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यह AI प्रतिस्पर्धा अब केवल एक रेस नहीं बल्कि एक मैराथन है. ध
2025 का आम बजट मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूती देने और व्यापार व�
इस वर्ष स्वास्थ्य सेवा के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों पर �
एक स्वतंत्र देश होने के नाते भारत की डेटा संप्रभुता नीति �
वैश्विक व्यापार काफ़ी हद तक समुद्र पर निर्भर है और इस लिह�
क्या भारत की अफ्रीका को लेकर रणनीति में अपने प्रतिद्वंद्
भारत के शहरों को नए युग में ले जाने के लिए मूलभूत बदलाव की �
मूलभूत ढांचे की महत्वपूर्ण शर्तें पूरी किए बग़ैर, विकास �
ये बात स्पष्ट दिखती है कि भारत ने वृद्धि और विकास के एक का�
लाल सागर में पिछले दिनों समुद्री केबल पर हमले दुनिया भर क�
मालदीव के साथ उथल-पुथल भरे रिश्तों के बावजूद भारत ने पिछल�
आपसी संबंधों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नेपाल एवं
संसाधन संपन्न तुर्कमेनिस्तान, डीआरसी और जांबिया जैसे दे�
हितधारकों की विविधता और तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए आ
भारत में डिजिटल सेक्टर में जिस तरह विकास हो रहा है. इंटरने
नगर निकाय के स्तर पर समावेशी उपायों के माध्यम से जलवायु स�
कमियों के बावजूद क्वॉड जो कर रहा है, उसे जारी रखना चाहिए य�
ज़्यादा सुरक्षित साइबर स्पेस की तरफ हमारी राह में सबसे क�
अंतरिम बजट के तहत वित्त मंत्री ने शहरी विकास के लिए कुछ यो
लगता है कि अंतरिम बजट में सरकार ने अपनी यूनिवर्सल हेल्थ क�
प्राकृतिक संसाधनों की कमी को देखते हुए सभी बड़ी ताकतें अ�
पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमें�
यामीन का अलग होना ये सवाल तुरंत खड़ा करता है कि क्या इससे �
भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल दुनिया के �
इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ज़ोर हमें अलग-अलग मोर्चों में आर्
गलवान में 2020 की घटनाओं ने साफ तौर पर बाद की कई प्रतिक्रिया�
चीन ने सबसे पहले कॉरिडोर निर्माण की शुरूआत की, लेकिन चाला�
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
पैसिफिक रीजन पर बढ़ते फोकस को देखते हुए दूसरे देशों के सा�
ये तीनों राज्य राजकोषीय दबाव के तहत विकास का खाका विकसित �
भारत का यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) डिजिटल पब्लिक इंफ्रा�
आने वाले वर्षों में OCEN ज़बरदस्त सफलता हासिल कर जन-जन तक नि�
भारत का यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) डिजिटल पब्लिक इंफ्रा�
सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे को महज़ ‘प्रौद्योगिकीय
G20 जहां डिजिटल बदलाव के लिए समावेशी दृष्टिकोण और अंतरराष्
कुछ समय के बाद शहरों में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभाव�
भारत मूल्य पर कब्ज़ा कराधान को लागू करके शहरों में ज़मीन क�
अब अगली परिचर्चां- फिर चाहे वो लोगों के व्यक्तिगत अधिकार�
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
जिनकी डिजिटल तकनीक तक पहुंच नहीं है वे पीछे न छूट जाएं, इस�
अफ़ग़ानिस्तान को लेकर न सिर्फ़ भारत बल्कि समूची दुनिया क
राष्ट्र जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने का इरादा रखत�
