श्रीलंकेसाठी प्रत्येक वेळी संकट आल्यावर भारताकडे संकंटमोचन म्हणून पाहणे, हा तात्पुरता उपाय असला तरी दूरदर्शीपणे ही आपत्तीची नांदी आहे.
काही दिवसांपूर्वी झालेल्या श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे यांच्या भारत भेटीदरम्यान, दोन्ही राष्ट्रांनी एक सहकार्य पॅकेज तयार करण्यास सहमती दर्शविली आहे ज्यामध्ये अन्न, ऊर्जा, गुंतवणूक या क्षेत्राचा मुख्यतः समावेश करण्यात आला आहे तसेच व्यवहारतोलाच्या संतुलनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी चलन अदलाबदलीच्या पर्यायाचा वापरास एकमत झाले आहे. सध्या श्रीलंकेला ज्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे त्याचे व्यवस्थापन करणे सरकारला कठीण होत आहे.
कोविड-१९ साथीच्या रोगामुळे जगभरातील उत्पादकता घसरली आहे आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. परिणामी जागतिक पातळीवर अन्नधान्याच्या किमती भरमसाठ वाढल्या आहेत, अशा परिस्थितीत श्रीलंकेसारख्या देशांना आयातीवर अवलंबून राहिल्याने जोरदार फटका बसला आहे. साथीच्या रोगामुळे पर्यटन क्षेत्र कोलमडून पडले आहे आणि हे असे क्षेत्र आहे जे बेट राष्ट्रासाठी जास्तीत जास्त महसूल मिळवून देते. परिणामी श्रीलंकन रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे, ज्यामुळे देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर अधिक दबाव आला आहे.
श्रीलंका सरकारने ह्या परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी धोरणात्मक उपायांची मालिकाच तयार केली आहे ज्यात मूलत: आयात प्रतिबंधित करणे आणि अन्नपदार्थांच्या किमती मर्यादित करणे यासारख्या उपायांचा समावेश आहे परंतु ह्या पर्यायांमुळे सामान्य लोकांसाठी परिस्थिती आणखी बिकट झालेली आहे. देशात यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या अन्नटंचाईमुळे मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला असून सरकारच्या क्षमतेवर उघडपणे बोट ठेवले जात आहेत.
श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे ह्या संकटांला एक मूलभूत आव्हान मानतात व देशाच्या सैन्याला संबोधताना त्यांनी गेल्या महिन्यात कबूल केले की “संकटांचा सामना करण्यास माझे सरकार कुचकामी ठरले आहे व लोकांच्या मनात माझ्याबद्दल आणि सरकारबद्दल नाराजीची भावना असू शकते आणि मला ते मान्य आहे,”
पण आव्हान स्वीकारणे आणि ते लीलया पेलवणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. श्रीलंका सरकारने गेल्या काही महिन्यांत वारंवार चुकीचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची उल्लेखनीय क्षमता दाखवली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला सेंद्रिय शेतीच्या संक्रमणाला चालना देण्यासाठी रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांची आयात बंद करण्याचा निर्णय अचानक घेण्यात आला. आता बंदी उठवण्यात आली असली तरी त्याचा स्थानिक शेतीवर विध्वंसक परिणाम झालेला आहे.
कोविड-१९ नंतर श्रीलंका सरकारच्या अर्थव्यवस्थेतील गलथानपणा हा नित्याचा एक भाग झालेला आहे. जगभरातील बहुतांश राष्ट्रे साथीच्या रोगामुळे झालेल्या आर्थिक अव्यवस्थामुळे प्रभावित झाली आहेत आणि पुरेसा प्रतिसाद शोधण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. हा संघर्ष साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होण्याची चिन्हे दिसेपर्यंत सुरूच राहणार आहे.
कोलंबोसाठी दुसरी समस्या म्हणजे चीनशी असलेले संबंध. राजपक्षे सरकारच्या बीजिंगशी जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नांचा परिणाम अशा निर्णयांमध्ये झाला आहे जिथे केवळ चीनला फायदा झाला आहे. श्रीलंकेचे हितसंबंध दुखावले गेले आणि आव्हान आणखी वाढले आहेत.
