सीमाभागातील प्रकल्पांवर चीनचे सावट

चालू वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात सुरुवातीला संरक्षणमंत्र्यांनी देशाच्या सीमाभागात ९० पेक्षाही अधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. त्याकडे नजर टाकली, तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सीमा रस्ते संघटने(बीआरओ)ने उभारलेले प्रकल्प भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी सीमाभागात सुविधांची व्याप्ती वाढवणाऱ्या नैसर्गिक प्रगतीचे दर्शक असू शकतात. मात्र, गांभीर्याने पाहिले, तर चीनचे सावट मोठे होत आहे.

भारत व चीन यांच्यात २०२० मध्ये सुरू झालेला पूर्व लडाखमधील संघर्ष आणि २०२२ च्या डिसेंबर महिन्यात तवांगमध्ये झालेल्या चकमकी लक्षात घेता भारताच्या सीमाभागातील पायाभूत प्रकल्प म्हणजे दोन्ही देशांच्या वादग्रस्त नियंत्रण रेषेवरील समानतेसाठी केलेला झगडा आहे. दबावाच्या परिस्थितीत किंवा संघर्षाच्या वेळी आपल्या सशस्त्र दलाला सीमाभागात सहजगत्या प्रवेश करता येईल आणि या भागाची सुरक्षाही करता येईल, यादृष्टीनेही भारत सीमाभागात आपल्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देत आहे.

अलीकडेच उद्घाटन झालेल्या ९० प्रकल्पांसाठी २,९०० कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज आहे. या प्रकल्पांची उभारणी देशातील अकरा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीमाभागातील प्रदेशांमध्ये करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांमुळे प्रामुख्याने महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. हे प्रकल्प एक तर सीमाभागात अस्तित्वातच नव्हते किंवा असलेल्या प्रकल्पांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये नागरी व लष्करी हालचालींसाठी मदत करतील आणि पूल ते रस्त्यांपासून ते बोगद्यापर्यंत सर्व गरजाही पूर्ण करू शकतील, अशा सर्व घटकांचा समावेश आहे. थोडक्यात, या प्रकल्पांमुळे सैनिक, पुरवठा साखळी, अवजड यंत्रसामग्री आणि तोफखाना तळापासून आघाडीवर जाण्यापर्यंत लष्कराला जलद व कार्यक्षम हालचाली करणे शक्य होऊ शकेल.

सीमेवरील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विचार सर्व सरकारांकडून सुरू असताना २०२० मध्ये गलवानमध्ये झालेल्या घडामोडींपर्यंत या प्रकल्पासंबंधीची प्रगती अत्यंत धीम्या गतीने होत होती; परंतु पूर्व लडाखमधील एकापेक्षा अधिक संघर्ष केंद्रांमुळे सीमेवर पायाभूत प्रकल्प उभारण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला वेगळे वळण मिळाले. सरकारी आकडेवारीनुसार, अलीकडील काही वर्षांत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील खर्च चौपट वाढला आहे.

गलवान खोऱ्यात २०२० मध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारने पूर्व लडाखमधील नियंत्रण रेषेच्या पश्चिम क्षेत्रामध्ये आणि अरुणाचल प्रदेशातील नियंत्रण रेषेच्या पूर्व क्षेत्रामध्ये अनेक महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प जलदगतीने राबविले. त्यासाठी या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या माध्यमातून प्रकल्पांच्या वेळेत पूर्णत्वाची व कार्यान्वित करण्याची खात्री देतानाच गुंतवणूक वाढवण्याचा ठोस प्रयत्न करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांनी चीनच्या तुलनेत नियंत्रण रेषेमधील सीमेची क्षमता आणि पायाभूत सुविधा यांमधील भलीमोठी दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न करणारे साधन म्हणूनही काम केले.

लष्कराच्या सीमेवरील क्षमता आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ झाल्याची माहिती देताना लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी स्पष्ट केले, की लडाखमध्ये २०२० पासून सुमारे ५५,००० सैनिकांना पुरेल अशा निवासाची व्यवस्था करण्यात आली असून ४०० बंदुका मावतील एवढ्या जागेची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. लडाखमधील लष्करासाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठीच्या सुमारे तेराशे कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा हा एक भाग आहे.

सीमा रस्ते संघटनेने २०२१ मध्ये २,२२९ कोटी रुपयांच्या १०२ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. या सुविधा प्रकल्पांमध्ये नियंत्रण रेषेच्या पश्चिम व पूर्व सेक्टरसह देशाच्या अन्य सीमाभागाचा समावेश होतो. या प्रकल्पांमध्ये विशेषतः अरुणाचल प्रदेशातील २२ रस्ते, ६३ पूल, दोन हेलिपॅड, दोन एअरफील्ड आणि नेचिफू बोगदा यांचा समावेश आहे. भारत-चीनधील नियंत्रण रेषा आणि सीमाभाग ध्यानात घेता, १०२ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी २६ प्रकल्प लडाखमध्ये, ३६ प्रकल्प अरुणाचल प्रदेशात, तीन प्रकल्प हिमाचल प्रदेशात आणि दोन प्रकल्प उत्तराखंडमध्ये होते. यामध्ये प्रामुख्याने नियंत्रण रेषेच्या पश्चिम, मध्य व पूर्व क्षेत्राचा समावेश होतो.

या प्रकल्पांच्या पुढच्या टप्प्यात २०२१ मध्ये चिसुमले-डेमचोक रोड या चारचाकी वाहने धावू शकतील, अशा रस्त्याच्या उद्घाटनाचाही समावेश होता. हा रस्ता उमलिंग ला खिंडीतून पुढे जातो. हा रस्ता पूर्व लडाखमधील चुमार क्षेत्रातील गावांना जोडतो. यामुळे चिसुमले ते डेमचोक दरम्यान दळणवळण शक्य झाले आहे. डेमचोक हे गाव भारत व चीनदरम्यानचे संघर्षबिंदू असलेले महत्त्वाचे ठिकाण आहे. या ठिकाणाने २०१६ मध्ये दोन्ही देशांमधील तटस्थ भूमिका निभावली होती. सध्याच्या पेचप्रसंगातही ते तटस्थच आहे. अन्य बहुतेक संघर्षाच्या वेळीही येथे कोणाचीच बाजू न घेण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले गेले असले, तरी डेमचोक आणि डेपसांग यांचा पेच अद्याप कायम आहे.

नियंत्रण रेषेच्या दुसऱ्या टोकाला, अरुणाचल प्रदेशात सरकारकडून अरुणाचल फ्रंटियर हायवेवर काम सुरू करण्यात आले आहे. या दोन हजार किलोमीटरचा रस्त्यामुळे नियंत्रण रेषेच्या पूर्व क्षेत्रातील दळणवळण व सुविधा वाढू शकतील. अरुणाचल प्रदेशात बोगद्यांचे अनेक प्रकल्पही सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सेला या महत्त्वाच्या बोगद्याचा समावेश आहे. यामुळे महत्त्वपूर्ण संवेदनशील तवांग सेक्टरमधील आघाडीवरील ठिकाणांमध्ये सहजगत्या ये-जा करणे सैनिकांना शक्य होऊ शकेल. कडाक्याच्या थंडीमुळे पुरवठा साखळीच्या हालचालींवर निर्बंध येतात आणि रसद मिळू शकत नाही. अशा वेळी थंडीच्या दिवसांत या भागाशी संपर्क तुटू नये, यासाठी हा बोगदा ही गरज बनली आहे. विशेष म्हणजे, तवांगमधील यागत्से हे २०२२ च्या डिसेंबरमध्ये भारताच्या व चीनच्या सैन्यादरम्यान झालेल्या अखेरच्या रक्तरंजित चकमकीचा संघर्षबिंदू ठरला होता. नागरी व लष्करी दोन्ही उद्देशांनी सरकारने अरुणाचल प्रदेशात ४४,००० रुपये खर्चाचे महामार्ग प्रकल्प मंजूर केले आहेत.

प्रामुख्याने या प्रकल्पांमध्ये नियंत्रण रेषेच्या पश्चिम व पूर्व अशा दोन्ही क्षेत्रांचा समावेश होतो. मध्य क्षेत्रातही प्रकल्पांना सुरुवात करण्यात आली आहे. हे सीमाभागातील प्रदेशांविषयी सरकारच्या पूर्वीच्या अधिकारवादी व तर्कनिष्ठ दृष्टिकोनाच्या अगदी विरुद्ध आहे. या डोंगराळ, वन्य व उंचसखल प्रदेशातील प्रकल्प वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिले. त्यासाठी असा तर्क लावण्यात आला होता, की पूर्वीच्या उत्तर-पूर्व फ्रंटियर एजन्सी आणि लडाखचा प्रदेश हे चीनच्या विस्तारवादाला रोखणारी तटबंदी म्हणून भूमिका निभावेल. या प्रदेशात पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने चीनच्या सैन्याला भारताच्या दिशेने कूच करण्यास आपोआपच पायबंद बसेल. शिवाय चीनकडून कोणतीही प्रतिकूल प्रतिक्रिया येऊ नये, यासाठीही अशा प्रकल्पांना मज्जाव करण्यात आला होता.

या सर्व घडामोडी पाहता, सीमाभागातील प्रकल्पांबाबत भारताचा दृष्टिकोन बदलला आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल. नियंत्रण रेषेच्या आसपासच्या अन्य भागापासून तुटलेल्या आणि आघाडीवरील एकाकी प्रदेशांशी कोणत्याही प्रकारच्या हवामानात संपर्क राहू शकत असेल, तर येथे गस्त घालण्यात किंवा सुरक्षा देण्यात लष्कराला कोणतीही अडचण येणार नाही. रस्ते, पूल आणि बोगद्यांच्या जाळ्याची व्याप्ती वाढली, तर संभाव्य संघर्षाच्या वेळी किंवा चकमकींच्या वेळी ते महत्त्वपूर्ण ठरू शकेल. मात्र, चीनच्या प्रकल्पांशी तुलना करावयाची असेल, तर भारताला अशा प्रकारचे अनेक प्रकल्प पूर्ण करावे लागतील.

सीमाभागातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांकडे सरकार आणि व्यापक धोरणात्मक समुदायाचे लक्ष वेधलेले असताना आणि त्यावर विचारही करण्यात येत असताना, गलवानमध्ये २०२० मध्ये झालेल्या घटनांनंतर त्यांच्या पडसादांची एक मालिकाच सुरू झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून पायाभूत सुविधांवर लक्ष आणि भर देण्यात येत आहे. चीनच्या डावपेचांनी भारताच्या सीमेवरील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे.

सुचेतवीर सिंग हे ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’मध्ये धोरणात्मक अभ्यास कार्यक्रमाचे असोसिएट फेलो आहेत.