भारत-स्वीडन संबंध नव्या उंचीवर

भारत आणि स्वीडन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांत विविध पातळ्यांवर खूप वेगाने सुधारणा होत आहे. या दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक संबंध याआधीच १९४९ मध्ये प्रस्थापित झालेले आहेत. जे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. अलीकडच्या काळात राजनातिक ऐक्यात जो अभूतपूर्व बदल झाला आहे, तो विविध क्षेत्रांत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर दोन्ही देशांमधील सहकार्यामुळे झाला आहे. या दोन देशांमधील अशा प्रकारची मजबूत भागीदारी आणि दीर्घकालीन सौहार्दपूर्ण संबंधांचा पाया हा लोकशाहीची सामायिक मूल्ये, कायदा, बहुलतावाद, संस्थात्मक दृढता, समानता, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि मानवी अधिकारांचा आदर आदींवर आधारित आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये स्वीडनचा ऐतिहासिक दौरा केला होता. गेल्या तीन दशकांतील हा पहिलाच दौरा होता. या काळात असा दौरा कधीच झाला नव्हता. द्विपक्षीय संबंध पुढच्या टप्प्यावर नेण्यात हा दौरा टर्निंग पॉइंट ठरला. राजनैतिक सहकार्याच्या रूपात अधिक विस्तारित आणि मजबूत संबंध निर्माण झाले, जे याआधी कधीच झाले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लोफव्हेन यांच्यात मार्च २०२१ मध्ये एक व्हर्च्युअल परिषद झाली. या परिषदेत संरक्षण, दहशतवाद विरोधात लढा, शांतता आणि सुरक्षा, हवामान बदल, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, स्टार्ट अप नाविन्यता, वैद्यकीय प्रयोग आणि उद्योग एकत्रीकरण आदी मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक ऐक्य पुढे नेण्याच्या दिशेने वेग वाढवण्यात आला आहे.

नव्याने उद्भवलेल्या जागतिक आव्हानांच्या दृष्टीकोन ठेवल्यास विशेषतः कोविड १९ च्या नंतर जागतिक व्यवस्थेच्या संदर्भात वेगाने निर्माण होत असलेली राजनैतिक दरी आणि वैचारिक भू-राजकीय असामनता यासह हा तर्क लढवला जाऊ शकतो की, ही गतीशीलता भारत आणि स्वीडन यांच्यासाठी महत्वपूर्ण संधी प्राप्त करून देऊ शकते. दोन्ही देशांना भूराजनैतिक उणीव भरून काढण्यासाठी एक जबाबदार आणि विश्वासू भागीदार म्हणून प्रादेशिक आणि ट्रान्सग्लोबल स्तरावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर एकत्रित काम करण्यास प्रतिबद्ध करण्यास आणि सुधारित बहुपक्षवादाच्या स्वीकृत नियम, मापदंड आणि सिद्धांतांनुसार होण्यास मान्यता देते.

भारत आणि स्वीडन यांच्यातील बदललेल्या या राजनैतिक संबंधांच्या महत्वाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्वीडनच्या पंतप्रधानांद्वारे प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने लक्ष वेधले जात आहे. एका विशाल भू-राजकीय स्तरावर, पुढे ठामपणे सांगितले गेले की, भारत आणि स्वीडन यांच्यातील वेगाने वाढलेले राजनैतिक सहकार्य हे अनेक द्विपक्षीय लाभदायी प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय स्तरावर, अत्यंत खोलवर प्रभावी ठरू पाहत आहेत, जे की भारत -नॉर्डिक राष्ट्रांमधील राजनैतिक संबंध हे भारत -युरोपीय भागीदारीचा आदर्शवत मार्ग निश्चित करण्यासाठी विशेष संबंधांच्या दृष्टीने विस्तार करतानाच अत्यंत प्रभावी सुद्धा आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि स्वीडनचे पंतप्रधान लोफव्हेन यांच्यात नुकतीच एक व्हर्च्युअल परिषद झाली. या परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी राजनैतिक रुपरेषेवर विचार विनिमय केला, ज्यात गतीशील, सक्रिय आणि निश्चित वेळेत द्विपक्षीय सहकार्याचे संबंध मजबूत करण्याचा उद्देश आहे, जो सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली आणि वैश्विक प्रशासकीय बदल यांच्या अंतर्गत प्रादेशिक आणि ट्रान्सग्लोबल पातळीवर खात्रीपूर्वक परिणाम करणारा आहे.

सुरक्षा भागीदारी आणि संरक्षण क्षेत्राच्या विस्ताराचा निर्णय घेतानाच, या दोन्ही नेत्यांनी हवामान बदल, उच्च तंत्रज्ञान आणि भागीदारी, संशोधन, विकास, आरोग्य सेवेत नाविन्यता, गुंतवणूक आणि व्यापार, नेतृत्व कौशल्य विकास, आणि उद्योग परिवर्तन यात नानाविध प्रयोग आदींबाबत सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन केले. या प्रत्येक क्षेत्रात भारत आणि स्वीडन संसाधन संपत्ती, एकत्रीकरण आणि क्षमता वाढवण्यात समृद्ध आणि कुशल आहे, जेणेकरून राजकीय-सामाजिक-आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगती होते. असे म्हटले जाते की, नुकत्याच झालेल्या परिषदेत, दोन्ही देशांनी हवामान बदलाला रणनैतिक उद्दिष्ट म्हणून सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले आहे, ज्यात भारत आणि स्वीडन हे दोघेही प्रादेशिक आणि खंडाच्या पलीकडेही अर्थपूर्ण एकजुटीने संधी आणि विस्तारावर काम करू शकतात. जसे की भारत आणि स्वीडन पारंपरिक रुपाने शाश्वत विकासासाठी निसर्ग आणि मानवता यांच्यात निरोगी संतुलन निर्माण करण्यात एकसारखीच भूमिका निभावत आहेत.

जगभरात कोविड – १९ महामारीचे संकट कोसळले आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या वर्तमानकाळात नि: संशयीपणे ग्लोबल वॉर्मिंगपासून संरक्षण, सद्भावनेचे वातावरण तयार करणे, पृथ्वीचे संरक्षण, तसेच २०१५ च्या पॅरिस करारातील उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासह देण्यात आलेली विविध आश्वासने पाळतानाच, विश्वासू सहकारी जोडण्याची उत्तम संधी आहे.

भारताच्या अक्षय्य उर्जेच्या क्षमतेत गेल्या पाच वर्षांत १६२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. यात उल्लेखनीय अशी बाब लक्षात आली आहे, ती म्हणजे पुढे भारत आणि स्वीडन यांच्यातील स्वच्छ उर्जा क्षेत्रात दोघांच्या सहकार्यातून क्षमता वाढण्यास वाव आहे. ज्यामुळे पर्यावरण कृतीवर अत्यंत प्रभाव पडताना दिसत आहे. याशिवाय, भारताच्या पुढाकारातून भारत -फ्रान्सच्या नेतृत्वाखाली ८८ सहयोगी राष्ट्रांचा सहभाग असलेली आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे (ISA) अक्षय्य उर्जेत संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी स्त्रोत एकत्रित करण्याच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर अत्यंत कौतुक झाले आहे. या अशा परिस्थितीत नुकताच ‘आयएसए’मध्ये सहभागी होण्याचा स्वीडनने घेतलेला निर्णय ही एक महत्वाची घटना आहे, जो उन्नत हरित तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीकरिता सुरू असलेल्या प्रयत्नाच्या वाटचालीच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.

दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी नाविन्यता आणि तंत्रज्ञानात विश्वासार्हतेच्या भावनेने पृथ्वी वाचवण्याच्या भारताच्या आवाहनाला अनुसरून वाढीव सहकार्यावर अधिक जोर दिला आहे, तसेच व्यवहार्य कृती आराखड्याची भविष्यातील रुपरेषा स्पष्ट केली आहे. असे मानले जाते की, दोन्ही देशांची पर्यावरण संरक्षणाबाबतची कटिबद्धता, चिंता आणि मजबूत योजना राबवण्यात निरंतरता आहे, आणि पर्यावरण कृतीवर भारत- स्वीडन भागीदारी दृढ करणेच नाही तर, दोन्ही देशांच्या संयुक्त योजना आणखी मजबूत करण्याचे प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. ‘लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रान्झिशन’ (LeadIT) जे २०५० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पुढे टाकलेले अद्वितीय परिवर्तनवादी पाऊल आहे.