क्विंगदाओ सीविन बायोटेक कंपनी लिमिटेड या चिनी कंपनीने दूषित सेंद्रिय खतांचा पुरवठा केल्यामुळे ऑर्डर रद्द करावी लागली परिणामी भारतालाच श्रीलंकेला खतांचा पुरवठा करून या संकटातून बाहेर काढावे लागले. चिनी कंपनीने आरोप फेटाळले असताना, कोलंबोने असा युक्तिवाद केला की नमुन्यांना एरविनिया नावाच्या घातक जीवाणूची लागण झाली आहे ज्यामुळे पिकांचा नाश होतो आणि चीनमधून २०,००० टन सेंद्रिय खते घेऊन जाणाऱ्या जहाजाला माल उतरवण्यास नकार दिला.
श्रीलंकेच्या शेतकर्‍यांना खताची उपलब्धता जलद करण्यासाठी नवी दिल्लीने १००,००० किलो नॅनो नायट्रोजनसह दोन IAF C-17 ग्लोबमास्टर विमाने तातडीने पाठवली. दुसरीकडे, स्थानिक न्यायालयाने घातलेल्या बंदीमुळे पैसे भरण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल संतप्त बीजिंगने पीपल्स बँक ऑफ श्रीलंकेला काळ्या यादीत टाकून दिले.
अधिक व्यापकपणे मांडायचे झाल्यास, श्रीलंकेचे चीनवरील आर्थिक अवलंबित्वामुळे एका विचित्र कर्ज-बाजारपणाचे नातेसंबंध निर्माण झाले आहेत जेथे चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतल्यामुळे व वाढत्या कर्जाच्या बोज्यामुळे एकेकाळी जिवंत अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य मरन्नासन बनले आहे. चीनने समर्थित केलेल्या बहुतेक मोठ्या प्रकल्पांचा श्रीलंकेच्या भविष्यावर घातक परिणाम झाला आहे.
वादग्रस्त बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) अंतर्गत श्रीलंकेतील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये चिनी गुंतवणूक बेट राष्ट्रासाठी त्रासदायक ठरली आहे. बहुचर्चित हंबनटोटा बंदर २०१७ मध्ये १.२ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची बदल्यात ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यासाठी सरकारी चिनी कंपनीकडे सोपवावे लागले आहे.
हा अनुभव असूनही, श्रीलंका सरकारने पुढे जाऊन सरकारी चायना हार्बर इंजिनिअरिंग कंपनीला कोलंबो बंदराच्या पूर्वेकडील कंटेनर टर्मिनल विकसित करण्याचे कंत्राट दिले आहे व हे बंदर बांधण्यासाठी भारत आणि जपान यांच्यासोबतचा त्रिपक्षीय करार रद्द केला तसेच चीनच्या अंतर्गत असलेल्या या प्रकल्पाचे हंबनटोटासारखेच परिणाम होऊ शकतात याची कल्पना पुढील तिमाहीत येऊन सुद्धा त्यास मान्यता दिली गेली परिणामी हा व्यवहार श्रीलंकेसाठी व्यावसायिकदॄष्या कोहळा देऊन आवळा घेतल्यासारखा झाला.
श्रीलंका आणि भारत ह्या दोघांसमोर या महत्त्वाच्या द्विपक्षीय भागीदारीचे वास्तववादी मूल्यमापन करण्याचे आव्हान आहे. नवी दिल्ली आणि कोलंबो हे दोन्ही देश एकमेकांसाठी महत्त्वाचे आहेत. पण भारताला श्रीलंकेच्या प्रत्येक हालचालीला चीनच्या चष्म्यातून पाहणे बंद करावे लागेल.
बीजिंगसाठी कोलंबो भारताला मागे टाकण्यासाठी केवळ एक धोरणात्मक चौकी असू शकते परंतु नवी दिल्लीसाठी ही शेजाऱ्यासोबत दीर्घकालीन शाश्वत गुंतवणूक कटिबद्धता आहे. तसेच कोलंबोला, भारताविरुद्ध चीन कार्ड वापरून सवलती मिळवणे मृगजळ ठरू शकते. पण नवी दिल्ली या दोन्ही देशांसोबतच्या व्यवहारात धोरणात्मक दृष्टीकोन आवश्यक आहे. प्रत्येक वेळी जेव्हा संकट येते तेव्हा भारताने कोलंबोला मदतीचा हात देण्याची अपेक्षा करणे काही काळ उपयुक्त ठरू शकते परंतु ही क्लृप्ती सामान्य श्रीलंकेसाठी आणि दिल्ली-कोलंबो संबंधांसाठी मीठ खडा सुद्धा ठरू शकते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV