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विकास की ऊंची दर के बावजूद भारत का आर्थिक द्वैतवाद- यानी प
प्रोत्साहन, अडथळे आणि हवामान अजेंडामधील समतोल साधत, परोप
ट्रंप के 'टैरिफ' का टैरिफ से कोई लेना-देना नहीं है. इसका सब �
दक्षिण आफ्रिकेच्या G-20 अध्यक्षांनी 'रिफॉर्म गन' चा वापर के�
एक अच्छा मॉडल एक अन्य रणनीतिक क्षेत्र, वाणिज्यिक परमाणु
भारत और आसियान डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सहयोग को मज़�
जलवायु न्याय के नज़रिए से ही नहीं बल्कि अपने आर्थिक हितो�
इसके ठीक विपरीत, भारत के अति धनवान वर्ग को वैश्विक मानकों
2025 का आम बजट मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूती देने और व्यापार व�
2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय ग्राहकांना �
हर साल सरकार के वादों और बड़े पैमाने पर बजट आवंटन के बावजू
भारतीय शहरों की जरूरतों और शासन, नियोजन, भूमि व नागरिक सेव
इस वर्ष स्वास्थ्य सेवा के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों पर �
२०२५ चा अर्थसंकल्पाचे द्विस्तरीय लक्ष्य आहे: त्याचा उद्�
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 8वें आम बजट ने वित्तीय सम�
पेरिस समझौते से अमेरिका का अलग होना जलवायु वित्त को फिर स�
वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पाने वित्तीय एकत्र
ये माना जा रहा है कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए बजट मे�
यूनिफाइड लेजर यानी एकीकृत बहीखाता में वित्तीय प्रणाली क�
2025 में ग्लोबल साउथ और ग्लोबल ईस्ट अपनी संप्रभुता पर ज़ोर द
भारताच्या फिनटेक क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आह�
भारत का फिनटेक सेक्टर मज़बूत हो रहा है. इसमें तेज़ वृद्धि
इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP) में पेरिस समझौते के
भारत ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज़ बनकर उभरा है और सतत विक
बाकू में हाल ही में संपन्न हुए कॉप 29 यानी जलवायु शिखर सम्म�
अपने समृद्ध समुद्री संसाधनों का फायदा उठाकर और सार्थक सह
शिगेरू इशिबा को प्रधानमंत्री बनाकर लिबरल डेमोक्रेटिक प�
श्रीलंका के अकुशल और महंगे सरकारी-स्वामित्व वाले उद्यमो�
नियामक सुधारणा, तांत्रिक प्रगती आणि सरकारी उपक्रमांमुळ�
भारत में बुनियादी ढांचे में निवेश लगातार हो रहा है. ऐसे मे
माइक्रोफाइनेंस के कारोबार को सरल बनाने और ग्राहकों को उन
प्रशांत द्वीप के देशों को हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बदलाव
भारत को अगर स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में सरकारी खर�
भारत में तेजी से हुए शहरीकरण के कारण निजी वाहनों के उपयो�
लेबर पार्टी की नवनिर्वाचित सरकार का यूरोप समर्थक रुख़ ही
एक तरफ जहां यह बिल, यूडीएमए के ज़रिए आपदा प्रबंधन को सुधार
सबको स्वास्थ्य सेवा देने के भारत के सफर में ज़रूरत इस बात
ख़ुदरा निवेशकों से जुड़े हालिया आंकड़े उभरते भारत की दा�
केंद्रीय बैंक बहुत सावधानी से AI को अपने काम के साथ जोड़ रह�
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से कंबोडिया में चीन �
मूलभूत ढांचे की महत्वपूर्ण शर्तें पूरी किए बग़ैर, विकास �
पुन:नगरपालिकाकरण के बढ़ते वैश्विक प्रवृत्ति के बावजूद, न
हवामान बदलांशी जुळवून घेण्याच्या कृतीकरता वर्गीकरणाचा
इस साल के आम बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए चलाए जा रही म�
बिल्कुल शुरुआत में ही वित्त मंत्री साफ तौर पर स्वीकार कर�
बजट 2024 घरेलू और वैश्विक- दोनों आर्थिक चुनौतियों का समाधान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बख़ूबी प्रगति और निजी क्