देशातली अन्नपूर्णा उपाशीच!

दरवर्षी १५ ऑक्टोबर हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस’ म्हणून साजरा करण्यासंबंधीचा ठराव २००७ साली संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेने संमत केला. या ठरावात ग्रामीण विकास, अन्न सुरक्षा आणि गरिबीचे निर्मूलन यांत ग्रामीण महिलांचे योगदान असल्याचे नमूद करण्यात आले. आपल्या देशात हा दिवस ‘राष्ट्रीय महिला शेतकरी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. हा दिन साजरा करताना आपल्याकडे कर्तबगार ग्रामीण स्त्रियांचा सत्कार वगैरे कार्यक्रमांचे आयोजन होते खरे, मात्र त्यापलीकडे पोहोचत महिला शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी पुरेशी पावले धोरण स्तरावर उचलली जाणे अत्यावश्यक आहे.

शेतीकामांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग

गेल्या वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातही ग्रामीण भागाच्या कायापालटासाठी शेती करणाऱ्या महिलांच्या सबलीकरणाची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. शेतीतील महिलांचा सहभाग ७० टक्क्यांहून अधिक इतका लक्षणीय असला, तरी जमिनीची मालकी त्यातील केवळ १२ टक्केच महिलांच्या नावे आहे, ही विदारक वस्तुस्थिती आहे.

गेली अनेक वर्षे कामाच्या शोधात ग्रामीण भागातून शहरी भागात पुरुषांचे  स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असताना तेथील महिलाच शेतीची कामे करताना दिसतात. शेती करणारी, शेतमालाच्या व्यापारविषयीचा निर्णय घेणारी, शेतमजुरी करणारी अशा वेगवेगळ्या भूमिका पेलणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत आहे. पीक उत्पादन, पशुधन क्षेत्र, फलोत्पादन, कापणीनंतरची कामे, सामाजिक वनीकरण, मत्स्यपालन आदी कामांमध्ये महिला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. ज्या जमिनीवर महिला शेती करतात, त्यांचे प्रमाण २००५-०६ मध्ये ११.७ टक्के होते. २०१५-१६ मध्ये हा टक्का वाढून १३.९ टक्के इतका झाला आहे. ही बदलती परिस्थिती लक्षात घेत, जमीन, पाणी, कर्ज, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण या स्त्रोतांचा महिला शेतकऱ्यांना वाढीव लाभ व्हायला हवा, असेही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जर महिलांना जमीन, पाणी, कर्ज यासंबंधीचे अधिकार प्राप्त झाले, तर कृषी उत्पादकतेत मोठी सुधारणा होईल.

आपल्या देशात शेतीची कामे करणाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण ७३.२ टक्के आहे, मात्र, त्यापैकी केवळ १२.८ टक्के महिलांच्या नावे शेतजमिनींची मालकी आहे. महाराष्ट्रात तर ८८.४६ टक्के ग्रामीण महिला शेतीची कामे करतात. संपूर्ण देशात हे प्रमाण सर्वाधिक ठरते. असे असले तरी, आजही शेतमजुरी करणाऱ्या महिलेला पुरुष शेतमजुरांच्या तुलनेत कमी बिदागी दिली जाते. महिला शेतकऱ्यांना कुटुंबात अथवा समाजात जो संघर्ष करावा लागतो, त्याची दखल क्वचितच धोरणकर्त्यांनी घेतलेली दिसते.

२०१३ सालच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, जर जमिनीवर महिलांची मालकी असेल, तर त्या महिलांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा उत्तम राहते. सक्तीने बेदखल होऊन, त्यांची दुर्दशा ओढवण्याचा धोका कमी होतो. सुरक्षित जमिनीचे हक्क महिलांना कुटुंबात पत मिळवून देतात आणि त्या महिलेचा लोकसहभागाचा स्तरही सुधारतो. जमिनीवरील स्वत:च्या मालकीमुळे स्त्रियांच्या हातात वाटाघाटी करण्याचे बळ येते.

जमिनीची मालकी आणि ती

आपल्या देशात जमीन हस्तांतरण प्रामुख्याने वारसा हक्काने होते आणि ते धर्म-केंद्रित व्यक्तिगत कायद्यांद्वारे केले जाते. हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार, हिंदू पुरुषाच्या मृत्यूनंतर, त्याची पत्नी, आई आणि मुलांमध्ये जमीन विभागली जाते. शीख, बौद्ध किंवा जैन धर्मातील लोकांनाही हाच नियम लागू आहे. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत, मुस्लिम महिलांना संपत्तीत एक तृतीयांश हिस्सा मिळतो, तर पुरुषांना दोन तृतीयांश हिस्सा मिळतो. काही राज्ये वगळता, ही बाब शेतजमिनीला लागू नाही.

भारतीय वारसा अधिनियम, १९२५ नुसार, ख्रिश्चन विधवांना मालमत्तेचा एक तृतीयांश हिस्सा मिळतो तर उर्वरित दोन तृतीयांश मृताच्या मुलांमध्ये सम प्रमाणात विभागला जातो. जमिनीच्या वारसा हक्कासंदर्भात, महिलांना कायदेशीर हक्क असले तरीही, सामाजिक आणि सांस्कृतिक रीतीभातीमुळे बहुतांश महिलांना जमिनीची मालकी नाकारली जाते आणि हेच ग्रामीण महिला आणि शेतकरी महिलांच्या वाट्याला येणाऱ्या गरिबीच्या दुष्टचक्राचे मुख्य कारण आहे.

मदतयोजनांपासून वंचित राहण्याची कारणे

खरे पाहता, २००७ सालच्या ‘राष्ट्रीय किसान धोरणा’त, शेतकऱ्याच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवून त्यात शेतमजूर, भाडेपट्टीवरील जमीन कसणारे तसेच इतर कामगार यांचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. महिला शेतकऱ्यांचाही त्यात विशेष उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, सरकारची शेतकऱ्याची व्याख्या जमीन मालकीवर आधारित आहे. जमीन मालकीच्या नोंदींच्या आधारेच महसूल विभाग ‘शेतकरी’ अशी नोंद करते आणि कृषी विभाग महसूल विभागाच्या व्याख्याच शिरोधार्य मानते. त्यामुळे अनेक योजनांचे लाभार्थी होण्याकरता जमीन आपल्या नावे असल्याच्या नोंदी सादर कराव्या लागतात.

खरी मेख इथेच आहे. जमिनीची मालकी नसल्यामुळे महिला शेतीयोजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. जमिनीची मालकी नसली तर संस्थांत्मक पतपुरवठ्याला मर्यादा येतात. जमिनीची मालकी नसलेल्या महिलांसाठी बचतगट कार्यरत आहेत खरे; मात्र, अशा बचतगटांकडे निधीची उपलब्धता फारच कमी असल्याने बहुतेक महिलांना कर्जासाठी सावकारांकडे गयावया करण्यावाचून पर्याय उरत नाही. सावकरी कर्जावरील व्याजाचा दर अव्वाच्या सव्वा असतोच, पण या कर्जाची वसुलीही अत्यंत अमानवी पद्धतीने केली जाते. शेती करणाऱ्या अनेक महिला या दुष्टचक्रात अडकताना दिसतात.

शेती संबंधित होणाऱ्या आत्महत्यांबाबत, संस्थात्मक पतपुरवठ्याची उपलब्धता याला अतिशय महत्त्व आहे. नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर कर्ज फेडण्याचा ताण त्याच्या विधवेवर येतो. अशा वेळी तिला कायदेविषयक आणि सरकारी सहाय्य योजनांच्या मदतीची अत्यंत गरज असते, ही मदत तिच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाही.

शेतकरी आत्महत्या आणि ती

महिला शेतकर्‍यांच्या हक्कांच्या सुरक्षिततेसाठी काम करणार्‍या महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) या संस्थेने गतवर्षी केलेल्या अभ्यासानुसार, आत्महत्या केलेल्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या जवळपास २९ टक्के पत्नींना पतीची जमीन त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करता आलेली नाही. या सर्वेक्षणात संस्थेने ज्या ५०५ महिलांशी संपर्क साधला, त्यातील ६५ टक्के महिला घरही स्वत:च्या नावावर करू शकल्या नव्हत्या.

आत्महत्या केलेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्याच्या कुटुंबासाठी महाराष्ट्र सरकार एक लाख रुपये ही मदतीची रक्कम सुपूर्द करते. मात्र, कुटुंबाला पैसे मिळण्याकरता त्या शेतकऱ्याचा मृत्यू ही आत्महत्या आहे, हे घोषित केले जाणे, आवश्यक ठरते. जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या समितीला कर्जाचा तपशील असणारी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. समितीने मान्यता दिल्यानंतर कुटुंबाला पैसे मिळतात. अलीकडेच- जून २०१९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने, महिला शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, याकरता, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या विधवेला सातबारा हस्तांतरित करण्याचा शासकीय ठराव मंजूर केला. या विधवांना सरकारी योजनांमध्ये प्राधान्यक्रम मिळेल तसेच त्यांच्यासाठी जिल्हास्तरावर सहाय्यक कक्ष तयार केले जातील, असेही या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.

शेतकरीविरोधी कायदे रद्द झाले तरच शेतीला उद्योगाचा दर्जा प्राप्त होईल आणि मगच शेती उद्योगात काम करणाऱ्या नोकरांना म्हणजेच शेत मजुरांना इतर उद्योगांनुसार, वेतन आणि विमा, संरक्षण आदी इतर सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. याचा महिला शेतमजुरांचे जीवनमान उंचावण्यावर मोठा परिणाम होईल, हे निश्चित.

महिलांचा शेतीतील सहभाग वाढतोय, मात्र जगण्याचा तिचा दैनंदिन संघर्ष कमी करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पातळीवर आणि प्रशासनाने अमलबजावणीच्या स्तरावर तत्परता आणि सकारात्मकता दाखवली तरच या अन्नपूर्णांचे सबलीकरण होईल.