आज कोरोनामुळे चालना मिळूनही, जागतिक पातळीवर शहरांतील प्रशासनाचे, सुविधांचे डिजिटलायझेशन होण्याची प्रक्रिया मात्र धीम्या गतीनेच सुरु आहे.
जागतिक आर्थिक मंचाने (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) ऑक्टोबर २०२०मध्ये, ‘भविष्यातील रोजगारासंदर्भातील अहवाल – २०२०’ (फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२०) प्रकाशित केला. या अहवालातल्या निष्कर्षांनुसार कोविड-१९ च्या साथीमुळे डिजिटलायझेशन आणि उद्योगक्षेत्राचे यांत्रिक स्वंयचलन (ऑटोमेशन) करण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळत आहे. यामुळे रोजगारनिर्मितीचे गणित २०२५ सालापर्यंत आमूलाग्र बदलले दिसून येईल.
या अहवालासाठी सर्वेक्षण केलेल्या कंपन्यांपैकी ४३ टक्के कंपन्यांनी, त्यांच्या कामगारविषयक मागणीत घट होईल, असे म्हटले आहे. विशिष्ट डिजिटल तंत्रज्ञान हाताळायचे कौशल्य असलेल्या कामगारांची मागणी वाढेल, असे ४१ टक्के कंपन्यांनी म्हटले आहे. महत्वाची बाब अशी २०१९ च्या चौथ्या तिमाहीच्या तुलनेत ४० कोटी कामगारांचे रोजगार नष्ट होतील असे भाकीत, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने वर्तवले आहे. यापुढे शहरांचे डिजिटलायझेशन कसे होत जाईल, यावरच शहरे आणि अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमतेसंबंधाचा नवा विचारप्रवाह अवलंबून असणार आहे.
अर्थात वस्तुस्थिती अशी आहे की, आजच्या बिकट परिस्थितीमुळे चालना मिळाल्यानंतरही जागतिक पातळीवर शहरांचे डिजिटलायझेशन होण्याची प्रक्रिया मात्र धीम्या गतीनेच सुरु आहे. जगभरात जी असंख्य शहरे नव्याने उभी रहात आहेत, त्यापैकी अनेक शहरे तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन, योजना, मनुष्यबळ आणि अर्थव्यवहाराशी जुळवून घेण्याच्यादृष्टीने तयार असल्याचे दिसत नाही
.
सध्याच्या दुर्दैवी महामारीच्या परिस्थितीतही दिसू लागलेली सर्वात मोठी चांगली बाब अशी, की या परिस्थितीमुळे मानवजातीच्या प्रगतीसाठी योग्य तंत्रज्ञान, समंजस मानवी स्वभाव आणि नकारात्मक राजकारणामधे रंगू लागलेले द्वैत. आता अशा परिस्थितीत पृथ्वीतलावरचे सगळेच घटक प्रगती आणि समृद्धीचे लाभार्थी असावेत हे सुनिश्चित करण्यासाठी शहराचे काय योगदान किंवा भूमिका असू शकेल ? याचा विचारही निश्चितच करायला हवा.
चांगल्या समाजाच्या जडणघडणीसाठी कशी तयारी हवी?
हाँगकाँगमध्ये अलीकडच्या काही वर्षामधे मोठी सामाजिक अस्थिरता दिसून आली. गेल्या २० वर्षातली तिथली स्थिती पाहिली, तर सातत्याने बदलत असलेले जनमत आणि गोंधळलेले राजकीय नेतृत्व आणि त्यातच तिथल्या विधानमंडळात वेगवेगळ्या धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत वारंवार आणले जात असलेले अडथळे, या सगळ्याचा विपरित परिणाम तिथल्या प्रशासनावर झाला आहे. आता कोविड१९च्या महामारीने खरे तर, हाँगकाँगला प्रशासनात सुधारणा करण्याची, आपले व्यावसायिक हितसंबंधांची पुनर्रचना करण्याची तसेच नागरिकांमधे पुन्हा एकदा आत्मविश्वास निर्माण करण्याची एक धोरणात्मक संधी निर्माण करून दिली आहे.
हाँगकाँमधे माहिती तंत्रज्ञानाधारित धोरणे आखायची जबाबदारी तिथल्या मुख्य सरकारी माहिती अधिकारी कार्यालयावर [The Office of the Government Chief Information Officer (OGCIO)] आहे. त्यांनी, सरकारी विभागांना थेट माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्यांशी जोडण्यासाठी, जून २०१९ मध्ये एक स्मार्ट गव्हर्नमेंट इनोव्हेशन लॅब सुरू केली. हे एकप्रकारचे सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतले व्यासपीठ आहे. या लॅबच्या माध्यमातून हाँगकाँगमधील शहर व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध आव्हाने आणि समस्यांवरच्या नाविन्यपूर्ण उपाययोजना तसेच उत्पादने मागवली जातात.
महत्वाचे म्हणजे या लॅबच्या माध्यमातून अशा उपाययोजना आणि उत्पादनांचा सार्वजनिक व्यवस्थेत प्रत्यक्ष वापर होण्याआधी, प्रायोगिक तत्वावर त्यांची संकल्पनाधारित तसेच तंत्रज्ञानाधारित उपयोगिता नीट तपासून घेतली जाते. सर्व उपक्रमांची नीट चाचणी केली जाते, आणि त्यानंतर त्यांचा हरित ऊर्जेचा वापर आणि जमिनीवरच्या व्यापकतेवर देखरेख ठेवण्यासाठी, संबंधित मालमत्तेच्या दृश्य व्यवस्थापन व्यवस्थेसारखा (स्मार्ट प्रॉपर्टी व्हिज्युअलायझेशन मॅनेजमेंट सिस्टीम) वापर केला जातो.
या सगळ्याचा उपयोग करून योग्य स्वरुपात माहिती साठवली आणि मांडली जाते, त्यानंतर अशा माहितीचा वापर हाँगकाँगमधे स्थानिक पातळीवरच्या खाद्यपदार्थांशी संबंधित घटनांचीही निश्चिती करण्यासाठी, बाधित खाद्य पदार्थांच्या उपलब्धतेवर स्वयंचिलित पद्धतीने देखरेख ठेवण्यासाठी केला जातो. याशिवाय संबंधित माहितीचा तुलनात्मक आढावा घेण्यासाठी याचा वापर होतो. यामुळे तिथल्या शासकीय विभागांना नेमकेपणाने कशाची खरेदी करावी, त्याची अंमलबजावणी कशी करावी यासंबंधीचे निर्णय घेण्यात मदत होते. याबरोबरच चांगल्या समाजाच्या जडणघडणीला आकार आणि पाठबळ देण्याच्यादृष्टीने नवी धोरणे आखण्यातही शासकीय विभागांना या सगळ्याची मदतच होते.
हाँकाँगच्या मुख्य सरकारी माहिती अधिकारी कार्यालयाने [The Office of the Government Chief Information Officer (OGCIO)] नोव्हेंबर २०२० मध्ये ‘iAM Smart’ (internet access by mobile in as smart way / मोबाईलमधे एका विशिष्ट स्मार्ट पद्धतीने इंटरनेचा वापर) हे अॅप सुरु केले. हे एका पद्धतीचे वैयक्तिक वापराच्या प्राधान्यानुसार इंटरनेटचा वापर करता येऊ शकेल यासाठीचे व्यासपीठ असेलेले अॅप आहे.
महत्वाचे म्हणजे, हे अॅप वैयक्तिक माहितीच्या (खजगी गोपनीयता) अधिकारासाठी पारित केलेल्या अध्यादेशाद्वारे संरक्षित केलेले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून सार्वजनिक वापराच्या सेवा आणि सुविधांचा वापर करता येतो. या अॅपच्या माध्यमातून कादेशीर स्वरुपात डिजिटल स्वाक्षरी करता येते तसेच अर्जही भरता येतात. यासाठी ११ वर्षापेक्षा अधिक वयाचे आणि ज्यांच्याकडे हाँगकाँगचे डिजीटल ओळखपत्र असेलेले नागरिक पात्र आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात हाँगकाँगमधील नागरिकांना विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हे अॅप खूपच फायदेशीर ठरल्याचे दिसून आले आहे. हाँगकाँगमधल्या अशा प्रयोगांमधून इतर शहरे काय शिकू शकतात याचाही विचार व्हायला हवा. सध्याच्या परिस्थितीत जगभरातील अनेक शहरांची प्रशासने गोंधळलेल्या अवस्थेत असल्याचे दिसते.
एकीकडे कोविड१९ महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणात शहराचे डिजिटलायझेशन होण्याची, तसेच ‘न्यू नॉर्मल’ जगण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करण्याची गरज अधोरेखित केलीच आहे. अशावेळी त्या त्या सरकारानं अगदी तळापासून ते वरच्या पातळीवर पारदर्शक धोरण राबवण्याचा दृष्टीकोन अवलंबायची गरज आहे. त्याशिवाय प्रशासकीय नेतृत्वानेही वैश्विक आणि एकसामाईक समृद्धीचा दृष्टीकोन अवलंबायची गरज आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
इथे आपण हाँगकाँग, सिंगापूर, शांघाय, टोकियो आणि शेन्झेन सारख्या विकसित शहरांच्या दृष्टीकोनाबाबत आखणी एक गोष्ट समजून घेतली पाहीजे. ती म्हणजे या शहरांची, आशियातल्या उदयोन्मुख शहरांसोबत एकसामाईक सामाजिक-आर्थिक समृद्धीवर आधारित शासन आराखड्यावर काम करायची इच्छा आहे. एकीकडे सार्वजनिक-खाजगीक्षेत्रासह जन भागीदारीसारख्या प्रयोग आणि उपक्रमांची गरज आणि स्वीकारार्हता वाढू लागली आहे. अशावेळी आर्थिक हित आणि भौगोलिक सीमांच्या पलिकडे जाऊन परस्परांसाठीच्या समृद्धीची मार्ग निवडायचा विचार प्रवाहही जोर धरू लागला आहे. तो टिकायचा असेल तर त्यात राजकीय इच्छाशक्तीची भूमिकाच सर्वात महत्वाची ठरणार आहे.
येत्या मे महिन्यात सिंगापूरमध्ये जागतिक आर्थिक मंचाची (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) विशेष वार्षिक सभा होणार आहे. त्यापार्श्वभीवर ‘ग्रेट रिसेट’ ही संकल्पना जोर धरू लागली आहे, त्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चाही घडून येत आहेत. जून २०१९ मध्ये जी२० देशांच्या, जागतिक स्मार्ट शहरांकरता तंत्रज्ञानाधारित प्रशासनासाठीच्या आघाडीची [Global Smart Cities Alliance on Technology Governance (GSCA)] स्थापना करण्यात आली.
स्मार्ट शहरांसाठी तंत्रज्ञानाचा नैतिकतेने वापर व्हावा यासाठी तत्व आणि नियमसंचाची आखणी करण्यासाठी, विविध देशादेशामधली स्थानिक, तसेच राष्ट्रीय सरकारे, खाजगी क्षेत्र आणि नागरिकांना एकत्र आणणे हा ही आघाडी स्थापन करण्यामागचा उद्देश होता. याअंतर्गत जागतिक आर्थिक मंचाच्या चौथ्या औद्योगिक क्रांती केंद्राकडून, शहरांना स्मार्ट शहरांसाठीची धोरणे, तसेच डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि स्मार्ट शहरांच्या धोरण तज्ज्ञांचा समूह उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ही शहरे त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाचा ज्या पद्धतीने वापर करतात किंवा ती ज्या मार्गाने/पद्धतीने मिळवतात, त्यात बदल करून त्याचा स्मार्ट शहरांच्या योजनामंधे समावेश करता यावा हा यामागचा उद्देश आहे.
फ्युचर सिटी समिट (हाँगकाँग आणि आग्नेय आशियातील एक प्रादेशिक उपाययोजना परिषद, जी-२० देशांच्या जागतिक स्मार्ट शहरांकरता तंत्रज्ञानाधारित प्रशासनासाठीच्या आघाडीची – GSCAची संस्थात्मक भागीदार आहे.) आणि त्यांच्या ३५ सदस्य शहरांनी एक कृतीशील कार्यक्रमपत्रिका तयार केली आहे. GSCA सोबत जोडून घेणे आणि त्याचवेळी विकसनशील आशियातल्या डेन्पासार, बांडुंग, ह्यू, बिन्ह डुओंग यांसराख्या नव्याने उभ्या रहाणाऱ्या यापुढच्या १०० शहरांमधे (आसियान स्मार्ट सिटी नेटवर्कसह स्मार्ट शहरांच्या एका गटाने जी शहरे ठरवी आहेत ती), ज्यांची लोकसंख्या ५,००,००० किंवा त्याहून अधिक असेल, तिथे शहरी डिजिटल प्रशासनाला चालना देणे हा यामागचा उद्देश आहे.
याशिवाय, आशियातल्या विकसित होत असलेल्या प्रदेशांमधल्या बांडुंग (इंडोनेशिया), पश्चिम नुसा तेंगगारा (इंडोनेशिया), बाली (इंडोनेशिया) आणि ह्यू (व्हिएतनाम) यांसारख्या उदयोन्मुख द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतल्या शहरांना जागतिक व्यवस्थेची तसेच तंत्रज्ञान भागीदारीची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. स्थानिक प्रशासन ते धोरणात्मक अंमलबजावणी, तसेच प्रकल्पांच्या प्रत्यक्षात उभारणीत अशा प्रकारचे सामुहिक प्रयत्न झाले, तर विशेषतः सार्वजनिक आरोग्य, वित्त आणि शिक्षण क्षेत्रात ‘ग्रेट रिसेट’ या संकल्पनेला अधिक बळ मिळू शकणार आहे.
उदयोन्मुख शहरांमधे चांगल्या समाजाची जडणघडण व्हायची असेल, तर त्यासाठी अशा प्रकारच्या बहुस्तरीय प्रयत्नांच्या पलीकडे जात राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येण्याची मोठी गरज आहे, हे नाकारता येणार नाही. शहरांचे प्रशासक, धोरणकर्ते, तंत्रज्ञ आणि खासगी क्षेत्राचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्ती यांच्यामधे मोठ्या प्रमाणात परस्पर सहकार्य दिसू लागले तर एकसामायिक सुरक्षित समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल होण्याच्या या प्रयत्नांना चालना मिळू शकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