आणखी एक महत्त्वाचं लक्ष्य असलेले क्षेत्र आहे, जे भारत आणि स्वीडन यांच्यातील मजबूत द्विपक्षीय सहकार्यावर अत्यंत खोलवर परिणाम करणारे आहे. ते क्षेत्र म्हणजे नाविन्यता, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक एकीकरण. ‘अधिक शाश्वत भविष्यासाठी नाविन्यता’ ही भारत -स्वीडन भागीदारीच्या केंद्रस्थानी आहे, असा पुनरुच्चार दोन्ही पंतप्रधानांनी केला. त्या संदर्भात दोन्ही देश सध्या राबवण्यात येत असलेल्या यशस्वी संयुक्त कृती योजना आणि बहु -भागीदार अभिनव भागीदारीच्या स्वरूपात एकत्रित करून अत्यंत मजबूत करीत आहेत, जे सामायिक आर्थिक प्रगतीसाठी मान्यता देणाऱ्या ना नफा ना तोटा धोरणावर आधारित आहे. येथे सहकार्याच्या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये, ज्यात अक्षय्य उर्जा, आरोग्य आणि जीवशास्त्र, स्टार्ट्स अप, निर्मितीक्षेत्र, स्मार्ट शहरांतील दळणवळण आणि कचरा व्यवस्थापन आदींचा समावेश आहे. त्यात प्रत्येक क्षेत्रातील दोन्ही देशांमधील बहुप्रतीक्षीत समन्वय आणि सामायिक आर्थिक प्रगती संभाव्यतः परिवर्तनशील आहे.

कोविड १९ प्रतिबंधक लस विकसित करण्याच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर, भारत आणि स्वीडन हे दोन्हीही देश ‘कोविशिल्ड’ लस विकसित करण्याच्या सर्वात पुढे आहेत. ‘सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया’ आणि दिग्गज स्वीडिश फार्मा कंपनी अॅस्ट्राझेनेका लसीचे उत्पादन आणि वितरणात सहकार्य करत आहेत. म्हणून भारत पूर्ण क्षमतेने लसीकरण मोहीम राबवण्यात जगात सर्वात आघाडीवर आहे. नुकतेच भारतातील स्वीडनचे दूताने कोविड १९ प्रतिबंधक लस विकसित करणे आणि वितरणाच्या बाबतीत भारताचे प्रयत्न, ज्याद्वारे जगाची फार्मसी बनत आहे, अशा शब्दांत जाहीर कौतुक केले आहे. व्हर्च्युअल परिषदेत लसीचे उत्पादन आणि पन्नासहून अधिक देशांत ४८ दशलक्ष डोस वितरीत करण्याच्या भारताच्या निर्णायक भूमिकेचे स्वीडनकडून कौतुक करण्यात आले. तसेच यावेळी जागतिक महामारीशी एकत्रितपणे लढा आणि आंतरराष्ट्रीय समूहासोबत एकत्रित काम करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरूच्चार केला.

दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्याने भारत आणि स्वीडन यांच्यातील दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधांचा पाया मजबूत करण्याचे मान्य केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वीडिश संरक्षण कंपन्यांना ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूतील दोन संरक्षण उत्पादन कॉरिडोरमध्ये गुंतवणूक आणि सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. संरक्षण उत्पादन, संशोधन आणि विकास, सायबर सुरक्षा सहकार्य, सामान्य सुरक्षा करार २०१९ अंतर्गत तयार केलेल्या संरक्षण तंत्रज्ञान देवाणघेवाण प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय दृष्टिने दूरगामी द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी महत्वपूर्ण आहे.

हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की, संयुक्त कृती योजने अंतर्गत प्रमुख संरक्षण आणि एअरोस्पेस उपकरण निर्माता, स्मार्ट सिटीचे जाळे आणि शाश्वत नागरी परिवहन आदी लघू आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी सुधारित उद्योग भागीदारी शोधण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले आहे. असे सर्व प्रकारचे प्रयत्न बहुआयामी धोरणात्मक भागीदारी स्थापित करतात. जे केवळ द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीचा वेग वाढवण्यासाठी परस्परांना फायदेशीर ठरणार नाही तर, परस्पर फायद्याच्या स्वरूपात सामायिक आर्थिक प्रगती देखील करतील.

भारत आणि स्वीडन यांनी परस्परांच्या दृष्टीने प्राधान्य असलेल्या अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्याचा विस्तृत मार्ग खुला केल्याने द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी देतानाच, मजबूत भागीदारीची नवी दारे उघडली आहेत. मार्च २०२१ मधील शिखर परिषदेनंतर भारत आणि स्वीडन यांच्यामध्ये राजनैतिक हितसंबंध एकत्रित होण्याच्या सध्याचा वेग पाहता, प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर, विशेषतः कोविड १९ महामारीनंतरच्या भूराजकीय सारीपाटावर, २०२३ मधील जी-२० अध्यक्षपदामध्ये भारताचे महत्व यासंदर्भात निःसंशयीपणे ठसा उमटवणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे वेगाने विकसित होणारी गतीशीलता निश्चितच भारत-नॉर्डिक संबंधांवर नव्हे तर, मे २०२१ मध्ये होऊ घातलेल्या आगामी भारत-युरोपियन संघ परिषदेच्या व्यापक परीघाच्या विस्तृत आयामावर दूरगामी परिणाम घडवून आणू शकेल.