वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पाने वित्तीय एकत्रीकरण साधायला हवे. मात्र, दीर्घकालीन लाभासाठी कॅपेक्स, केंद्रीय सहकार्य आणि कृषी सुधारणा यांवर भर असलेला मजबूत आराखडा असणे महत्त्वपूर्ण आहे.
Image Source: Getty
हा तीन भागांच्या लेखमालेतील पहिला भाग आहे. या लेखमालेत देशाच्या अर्थसंकल्पासंबंधीच्या महत्त्वपूर्ण घटकांवर चर्चा करण्यात आली आहे.
साथरोगोत्तर काळात आर्थिक आघाडी सावरण्यासाठी सातत्य कायम ठेवून दीर्घकालीन वित्तीय शाश्वततेसाठी भारताने आपले प्रयत्न सुरू ठेवले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज दि. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर होणारा २०२५-२६ या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सरकारच्या वित्तीय योजनांचा पाया निश्चित करणारा असेल. या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी वित्तीय एकत्रीकरण असण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. याचा अर्थ, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आणि मॅक्रोअर्थकारणाचे स्थैर्य भक्कम करण्यासाठीचे धोरण. अर्थात, वित्तीय विवेकाकडून वाढीची क्षमता अथवा विकासाची उद्दिष्टे यावर नियंत्रण आणले जाऊ नये. अर्थसंकल्पविषयक हे विश्लेषण तीन भागांमध्ये करण्यात आले असून त्यामध्ये अर्थसंकल्पाने तीन महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर कसा भर द्यायला हवा; तसेच या तीन मुद्द्यांवर समतोलही कसा साधायला हवा, याचा उहापोह केला आहे. या तीन गोष्टी म्हणजे, वित्तीय एकत्रीकरण, रोजगार आणि विकासात्मक खर्च.
या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी वित्तीय एकत्रीकरण असण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. याचा अर्थ, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आणि मॅक्रोअर्थकारणाचे स्थैर्य भक्कम करण्यासाठीचे धोरण.
वित्तीय तूट म्हणजे, सरकारपाशी अपेक्षित असलेला कर्जवगळता निधी. सरकारचा कर्ज वगळून एकूण खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो. थोडक्यात सरकारला खर्चासाठी किती कर्ज घ्यावे लागणार, याचा अंदाज. वित्तीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा (एफआरबीएमए), २००३ अन्वये सरकारला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे बंधनकारक केले आहे. साथरोगामुळे देशाच्या जीडीपीत ९.१६ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याने सरकारने आणखी कपात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून २०२४-२५ मध्ये वित्तीय तूट मध्यम म्हणजे ४.९४ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. २०२६-२७ पर्यंत वित्तीय तुटीचा स्तर ४.५ टक्क्यांपेक्षाही कमी करण्यासाठी सरकारकडून वित्तीय एकत्रीकरणाचा म्हणजेच वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
आकृती १ : जीडीपीची टक्केवारी वित्तीय तूट (१९९०-९१ पासून)
स्रोत : आरबीआय
वित्तीय एकत्रीकरणाच्या वृद्धी व कल्याणावरील परिणामांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. वित्तीय तूट दोन मार्गांनी कमी केली जाऊ शकते. एक म्हणजे, खर्चाला कात्री लावून आणि दुसरे, महसुलात वाढ करून. कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब केला, तर अल्पकालीन संकुचनात्मक प्रभावासह देशांतर्गत मागणीवर थेट परिणाम होईल. सरकारच्या खर्चात घट झाली, तर देशांतर्गत मागणीत घट होईल आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार नाही. त्यामुळे उत्पादनातही घट होईल. दुसरीकडे, अधिक करांमुळे वित्तपुरवठा अधिक होऊन महसुलात वाढ होईल. याचा परिणाम म्हणजे, खासगी खर्च कमी झाल्याने आणि कॉर्पोरेट कार्यान्वितता कमी झाल्यामुळे आर्थिक उत्पन्नही मंदावेल. मात्र, हे अल्पकालीन परिणाम असूनही वित्तीय एकत्रीकरणाचे दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम होतात. सरकारी कर्ज कमी असेल, तर खासगी गुंतवणुकीसाठी स्रोत उपलब्धत होतात आणि उच्च उद्योग विश्वासार्हतेच्या माध्यमातून मॅक्रोअर्थकारणाच्या स्थिरतेत वाढ होते. पुढे यामुळे वित्तीय शाश्वतता वाढते. त्यामुळे सरकारच्या धोरणातील सातत्य राखण्यावरील विश्वासामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळते.
अधिक करांमुळे वित्तपुरवठा अधिक होऊन महसुलात वाढ होईल. याचा परिणाम म्हणजे, खासगी खर्च कमी झाल्याने आणि कॉर्पोरेट कार्यान्वितता कमी झाल्यामुळे आर्थिक उत्पन्नही मंदावेल.
वित्तीय एकत्रीकरणाच्या अल्पकालीन नकारात्मक परिणामांमुळे भविष्यातील शाश्वतता आणि आर्थिक कामगिरीबद्दलच्या अपेक्षांमधील तडजोडींच्या माध्यमातून बरोबरी केली जाऊ शकते; परंतु काही पूर्व शर्ती या परिणामांना रोखत नाहीत. प्रथम म्हणजे, एकत्रीकरणाच्या या योजनेस संरचित करायला हवे, त्यामुळे दीर्घकालीन योजना आखता येऊ शकेल आणि या योजनेमुळे वित्तीय कर्जाची शाश्वतता व आर्थिक कामगिरीत वाढ होईल. दुसरे म्हणजे, एकत्रीकरण योजनेने रोजगाराला चालना द्यायला हवी आणि इंधन बचतीवर भर द्यायला हवा. तिसरे म्हणजे, आपल्या बचतीचे तात्पुरते समायोजन करणे ज्या कुटुंबांना परवडेल, अशा कुटुंबांचे प्रमाण अधिक असावे. अखेरीस, एकत्रीकरणाच्या संकोचनात्मक परिणामांना विनिमय दर आणि/किंवा व्याजदरांमधील समायोजनाच्या माध्यमातून संतुलित करायला हवे. तिसरी अट भारताच्या लोकसंख्याविषयक वित्तीय धोरणाच्या गुंतागुंतीच्या परिणामांशी संबंधित असल्याने अधिक लक्ष देण्याची गरज असते.
करातील वाढीच्या माध्यमातून एकत्रीकरणात समायोजन केले, तर मंदीला आमंत्रण मिळते, तर खर्चाच्या समायोजनाशी संबंधित आर्थिक नुकसान (उत्पन्नाच्या स्वरूपात) तुलनेने कमी असते. एकत्रीकरण समायोजनासाठी सर्वांत प्रतिक्रियावादी घटक म्हणजे खासगी गुंतवणूक. खर्चात कपात केली, तर खासगी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळू शकते; परंतु करात वाढीचा अवलंब केल्यास त्यास अधिक चालना मिळते. एकत्रीकरणासाठी निवडीच्या सुयोग्य साधनाबद्दल संदिग्धता असली, तरी अल्पकालीन परिणाम होऊनही एकत्रीकरणामुळे कमी व्याजदर, क्षीण विनिमय दर आणि परिणामी निर्यातीचा विस्तार या माध्यमांतून दीर्घकालीन शाश्वत वाढ होते.
महसुली तूट टप्प्याटप्प्याने कमी करून विकासाच्या उच्च दराच्या अनुषंगाने वित्तीय एकत्रीकरण होऊ शकते. महसुली तूट कमी झाल्यामुळे सरकारला वित्तीय तूट न वाढवता महत्त्वपूर्ण भांडवली खर्च (कॅपेक्स) करणे शक्य होऊ शकते. सुधारणेच्या वर्षांत महसुली तूट २०२०-२१ मधील ४.३७ टक्क्यांवरून २०२४-२५ मध्ये १.७८ टक्क्यांपर्यंत कमी होत असल्याने हा धोरणाचा एक संभाव्य पर्याय आहे. साथरोगोत्तर काळातील सुधारणेच्या काळातील हे सरकारचे धोरण आहे, असे आकृती २ मधून असते दिसते. कमी महसुली तुटीचा २०२०-२१ पासून वाढलेल्या भांडवली खर्चाशी समन्वय झालेला दिसतो.
आकृती २ : महसुली तूट आणि भांडवली खर्च (जीडीपीच्या टक्के)
स्रोत : आरबीआय
पुन्हा, खर्च कमी करून किंवा जमेच्या भक्कम बाजूच्या माध्यमातून महसुली तूट कमी होऊ शकते. जमेमध्ये कर आणि बिगर कराच्या जमा पुंजीचा समावेश होतो. त्यामध्ये कराचे प्रमाण एकूण प्रमाणाच्या ७५ टक्के आहे. उच्च कॉर्पोरेश कर किंवा प्राप्तीकर यांमुळे अनुक्रमे उद्योगातील वाढ आणि उपभोग खर्चावर मर्यादा येईल. यामुळे देशांतर्गत बचतीवरही परिणाम होऊ शकतो आणि नवपरंपरेच्या (निओक्लासिकल) दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या क्षमतेला आळा बसू शकतो. त्यामुळे सरकारने आपल्या खर्चावर नियंत्रण आणायला हवे. महसुली खर्चांतर्गत सर्वाधिक शेअर्स व्याज देयके आणि अनुदान साह्य यांच्या माध्यमातून राखून ठेवली जातात. अनुदान साह्य म्हणजे, केंद्र सरकारने विविध योजना आणि योजनेतर विभागांतर्गत राज्य सरकारांना केलेली मदत अथवा हस्तांतरण. विविध उपक्रमांमध्ये खर्चाची पुनर्रचना करण्याचे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील स्वरूप लक्षात घेता सरकार राज्य स्तरावर उत्तम वित्तीय व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देऊ शकते. यामुळे सहकारी संघराज्यवादास प्रोत्साहन मिळेल आणि केंद्रीय अर्थकारणावरील भार कमी होईल.
उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांसाठी चलनवाढ हा कायम चिंतेचा विषय असतो. या घटकामुळे मागणी व क्षमता वापर या दोहोंवर परिणाम होतो. वित्तीय एकत्रीकरणामुळे चलनवाढीस आणि चलनवाढीच्या अपेक्षांवर नियंत्रण येते. सैद्धांतिकदृष्ट्या पाहिले, तर कर्जाच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केलेल्या एकत्रीकरणाचा वास्तवातील परिवर्तनीयांवर (व्हेरिएबल्स) परिणाम होण्याची फारशी शक्यता नसते. त्यास ‘रिकार्डियन इक्विव्हॅलन्स’ (आरई) असे संबोधले जाते. दुर्दैवाने, भारतातील प्रायोगिक पुराव्यांवरून ‘आरई’ लागू होत नाही, असे लक्षात आले आहे. याचा अर्थ सरकारी तूटीचा परिणाम समकालीन खासगी वापरावर होत असतो. अशा प्रकारे, अपेक्षांमध्ये बदल झाल्याने किंवा आर्थिक माध्यमांच्या दूरदृष्टीमुळे एकत्रीकरणाच्या संकुचनात्मक परिणामांवर मर्यादा येण्याची शक्यता नाही. मात्र, यामुळे महागाईवर नियंत्रण येण्याचे चांगले संकेत मिळतात.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत चलनवाढीतील वाढ कायम राहील, असा अंदाज व्यावासायिक विश्लेषकांनी २०२४ च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या दरम्यानच्या काळात वर्तवला होता. त्याचप्रमाणे, चलनवाढीत पाठोपाठचे तीन महिने आणि पुढील वर्षभर वाढ होणार असल्याने कुटुंबांना महागाईची झळ बसू शकते, असा अंदाजही वर्तवण्यात आला होता. कुटुंबांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, याचा परिणाम होऊन २०२५-२६ मध्ये खर्च कमी करण्याचे अधिक प्रकार पाहायला मिळतील. कारण उपभोगाचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात मागणी आणखी कमी होऊ शकते आणि वाढीला आळा बसू शकतो; परंतु अर्थसंकल्पात आवश्यक सुधारणांसह वित्तीय एकत्रीकरणाची घोषणा करण्यात आल्यास कुटुंबविषयक चिंता कमी होऊ शकतात आणि चलनवाढही खाली येऊ शकते. वित्तीय एकत्रीकरणादरम्यान खासगी वापराचे होणारे घनीकरण संकुचनात्मक परिणामांना अंशतः निष्प्रभ करू शकते.
आकृती ३ : चलनवाढीचे मासिक दर (मार्च-डिसेंबर, २०२४)
स्रोत : एमओएसपीआय
चालू आर्थिक वर्षात प्रामुख्याने भाजीपाल्याच्या किंमती गगनाला भिडल्याने चलनवाढ झाली आहे. बटाटे, कांदे आणि टोमॅटो यांच्या भाववाढीचा परिणाम ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (सीपीआय) चलनवाढीच्या स्वरूपात दिसला आणि कुटुंबांच्या आर्थिक प्राप्तीवर नकारात्मक परिणाम झाला. कृषी बाजारातील उणिवा आणि अकार्यक्षमता यांमुळे उच्च भाववाढ झालेली दिसते. साठवणुकीच्या सुविधांचा अभाव, मूल्य साखळीतील कच्चे दुवे व स्पर्धाविरहीत बाजार रचना यांमुळे उत्पादक आणि ग्राहकांना तात्पुरत्या बदलांशी आणि भाववाढीच्या झटक्याशी सामना करावा लागतो. वित्तीय एकत्रीकरणामुळे खर्चात कपात आणि अपेक्षांचे ओझे कमी करून चलनवाढ खाली आणता येऊ शकले, तरी महागाईच्या अस्थैर्याशी लढा धेण्यासाठी कृषी क्षेत्रात सुधारणा करता याव्यात यासाठी दीर्घकालीन खर्चाचे वितरण करणे आवश्यक आहे.
कृषी खर्च ग्रामीण मागणीला बळ देऊ शकतो आणि एकत्रीकरणामुळे होणाऱ्या संकुचिततेला आळा घालू शकतो.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कृषी योजनांवर अधिक खर्चाची तरतूद असायला हवी. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय). या योजनेचा भर कोल्ड स्टोरेज, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि यांत्रिकीकरणासह कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर आहे. या योजनेसाठी २०२४-२५ मध्ये ७,५५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. कृषी क्षेत्राने जीडीपीला सातत्याने दिलेले योगदान पाहता, या योजनेसह पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (पीएमकेएसवाय) आणि कृषीउन्नती योजना या दोन्ही योजनांवर भर द्यायला हवा. कारण या योजनांमुळे कृषी उत्पादकतेत वाढ होत आहे. कृषी क्षेत्रावरील खर्चामुळे ग्रामीण भागातील मागणी वाढू शकते आणि एकत्रीकरणामुळे संकुचनाला आळा बसू शकतो.
वित्तीय एकत्रीकरण म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नव्हे. त्यासाठी, विवेक, दूरदृष्टी आणि न्याय्य वाढीसाठी उत्तरदायित्व गरजेचे आहे. खर्चाला आळा घातला किंवा महसुलात वाढ केली, तर लगेचच अन्य प्रश्न उभे राहतात. त्यामुळे एक उत्तम रचनात्मक आराखडा कर्जाची किंमत खाली आणू शकतो, उद्योगातील आत्मविश्वास वाढवू शकतो आणि महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकांसाठी वित्तीय अवकाश वाढवू शकतो. अशा प्रकारे दीर्घकालीन लाभ मिळवून देऊ शकतो. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पनाने लक्ष्यीत भांडवली खर्चाला प्राधान्य द्यायला हवे, सहकारी संघराज्यवादाचा पुरस्कार करायला हवा आणि कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून चलनवाढीवरील ताणावर उपाय शोधायला हवेत. या उपाययोजनांमुळे वित्तीय शाश्वततेला मदत होईलच शिवाय सर्वसमावेशक वृद्धीलाही चालना मिळेल. या आर्थिक सुधारणांची फळे देशातील सर्व क्षेत्रांमध्ये व समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये चाखायला मिळतील, या बद्दल निश्चिती देऊनच!
आर्य रॉय वर्धन हे ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’मध्ये संशोधक सहायक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arya Roy Bardhan is a Research Assistant at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
.jpg)
.jpg)