्रस्ताव देत भारत या भागिदारीचा वापर करत पुढे कसा जातो हे पाहायला मिळणार आहे. सध्या अनुत्तरीत असलेले अनेक वाद आणि शत्रुत्वाचे मुद्दे, कतार आणि इतर आखाती देशांचे संबंध, अरब आणि इस्राइलमधला वाद, येमेन आणि सिरियातला संघर्ष, इराणची आण्विक महत्वाकांक्षा या साऱ्या बाबी या भागिदारीची कसोटी पाहणाऱ्या ठरणार आहेत.

एक मात्र म्हणता येईल की भारत आखाती देशांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत हळूहळू पाकिस्तानची जागा घेऊ लागला आहे. आणि हीच बाब परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यात महत्वाची ठरू शकणार आहे. मात्र त्यासाठी तालिबान–अमेरिकेतला संवाद, भारत पाकिस्तानचे संबंध, रोहिंग्यांविषयीचा वाद तसेच चीनचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह तसेच भारताच्या सीमेपलीकडचा दहशतवाद याबाबतीत भारताच्या भूमिकांना सौदी अरेबियाने पाठबळ देण्याजोगी परिस्थिती भारत निर्माण करू शकला पाहीजे.

भविष्यातल्या शाश्वत आणि विविध क्षेत्रांमधल्या परस्पर सहकार्याचा दृष्टीकोन, जो या संयुक्त निवेदनात मांडला आहे, तो कसा प्रत्यक्षात येतो किंवा नाही त्यावरच भारत आणि सौदी अरेबियातली ही नवी भागिदारी या क्षेत्राची सुरक्षा व्यवस्था आणि आर्थिक समन्यायाच्या परिमाणात परावर्तित होईल की नाही हे अबलंबून असेल एवढे मात्र निश्चित.