आव्हान जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांचे

जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटविल्यावर आणि पूर्वीच्या राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर प्रथमच जिल्हा विकास मंडळे आणि सुमारे १३ हजार ग्रामपंचायतींसाठी पोटनिवडणुका होणार आहेत. प्रमुख राजकीय पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाविरोधात आघाडी केल्याने, या भागात राजकीय हालचालींना बळ मिळाले आहे. एकीकडे निवडणुकीची तयारी सुरू असली, तरी सुरक्षा यंत्रणांच्या वावरामुळे या निवडणुकीच्या वातावरणावर एक उदासीन सावट पसरले आहे.

सामान्यतः कोणत्याही निवडणुकीच्या प्रक्रियेत दिसून येणारा उत्साह हरवलेला आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यावर, लगेचच सुरक्षा दलांनी असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण केले. सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करून निवडणूक उमेदवारांना निवारा संकुलांमध्ये अंशतः नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे निवडणुकीदरम्यान हालचालींवर आणि संभाव्य भव्य प्रचारमोहिमांवर आपोआपच निर्बंध आले आहेत.

दहशतवादाविरोधातील आपल्या विजयाचे प्रदर्शन सुरक्षा दलांकडून वारंवार केले जात असते. या भागात किती दहशतवाद्यांना टिपले, त्याची आकडेवारीही जाहीर केली जाते. दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये झालेली घट, रस्त्यावर उतरून होणारी आंदोलने आणि दगडफेक या घटनांमध्ये कशी घट झाली, हेही सांगितले जाते. दुसरीकडे, आपण प्रचारासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करू असा दावाही त्यांच्याकडून केला जातो. हा विरोधाभास आहे. काश्मीर खोऱ्यातील काही भागांमध्ये निवडणुकीदरम्यान अत्यल्प किंवा अजिबातच प्रचार होणार नाही, असे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसत आहे. या निवडणुकीमुळे या भागात राजकीय प्रक्रिया सुरू होणार असली, तरी सद्यस्थितीमुळे निवडणुकीचे उद्दिष्टच साध्य होणार नाही.

उत्तर काश्मीरमधील दहशतवाद मोठ्या प्रमाणात उखडून टाकण्यात आला आहे आणि तो शेवटच्या घटका मोजत आहे, असा दावा जम्मू-काश्मीरच्या पोलिस प्रमुखांनी १ नोव्हेंबर रोजी केला होता. या पार्श्वभूमीवर सध्या करण्यात येत असलेली सुरक्षा व्यवस्था चक्रावून टाकणारी आहे. यातील विचित्र गोष्ट म्हणजे, आदेशानुसार सुरक्षा संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात आली आणि त्यातून केवळ एकच गोष्ट बाहेर पडली, ती म्हणजे निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. यामुळे निवडणुकीची वेळ आणि सुरक्षा दलांची सज्जता यांविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. निवडणुका घाईघाईने जाहीर करण्यात आल्या का आणि त्यासाठी पुरेशी तयारी करण्यात आली नाही का?

अद्याप दहशतवादी गटांकडून आणि विभाजनवाद्यांकडूनही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देण्यात आलेली नाही किंवा तशी घोषणाही देण्यात आलेली नाही. यावरून हे दिसते की, त्यांच्याही डावपेचांमध्ये बदल झाले आहेत आणि धोक्याच्या दृष्टीतही बदल झालेला आहे. अर्थात, गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत सध्याचे सुरक्षेचे चित्र खूपच चांगले आहे, यात शंका नाही. मग तरीही सुरक्षा यंत्रणा उमेदवारांना रस्त्यावर प्रचार करण्यास मज्जाव का करीत आहेत?

सुरक्षा दलांनी निर्माण केलेल्या अराजकामुळे निवडणुकीत हस्तक्षेप होत असल्याचे दावे सुरू झाले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील प्रशासनाकडून भारतीय जनता पक्ष आणि ‘एपीएनआय’ या नव्याने स्थापन झालेल्या आणि केंद्र सरकारच्या जवळच्या मानल्या गेलेल्या पक्षाला मदत केली जात असल्याचा आरोप ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लरेशन’ या आघाडीमध्ये समाविष्ट असलेल्या राजकीय पक्षांकडून सुरू झाला आहे.

माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी कोणतीही कसर न ठेवता सरकारवर जोरदार हल्ला केला आहे. ‘भाजप आणि त्याच्या नव्याने स्थापन झालेल्या पक्षाला मदत करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर प्रशासन आपली मर्यादा ओलांडत आहे. भाजपच्या विरोधातील उमेदवारांना रोखले जात असून त्यासाठी सुरक्षेचे कारण पुढे केले जात आहे. जर सुरक्षेची स्थिती प्रचारासाठी योग्य नव्हती, तर निवडणुका का जाहीर केल्या गेल्या?’ असा सवाल करणारे ट्वीटही अब्दुल्ला यांनी केले आहे.

अन्य एका नेत्याने निवडणुकीच्या निष्पक्षतेसंबंधात प्रश्न उपस्थित केला आहे. ‘भाजप आणि एपीएनआयच्या उमेदवारांना; तसेच त्यांच्या कनिष्ठ स्तरावरील कार्यकर्त्यांना वैयक्तिक सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली आहे आणि बाकी सर्वांना लांबवर सरकारी निवासस्थानांमध्ये वेठीला धरण्यात आले आहे. निष्पक्षतेचा हाच तो नवा मंत्र आहे का? की निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी हे सुरू आहे?’असा या नेत्याचा सवाल आहे.

सरकार आणि सुरक्षा संस्थांनी या आरोपांकडे गंभीरपणे पाहायला हवे आणि राजकीय पक्षांच्या चिंतेचे निवारण करायला हवे. जागतिक पटलावर या निवडणुकांकडे लक्ष दिले जात आहे, यात शंका नाही. मात्र, जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय इतिहासाला या नियंत्रित निवडणुकांनी डाग लावला आहे. निवडणूक प्रक्रियेभोवती अशा प्रकारचे अराजक आणि असुरक्षित वातावरण निर्माण करून सरकार आणि सुरक्षा संस्था मोठे दुष्कृत्य करीत आहेत आणि हे पुढे असेच चालू राहिले, तर त्याचे परिणाम गंभीर होतील.

दुसरे असे, की यापूर्वी झालेल्या पंचायत निवडणुकांपासून गंभीर धडा घ्यायला हवा. निवडणूक लढण्यामध्येही एक प्रकारची असुरक्षितपणाची भावना निर्माण होत असून त्याचा परिणाम ज्या मतदारसंघात निवडणुका होणार नाहीत, त्या मतदारसंघांवर पडेल आणि असे मतदारसंघ मोठ्या संख्येने आहेत.

भीतीची भावना एवढी जागृत आहे, की जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून पंचायतीच्या ६० टक्के जागा रिक्त आहेत. भीती व धोक्याची भावना असल्याने जे निवडून आले आहेत, तेही आपले कर्तव्य मोकळेपणाने पार पाडू शकणार नाहीत. पंचायत निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले अनेक नेते कितीतरी महिने आपल्या घरी जाऊ शकलेले नाहीत. ते तथाकथित सुरक्षा निवाऱ्यांमध्ये बंदिस्त आहेत. आपापल्या मतदारसंघात विकासकामे करणे ही काही योजने दूरची गोष्ट झाली आहे.

सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे, यातून अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीप्लस डेमॉक्रॅटिक पार्टीने यापूर्वीच्या निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता, त्याच पद्धतीने सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात नोकरशाही यंत्रणा अडचणी निर्माण करीत आहे काय? उमर अब्दुल्ला यांच्यासारख्या राजकारण्यांनी केलेल्या दाव्याप्रमाणे भाजपविरोधात स्थापन झालेल्या नव्या राजकीय आघाडीचे रस्ते बंद करण्यासाठी निवडणुकीच्या भविष्यावर प्रशासनाकडून प्रभाव तर टाकला जात नाही ना?

लोकशाहीच्या तिसऱ्या आधारस्तंभाला नवसंजीवनी देणे, हे या निवडणुका घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. विकासकामे तळागाळापर्यंत नेण्यासाठी सध्याच्या उदासीन नेत्यांच्या जागी तरुण आणि प्रभावी नेत्यांची नवी फळी निर्माण करणे, हे या निवडणुकीचे उद्दिष्ट आहे. विकास मंडळांतील प्रत्येक उमेदवाराला आणि निवडून आलेल्या सदस्याला रस्त्यावर मोकळेपणाने फिरण्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या सरकारच्या असमर्थतेमुळे आणि अनिच्छेमुळे निवडणूक हा केवळ एक कृत्रिम प्रयत्न झाला असून ही संपूर्ण प्रक्रिया व्यर्थ बनली आहे.

• Domestic Politics and Governance
• democracy
• J&k
• Kashmir Elections

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.