दक्षिण आफ्रिकेचे G-20 अध्यक्षपद: बहुपक्षीय व्यवस्थेमध्ये राष्ट्रीय परराष्ट्र धोरणाला चालना

Image Source: Getty

हा लेख ‘रायसीना एडिट २०२५’ या मालिकेचा एक भाग आहे.

अँटोन चेकोव्हच्या मते, साहित्यिक वर्णनात सादर केलेल्या प्रत्येक घटकाने एक उद्देश साध्य करणे आवश्यक आहे. "जर पहिल्या कृतीमध्ये, तुम्ही भिंतीवर पिस्तूल टांगलेले असेल, तर पुढच्या कृतीमध्ये, त्याचा वापर केला पाहिजे", अन्यथा ते तिथे ठेवू नका ". जागतिक प्रशासनात, 'रिफॉर्म गन' कृतीसाठी तयार आहे परंतु त्याचा वापर केला जात नाही. G-20 सारख्या बहुपक्षीय मंचांवरील चर्चेचा तो सतत एक भाग राहिला आहे, परंतु त्यावर कारवाई झालेली नाही.

1 डिसेंबर 2024 रोजी दक्षिण आफ्रिकेने G-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर, जागतिक व्यवस्थेला एकता, समानता आणि शाश्वततेकडे नेण्यासाठी धाडसी कृतीची आवश्यकता आहे-ज्याचे मुख्य लक्ष आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे कार्यकर्ते स्टीव्ह बिको यांनी एकदा म्हटले होते, "महान शक्तींनी औद्योगिकदृष्ट्या जग बदलले आहे, परंतु भेट अजूनही आफ्रिकेतून येणे आवश्यक आहे-जगाला अधिक मानवी चेहरा देणे". हे अध्यक्षपद जागतिक दक्षिणेला सुधारणांचे नेतृत्व करण्याची आणि सत्तेऐवजी मानवतेवर लक्ष केंद्रित करून बहुध्रुवीय जगासाठी जागतिक प्रशासनाला आकार देण्याची संधी देते.

2007 साली G-20 परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविलेले आणि क्लेनमंड येथे G-20 अर्थमंत्र्यांची आणि मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांची बैठक आयोजित केलेले दक्षिण आफ्रिका नेतृत्वासाठी अनोळखी नाही. 2007 मध्ये, दक्षिण आफ्रिकेने प्रशासकीय सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी जोर दिला, ज्यामुळे IMF च्या कोट्याचे न्याय्य वितरण आणि मजबूत देखरेख प्रणालीची मागणी करणारे अंतिम निवेदन आले. त्याने नवीन बाजारपेठांसाठी रिझर्व्ह ॲगमेंनटेशन लाईन सारख्या (Reserve Augmentation Line) सारख्या कल्पना सादर केल्या. नंतरच्या G-20 बैठकांमध्ये आफ्रिकेची आव्हाने मान्य केली गेली, परंतु न्याय्य प्रतिनिधित्वासाठी वचन दिलेले बदल अंमलात आणले गेले नाहीत. वर्षानुवर्षे G-20 नेत्यांनी वचनबद्धता दर्शवली, परंतु त्यांचे पालन कधीच झाले नाही.

दक्षिण आफ्रिकेचे धोरणात्मक स्तंभ आणि जागतिक नेतृत्वाची पोकळी

राष्ट्रीय हितसंबंध, आफ्रिकेचा अजेंडा, दक्षिण-दक्षिण सहकार्य आणि बहुपक्षीयता या चार धोरणात्मक परराष्ट्र धोरण स्तंभांद्वारे मार्गदर्शित दक्षिण आफ्रिकेने G-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. एकेकाळी बहुपक्षीयतेचे संरक्षक असलेली अमेरिका, त्यांनी स्थापन करण्यास मदत केलेल्या महत्त्वाच्या संस्थांपासून माघार घेत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी 20-21 फेब्रुवारी 2025 रोजी जोहान्सबर्ग येथे G-20 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आणि 'अमेरिकनविरोधी' असल्याचे नमूद केले. हा बहिष्कार आणि 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये राजदूत डोरोथी शी यांनी बहुपक्षीय संस्थांसाठी अमेरिकेच्या पाठिंब्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची धमकी देत केलेली टिप्पणी, ही वाढती दरी उघड करते. दरम्यान, G-20 निराकरण न झालेल्या संकटांशी झुंज देत आहेः कमी उत्पन्न असलेल्या देशांवरील कर्जाचे बोजा, हवामान वित्तपुरवठ्याची अपूर्ण आश्वासने आणि एकजुटीचे कृतीमध्ये रूपांतर करण्यात अपयश.

G-20 वर इंडोनेशिया (2022), भारत (2023) आणि ब्राझील (2024) यांनी घेतलेल्या संबंधित अध्यक्षांनी या मंचाच्या माध्यमातून ग्लोबल साउथचा आवाज वाढवण्याच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रयत्नांसाठी पायाभरणी केली आहे. प्रशासन आणि आर्थिक जोखमींचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि 'निष्पक्षता' पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी G-20 चा वापर करून दक्षिण आफ्रिकेने ही गती वाढवली पाहिजे. निष्पक्षता हे दानधर्म नाही; ती संसाधनांमध्ये समता, निर्णयप्रक्रियेत प्रतिनिधित्व आणि प्रणालीगत असमानता विरुद्ध लवचिकता दर्शवते. अमेरिकेने माघार घेतल्याने तातडीची तीव्रता वाढते जर जागतिक उत्तर अपयशी ठरले तर जागतिक दक्षिणने नेतृत्व केलेच पाहिजे.

दक्षिण आफ्रिकेसाठी, राष्ट्रीय एकता सरकारच्या सातव्या प्रशासनाचे धोरणात्मक प्राधान्यक्रम-दारिद्र्य कमी करणे, राज्य क्षमता आणि सर्वसमावेशक विकास-बहुपक्षीयतेशी सुसंगत आहेत. निष्क्रियतेची जोखीम स्पष्ट आहेः कर्जबाजारी राष्ट्रांकडून आर्थिक अस्थिरता, विश्वास कमी होण्यामुळे प्रशासनातील पोकळी आणि जागतिक व्यवस्थेतील अराजकता स्पष्ट दिसून येते.
आफ्रिकेतील G-20 नेत्यांची शिखर परिषद संयुक्त राष्ट्रांच्या 2030 शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDG) अंतिम टप्प्याशी जुळते. 2030 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक अंदाजे 1.3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स एकत्रित केल्याशिवाय आफ्रिका त्यांचे बरेचसे शाश्वत विकास उद्दिष्ट पूर्ण करू शकणार नाही. जर कधी 'रिफॉर्म गन' चालवण्याची वेळ असेल , तर हीच ती योग्य वेळ आहे.

सुधारणांमध्ये G-20 ची भूमिकाः वचनांपासून कृतीपर्यंत

G-20 दीर्घकाळापासून कर्ज माफी, हवामान वित्तपुरवठा, ट्रेड इक्विटी या भव्य आश्वासनांसाठी एक मंच राहिला आहे. तरीही त्याचा इतिहास निष्क्रियतेमुळे खराब झाला आहे. 2007 मध्ये, अध्यक्ष थाबो मबेकी यांनी त्याला "जागतिक आर्थिक संरचनेतील मध्यवर्ती खेळाडू" म्हटले, परंतु त्यांनी ओळखलेली संरचनात्मक आव्हाने अद्याप निराकरण झालेली नाहीत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) आरक्षण सुधारणा आणि जागतिक बँकेची पुनर्रचना यासारख्या वचनांनी भरलेली 'रिफॉर्म गन' अद्याप अपूर्ण आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे 2025 चे G-20 अध्यक्षपद ही वक्तव्याचे मूर्त परिणामांमध्ये रूपांतर करण्याची, कर्जाची स्थिरता, हवामान वित्तपुरवठा आणि हरित औद्योगिकीकरण प्रदान करण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे. जागतिक परिदृश्य बदलत आहे. अमेरिकेची माघार आणि ग्लोबल साउथचा वाढता प्रभाव नव्या जागतिक व्यवस्थेचे संकेत देतो. 2026 मध्ये अमेरिकेपूर्वीचे शेवटचे G-20 अध्यक्ष म्हणून, दक्षिण आफ्रिकेने वचनबद्धतेचे कृतीमध्ये रूपांतर करून 'रिफॉर्म गन' चालवण्यासाठी गटाला एकत्र आणणे आवश्यक आहे. भारतीय G-20 अध्यक्षपदाच्या काळात दक्षिण आफ्रिकेच्या समर्थनासह आफ्रिकन युनियनचे पूर्ण G-20 सदस्यत्व ही संधी वाढवते. दक्षिण आफ्रिकेने आता वर्चस्वापेक्षा मानवतेला प्राधान्य देणारा सुधारणांचा अजेंडा पुढे नेला पाहिजे.

ब्रेटन वुड्स संस्था हे एक महत्त्वाचे लक्ष्य आहे. IMF आणि जागतिक बँकेने आजच्या जगाला प्रतिबिंबित करण्यासाठी, आफ्रिकन आणि नवीन बाजारपेठेचा प्रभाव वाढविण्यासाठी, योग्य कर्ज घेण्याच्या अटी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि विश्वासार्ह कर्ज सवलत प्रस्ताव विकसित करण्यासाठी मतदानाच्या समभागांचे समायोजन करण्यासाठी पुनर्संतुलन केले पाहिजे. हवामान वित्तपुरवठ्याने आश्वासनांच्या पलीकडे वाटचाल केली पाहिजे, ज्यामुळे हवामान बदलाशी संबंधित समस्यांचा सामना करणाऱ्या देशांसाठी मजबूत निधी आणि पारदर्शक अहवाल आवश्यक आहे. 

कर प्रणाली न्याय हे आणखी एक तातडीचे प्राधान्य आहे. बेकायदेशीर आर्थिक प्रवाहामुळे आफ्रिकेला दरवर्षी 88.6 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होते, ज्यामुळे 2030 पर्यंतची SDG साध्य करण्यासाठी आवश्यक संसाधने नष्ट होतात. दक्षिण आफ्रिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या कर प्रणाली कराराला पाठिंबा दिला पाहिजे आणि या नुकसानीला आळा घालण्यासाठी आणि SDG ला निधी पुरवण्यासाठी जागतिक चौकटीवर जोर दिला पाहिजे.

ग्लोबल साऊथवर कर्जाची गळचेपी आहे, जिथे लाखो लोक विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या कार्यक्रमांपेक्षा कर्जाला प्राधान्य देतात. दक्षिण आफ्रिकेने सर्वसमावेशक दिलासा, न्याय्य मानांकन आणि भांडवली खर्च कमी करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. ही एकता राष्ट्रांना त्यांच्या कर्जदारांऐवजी त्यांच्या लोकांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सक्षम करते.

बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेत सुधारणांची गरज आहे. असमानतेमुळे कमकुवत झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेने (WTO) शाश्वत विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी विकसित होणे आवश्यक आहे. व्यापार नियमांना आकार देण्यासाठी, हरित औद्योगिकीकरणामुळे संसाधन संपन्न देशांना लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कमी कार्बनयुक्त वाढीसाठी दक्षिण आफ्रिकेने G-20 चे नेतृत्व केले पाहिजे.

निष्क्रियतेमुळे मोठा खर्च येतो. जागतिक शक्ती बहुध्रुवीयतेकडे सरकत असताना, रखडलेल्या सुधारणांमुळे जागतिक दक्षिणेवरील अविश्वास वाढतो. ही निराशा 1955 च्या बांडुंग परिषदेचा प्रतिध्वनी आहे, जिथे 29 आशियाई आणि आफ्रिकन देशांनी वसाहतवाद नाकारला आणि सार्वभौमत्व प्रस्थापित केले. मानवाधिकार, गुणवत्ता आणि हस्तक्षेप न करण्याची त्यांची तत्त्वे दक्षिण आफ्रिकेच्या G-20  संकल्पनेशी सुसंगत आहेत. आर्थिक आणि प्रशासकीय मार्गांची पुनर्रचना करण्यासाठी जागतिक दक्षिणेने या अध्यक्षपदाचा लाभ घेतला पाहिजे.

आपल्या 2025 च्या स्टेट ऑफ द नेशन भाषणादरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामफोसा म्हणाले, " G-20 ही आफ्रिका आणि उर्वरित जागतिक दक्षिणच्या गरजा आंतरराष्ट्रीय विकासाच्या अजेंड्यावर अधिक दृढपणे ठेवण्याची संधी आहे. आपले G-20 अध्यक्षपद ही दक्षिण आफ्रिकेसाठी अधिक जागतिक आर्थिक वाढ आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने प्रयत्न करण्याची एक मौल्यवान संधी आहे ". SDG-केंद्रित प्रगतीला गती देणे, कर्ज माफीसाठी वाटाघाटी करणे, आफ्रिकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरियासाठी वित्तपुरवठा करणे आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण खनिजांचा लाभ घेणे अशा धाडसी कृतींची आवश्यकता आहे. अनेक दशकांच्या असमानतेमुळे निर्माण झालेल्या 'रिफॉर्म गन' ने निष्कर्षाच्या पद्धतींमध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी गोळीबार करणे आवश्यक आहे. हरित औद्योगिकीकरणावरील G-20 आराखड्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रयत्नांचा उद्देश केवळ त्यांच्या शोषकांनाच नव्हे तर संसाधन-समृद्ध राष्ट्रांना ऊर्जा संक्रमणाचा लाभ सुनिश्चित करणे हा आहे.

दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्षपद G-20 च्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संधीची एक छोटी संधी सादर करते. ब्रेटन वुड्स सुधारणा, कर न्याय, कर्ज निराकरण आणि व्यापार समतेवर 'रिफॉर्म गन' चा वापर करून, G-20 ची प्रासंगिकता शब्दांवर नव्हे तर परिणामांवर अवलंबून आहे हे दाखवून दक्षिण आफ्रिका जगाला अधिक न्याय्य समतोलाकडे मार्गदर्शन करू शकते.

G-20 आणि त्यापलीकडील कृतीः कोणताही देश एकटा उभा राहू शकत नाही

G-20 अधिकाधिक धोका पत्करत आहे, त्याची चर्चा होत आहे आणि 2007 आणि त्यानंतरच्या वर्षांप्रमाणेच कोणतीही वास्तविक प्रगती न करता तीच आश्वासने देत आहेत. 2025 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने यात व्यत्यय आणला पाहिजे आणि सुधारणांचा अजेंडा पुढे नेला पाहिजे. कोणताही देश एकट्याने या आव्हानांचा सामना करू शकत नाही; एकता ही G-20 ची ताकद आहे. जागतिक वित्तीय व्यवस्थेतील संरचनात्मक त्रुटी, कर्जाचे जाळे, असमान व्यापार आणि हवामानातील असुरक्षितता यासाठी सामूहिक कृतीची आवश्यकता आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या G-20 अध्यक्षपदाची संकल्पना-आपत्ती लवचिकता, कर्ज स्थिरता, हवामान वित्त आणि खनिज लाभ-ग्लोबल साउथच्या अजेंड्याला प्रतिध्वनित करते.

30 नोव्हेंबर 2025 रोजी संपणारे दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्षपद हे अमेरिकेने पुन्हा सत्ता हाती घेण्यापूर्वी जागतिक दक्षिण नेतृत्वाच्या चक्रातील अंतिम कार्य आहे. वचनांची पूर्तता करणारा G-20, संतुलित जागतिक व्यवस्था आणि बिकोच्या दूरदृष्टीला मूर्त रूप देणारा बहुपक्षीयवाद, हा कृतीचा वारसा त्याने मागे ठेवला पाहिजे. ही सुधारणांसाठीची विनंती नाही तर ती एक मागणी आहे. बंदूक भरलेली आहे आणि प्राथमिक लक्ष्य एकदम स्पष्ट आहे आणि ते लक्ष्य आहे आफ्रिकेच्या हाताने तयार केलेली मानवी चेहरा असलेली जागतिक प्रणाली.

लुखान्यो नीर हे थाबो मबेकी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

• International Affairs
• India
• Africa
• Bretton Woods reform
• climate finance
• debt relief
• economic equity
• G20 presidency
• global governance
• global south
• green industrialisation
• IMF
• International Affairs
• international trade and investment
• multilateralism
• Reform Gun
• South Africa
• Sustainable Development
• tax justice
• trade equity
• World Bank

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT