-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
3523 results found
In recent years, China, under President Xi Jinping, has seen substantial growth and sought a greater leadership role in world affairs. New equations have emerged domestically as well. As Xi fortifies his hold over the Chinese Communist Party (CCP) and the country, repressive policies in Tibet and Xinjiang and excessive curbs on academic freedom can pose potential political threats. At the same time, issues like ecological degradation and widening
Despite the interests both sides have for better ties, there are real limits and challenges to this.
Aditya Gowdara Shivamurthy, Young Bhutan and the World: A Preliminary Survey of Perceptions on Foreign Policy, February 2025, Observer Research Foundation.
The Observer Research Foundation first conceptualised the foreign policy survey last year to build on the existing strand of polling research in India. In December 2020, the poll sampled 2,037 Indians aged 18-35 from 14 cities
Muhammad Yunus aims to position Bangladesh as China's gateway to South Asia by emphasizing its strategic role. This shift in foreign policy may strain Bangladesh's relations with India, especially with issues like the persecution of Hindu minorities and Hasina's extradition request, while strengthening ties with Beijing.
काबूलच्या पतनानंतर दोन वर्षांनी, अनेक संकटे एकत्रित कोसळल्याने सर्वसामान्य अफगाण लोकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वरिष्ठ स्तरावरील राजनैतिक भेटी विविध मुद्द्यांवर दळणवळणाची माध्यमे पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
शी यांनी अमेरिकेच्या प्रतिबंधात्मक धोरणामुळे उद्भवणारी 'गंभीर आव्हाने' अधोरेखित केली आहेत.
अमेरिका-रशिया द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काय बदल होतील, याबाबत आताच सांगणे अवघड आहे. पण दोघेही सावध भूमिकेत असूनही आशावादी आहेत.
विकसनशील देश म्हणून भारतावर असलेल्या मर्यादा न स्वीकारण्याच्या अमेरिकेन मानसिकतेमागे त्यांना आजवर चीनकडून आलेला अनुभव आहे.
ओबामा प्रशासनात बायडन उपाध्यक्ष असताना, त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अध्यक्ष म्हणून भारताला मोठी आशा आहे.
यंदा अर्थसंकल्पात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वगळता, शहरी भागांमधल्या इतर योजनांसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय पाठबळामध्ये फार उल्लेखन्नीय वाढ दिसून येत नाही.
कोरोनासारख्या रोगांच्या साथीला तोंड देताना, इतर विकसनशील देशांसाठी केस स्टडी म्हणून धारावीचे प्रारूप अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.
गृह मंत्रालयाच्या अभ्यासानुसार, भारतात किमान ८,५९९ अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या केवळ २,०८७ केंद्रे कार्यरत आहेत.
निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि जनता या दोन्ही वर्गांत लोकशाहीविषयक जबाबदाऱ्यांविषयी जाणीव रुजवण्यासाठी मूल्यमापन अहवालांची भूमिका मोलाची ठरू शकेल.
आज काश्मीर खोऱ्यात भीतीची भावना एवढी जागृत आहे, की जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून पंचायतीच्या ६० टक्के जागा रिक्त आहेत.
मानवी जीवनातील अर्थकारणामध्ये समाजाची भूमिका समजण्यासाठी व त्याला आकार देण्यासाठी वेब ३.० ही एक विलक्षण संधी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स दौरा हा जागतिक अशांततेच्या काळात भारत-फ्रान्स संबंध सतत मजबूत होत असल्याची साक्ष आहे.
काही राजकीय मतभेद असूनही, इस्रायल आणि जपान विशेषत: व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांचे संबंध वाढवण्याचा विचार करत आहेत.
कोरोनापासून शहाणे होऊन, नव्याने शहर नियोजनाचे गणित जर आपल्याला बांधायचे असेल, तर त्याची सुरुवात विश्वासार्ह ‘डेटाबेस’ उभा केल्याशिवाय शक्य नाही.
५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर (भारतीय चलनात ३७ लाख ५० हजार कोटी रुपये) खर्चून बांधले जाणारे हे हायटेक औद्योगिक क्षेत्र लाल समुद्राच्या किना-यापासून नजीक असलेल्या सौदी अरेबियाच्�
शहरे ही जगातील दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक ऊर्जा वापरत असतात आणि जगभरातील कार्बनचे ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक उत्सर्जन शहरांमध्ये होत असते.
भारत को हमेशा विश्वास रहा है कि कश्मीर के मामले पर अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका ने राज्यों की प्रभुसत्ता के अपने सिद्धांत (वेस्टफेलियन सोवरेनिटी) की वजह से घोषित रूप स
अनेकदा असे होते की, एखाद्या योजनेसाठी केंद्राकडून येणार्‍या निधीचा ओघ थांबला की, त्या सेवा तशाच चालू ठेवण्यासाठी शहरांना मोठी ओढाताण करावी लागते.
कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशातल्या नागरिकांनींही सामाजिक जबाबदारी तितक्याच प्रामाणिकपणे पार पाडायला हवी.
कोरोनाला आळा घालण्यासाठी गृहनिर्माण संस्था किंवा रहिवासी कल्याण संघाचे सहकार्य हवे असेल, तर एक ठोस कृती आराखडा असायला हवा.
'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.
निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लक्ष आणि विकास आराखडा बनविणे या महत्त्वाच्या गोष्टी कोरोनाकाळात मुंबईने शिकविल्या.
आर्थिक लाभासाठी पुण्यातील सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचे खासगीकरण टळावे, यासाठी पुणेकर कायदेशीर संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.
चीन म्यानमारकडे हिंदी महासागरात प्रवेश करण्यासाठी संभाव्य प्रवेशद्वार म्हणून पाहत आहे.ही गोष्ट भारतासाठी चिंताजनक ठरू शकते.
चीनची आफ्रिकेतील दीर्घकालीन खेळी ही केवळ आर्थिक प्रभावासंबंधी नाही की लष्करी ताकदीपुरतीही मर्यादित नाही. ती मुत्सद्देगिरीच्या आणि प्रभावाच्या सूक्ष्म कौशल्याशीही सं
चिनी पाणबुड्यांचा मागोवा ठेवणे हा “वाढत्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न” आहे.
येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये केवळ चीनच नाही तर जगभरातील अन्य देशांना देखील भविष्यातील युद्धभूमी म्हणून नियर स्पेस फ्लाईट वेहिकल्स मध्ये गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक ठरणार आ�
तैवानला नुकसान पोहचवणाऱ्या चीनला प्रत्यूत्तर देण्यासाठी, जपानने अमेरिकेच्या सोबतीने काम करण्याचा निर्धार केला आहे.
जागतिक लोकसंख्या दिन जागतिक लोकसंख्या आणि लोकसंख्या शास्त्रातील उपलब्धी आणि आव्हाने यावर विचार करण्याचा हा दिवस आहे असे मानले पाहिजे.
जी-२० देशांमधील डेटासंबंधीचे वातावरण अतिशय असमान आहे. काही देश ‘विकासासाठी डेटा’ प्रभावीपणे वापरण्यास सक्षम आहेत, तर इतरांना यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आह�
.jpg)
कूटनीति को लेकर ट्रंप का लेन-देन भरा रवैया और द्विपक्षीय व्यापार के असंतुलन पर उनके ज़ोर से इस साझेदारी की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.
दोन्ही देशांचे नेतृत्वांमधील व्यक्तिगत केमिस्ट्री कशी आहे, यावर आताभारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधअवलंबून राहतील, हेच सूचित करणारी ट्रम्प-मोदी भेट होती.
आज कोरोनामुळे चालना मिळूनही, जागतिक पातळीवर शहरांतील प्रशासनाचे, सुविधांचे डिजिटलायझेशन होण्याची प्रक्रिया मात्र धीम्या गतीनेच सुरु आहे.
नवीन DPDPB 2022 हे अधिक व्यापक विधेयक असले तरी, वापरकर्त्यांना शोषणापासून वाचवण्यापेक्षा डेटा विश्‍वस्तांचे संरक्षण करणे हे अधोरेखित केलेले उद्दिष्ट आहे.
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबाबत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारांच्या सध्याच्या संचातूनसूचित होते की, तंत्रज्ञान आता उभय देशांच्या संबंधांच्या केंद्रस्थानी असेल.
लोकतंत्र को सही ढंग से काम करना है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होना पड़ेगा.
डार्क वेब और आतंकवाद परस्पर रूप से एक-दूसरे से बेहद नज़दीकी से जुड़े हैं. ऐसे में ये वर्तमान वैश्विक सुरक्षा ढांचे के समक्ष एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं. इस ब्रीफ में आतंकी गति�
समविचारी, सामायिक हितसंबंध असलेल्या आणि समान आव्हांनांवर आधारित सहकार्याने परिभाषित होत असलेल्या प्रदेशात, फिलीपाईन्स -भारत संबंध हे इंडो-पॅसिफिकच्या स्थिरतेसाठी महत�
१५ ऑक्टोबर हा देशात ‘राष्ट्रीय महिला शेतकरी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्त महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या उपायांचा विचार व्हायला हवा.
केवळ आयातदार देश म्हणून नाही, तर भांडवल पुरवठादार देश म्हणूनही भारताचा उदय होत असताना, भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करण्याची गरज
भारत आणि अमेरीकेच्या ह्या संरक्षण भागेदारीला एक वेगळेच महत्व असुन या भागेदारिची वेगाने वाढ देखील होत आहे.
